सम्पादकीय
आठदलको हातेमालो
संविधानसभा निर्वाचनको
निर्धारित मिति आउन करिब सय दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले प्राविधिक
रूपमा निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ। दलहरू पनि आफ्ना राजनीतिक गतिविधि
चुनावतर्फ केन्द्रित गरिरहेका छन्। चुनावका लागि सुरक्षा, बजेट र प्राविधिक
जनशक्ति तयार पारिएको बताइएको छ। यी सबै प्रयत्नका बाबजूद पनि मुलुकमा
चुनावको वातावरण तयार भइरहेको छैन। लाग्छ, सबैजना 'चुनाव चुनाव' भनिरहेका
छन् तर तिनको भनाइले मात्र चुनाव हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश
प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन।
यसो भइरहनु पछाडि केही निश्चित कारणहरू छन्। पहिलो,
२०६३ माघमा चुलिएको मधेश आन्दोलनले उठाएको मागबारे अहिलेसम्म भइरहेका
वार्ताहरू परिणाममुखी भएनन्। त्यसमाथि मधेशमा हिंसात्मक आन्दोलनका
आडमा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिनेहरू पनि छन्। दोस्रो जनजाति समुदायका
मागहरू र तिनको सुनुवाईमा भइरहेको ढिलाइले अर्को अन्योल उब्जाइरहेको
छ। अनि तेस्रो माओवादी व्यवहार। १३ साउनमा मात्रै माओवादी छापामारले
दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर उनीमाथि
हातपात गरेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा दरबार, सेना वा धार्मिक शक्तिहरूका
कतिपय व्यवहार पनि छन् जसले संविधानसभा निर्वाचन होला र भन्ने आशङ्का
जन्माउन मलजल गर्छ। समग्रमा माथिका तीन वटा समस्याको भरपर्दो समाधान
तत्कालै खोजिने हो भने बाँकी प्रश्नहरू आफैँ हल भएर जानेछन् वा किनारा
लाग्ने छन्।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि यस्ता समस्याको
समाधान खोज्ने काम सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा निकायलाई जिम्मा
दिएर आठ राजनीतिक दल आ–आफ्नै डम्फू बजाइरहेका छन्। यतिसम्म कि मुलुकको
भविष्य जोडिएको मामिलामा केन्द्रित मधेशी र जनजाति समुदायसँग वार्ता
गर्ने जिम्मेवारी रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको एउटा समितिलाई जिम्मा
लगाइएको छ। जिल्लाको प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुख दोलखामा कुटिँदा पनि
आठदलीय संयन्त्रलाई कुनै चिन्ता देखिँदैन।
तर, अब समय भड्किँदैछ। आठदलले चुनावअघिको राजनीतिक वातावरण
निर्माण गर्न सरकारलाई र प्राविधिक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई सघाउन
तत्कालै हातेमालो गर्न जरुरी छ। मधेशी र जनजाति समुदायको राजनीतिक
मागमाथि सुनुवाई गर्न आठदलको उच्चस्तरीय बैठक अविलम्ब बस्नुपर्छ। माओवादी
कार्यकर्ताको ज्यादती अब दोहोरिँदैन भनेर बाँकी सातदल र मुलुकलाई आश्वस्त
पार्ने काम माओवादी नेतृत्वको हो। त्यसपछि मात्र चुनावको राजनीतिक
वातावरण निर्माण हुन थाल्छ।
यसो भएमा मात्र प्रहरी प्रशासनको मनोबल उठाउने अभियानको
थालनी हुनपुग्छ। हालै अमेरिकाको न्युयोर्कमा एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई
सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रसंघीय मिशन प्रमुख इयान मार्टिनले पनि
यही कुरामा जोड दिएका छन्। मार्टिनले भनेका छन्– “देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई
सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीयस्तरसम्म राजनीतिक सहकार्य
चाहिन्छ। नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर भएकाले अहिलेको अवस्थामा मतदातालाई
धम्कीबाट जोगाउन पनि राजनीतिक दलहरूले आ–आफूबीच सहकार्य थालिहाल्नु
आवश्यक छ।”
हिरासत जेल होइन
धेरैलाई
थाहा छ– अहिले नेपालका जेलहरूमा आन्दोलन चलिरहेको छ। खासगरी विभिन्न
मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेलजीवन विताइरहेका कैदीहरूले आममाफीको
माग राखेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा 'आफूहरूले पनि एकपल्टलाई सुध्रने
मौका पाउनुपर्ने' उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका भनाइमा, नेपालको फौजदारी
न्यायप्रणालीमा अनुसन्धानदेखि अभियोजन प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन त्यसैले
अहिले जेलमा कैद भुक्तान गरिरहेका धेरै कैदीहरू निर्दोष छन्।
जेलभित्र भइरहेको आन्दोलनका बारेमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरू
अरूभन्दा अस्पष्ट छन्। अनशन बसेका कैदीलाई जुस खुवाउन पुग्दा आममाफीको
समर्थन गर्ने र समाज, अपराध र फौजदारी न्यायप्रणाली सम्बन्धी प्रश्न
उठ्नासाथ 'आममाफी नै त हुनुहुन्न' भन्ने दोहोरो चरित्र उनीहरूमा छ।
त्यस अर्थमा जेलभित्र यो असन्तोषको वातावरण निर्माण गरिराख्नमा यस्ता
अस्पष्ट मानवअधिकारकर्मीको पनि धेरथोर भूमिका छ। त्यसैगरी जेलभित्र
आन्दोलन हुनुको अर्को मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेको हिजो आफू जस्तै अपराधमा
थुनिएको माओवादी कार्यकर्ता स–सम्मान रिहा हुने अनि आफूले चाहिँ जेलसजाय
काट्नुपर्ने पद्धति असमान भयो भन्ने कैदीहरूको भनाइ हो। त्यसैले यो
बेला अलिक बल गर्यो भने छुट्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका
हुन्।
तर यसको असर अब जेल बाहिर पनि देखियो। जेलमा आन्दोलन
भएकाले बन्दी लैजान नदिएका कारण अहिले नेपालका धेरैजसो जिल्ला प्रहरी
कार्यालयका हिरासत भरिभराउ छन्। कारण अदालतले निर्णय गरेर वा पुर्पक्षका
लागि थुनामा पठाएको कैदी/बन्दीलाई जेल पठाउन नसकेर प्रहरीले उनीहरूलाई
हिरासतमै राखेको छ। अनुसन्धानका लागि छोटो समय राख्न तयार गरिएको नेपालका
अव्यवस्थित प्रहरी हिरासतमा महिनौँसम्म बन्दी राख्न थालिएपछि त्यहाँको
व्यवस्थापन कस्तो भइरहेको होला? मानवअधिकारका दृष्टिले पनि यसबारे
सोच्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। जेलमा हुने न्यूनतम सुविधा पनि प्रहरी
हिरासतमा हुन्न भन्ने यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ। हिरासत जेल होइन।
गृह मन्त्रालय यसबारे अझै मौन बस्ने हो भने यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ।
|
