| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
पृथकतावाद र सेनाको प्रश्न
माओवादीले जति–जति दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्छ,
त्यति–त्यति यथास्थितिवादी तागतहरू शक्तिशाली हुदै गएर अन्ततः संविधानसभाको
निर्वाचन टर्ने वा लम्बिने स्थिति आउन सक्दछ।
कुनैबेला
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका कार्यकर्ता रहेका नागेन्द्र पासवान
अर्थात् ज्वाला सिंहले नेपाल दुई भागमा बाँडिइसकेको उद्घोष गरेका छन्।
उनका भनाइमा, पहाड र तराई दुई पृथक् राज्य भइसकेका छन् र अबको दुईपक्षीय
वार्ता सीमा निर्धारण गर्न र पहाडबाट तराईले के पाउने र तराईबाट पहाडले
के पाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुनसक्नेछ।
सिराहामा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका एक सामान्य पत्रकार
यति असामान्य ढङ्गले कुनै दिन प्रस्तुत होलान् भन्ने शायदै कसैले सोचेको
थियो होला। ०२७/२८ सालतिर प्रजातन्त्रको खुला वकालत गरेर र गणतन्त्रको
बहस चलाएर विशाल चर्चा पाउने सिराहाकै रामराजाप्रसाद सिंहलाई समेत
उछिनेर ज्वाला सिंह पृथकतावादी आन्दोलनका अभियन्ता हुन थालेका छन्।
असी वर्ष पुग्न लागेका रामराजाप्रसाद सिंह ज्वाला सिंहको चर्को नाराप्रति
त्यति आकर्षित र गम्भीर छैनन्। जसरी रामराजाप्रसाद सिंह ज्वाला सिंहको
सीमा छुट्याउने कुरालाई उटपट्याङ ठान्दछन् त्यसैगरी सरकार पनि सामान्य
ठट्टा मात्र ठानिरहेको छ।
 |
| जेवी पुन मगर |
पूर्वी र पश्चिमी पहाडका केही जिल्लासहित तराईका अधिकांश
जिल्लाहरू खासगरी पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा यतिखेर सशस्त्र सङ्घर्षमा
संलग्न भनी प्रचारित करिब चौध समूहमध्ये ज्वाला सिंह समूह सबैभन्दा
शक्तिशाली मानिन्छ। यसैगरी जयकृष्ण गोइतको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति
मोर्चाको प्रभाव पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर वैशाख–जेठमा छिचिमिरा उमि्रए
झैँ उमि्रने यी शस्त्रधारी समूहको नयाँ–नयाँ रुप र हुँकार सुन्न बाँकी
नै छ। यीमध्ये गोइत, ज्वाला सिंह र केही दिन अघि चर्चामा आएको विष्फोट
समूह माओवादी मूल वटवृक्षबाट छुट्टिँदै गएका शाखाहरू हुन्। त्यसैले
यिनीहरूको कार्यशैली माओवादीकै दीक्षा अनुसार देखापरिरहेछ। माओवादी
पार्टीले क्रान्ति विस्तार गर्न रोपेको जातीवादी र क्षेत्रीयतावादी
विषवृक्ष विस्तारै पलाउँदै, उमि्रँदै र झाङ्गिदै जाने क्रममा छ। श्रीलङ्कामा
उग्रवादी कम्युनिष्ट पार्टी जनता विमुक्ति पेरामोना (जेभीपी) ले रोपेको
जातीय मुक्तिको दावाग्निमा यतिखेर श्रीलङ्का जलिरहेछ। अफगानिस्तानको
आजको युद्धको आगो पनि त्यसरी नै सल्किएको हो। नेपाल अहिले त्यही मार्गचित्र
पछ्याइरहेको देखिँदैछ।
नेपालको भू–संवेदनशीलता धेरै अर्थमा अफगानिस्तानसँग
मिल्दोजुल्दो भए पनि खुला सीमाका कारण झन् 'तरल' छ। आकार, जनसङ्ख्या
र आर्थिक वृद्धिदरमा कमजोर भए पनि सामरिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
