• भरतराज उप्रेती

अदालत

यसरी सुधार्न सकिन्छ न्यायपालिका

न्याय प्रशासनसमक्ष देखिएका चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने र तालिमबाट कार्य दक्षतामा अपेक्षित सुधार गर्न पनि नसक्ने न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई 'सुनको चुरा' लगाइदिएर विदा दिन सकिने योजना लागू गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो।

न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानूनको संरचना न्यायाधीश र वकिलको सुविधामा आधारित छ। यसले अन्यायमा पर्नेको सरोकार र हकलाई समेट्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ। यो समस्याका कानूनी तथा संस्थागत पक्ष छन्। यो प्रक्रियामाः (क) न्यायाधीश (ख) न्यायाधीशका सहयोगी (इजलास सहायक तथा मुद्दाको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरू) (ग) वकिल र (घ) संसदीय सुनुवाई समिति र न्यायपरिषद्जस्ता न्याय प्रशासनमा संलग्न व्यक्ति र निकायको कार्य क्षमता, कार्यशैली र आचरणमा परिवर्तन नआएसम्म न्याय प्रशासनमा सुधार सम्भव छैन। न्यायालयलाई विश्वासिलो, प्रभावकारी तथा स्वतन्त्र निकायको रूपमा विकास गर्न केही महत्त्वपूर्ण सुधार गर्नु जरुरी छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिः न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यावसायिक समावेशीकरण ल्याउनुपर्दछ। यसको एउटै उपाय हो निश्चित योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिको व्यावसायिक परीक्षा लिई उत्तीर्णलाई मात्र पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा नियुक्ति गर्ने।

अन्तरिम संविधानले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो राम्रो व्यवस्था हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाई समितिमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सवाल जवाफमा भाग लिनुपर्ने भएपछि यो पनि उनीहरूको लागि परीक्षा नै हो। यसैगरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसले न्यायाधीशहरूमा व्यावसायिक क्षमता बढाउने चासो र सरोकारको बीजारोपण गर्छ। व्यावसायिक पाठ्यक्रम बनाएर कम्तीमा १० वर्ष कानून तथा न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा नियमित रूपमा संलग्न व्यक्तिले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कारबाही गर्ने संयन्त्रः न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने बारेमा महाभियोग चलाउने जिम्मेवारी पाएको संसदबाट समेत अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी संयन्त्रको विकास हुन सकेन। यही कारणले अहिले न्यायपालिका एक न एक विवादमा अल्झिरहेको छ। केही बद्मास न्यायाधीशको कुकर्मको भारी, बद्नामी समग्र न्यायाधीश र न्यायपालिकाले बोक्नु परिरहेको छ। तसर्थ कारबाही गर्न प्रभावकारी तर निष्पक्ष संयन्त्र चाहिन्छ। सरकारी, राजनीतिक दबाबले यस्तो संयन्त्रलाई प्रभावित गर्न नसक्ने बनाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्धको उजुरी सुन्न र सजायको प्रस्ताव तयार गर्न संसदभित्र विशेष समिति गठन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशउपर परेको उजुरीमा प्रारम्भिक कारबाही गर्ने र सजायको प्रस्ताव तयार गर्ने कामका लागि न्याय सेवा आयोगमा विशेषज्ञहरूको छानबिन समिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय सेवा आयोगले आवश्यक सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। समग्रमा न्यायाधीशलाई राजिनामा दिलाएर चोख्याउने प्रवृत्ति समाप्त गर्नुपर्दछ।

स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रमः आर्थिक विकास, प्राविधिक परिवर्तन र सामाजिक न्यायको परिवर्तित माग अनुसार न्याय प्रशासनसमक्ष देखिएका चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने र यसको लागि दिइने तालिमबाट कार्य दक्षतामा अपेक्षित सुधार गर्न नसक्ने न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई सुनको चुरा लगाएर (golden handshake) विदा दिने व्यवस्था मिलाउने समय भएको छ। अदालतहरूमा सुनुवाई हुँदा निदाउने र मूर्तिवत् रूपमा प्रस्तुत हुनेलाई न्यायाधीशको पदमा राखी जनतालाई अन्यायमा पार्नुभन्दा सुनको चुरा लगाएर विदा गर्दा उनीहरूलगायत सबैको न्याय हुन्छ। पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा परीक्षा प्रणाली लागू भएपछि यस्तो योजनाको अपरिहार्यता स्पष्ट हुन्छ।

