टिप्पणी
सेनाले गल्ती दोहोर्याउँदैन
आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा भन्दा पनि राजाको स्वार्थका
कारण धेरै बद्नामी कमाएको नेपाली सेनाले अब फेरि राजनीतिमा हात हाल्ने
भूल दोहोर्याउला भन्ने लाग्दैन।
•
ध्रुव
कुमार
वर्तमान
तरल राजनीतिमा सेना अगाडि आउने/नआउने कुरा त्यसका असर प्रभावसँग खोजिनुपर्छ।
सम्भावना हरेक चिजमा हुन्छ, तर सम्भव छ/छैन भनेर राम्ररी केलाउन जरुरी
छ। आफ्नो हितमा छ भन्नेमा ढुक्क हुँदा मात्रै यस्ता कदम उठ्ने हुनाले
सैनिक सक्रियता किन, केका लागि र के कारण हुन्छ भन्ने बारेमा विश्लेषण
आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा सेना राजाका लागि अगाडि आउने सम्भावना
ज्यादै न्यून छ। राजा र राजतन्त्र जोगाउन अगाडि सरेर ऊ विश्वबाट एक्लिन
चाहँदैन। विदेशीको सहयोग बिना यति ठूलो कदम उठाउन सकिन्न र टिकाउन
त झनै गाह्रो हुन्छ भन्ने सेनालाई थाहा छ। विदेशी सहयोग बन्द हुँदा
डेग चल्न नसकिने कुरा त्यहाँभित्र रहेका पढेलेखेका युवा अधिकृतहरूले
मन्थन गरेका छन्। आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा भन्दा पनि राजाको स्वार्थका
कारण धेरै बद्नामी कमाएको हुनाले सेनाले अब फेरि त्यो भूल दोहोर्याउला
भन्ने लाग्दैन। फेरि त्यहाँभित्र पनि प्रजातान्त्रिक सोच भएका तथा
सेनालाई समयानुकूल लैजानुपर्छ भन्ने भावना भएका अधिकृतहरू थुप्रै छन्।
अमेरिकाको स्वार्थ माओवादी आन्दोलनलाई भुत्ते बनाउने
हो। त्यसका लागि उसको स्वार्थमा चलेका हजारौँ गैरसरकारी संस्थाहरू
पर्याप्त छन। त्यसमा ऊ सफल पनि देखिन्छ। क्रान्ति गर्ने वामपन्थीहरू
जति सबै गैरसरकारी संस्थामा लागिसके। सोभियत संघ हतियारले नभई यस्तै
गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् ढालिएको हो। माओवादीलाई पनि त्यही माध्यमबाट
तह लगाउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकी विश्लेषण फेल नहुँदासम्म उसको छनौट
सेना हुँदैन।
अब रह्यो भारतको स्वार्थ। राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा आउनासाथ दिल्ली दौडन्छन्। एमाले र माओवादी
दौड पनि उनीहरू भन्दा कम छैन। सबै दलमा दिल्लीको प्रभाव भएकाले भारतलाई
पनि तत्काल सेनाको आडमा राजनीति चाहिएको छैन। हामी जहाजबाट ओर्लनासाथ
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। तर एसडी
मुनिहरू नेपालका बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्न सक्छन्, रिपोर्टस्
क्लबबाट नेपाललाई चाहिने हरेक चिज भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गर्छन्।
मुनि को हुन्? एकजना अवकाशप्राप्त प्राध्यापकमार्फत् नै यत्रो हैसियत
पाइरहेको भारतले केका लागि सेनातर्फ आँखा लगाउने? आफ्नो स्वार्थलाई
जुनसुकै माध्यमबाट पूरा गर्न सफल भारतलाई नेपालको राजनीतिमा तत्काल
वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छैन।
अर्काे छिमेकी चीन नेपालमा अमेरिका र भारतको सक्रियताप्रति
चनाखो मात्र भएको हो। कमजोर देशसँग सिमाना जोडिएको हुनाले उसको सतर्कता
जायज छ। पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रम हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका
भारतीय नेता जर्ज फर्नान्डिजलाई प्रमका तत्कालीन स्वकीय सचिव वीरेन्द्र
दाहालले तिब्बत घुमाएर ल्याएछन्। चीनले पछि मात्र थाहा पायो। यस्ता
छिमेकीसँग तर्सनु र दलहरूलाई विश्वास नगर्नु स्वाभाविक हो।
