रिपोर्ट माओवादी

आन्दोलनको बाध्यता

एक्लै संविधानसभा 'कब्जा गर्न' नसकिने र 'वाम तालमेल' पनि लगभग नहुने देखेपछि परेको अप्ठ्यारो फुकाउन र पार्टीभित्र बढेको अन्तरविरोध सुल्झााउन माओवादीले हाल चलिरहेको विस्तारित बैठकमा आन्दोलनको कार्यनीति तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

• पूर्ण बस्नेत

राजेन्द्र मानन्धर/कान्तिपुर

१३ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा माओवादीले गरेको हुलहज्जत।

१७ साउनदेखि राजधानीमा 'योङ्ग कम्युनिष्ट लिग' (वाईसीएल) को सुरक्षा घेरामा नेकपा (माओवादी) को बृहत् राष्ट्रिय भेला हुँदैछ। झण्डै दुई हजार कार्यकर्ता सहभागी हुने यो भेलालाई माओवादीले 'पाँचौँ विस्तारित बैठक' भनेको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यकमाण्ड इन्चार्ज वर्षमान पुन (अनन्त) का अनुसार माओवादीका ६ हजार जति जिल्ला कमिटि सदस्यमध्ये एकतिहाईले बैठकमा भाग लिँदैछन्। डेढ वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाको क्रममा रहेर अन्तरिम सरकार र संसदमा समेत सहभागी हुनपुगेका माओवादीले अर्धभूमिगत रूपमा आयोजना गरेको यो भेला पार्टीको अहिलेसम्मकै बृहद् मानिन्छ। यसअघिका विस्तारित बैठकमा बढीमा ५०० सम्मको सहभागिता हुनेगरेको थियो।

२०६२ असोजमा भएको चुनवाङ बैठकले १० वर्षदेखिको सशस्त्र सङ्घर्षबाट माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने कार्यनीति तय गरेको थियो। त्यसयता जनआन्दोलन, शान्ति वार्ता हुँदै माओवादीहरू कसैले नचिताएको ठाउँमा आइपुगेका छन्। तर मधेशी आन्दोलन र आफ्नो भातृसंस्था मधेशी मुक्ति मोर्चा भित्रको अन्तरकलह, मध्यपश्चिममा थारू समुदायका कार्यकर्ता र शिविरमा रहेका सेनाले हतियारसहित गर्न थालेका विद्रोह तथा संविधानसभाको संभावित परिणाम आफूले खोजेजस्तो नहुने आकलनले माओवादीहरू साँच्चिकै अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको महसूस गर्दैछन्।

केन्द्रीय सदस्य तथा माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) भन्छन्, “चुनवाङमा बनाएको नीतिले यहाँसम्म आयौँ, अब नयाँ विकास गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो।” अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा डेपुटी कमाण्डर अनन्तका अनुसार यो बैठकले चुनवाङ बैठकयताको समग्र राजनीतिक स्थिति, सङ्गठन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यनीति तय गर्नेछ। केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) युद्धकै भाषामा बेल्दै भन्छन्, “हामीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिँदैछ, त्यसलाई ब्रेक गर्ने सूत्र पहिल्याउनका लागि नै यो बैठकको आयोजना गरिएको हो। जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी अहिलेको स्थितिलाई ब्रेक गरिन्छ।”

विगतको समीक्षा
विस्तारित बैठकको नाममा आयोजना गरिएको यो भेला महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो माओवादीको नयाँ नेतृत्व चुन्ने वैधानिक मञ्च होइन। माओवादीको प्रचार विभागका एक सदस्यका अनुसार सहभागीहरूले भेलामा साङ्गठनिक अवस्था, मधेश आन्दोलन, कार्यकर्ता र जनसेनामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र निराशा तथा चुनावको क्षेत्रगत स्थितिका बारेमा रिपोर्टिङ गर्नेछन्। यस क्रममा संविधानसभा निर्वाचन भएमा कति ठाउँमा एक्लै जितिन्छ, कहाँ कोसँग मोर्चा आवश्यक पर्छ वा कस्तो मोर्चाबन्दी हुनसक्छ भन्नेसम्मको समीक्षा गरिनेछ।

रिपोर्टिङपछि पार्टी हेडक्वार्टरका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा आधारित भएर प्रशिक्षणमूलक छलफल हुनेछ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले गतहप्ता धुलिखेलमा बसेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। विस्तारित बैठक भनिए पनि प्रतिवेदनको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिका ३३ जनालाई मात्र हुनेछ, अरू सहभागीले सुझाव मात्र दिन सक्नेछन्।