प्रभावकारी आचारसंहिताः न्यायाधीशले आचरण विपरीत काम गरेका थुप्रै उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर न्यायपरिषद् र संसदबाट यसको छानबिन गरेर कारबाही भएको जानकारी छैन। न्यायाधीशले आफ्नो निवास वा अन्यत्र गएर मुद्दाका पक्षहरूलाई भेटेको, उनीहरूको आतिथ्य स्वीकार गरेको जस्ता गम्भीर आरोप समयसमयमा लाग्ने गरेका छन्। वकिल पनि आचरण विपरीत काम गरेको आरोपबाट मुक्त छैनन्। केहीले आफ्नो राजनीतिक वा शक्तिकेन्द्रको सम्बन्ध देखाएर न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने वा धम्क्याउने, अदालतका कर्मचारीलाई घरमा र टेलिफोनबाट धम्की दिने गरेको थाहा भएको छ। त्यसैगरी वकिलको आचरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अर्को कुरा उनीहरूको आर्थिक स्थिति र आयको पारदर्शिता पनि हो। यसको लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० मा व्यापक सुधार गरेर यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

वकिलले अनावश्यक रूपमा मुद्दा स्थगित गर्ने, गराउने कार्यमा रोक लगाउनुको साथै सांसद लगायत सरकारी व्ययभार हुने कुनै पनि कोषबाट नियमित तलब वा भत्ता लिने व्यक्तिले सम्बन्धित सरकारी निकाय वा संस्थाको तर्फबाट बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको तर्फबाट बहस पैरवी वा कानूनी सल्लाह दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

सांसदको आचरणः अन्तरिम संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्ती (महाभियोग) का सम्बन्धमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसदलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा संसद सदस्यहरूको आचरणको कुरा पनि सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय हो। अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका― संसदलाई दिएको नयाँ भूमिकाको परिप्रेक्ष्यमा सांसदहरूले निम्न आचरण पालना गर्नुपर्दछः
(क) कुनै तहका अदालत वा न्यायिक निकायमा वकिलको हैसियतमा उपस्थित भई बहस पैरवी नगर्ने।
(ख) आफ्नो वा नजिकको नातेदारसँग सम्बन्धित मुद्दा कुनै पनि तहको अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको भए यस्ता सांसदले न्यायाधीशको नियुक्ति वा बर्खास्तीसम्बन्धी संसदीय सुनुवाईमा भाग लिन नपाउने।
(ग) न्यायाधीशको आतिथ्य स्वीकार नगर्ने।

पेशी स्थगित गर्ने व्यवस्था हटाउनेः कानून व्यवसायीले मुद्दाको पेशी हटाउन पाउने विद्यमान व्यवस्थाको दुरुपयोग भएकोले यस्तो व्यवस्था तत्कालै हटाउनुपर्दछ। अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दामा त यस्तो प्रक्रिया विना अपवाद बन्द नै गर्नुपर्दछ। कुनै वकिल वा न्यायाधीश भोजभतेर, सभा गोष्ठी, सम्मेलनमा गएको भन्ने आधारमा मुद्दाको कारबाही रोक्ने र मुद्दा स्थगित गर्ने कुरा सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रिया नरोके न्यायाधीश र वकिलले न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने क्रम जारी रहने छ।

द्वैध सेवाको अन्त्य गर्नेः अहिलेको परिपाटीमा न्यायाधीशलाई सेवाविहीन कर्मचारीको रूपमा लिइएको छ। अहिले न्याय प्रशासनको काममा रजिष्ट्रार र निजको मातहतका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। रजिष्ट्रार न्यायाधीश हुनसक्ने तर न्यायाधीश रजिष्ट्रार हुन नसक्ने अवस्था छ। अदालतमा काम गर्ने अर्को लेखा सेवा पनि छ। यसैले अहिलेका अदालतहरू खिचडी सेवाका मानिसले सञ्चालन गरेका छन् भने हुन्छ। यसले न्याय प्रशासनको काममा लागेका विभिन्न सेवाका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका समस्या र कहिले काहीँ विभिन्न सेवाका न्यायकर्मीहरूबीच खिचातानीका घटना पनि देखिएका छन्। यो समस्या हटाउन अदालतमा केवल दुई सेवाका मानिस मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। एक अदालत सेवा र अर्को प्राविधिक तथा लेखा सेवा। न्याय प्रशासन कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारीहरू (जस्तो रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत/सहायकहरू तथा फाँटवाला) र न्यायाधीशहरूलाई एउटै सेवामा समायोजन गर्नुपर्दछ।

