रिपोर्ट कूटनीति

चुनाव अगाडि राजदूत नियुक्तिको सम्भावना क्षीण

निर्वाचन आचारसंहिता राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा पनि लागू हुने हो भने संविधानसभा निर्वाचनअघि राजदूतहरू नियुक्त हुने सम्भावना थोरै छ।

ठूला दलहरूबीच भागवण्डामा सहमति नभएका कारण अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति हुनसकेको छैन। जनआन्दोलन लगत्तै गठन भएको लोकतान्त्रिक सरकारले शाही सरकारले नियुक्त गरेका १४ देशमा कार्यरत राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएयता नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दूतावासका कर्मचारीले धान्नु परिरहेको छ।

निर्वाचन आउन सय दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएकाले नयाँ नियुक्तिहरू त्यस अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधानले पछिल्लो पटक ८ साउनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह त गरेकी छन्, तर प्रधानमन्त्रीले 'छिट्टै गर्ने' बाहेक केही नबताएपछि यो प्रकरण अन्योलमा परेको छ। अहिले तत्कालै शुरु गरेपनि नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न ४५ दिन जति लाग्न सक्छ।

राजनीतिक सहमतिमा राजदूतहरूको सूची बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यो सूची संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा पठाउनुपर्छ। समितिमा पाँच दिन उजुरी गर्न र केही दिन उजुरीमाथि छलफल गर्न समय लाग्ने हुनाले अनुमोदन हुन कम्तीमा १० दिन लाग्छ। त्यसैले तत्कालै सिफारिस भइहाले पनि यो महिनाको अन्त्यतिर मात्र समितिबाट नाम अनुमोदन हुनसक्छ। त्यसपछि एग्रिमोको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय छँदैछ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर एग्रिमोको लागि सम्बन्धित देशमा पठाएपछि पनि सम्बन्धित देशले स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सम्बन्धित देशबाट स्वीकृत भएर आउनका लागि एक महिनादेखि ६ महिनासम्म लागेका उदाहरणहरू छन्। तर सामान्यतः तीन महिनासम्म कुनै 'रेस्पोन्स' नआएमा अस्वीकृत भएको मानिन्छ। त्यसैले त्यति चाहिँ प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।”

यतिबेलासम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको हुन्छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले हिमाल सँग भने, “सबै प्रक्रिया पूरा भएर रिजल्ट आइसकेको छ भने मात्र नियुक्ति गर्न आचारसंहिताले रोक्दैन, नत्र प्रक्रिया नै रोकिन्छ। कुनै नियुक्तिमा आचारसंहिता लाग्ने र कुनैमा नलाग्ने भन्ने हुँदैन।”

पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र यस अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि राजदूत नियुक्तिमा आचारसंहिता लागेको बताउँछन्। तर यसपटकको लागि भने उनको राय अलि भिन्न छ। मिश्र भन्छन्, “संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन जस्तो नभएका कारण सरुवा बढुवा तथा राजदूत नियुक्तिमा आचारसंहिता लागू गर्नुहुन्न।”

पछिल्लोपटक सरकारले १५ असारमा १४ देशका लागि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा राजदूतहरूको नाम प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो। तर माओवादीले त्यसमा असहमति जनाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन। समितिमा पठाइएका नामहरूमा भारतमा शैलजा आचार्य, चीनमा टङ्क कार्की, अमेरिकामा डा. सुरेशराज चालिसे, पाकिस्तानमा बलबहादुर कुँवर, बेलायतमा मुरारीराज शर्मा, जापानमा डा. गणेश योञ्जन, रूसमा सूर्यकिरण गुरुङ, जेनेभामा डा. दिनेश भट्टराई, साउदी अरेबियामा हमिद अन्सारी, बेल्जियममा प्रमेश हमाल, कतारमा सूर्यनाथ मिश्र, थाइल्याण्डमा नवीनप्रकाश जङ्ग शाह, बाङ्लादेशमा प्रदीप खतिवडा र म्यानमारमा गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा थिए।

• कमलदेव भट्टराई

यस्ती छन् न्यान्सी

तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी स्वदेश फर्केको तीन साता बितेको छ। अमेरिकी राजदूतावासका वरिष्ठ कर्मचारी रवर्ट ह्युगिन्सले अहिले कार्यवाहक राजदूतको काम चलाइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अमेरिकी परराष्ट्र सेवाकी वरिष्ठ सदस्य न्यान्सी जे पावेललाई नेपालका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरिसके पनि उनी नेपाल आइसकेकी छैनन्। अमेरिकी सूचना केन्द्रका अनुसार उनी आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न आगामी सेप्टेम्बरको शुरुमा मात्र काठमाडौँ आउने छन्।

नयाँ अमेरिकी राजदूत कस्ती होलिन् भन्ने धेरैको चासो छ। नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्ने अमेरिकाले कस्तो व्यक्तिलाई राजदूतको रूपमा सिफारिस गरेको होला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। राजदूत मोरिआर्टीको कार्यकाल निकै चर्चा र विवादमा रहेका कारण पनि नयाँ राजदूतका बारेमा धेरैको जिज्ञासा बढेको हुनसक्छ। अझ नेकपा माओवादीभित्र नयाँ राजदूतका सम्बन्धमा बढी नै जिज्ञासा रहेको यथार्थ लुकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त यतिसम्म भनेेका छन्, “नयाँ राजदूत मोरिआर्टी जस्तो घमण्डी नभई केही नरम र प्रजातान्त्रिक छिन् भन्ने सुनेको छु।”

अमेरिकी परराष्ट्र सेवाकी वरिष्ठ सदस्य न्यान्सी जे पावेल यसभन्दा पहिले अमेरिकाको 'नेसनल इन्टेलिजेन्स काउन्सिल' मा दक्षिण एसियाका लागि 'नेसनल इन्टेलिजेन्स अफिसर' थिइन्। त्यसअघि उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको 'ब्युरो अफ इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स एण्ड ल इन्फोर्समेन्ट अफेयर्स' मा प्रमुख उप–सहायक मन्त्रीका रूपमा काम गरेकी थिइन्। करिब दुई दशकअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको कर्मचारी रहिसकेकी पावेल यसअघि पाकिस्तान, घाना र युगान्डामा राजदूत भइसकेकी छन्। आयोवा राज्यकी बासिन्दा पावेलले 'युनिभर्सिटी अफ नर्दन आयोवा' बाट स्नातक गरेको अमेरिकी सूचना केन्द्रले जनाएको छ।