देश | समाचार
सेनाले बनायो सडक
सरकारी ढिलासुस्ती र माओवादी विद्रोहले लथालिंग
मध्यपश्चिमका तीन ठूला सडक आयोजना निर्माण गरेर सेनाले विकट जिल्लालाई
मोटरबाटोले जोडेको छ।
सडक
निर्माण भइरहेका तर मोटरबाटोले नछोएका जिल्ला सदरमुकाममा तीन महिनाभित्र
बाटो पुर्याउने सरकारको नयाँ नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एकमहिना
नबित्दै मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा मोटर पुगेको छ। छिन्चु
(सुर्खेत)–जाजरकोट सडकको चमेरे पहरो छिचोल्दै ३२ असारमा जाजरकोटको
सीमा गाविसमा मोटर आइपुग्दा ७५ वर्षीय नन्दलाल रेग्मीको खुसीको सीमा
थिएन। “जिल्लामा मोटर आएको देख्ने मेरो ब्रत नै थियो, तर यति छिटै
आउला भन्ने विश्वास थिएन। अब त सास पनि शान्तिले जानेभो।”
२०४८ सालमै बनाउन शुरु गरिएको भए पनि माओवादी अवरोधले
लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको उक्त सडकको ४७ किमी खण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा
लिएको सेना तीन महिनाभित्रै सदरमुकाम मोटर पुर्याउन कस्सिएको छ। निर्माण
कार्यदलका इञ्जिनियर मेजर विश्वबन्धु पहाडी आउने दशैँमा मोटरबाटै सदरमुकाममा
खाद्यान्न पुर्याउने बताउँछन्।
कर्णाली अञ्चललाई सडक यातायातले जोड्ने कर्णाली राजमार्ग
बनेपछि यसै वर्षदेखि जुम्लामा मोटर गुड्न र मालवाहक गाडीले सामान ढुवानी
गर्न थालेका छन्। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालयले
दिएको सरकारी गाडी चढेर जिल्ला घुम्छन्। २३२ किमी लामो यो राजमार्ग
पनि आधा निर्माण नहुँदै माओवादी हिंसा चर्किएर विष्फोटक पदार्थको अभाव,
माओवादीको अवरोधका कारण बेलाबखत रोकिए पनि सेनाले जिम्मा लिएकोले निर्माण
अघि बढ्दै गएको र गत चैत मसान्तमा मोटर जुम्ला पुगेको थियो। सेनाले
नै निर्माण गरेको बाङ्गेलाकुरी (सल्यान)–रुकुम सदरमुकाम ८६ किमी लामो
राप्ति राजमार्ग बनेपछि रुकुम पनि मोटरबाटोले जोडिइसकेको छ। डोल्पासम्म
पुर्याउने दीर्घकालीन योजनासहित शुरु भएको देवस्थल (सल्यान)–चौरजहारी
(रुकुम)े ३१ किमी र मुसिकोट–बुर्तिबाङ १४५ किमी लामो सडक पनि सेनाले
नै निर्माण गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय विकासमा ठूलो महत्त्व राख्ने मध्यपश्चिमका
तीन ठूला सडक यसै वर्ष सम्पन्न हुने विश्वास धेरैलाई थिएन। डेढदशकअघि
शुरु भएका आयोजना सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताले यति सुस्त थिए कि
मोटरबाटो आइपुग्ने आश धेरैले मारिसकेका थिए। माओवादी युद्ध र राजाको
प्रत्यक्ष शासनकालमा धमिलिएको छवि सुधार्न र आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकारप्रति
वफादार देखाउन प्रयासरत सेना दिनरात नखटेको भए मोटरबाटोले नछोएका मध्यपश्चिमका
विकट पहाडी जिल्लाहरूमा यति चाँडै मोटर पुग्न असम्भव जस्तै थियो।
२०६१ को अन्त्यमा सेनाले यी सडकमा हात हाल्दा माओवादी
हिंसा चरम चुलीमा पुगेको र सडक विभाग तथा निजी निर्माण कम्पनीहरूले
काम गर्न नसक्ने अवस्था थियो। माओवादीले कर्णाली राजमार्ग निर्माणका
लागि कालीकोट पिलीमा बसेको सैनिक क्याम्पमा समेत आक्रमण गरेर सडक निर्माणमा
खटिएको ६० जना सैनिकको ज्यान लिएको थियो। माओवादीले सडक निर्माणस्थलमा
नाकाबन्दी गरेर निर्माण सामग्री ढुवानी हुन नदिएपछिसेनाले झण्डै एक
वर्ष हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरेर निर्माण सामग्री ओसार्नु परेको थियो।
तर यस्ता समस्या र अवरोध छिचोल्दै सेनाले गरेको लगन