भूगोल नेपालको छ। विपरित राजनीतिक प्रणाली र सांस्कृतिक परम्परा भएका
विश्वका सर्वाधिक जनसङ्ख्याका साथ आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र चीनका
बीचमा रहनु सामान्य हुनसत्तै्कन। त्यसो त भुटान र बर्माको पनि नाउँ
लिन सकिन्छ। भुटान धेरै सानो छ र बर्मा अरू देशसँग पनि जोडिएको छ।
यस हिसाबले नेपाल अनेक कोणबाट एकैपटक सामरिक महत्त्वको हुनसक्तछ। यस
अवस्थामा के नेपाल टुक्रिइसकेको छ? कि टुक्रिने क्रममा छ? के देश टुक्रने
कुराको खुला बहस चलाउन उपयुक्त हुन्छ? यथार्थमा यी तीन वटै प्रश्न
जिम्मेदार नागरिकले उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? र राज्यले यस्ता विषयलाई
उपेक्षा गर्नु झन् उचित हुन्छ कि हुँदैन? यी प्रश्नहरूतिर त्यति गम्भीर
ध्यान हामी कसैको पनि पुगेको छैन। तेह्रथुम पूर्वमा त 'लिम्वुवान्
स्वतन्त्र राज्य परिषद्' भनी छ्याप–छ्याप्ती नारा देख्न पाइन्छ। त्यस
क्षेत्रमा चल्ने प्रत्येक सार्वजनिक वाहनहरूमा रातो अक्षरमा लेखिएका
यी नाराहरू कसैको लहड हो मात्र भन्न सकिँदैन। संभवतः अब काठमाडौँ,
कर्णाली, ताम्सालिङ अथवा थरुहटका नाउँमा 'स्वतन्त्र राज्य' को अवधारणा
व्यूँतन र विस्तार हुनसक्छ।
तर विचित्र के छ भने शासनमा बस्नेहरू कुवाका भ्यागुता
जस्तो कुवामा नै एकअर्काका खुट्टा तान्ने, एकअर्कालाई लात्तीले हान्ने
र सिङ्गो कुवा कब्जा गर्ने खेलमा व्यस्त छन्। यस खेलमा सर्वाधिक सक्रिय
रहेको छ शासनको एक शक्तिशाली हिस्सेदार माओवादी। उसले शान्ति प्रक्रियालाई
'रणनीतिको अङ्ग' बनाइरहेको छ भन्ने विगतमा गरिएको आशङ्का अहिले प्रकट
हुनथालेको छ। तराई विद्रोहका कारण चुरे–भावरभन्दा तलतिर सिकिस्त भएको
माओवादी नेतृत्व पहाडतिर फर्केर कब्जा जमाउने अभियानमा छ। पहाडी क्षेत्र
माओवादीको कब्जामा हुने र तराई सशस्त्र समूहको कब्जामा हुने अवस्थामा
काङ्ग्रेस, एमालेसहितका बाँकी दलहरू रहलपहलमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने
अवस्थामा पुग्दै छन्। 'राष्ट्रियताको पक्ष कमजोर' भएको भन्ने तर्कका
साथ तराईमा सैनिक समाधान खोज्न उक्साएर माओवादी नेतृत्व तराईमा आफूलाई
लागेको घाउको उपचार खोज्ने झिनो प्रयत्न गर्दैछ। तर तराईको सशस्त्र
हिंसा यथार्थमा देखिएको पात मात्र हो, यसको सही रूख र त्यसको जरो पत्ता
नलागेसम्म एकपछि अर्को गरी सशस्त्र समूहहरूको पुनर्जन्म भई नै रहनेछ।
यस पुनर्जन्म सँगसँगै जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वका साथ पृथकतावादी
सोच र युद्ध निम्तिने छ। जहाँ राजनीतिक शक्ति आ–आफूमै विग्रहको, आलस्यताको,
नीति र दृष्टिकोणहीनताको शिकार भएर कमजोर हुन्छ, त्यहाँ शक्तिका रूपमा
जात, धर्म, क्षेत्र र पृथक् राज्यका अवधारणाहरू उत्पन्न हुन्छन्। र,
तिनै अवधारणाहरूले राजनीतिक रिक्तता भर्न थाल्छन्। ज्वाला सिंहको कथन
त्यही राजनीतिक रिक्तता भर्ने प्रयत्न हो भन्ने बुझ्न कठिनाई पर्दैन।
राज्यसँग सङ्गठित सुरक्षा संयन्त्र छ। नेपाली सेना,
सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। सूचना
सङ्कलनको जिम्मेदारी अनुसन्धान विभागको हो भने नेपाल प्रहरीको काम
नागरिकहरूको दैनिक जीवनको रक्षा र त्यही तहका अपराधहरूको रोकथाम। विशेष
परिस्थितिमा अर्द्ध सैनिक बलको भूमिका सशस्त्र प्रहरी बलको हुन्छ भने
राज्यको सीमाको रक्षा, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र आम नागरिकको जीवनरक्षाको
कार्य सेनाको जिम्मेदारी हो। विगतका कतिपय कार्यका आधारमा यी चार वटै
संस्थाको 'साख' को मूल्याङ्कन गर्ने र भयानक अविश्वास प्रकट गर्ने
कार्यले परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सहयोग पुर्याउँदैन। माओवादी नेतृत्व
अहिले पुरानो सुरक्षाको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई विस्थापित गरी आफ्नो
सुरक्षा प्रणालीलाई स्थापित गर्ने योजना मुताविक अविश्वासको सूत्रसहित
सार्वजनिक हुनथालेको छ।
 |
| गोपाल काफ्ले |
र्खरै माओवादी मन्त्रीहरूको सुरक्षार्थ खटाइएका सैनिक
जवानहरू षड्यन्त्रपूर्वक आएको प्रतिक्रियासहित यसलाई लामो बहसको मुद्दा
बनाउन माओवादी सक्रिय हुनुले यसको पुष्टि हुन्छ। माओवादी अध्यक्षलाई
प्रहरीसहितको सुरक्षा दस्ता खडा गर्ने सहमति भए पनि आफ्नै माओवादी
छापामारलाई प्रहरीमा भर्ती गरी तिनीहरूलाई नै प्रहरीका रूपमा प्रयोग
गर्ने चर्चा चलेको छ। अहिले चुनावमा वाईसीएलका युवाहरूलाई प्रहरीसँगै
पठाउने प्रस्ताव माओवादीको छ। हिजोका आधाभन्दा बढी मिलिसिया अहिले
वाईसीएलमा छन् र हतियार पनि त्यही अनुपातमा सुरक्षित रहेको अनुमान
गरिँदैछ। अर्थात् यसरी हेर्दा माओवादी क्रमशः राज्यसत्ता कब्जा गर्ने
आन्तरिक सोच अनुरुप पुरानो सुरक्षा संरचनालाई ध्वस्त अथवा कमजोर पार्न
चाहन्छ। अपराधकर्मकै कुरा गर्ने हो भने– बाँदरमूढेमा कत्लेआम गर्ने,
चितवनमा बालिका काजोलसहितलाई ज्यूँदै बसमा जलाउनेसहित अनेक शिक्षक,
राजनीतिक कार्यकर्ता र पत्रकारहरू मार्ने कार्यकर्तालाई आज पनि माओवादीले
जिम्मेदारी दिइरहेको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई हिजो माओवादीले हत्या
गरेपनि दलका नेताहरू अहिले माओवादीसँग सहकार्य गरिरहेछन्। तर माओवादी
यसको ठीक विपरित हिँडिरहेछ।
यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– जति पृथकतावादी सोच र अराजकतावादी
सोच बढ्दैछ त्यसलाई समाधान गर्न कथं सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नैपर्ने
बाध्यता भयो भने विश्वास नगरिएको, आत्मबल गिरेको र 'साख' कमजोर भएको
सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुनसक्ला? आफैँ सत्तामा बस्ने र सुरक्षा
संयन्त्रलाई आफैँ पन्छाउँदै जनताका आँखामा गिराउँदै जाने चरित्रले
कसलाई फाइदा पुग्छ? हो, विगतमा सेनाको भूमिका जनता विरुद्ध थियो र
त्यो कृत्य राजनीतिक निर्णयका आधारमा थियो। राजनीतिक निर्णय गर्ने
राजालाई झ्यालबाट बाह्र करोड दिँदै संरक्षण गर्ने, अनि सिपाहीप्रति
शङ्का गर्ने माओवादी व्यवहारको अर्थ के हुनसक्छ?