व्यावसायिक समावेशीकरणः व्यावसायिक आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको न्यायपालिका एकलकाँटे मात्र होइन कमजोर पनि छ। नेपालको न्यायपालिकालाई एउटा पाङ्ग्राले तानेको रथ भने पनि हुन्छ। लोकतन्त्र पछि नयाँ नेपाल बनाउने सङ्कल्पका साथ पुनर्संरचना गरिएको न्यायपरिषद््ले पनि यो एकपाङ्ग्रे रथ चलाउने प्रक्रियालाई मान्यता दियो। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको स्थायी न्यायाधीशको चार वटै पदमा एकजना पनि वकिलको सिफारिस नगरिएको तथ्यबाट यो स्पष्ट भएको छ। यस अर्थमा कमजोर न्यायपालिकाको सोचलाई नै व्यवस्थापिका संसदले पनि मान्यता दिएको छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा व्यावसायिक समावेशीकरणको कुरा गर्दा कुनै खास तहको अदालतमा नियुक्तिको लागि योग्य हुन लक्षित समूहका सदस्यहरूले आवश्यक योग्यता कसरी हासिल गर्ने र गराउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि कानूनी शिक्षामा महिला तथा पिछडिएका जातिहरूको सहभागिता बढाउने विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा व्यवसायीकरणको योजना अवधि पूरा भएपछि अदालतको नियमित सेवामा रहेका व्यक्तिहरूबाट छानिएका र वकिलमध्येबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको सङ्ख्या सबै तहका अदालतमा समान हुने (अर्थात् नियमित सेवाबाट ५० प्रतिशत र निजी तथा सरकारी क्षेत्रका वकिलबाट ५० प्रतिशत) लक्ष्यअनुरुप न्यायपालिकाको पुनर्संरचना योजना संचालन गर्नुपर्दछ।

न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनाः एउटै कामको लागि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग जस्ता दुई वटा निकायको आवश्यकता छैन। न्यायपरिषद् कहिल्यै प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सकेन। यसले आफ्ना काम कारबाहीहरूको आधार वा नीति तयार गर्न सकेन। न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवाका बारेमा यसले गरेका निर्णयबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व विभाजित र निकम्मा हुनपुग्यो। कुनै व्यक्तिलाई के–के आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो र निजको समकक्षी किन उक्त पदको लागि योग्य भएन भन्ने आधार न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित व्यक्ति र सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन सकेन, यो संस्था सधैँ अपारदर्शी रह्यो। अन्तरिम संविधानअनुसार पुनर्संरचना गरिएको भनिएको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णय पनि पुरानो रोगबाटै ग्रसित रह्यो। तसर्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति सार्वजनिक सुनुवाईबाट हुने व्यवस्था भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई गाभेर नयाँ न्यायपरिषद् गठन गर्नुपर्दछ। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति परीक्षाको आधारमा गर्ने भएपछि हालको ढाँचाको परिषद््को काम र औचित्य सकिन्छ। यसको लागि अन्तरिम संविधानको धारा ११४ (२) मा संशोधन गरी सो आयोगमा नेपाल बार एशोसिएसनको सहमतिमा नियुक्त पूरा समय काम गर्ने एक सदस्य र व्यवस्थापिका संसदको सुनुवाई समितिले आफू मध्येबाट खटाएको एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने र कानून मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने वकिल रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नयाँ न्यायपरिषद्मा महान्यायाधिवक्ता र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा परीक्षा सञ्चालन निष्पक्ष हुन सक्छ।

न्यायपरिषद्ले पुनर्गठन गर्दा थप निम्न कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्दछः
(क) न्याय सेवा आयोगमा सचिवको व्यवस्था गरी हालको न्यायपरिषद््को सचिवलाई न्याय सेवा आयोगका सचिवमा सरुवा गर्ने।
(ख) न्याय सेवा आयोगमा पूरा समय काम गर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा परीक्षा समिति र सर्वोच्च अदालतका कुनै एक वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गर्ने।
(ग) न्यायाधीशको सरुवा सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशलाई पूरा अधिकार दिने। यसले एकल न्यायिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ।
(घ) नेपाल बार एशोसिएसनले सिफारिस गर्ने प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने वकिलको योग्यता तोक्ने र यस्तो योग्यता तोक्दा निम्न व्यवस्था गर्नेः
– कम्तीमा तीस वर्ष निरन्तर कानून व्यवसाय गरेको।
– कानून व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको।
– कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नरहेको।
– यस्तो सदस्यको पदावधि कम्तीमा ६ वर्ष रहने र निजले सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशले पाएसरहको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउने।
– यस्तो सदस्यले न्याय सेवा आयोगको सदस्यबाट अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतलगायत कुनै अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न वा मुद्दाका पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने वा वकिल पेशाको मूल धारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