माओवादी पार्टीको अगामी कार्यनीति तय गर्न यो विस्तारित बैठक निर्णायक हुने ठानिएको छ। हुन पनि युद्धकालमा भएका हरेक विस्तारित बैठकसँगै माओवादीले नयाँ नीति तय गर्दै आएको परम्परा छ। २०४८ सालमा चितवनमा भएको एकता महाधिवेशनपछि २०५० मा भएको पहिलो विस्तारित बैठकले तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्नु पर्छ भन्ने प्रचण्डको लाइनको विपक्षमा उभिएका पूर्व चौथो महाधिवेशन र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनका नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर जनयुद्धको तयारी गर्ने निर्णय लिएको थियो। २०५१ मा चितवनमै भएका दोस्रो र तेस्रो बैठकमध्ये दोस्रोले त्यसै वर्ष हुने मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो भने तेस्रोले जनयुद्धको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा निर्धारण गर्‍यो। २०५५ साउनमा भारतको हरियाणामा भएको चौथो विस्तारित बैठकले माओवादी आधार इलाका निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तेस्रो पक्षको उदय
दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्षबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने माओको चिनियाँ मोडल नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू नहुने निष्कर्षपछि चुनवाङ बैठकबाट माओवादीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनसँग 'फ्यूजन' गरेर 'केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने' नयाँ नीति लिए। त्यही नीतिअनुसार सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी गरेर जनआन्दोलन हुँदै शान्ति सम्झौतासम्मको यात्रा तय गरे। २०६३ भदौमा काभ्रेको कामीडाँडामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलेको नीतिलाई परिमार्जन गर्दै 'जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता र कूटनीतिक संयोजन वा एकता' को नीति तय गर्‍यो। त्यसपछि अन्तरिम संसद र सरकारमा समेत पुगेका माओवादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रयासरत् छन्। यो समग्र प्रक्रियालाई माओवादीको आधिकारिक भाषामा 'क्रान्तिको नयाँ परीक्षण' भनिएको छ।

तर यो प्रक्रियाप्रति पार्टी भित्र एउटा ठूलो समूह असन्तुष्ट देखिन थालेको छ। “१० वर्ष लडेको जनमुक्ति सेना विघटन गर्ने कुरामा चिन्ता छ र बलिदानको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिएको छैन भन्ने सबैलाई परेको छ”, विप्लव भन्छन्, “नेतृत्व गाडी, बङ्गलामा फस्दै गएको जस्तो अनिच्छित बहसमा फस्दै गयौँ भने के को क्रान्ति, के को परिवर्तन, हामी सकिन्छौँ।”

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, पार्टी अहिले जुन कार्यदिशामा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा असन्तुष्टि जनाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अहिलेको कार्यदिशाका रचनाकार बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड गलत दिशामा हिँडिरहेको भन्नेसम्मको आरोप लाग्न थालेको छ। मधेश आन्दोलनको नाममा भारतीय हिन्दू अतिवादीले माओवादीमाथि राजनीतिक र भौतिक प्रहार गरेको ठहर गर्दै असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले भारतप्रति कडा नीति लिन दबाब दिँदै आएका छन्।

माओवादी भित्र अहिलेको धु्रवीकरणलाई 'क्रान्तिकारी' र 'संशोधनवादी' को नाम दिन थालिएको छ। भारतीय जेलबाट रिहा भएपछि केही समय शान्त बसेका माओवादीको वर्तमान हाइकमाण्डमा क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थान राख्ने मोहन वैद्य (किरण) र रामबहादुर थापा (बादल) ले असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका र त्यसमा युवा नेताहरू विप्लव, प्रभाकर, सुदर्शन, सुमनलगायतले साथ दिइरहेको एक पूर्व केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

प्रचण्ड र बाबुराम पक्ष भनेर यसअघि दुई समूह चर्चित भइसकेकाले नयाँ असन्तुष्ट पक्षलाई 'तेस्रो पक्ष' पनि भन्न थालिएको छ। तत्काल सरकारबाट फिर्ता भएर जन–आन्दोलनमा जानुपर्ने वकालत गरिरहे पनि नयाँ कार्यदिशाको बारेमा चाहिँ यो पक्ष प्रस्ट छैन। ती पूर्व केन्द्रीय सदस्य भन्छन् “तेस्रो पक्ष अहिले पार्टीले लिएको कार्यनीति गलत छ भन्नेमा स्पष्ट भइसके पनि अर्को कार्यनीति कस्तो तय गर्ने भन्नेमा चाहिँ अलमलमै छ।”

फूटको संघारमा पुगेका प्रचण्ड र बाबुराम पनि मिलेर अगाडि बढेको बुझेका माओवादी कार्यकर्ता अहिलेको विवादलाई सामान्य ठान्छन्। तर यो विवाद व्यक्तित्वको टकराव भन्दा पनि नीतिगत भएकाले अध्यक्षले पेश गर्ने आगामी कार्यनीतिको प्रस्तावले अन्तरविरोधको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। “केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा आधारित भएर बहस हुन्छ”, असन्तुष्ट पक्षका 'प्रवक्ता' कै रूपमा चिनिएका विप्लव भन्छन्, “हामी भित्र थुप्रै बहसका विषय छन्, प्रक्रिया अनुसार त्यो उठाउछौँ।”

तर प्रचण्ड–बाबुराम निकट मानिने अनन्तको विचारमा युद्धबाट शान्तिको बाटोमा आउँदा अन्तरविरोध हुन्छ। रूसी अक्टोबर क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तक पढिरहेका अनन्त भन्छन्, “चिनियाँ र रूसी मोडल लागू गर्न खोजेर नेपालमा सफल भइँदैन, नयाँ सृजना गरेर जाँदा बहस हुनु स्वाभाविक हो।”