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री
बीपी कोइरालालाई सिंहदरबारपछि सुन्दरीजलमा बन्दी बनाएपछि बीपीले सेनाबारे
दुइटा गम्भीर विश्लेषण गरेका छन्। पहिलो प्रसङ्गमा बीपी भन्छन, “आज
साँझ टहल्दा सेनाको विषयमा कुरा गर्न थाल्यौँ, विषय थियो सेनाको 'रोल'।
नेपालको सेनाको अहिलेसम्मको के–के रोल रहेको छ? के यो मर्सिनरी पैसामा
किन्ने हो? नभए कहिले राणा, कहिले राजाको हातमा किन सजिलैसँग आइ–जाइ
गरिरहन्छ? जनताको पक्षमा यो कहिल्यै भएन। यसप्रकारको सेनाबाट ठूलो
खतरा छ (४ फागुन २०१७, 'सिंहदरबार बन्दीगृह' जेल जर्नलबाट)।” तर बीपीले
यस सोचमा थप विश्लेषण गरेका छन्। उनी लेख्छन्, “लाग्छ कि यस समस्यालाई
नसुल्झाउञ्जेल कुनै पनि प्रजातान्त्रिक ढङ्गको व्यवस्था स्थापित गर्न
सकिन्न। पार्टीको सङ्गठन गर्दा यस कुराको विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि
पल्टनका मानिसहरूसँग पार्टीका कार्यकर्ताहरूको समागम भइरहोस्। गुप्तसेलको
गठन पल्टनभित्र र पल्टनमा जागिर खाएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई विशेष
रूपले आकर्षित गर्ने पार्टीका प्रति गाउँगाउँमा यस्ता कार्यकर्तालाई
चुन्ने जसको यी परिवारहसँग सम्बन्ध होस् या स्वयं यी परिवारबाट आएका
हुन्। हिजो नयाँ पल्टनले गार्ड ड्युटी लियो यहाँको। यिनीहरूलाई देखेर
लाग्यो कि हामीहरू कति टाढा रहेछौँ।
क्–थक् लाग्छ कि पल्टनपट्टि हामीले ध्यान दिएनौँ (४
मङ्सिर २०२०, 'सुन्दरीजल बन्दीगृह' जेल जर्नलबाट)।” अहिलेको माओवादी
सोच बीपीको पहिलो टिप्पणी जस्तै छ, जबकि दोस्रो अनुभव र विश्लेषण आजका
लागि बढी सान्दर्भिक छ। यत्ति हो विगतमा गैरन्यायिक हत्या गर्ने, बेपत्ता
पार्ने र यातना दिने जिम्मेदारहरूको किटानी पहिचान गरी कानूनतः कार्वाही
चलाउनु आजको माग हो। सिङ्गो संयन्त्र वहिष्कृत हुनसक्दैन। माओवादीले
यसरी जति जति दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्छ, त्यति–त्यति शान्ति प्रक्रिया
टुट्ने, अराजकतावादी समूहहरूको प्रादुर्भाव हुने, विखण्डनकारी शक्तिहरूको
होड चल्ने र यथास्थितिवादी तागतहरू शक्तिशाली हुँदै अन्ततः संविधानसभाको
निर्वाचन टर्ने वा लम्बिने स्थिति आउन सक्दछ। यो यथार्थबोध माओवादी
शक्तिलाई किन भइरहेको छैन आश्चर्य भइरहेछ।
यसै पनि क्रमशः नेपालको जरासम्म पुग्ने गरी शक्ति राष्ट्र
र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव बढ्न थालेको छ। कतिपय सम्बन्धहरूमा समान
धारणाहरू भए पनि नेपालको सामरिक महत्त्वको भू–अवस्थितिको उपयोग गर्ने
