रिपोर्ट मधेश

बन्दैछ वार्ताको वातावरण

हतियारधारी समूहले समेत वार्तामा बस्ने तत्परता देखाएपछि मधेशको वातावरण बदलिएको छ।

श्रवणकुमार देव

सप्तरीको एउटा गाउँमा गोइत समूहका कार्यकर्ता ।

मधेश दौडाहाको क्रममा साउनमा राजविराज आएका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मधेशमा हिंसारत सशस्त्र सङ्गठनहरूलाई वार्तामा आउन दोस्रो पटक आह्वान गरे। यसअघि ३० असारमा अल्टिमेटमको शैलीमा १५ दिनभित्र वार्तामा आउन आह्वान गरेका सिटौलाले राजविराजमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै सञ्चारकर्मीसँग भने, “अल्टिमेटम दिएको होइन, वार्तामा बोलाएको हो।”

गृहमन्त्रीको भनाइ आएलगत्तै मधेश मुक्ति टाइगर्सले त्यसको स्वागत गर्दै आफूहरू वार्तामा बस्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। तर, टाइगर्सका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रतापले वार्ताका लागि आफ्ना दुई कार्यकर्ता र मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्र्नेे, सरकारका तर्फबाट युद्धविराम गर्नुपर्ने, वार्तामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता हुनुपर्नेजस्ता पूर्वशर्त भने राखेका छन्। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह दुवै खेमाले पनि वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्रै वार्ता हुनसक्ने बताएका छन्। १० साउनमा जयकृष्ण गोइतले त हिमाल सँग यतिसम्म भने, “हामी साउन महिनाभित्रै वार्ता गर्न तयार छौँ। तर वार्ता राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा हुनुपर्छ, यसबाहेक हाम्रो अर्काे कुनै शर्त हुनेछैन।”

यसैगरी ज्वाला सिंह समूहको जनतान्त्रिक मोर्चाले पनि राष्ट्रसंघको मध्यस्थतालाई पहिलो शर्त बताएको छ। उक्त समूहका 'मधेश सरकार प्रमुख' रणवीर सिंहले पक्राउ परेका आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने र लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त समेत राखेका छन्। यसअघि पनि वार्ताका लागि तयार रहेको जानकारी दिएको तर सरकारले वास्ता नगरेको बताउँदै सिंह भन्छन्, “अबउप्रान्त त्यस्तो नहोस्।”

समग्रमा राष्ट्रसंघको मध्यस्थता र मधेश आन्दोलनको क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणासम्बन्धमा दुवै जनतान्त्रिक मोर्चा र मधेश मुक्ति टाइगर्सका माग मिल्दाजुल्दा छन् भने टाइगर्सलेे युद्धविराम तथा ज्वाला सिंह समूहले आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र रिहाइको माग पनि थपेका छन्। यी मागका भित्री पक्ष बुझेर हुनसक्छ राजविराजमा गृहमन्त्री सिटौलाले साउन मसान्तभित्रै तराईको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। तर संघर्षरत पक्षलाई अझै सरकारप्रति त्यति विश्वास छैन। मुक्ति टाइगर्सका प्रवक्ता प्रताप भन्छन्, “हामी वार्ता विरोधी होइनौँ, वार्ता गर्न तयार छौँ तर सरकार नै वार्ता चाहँदैन।”

तराईको समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारमाथि बेलाबखत आफ्नै कर्मचारीको दबाब पनि पर्ने गरेको छ। पछिल्लोपटक १ साउनमा ज्वाला सिंह समूहले सिरहा, तरगेना गोविन्दपुरका सचिव रामहरि पोखरेलको अपहरण र हत्या गरेपछि एक हप्ताभन्दा बढी कामकाज ठप्प पारेका कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूको आग्रहमा १० साउनदेखि मात्र कार्यालय खोलेका थिए।

हिजोआज खासगरी सप्तरी र सिरहामा हुने सबैजसो औपचारिक–अनौपचारिक कार्यक्रमका वक्ताहरू सरकारलाई सङ्घर्षरत पक्षहरू छिटोभन्दा छिटो वार्तामा आउने वातावरण बनाउन अनुरोध गरिरहेका छन्। गृहमन्त्रीले साउनभित्रै समस्या समाधान गर्न चाहेको हो भने अविलम्ब सङ्गठनहरूले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी जङ्गबहादुर सिंह बताउँछन्। मधेशमा विकास भएको सकारात्मक वातावरणप्रति उत्साहित मधेशी कानून व्यवसायी समाजका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरी भन्छन्, “हत्या, हिंसामा विभक्त मधेशको समस्या समाधान गर्न सरकारले सक्रिय हुनैपर्छ,अहिलेको मौका गुमाउनु हुन्न।”

९ साउनमा राजविराजमा आयोजित मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, कर्मचारी, पत्रकार, आदिले भाग लिएका एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले मधेशका मागलाई अबिलम्व सम्बोधन गरी तराईका आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ताको वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे। कार्यक्रमका सहभागीहरूले विद्रोही पक्षका पूर्व शर्तमध्ये सरकारले के–के पूरा गर्न सक्छ स्पष्ट रूपमा बताउन पनि अनुरोध गरेका थिए।

गृहमन्त्रीले शर्तहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट केही नबोले पनि शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले भने 'अरूको मध्यस्थता नचाहिने' प्रतिक्रिया दिएर राष्ट्रसंघको मध्यस्थतासम्बन्धी शर्त सरकारलाई मान्य नहुनसक्ने सङ्केत दिइसकेका छन्।

श्रवणकुमार देव, राजविराजमा