संविधानसभाः पछौटे कार्यक्रम

जेवी पुन मगर

यथास्थितिमा संविधानसभाको चुनावमा जाँदा राम्रो परिणाम नआउने चिन्ताले माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यसमा वामपन्थीहरूको बहुमत भएन भने गणतन्त्र स्थापना हुँदैन भन्ने माओवादीको विश्लेषण छ। त्यसैले अन्तरिम संसद र सरकार बनेदेखि नै माओवादी नेताहरू वाम वा गणतान्त्रिक मोर्चाको चर्चा गरिरहेका छन्। तर माओवादीको यो प्रस्तावलाई एमालेले त्यत्ति महत्त्व दिएको छैन।
एमालेले आन्तरिक प्रयोजनका लागि चुनावको मूल्याङ्कन गर्न बनाएको एउटा समितिले देशभरका करिब एकदर्जन चुनाव क्षेत्रमा मात्रै प्रतिस्पर्धामा माओवादी अगाडि भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यसैले एमाले माओवादीसँग चुनावी मोर्चा बनाउने कुरामा त्यति उत्साही छैन। वाम तालमेलको सम्भावना खोज्न एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकता केन्द्र–मसालका महासचिव प्रकाशबीच १२ साउनका लागि तयारी गरिएको बैठक नै हुन सकेन। तालमेलका लागि मध्यस्थता गरिरहेका प्रकाश 'अब त्यो संभावना क्षीण हुँदै गएकाले माओवादीले आन्दोलनको नीति तय गर्ने' अनुमान गर्छन्।

माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनलाई विस्तारित बैठकको मुख्य एजेण्डामा राखेको छैन। केन्द्रीय सदस्य विप्लव संविधानसभाको मूल भावनालाई नै तोडमोड गरेर विवादमा पारिएकाले यथास्थितिमा संविधानसभा चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “हामी चुनावमा जाँदै जाँदैनौँ भन्ने होइन, तर क्रान्तिकारी शक्तिलाई ध्वस्त पार्ने अवस्थामा चुनावमा जान सकिन्न। वाममोर्चा वा गणतान्त्रिक मोर्चा नबन्ने स्थितिमा चुनाव संभव छैन। दलहरू र विदेशी शक्तिले गर्दा अब संविधानसभा पछौटे कार्यक्रम भइसक्यो।”

नयाँ कार्यनीति
माओवादीभित्रको अहिलेको एउटा अन्तरविरोध सरकारमै बसेर चुनावको तयारी गर्ने कि सरकार छोडेर आन्दोलनमा जाने भन्ने हो। माओवादीको कामीडाँडा बैठकले संविधानसभाको वातावरण बनेमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न बृहत् गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अभियान सञ्चालन गर्ने र निःशर्त संविधानसभा नहुने अवस्थामा सशक्त जनआन्दोलन उठाउने निर्र्णय गरेर दोहोरो कार्यनीति तय गरेको थियो। अहिलेको परिस्थितिलाई 'क्रान्तिको सङ्कट' को रूपमा विश्लेषण गर्दै अनन्त भन्छन्, “न संविधानसभा न यथास्थिति, न गणतन्त्र न सक्रिय राजतन्त्र, न एकीकृत सेना न छुट्टाछुट्टै सेना, न संघात्मक राज्य न एकात्मक राज्य, न आठ पार्टी एकता न विभाजनको अकर्मण्य अवस्थामा हामी छौँ।”

यही अकर्मण्यता र शिथिलतालाई तोडेर अगाडि जान यो बैठकको आयोजना गरिएको विप्लवको भनाइ छ। “त्यसका लागि हामी तत्काल सरकारबाट बाहिर आउनेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ। त्यत्ति मात्रै नभएर संसद र पूरै (शान्ति) प्रक्रियाबाटै फर्किन पनि सक्छौँ”, विप्लव भन्छन्, “यसो भन्नुको अर्थ पुरानै जनयुद्धमा फर्किने होइन, नयाँ आन्दोलनमा जाने हो।”

माओवादीको विस्तारित बैठकले चुनावको तयारीमा जोड दिन्छ कि आन्दोलनको कार्यनीति तय गर्छ त्यति प्रस्ट छैन। तर माओवादी नेतृत्वले गरेको सार्वजनिक बाचा, सातदलसँगको सहमति र संसारसामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले उनीहरूलाई निर्वाचन विथोल्ने वा निर्वाचनबाट भाग्ने कार्यनीति तय गर्न गाह्रो छ। बरु दोहोरो कार्यनीतिलाई नै निरन्तरता दिने संभावना धेरै छ। अनन्तको भनाइबाट पनि यो सङ्केत मिल्छ। “चुनावको तयारी तर आन्दोलनसहित”, अनन्त भन्छन्, “गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रा पूर्वशर्त हुन्, त्यसको लागि आन्दोलनमा जाँदैछौँ र त्यो संविधानसभा निर्वाचनका लागि नै हुनेछ।”