फैसलाको मितिको सत्यताः निर्णय सुनाएको एकवर्षपछि फैसलाको लिखित प्रति तयार गरिए पनि निर्णय सुनाइएको मितिलाई नै फैसला लेखिएको मिति मानेर न्यायाधीशले सही गर्ने चलन नेपालमा छ। यस्तो कुरा अन्य देशका न्यायाधीशले पत्याउँदैनन्। यसरी हेर्दा नेपालका न्यायाधीशले सही गर्ने प्रत्येक फैसला किर्ते कागज हुन्। उनीहरूले फैसलामा सही गरिएको मिति झुठ्ठा हो भन्ने कुरा ध्रुवसत्य हो। फैसलामा सत्य र साँचो मिति लेख्ने व्यवस्था गर्न निर्णय सुनाएको मिति र फैसलामा सही गरेको दुवै मिति लेख्नु अनिवार्य छ।

पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिः न्यायाधीश र वकिल जन्माउने थलो भनेको विश्वविद्यालय र कानूनका कलेजहरू नै हुन्। तर कानूनको पठनपाठन गराउने नेपालका विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम भने आजभन्दा ५० वर्ष पहिलेको अवस्था र आवश्यकतामा आधारित छ। शिक्षण विधिमा कुनै सुधार छैन। समाज र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमुख कानूनहरू (जस्तो कम्पनी, प्रतिस्पर्धा, दामासाही र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून) को पठनपाठनलाई अहिलेसम्म पनि समाज र श्रम बजारको आवश्यकता सुहाउँदो गरी परिमार्जन गरिएको छैन। कति धेरै ऐन कानूनहरू त पाठ्यक्रममा समावेश नै गरिएका छैनन्।

कर्मचारीलाई तालिमः अदालत व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ। यसको लागि अदालतका सहायकस्तरका कर्मचारीमा व्यावसायिक ज्ञान र कम्प्युटरलगायत अन्य आधुनिक संचारका प्रविधिको बारेमा राम्रो ज्ञान नभई हुँदैन। नेपालका विश्वविद्यालयले कानून विषयको प्रमाणपत्रस्तरको पढाइ बन्द गरेपछि अदालतमा सहयोगीस्तरका काम गर्ने कर्मचारीको व्यावसायिक तालिमको समस्या खडा भएको छ। यसैले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायत मुद्दाको चाप भएका जिल्ला अदालतहरूको प्रमुख समस्या नै सहयोगीस्तरका कर्मचारीमा कानूनी शिक्षा र तालिमको अभाव हो। शक्तिकेन्द्रको नजिक भएका सबैले सुविधाजनक ठाउँमा रहेका जिल्ला अदालतमा सरुवा गराउने, त्यहाँका मुख्य न्यायाधीशलाई यसको पूर्व जानकारी नहुने, जस्तो कर्मचारी आयो त्यसैलाई हाजिर गराउनु पर्ने र यसरी खटिई आउनेमा कामको अनुभव पनि नहुने कर्मचारीको सङ्ख्या बढी रहेकाले नमूना अदालत भनिएका जिल्ला अदालतहरू पनि प्रभावकारी छैनन।

पर्याप्त बजेटः मुद्दाको ठूलो चाप हुने अदालतहरू (जस्तो काठमाडौँ जिल्ला अदालत) मा म्याद तामेली र फैसला कार्यान्वयनको ठूलो चाप रहने तर यी अदालतमा तामेलदार र बजेटको व्यवस्था अपर्याप्त हुनाले मुद्दाको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यी अदालतहरूको बजेट र तामेलदारको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्दछ। म्याद तामेली गर्न जाने कर्मचारीको अहिलेको सुरक्षा र सुविधा पनि ठूलो समस्या भएको छ। यो समस्या यथाशक्य चाँडो हटाउनुपर्दछ।