डर बरु दलहरूबाट हो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला
अहिले ज्ञानेन्द्रले झैँ सेना चलाइरहेका छन्। हिजो निर्मलनिवासबाट
चल्ने सेना आज बालुवाटारको इशारामा चलिरहेको छ। यो डरलाग्दो कुरा हो।
अझै रक्षा मन्त्रालय सक्रिय छैन। राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद बनेको छैन।
प्रम आफैँ रक्षामन्त्री भएकाले उनको सोझो सम्बन्ध छ, सेनासँग। प्रम
र सैनिक नेतृत्वबीचको कुराकानीले पनि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण
गर्छ। मुलुकमा सेनाका बारेमा जे–जस्तो टीकाटिप्पणी भएपनि सरकारले सेनालाई
'ब्याक सपोर्ट' गरिरहेको छ। अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस देखिन्छ तर पछाडिबाट
सबै दलहरूको मानसिकता सेनालाई यथास्थितिमै राख्ने भन्ने छ। जनआन्दोलन
दबाउने तीन सुरक्षा प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने सरकारले सेनालाई नछोई
बसेको कारण पनि त्यही हो। भोलि आउन सक्ने आकस्मिक समस्याको लागि सेनाको
सहयोग आवश्यक पर्ने ठानेका दलहरूले सेनालाई नचलाएका हुन्। दलहरूबाट
यत्रो समर्थन र सहयोग प्राप्त हँुदाहुँदै सेनाले अतिरिक्त सक्रियता
देखाउला भन्ने तर्क वजनदार छैन।
माओवादी चुनाव पछाडि गर्नुपर्ने काम त्यसअघि नै गर्न
दबाब दिइरहेका छन्। सैन्य पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयलाई चुनावअघि
नै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यतिखेरै 'डीडीआर' र 'एसएसआर' को नाममा अड्को
थापिरहेका छन्। वाईसीएलको अराजकता घट्नुको साटो बढ्दो छ। युद्धकालीन
छापामार र त्यसको काम गर्ने शैलीमा भिन्नता छैन। अरूलाई कमजोर बनाउँदै
आफू बलियो हुने यस्ता क्रियाकलापले माओवादी रणनीतिक रूपमै आएको त हैन
भन्ने आशङ्का जन्माएको छ। उनीहरूले निर्माण गरेको यस्तो राजनीतिक वातावरणमा
सबैले आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हो। तराईमा
छुट्टै राज्यको माग सशस्त्र रूपले उठाइँदैछ। यी सब कारणले सेना अघि
आउने हो कि भन्ने आशङ्का गरिएता पनि विदेशी शक्ति र दलहरूले नचाहँदासम्म
सेना अगाडि आउन सक्दैन।
अहिले विश्वबाट राजतन्त्र मात्र हैन सैनिक शासन पनि
विलीन हुँदै गइरहेका छन्। सैनिक शासन यस्ता ठाउँमा मात्र टिकेको छ,
जहाँ शक्तिशाली मुलुकहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ। पाकिस्तानमा जियाउल
हकले 'कु' गर्दा अफगानिस्तानमा रूस पसेको थियो भने, मुसर्रफको 'कु'
मा तालिवानको नाममा त्यहाँ अमेरिका छिरेको थियो। अमेरिकाको सहयोगमा
मुसर्रफ शासन टिकिरहेको छ। अमेरिकाले समेत हल्लाउन नसकेको बर्मामा
चीनको टेको र त्यहाँको सबल अर्थतन्त्र प्रमुख कारण थियो।
हाम्रो देशमा यस्ता कारणहरू छैनन्। यद्यपि माओवादीका
व्यवहार र तराईका कारण सेनाका निम्ति वातावरण बन्दै गएको हो कि भन्ने
देखिन्छ। तर अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणको मूल जड दलहरूले यसलाई नियन्त्रण
र व्यवस्थापन गर्न नखोज्नु नै हो।
नआन्दोलनमार्फत् यहाँसम्म पुगेका नेताहरू जनतालाई नै
बिर्सेर विदेशीको आडमा सत्ता टिकाइरहन सक्छौँ भन्ने घातक भ्रम पालेर
बसेका छन्। यदि दलहरू इमानदार भएर गम्भीर रूपले लाग्ने हो भने यस्ता
अन्योल स्वतः हटेर जान्छ। तर त्यस्तो प्रयास भएको देखिँदैन। ६ मङ्सिरमा
चुनाव भएन भने ठूलो अराजकता फैलन्छ र त्यसपछि के हुन्छ अहिले नै लख
काट्न सकिँदैन।
(वार्तामा आधारित)
|