सन्दर्भमा पृथक् स्वार्थहरू तिनीहरू सबैसँग विद्यमान छन्। त्यस अवस्थामा
विपरित स्वार्थहरूको उत्थान कसैलाई पनि सह्य हुँदैन र आफ्नो स्वार्थ
प्रवर्द्धन निम्ति नयाँ मित्र र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्ने काम
अघि बढ्न सक्छ। तराईका सन्दर्भमा एकताका शक्तिका रूपमा देखापरेको मधेशी
जनअधिकार फोरम मूलधारमा आउने निश्चित भएपछि, सशस्त्र समूहको वर्चस्व
बढेर जानेछ। फोरमले त निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी चुनाव चिन्ह समेत
पाइसकेको छ। पहाडमा जनजाति महासंघलाई उछिन्ने गरी हतियारधारी दस्ता
तयार गर्ने काम हुँदैछ र ज्वाला सिंहकै भाषा त्यहाँ प्रयोग हुनथालेको
छ। राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन कुनै पनि राष्ट्रले राजनीतिमा लचक र सुरक्षा
क्षेत्रमा सुदृढ रणनीति अवलम्बन गर्न सकेन भने अपूरणीय मानवीय र भौतिक
क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। र, दीर्घकालीन गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपलाई
समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा कुनै पनि नेपाली 'राष्ट्र
टुक्र्याउने' खेलमा सामेल हुनसत्तै्कन। शासनमा बस्नेहरूले पनि आफ्ना
भनाइ र गराइले त्यस्तो खेललाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुगिरहेको
छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। केही दिनअघि सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्ने
सरकारी घोषणा सँगसँगै एक कोणबाट 'देश नै पृथक् भइसकेको' भन्ने धारणाहरू
पनि सार्वजनिक भएका थिए। माओवादीको सुरक्षा संयन्त्रप्रति देखिएको
शङ्का र व्यवहारले त्यस्तै सोचहरूलाई मद्दत पुर्याउने छन्।
अधिकारको मागलाई पृथक् राज्यसँग जोड्न थालियो भने त्यो
पनि घातक हुनेछ भन्ने कुरा ज्वाला सिंहसहित सबैले बुझ्नुपर्नेछ। देश
'गोलभेँडा' को त्यस्तो डल्लो होइन, जुन यति सजिलै कच्याक–कुचुक्क र
टुक्रा–टुक्रा हुनेछ। अङ्ग्रेज सत्ताले एउटा मालामा उनेका सयौं भारतीय
राज्यहरू अङ्ग्रेज साम्राज्य टुट्दा पनि नटुट्नु र सिङ्गै रहनुको अर्थ
पनि यही हो। नेपाल एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राजसंस्था र त्यसका उत्तराधिकारीको
पतन हुँदा पनि देशको एकता खण्डित हुनसक्दैन र हुन दिनुहुँदैन। यसमा
तलमाथि भयो भने शासनमा बसेका माओवादीसहित आठ दल सम्पूर्ण रूपले जिम्मेदार
मानिने छन्। ज्वाला सिंह वा अरू यस्तै तर्क गर्नेहरू पनि मुक्त हुने
छैनन्।
|