तलब–सुविधामा अन्तरः सबै तहका अदालतमा रहेका न्यायाधीश र न्याय सेवाकै अन्य कर्मचारीको तलब, सुविधा र सेवाका शर्तमा धेरै ठूलो अन्तर छ। यो अन्तरले धेरै प्रकारका संवेदनशील समस्याहरू खडा गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सौभाग्य प्राप्त गर्न सफल व्यक्तिसरहकै योग्यता भएको व्यक्ति सरकारी वकिल वा इजलास अधिकृत वा रजिष्ट्रार हुँदा निजले पाउने तलब, भत्ता, सुविधामा धेरै ठूलो अन्तर छ। एउटै टीममा काम गर्ने कर्मचारीको तलब सुविधामा समानुपातिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्दछ।

मुद्दा र न्यायाधीशः न्याय प्रशासनसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियमले मुद्दाको व्यवस्थापनमा न्यायाधीशको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको छ। मुद्दा व्यवस्थापनमा न्यायाधीशलाई प्रशिक्षण चाहिन्छ भन्ने सोचाइ नै छैन। यसले मुद्दा व्यवस्थापनको कार्य फाँटवालामुखी भएको छ। जनसाधारणको दृष्टिमा फाँटवाला नै अदालत वा न्यायाधीश हो भन्ने भ्रम छ। फाँटवालाबाट बद्मासी भएमा समुच्च न्याय व्यवस्था, न्यायाधीश बद्नाम हुने अवस्था छ।

मुद्दा व्यवस्थापनमा न्यायाधीशको संलग्नता बढाउन कुनै मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नसाथ यस्तो मुद्दामा तोकिएको न्यायाधीशको संलग्नता रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। मुद्दा सम्बन्धी सबै कारबाही सम्बन्धित न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नता, अनुगमन वा जानकारीबाट मात्र हुने व्यवस्था आवश्यक छ।
नमूना अदालतहरूमा कुनै एक मुद्दाको कारबाही गर्न शुरुदेखि नै न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्थाले तुलनात्मक रूपमा मुद्दा फैसला गर्ने समय घटेको र निर्णयको स्तर पनि बढेको अनुभव सबैको छ। जुन काममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न सकिन्छ त्यही काममा किन पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न सकिँदैन? दुई न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने मुद्दामा यसले केही समस्या ल्याउन सक्तछ। तर यसको पनि व्यावहारिक निकास छ।

मुद्दाको वर्गीकरणः कुनै कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने विषयमा एउटा सरकारी निकायले गरेको निर्णय चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको कुरा भर्खरै पत्रिकामा छापिएको छ। यो समाचारले नेपालको न्याय प्रशासन लक्ष्यविहीन छ, मुद्दाको फर्स्योट गर्ने प्राथमिकता र मुद्दाको वर्गीकरणको कुरा वैज्ञानिक छैन भन्ने देखाउँछ। अहिलेको वर्गीकरण अनुसार केवल बन्दी र वृद्ध, असक्त व्यक्तिहरू पक्ष भएका मुद्दा मात्र प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था छ। बन्दीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ तर कुनै पक्ष वृद्ध भएकै कारणले मात्र मुद्दाले प्राथमिकता पाउने आधार अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ। यसैले मुद्दाको प्रकृति र मुद्दामा संलग्न कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न तथा अदालतले निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्न वा विवाद निरोपणको अत्यावश्यकताको आधारमा अदालतमा दायर भएका मुद्दालाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्दछ।

(क) सानोतिनो दाबी भएका गैरकानूनी नियुक्ति, बढुवा वा क्षेत्राधिकारविहीन कार्य जस्ता चाँडो निरोपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका विवादहरू र कानूनको व्याख्याको प्रश्न समेत भएका कारणले विवादको प्रकृतिले नै चाँडो निरोपण गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई अति चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने वर्गमा राखी प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने,
(ख) तत्काल विवाद निरोपण गर्नुपर्ने अपरिहार्य नभएका, गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश नभएका र तथ्यगत आधारमा धेरै साक्षी र प्रमाण बुझ्न नपर्ने मुद्दालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने,
(ग) मुद्दाको प्रकृतिले तथ्यगत धेरै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने वा धेरै प्रमाण बुझ्नुपर्ने अप्ठ्यारा मुद्दालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्ने तर कुन मुद्दा कस्तो प्रकृति र प्राथमिकताको हो भन्ने कुरा मुद्दा हेर्न तोकिएको वा जानकारी पाएको न्यायाधीशले निर्धारण गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था हुनुपर्दछ।