र परिश्रमले ती सडकहरू बने र विकट पहाडी जिल्लाहरू मोटरबाटोले जोडिए,
भलै ती सडकलाई चौडा र निरन्तर मोटर गुड्नलायक बनाउन अझै धेरै काम गर्न
बाँकी नै देखिन्छ। कालीकोटका पूर्वसांसद तिलक न्यौपाने भन्छन्, “जसले
जे भनेपनि र जे जस्तो भएपनि मध्यपश्चिमको विकटतामा सेनाले विकासको
ढोका खोलिदिएको छ।”
•
रामेश्वर बोहरा, जाजरकोटमा
फर्केर हेरौँ, विगतको
चुनाव
२०१५
सालको पहिलो संसदीय चुनाव कस्तो थियो? २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलवादी
र दलविहीन पञ्चायतवादीहरूले जनतालाई आकर्षित गर्न कस्ता प्रचार सामग्री
प्रयोग गरेका थिए? पञ्चायतकालमा र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि
२०५६ सालसम्म भएका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई कस्ता–कस्ता
आश्वासन बाँडेका र के भनेर भोट मागेका थिए? ललितपुर, पाटनढोकास्थित
मदन पुरस्कार पुस्तकालय (मपुपु) मा सङ्कलित राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार
सामग्रीहरूले दिन्छन् यी प्रश्नका जवाफ।
ती सामग्रीमा ७ फागुन २०१५ मा मोरङको ३२
नम्बरक्षेत्रबाट चुनाव लडेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई मत हाल्न
आह्वान गरिएको, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्को घर चिन्हमा मतदान
गरेमा सरकार बनेपछि पाँच वर्षमा जनताको जीवनस्तर दोब्बर बनाउने, दुई
हजार पुल, दुई सय अस्पताल, तीन हजार विद्यालय बनाउने आश्वासन दिएको
उल्लेख छ। त्यसबेला तीन ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका सुवर्ण शम्सेर जबराको
प्रचार सामग्री हेर्न लायक थियो। यस अतिरिक्त त्यसबखतका उम्मेदवारले
झ्याउरे गीतबाट पनि भोट मागेका थिए। २० वैशाख २०३७ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा
बहुदल पक्षको नीलो आकाशे रङ र पञ्चायत पक्षको पहेँलो रङमा मतदान गर्न
आह्वान गरिएका प्रचार सामग्री र जनमत सङ्ग्रहमा प्रयोग गरिएको मतपत्रले
जो कोहीको ध्यान खिच्दछ। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह,
कृष्णप्रसाद भट्टराई, साहना प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर, रघुजी पन्तदेखि
राजविराजका विजयकुमार दास, ललितपुरका रघुनाथ अग्रवाल, पदमकुमारी राई,
पाल्पाका टीकाबहादुर थापा मगरलगायतका धेरै प्रचार सामग्री, वक्तव्य,
अपीलहरूको सङ्कलन मपुपुमा छन्।
संविधानसभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा पुस्तकालयले
विगतका निर्वाचनबारे जानकारी दिन ११–१३ साउनमा पाटनढोका, यलमाया केन्द्रमा
राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्रीको प्रदर्शनी नै गर्यो। विभिन्न
कालखण्डमा नेपालमा भएका राष्ट्रिय निर्वाचनहरूको झझल्को दिने यस्ता
प्रचार सामग्रीबाट इतिहासका अध्येताहरूलाई धेरै सहयोग पुग्ने विश्वास
गरिएको छ।
प्रदर्शनीमा विगतका निर्वाचनमा प्रयोग
भएका प्रचार–प्रसार सामग्री, अपील र वक्तव्यसँगै निर्वाचन आयोगबाट
प्राप्त पोष्टर, मतपत्र, मतपेटिका, छाप, मसी आदि पनि राखिएका थिए।
सङ्कलित सामग्री हेरेपछि २०१५ सालको निर्वाचनमा पोखरा दक्षिण पूर्व
क्षेत्र नं. १०३ बाट काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार भई चुनाव जितेका ८२ वर्षीय
श्रीभद्र शर्माले बितेका दिनहरू सम्झिँदै भने, “यो प्रदर्शनीले हामीलाई
अतीततिर फर्किएर आफ्नो समाजलाई हेर्न प्रेरित गरेको छ भने नयाँपुस्तालाई
इतिहास बुझ्न सघाएको छ।”
•
डम्बरकृष्ण
तरकारीले
हटायो गरिबी
'दुःख
पाएँ भन्नेहरू दुःख गर्दैनन्' यो भनाइ बागेश्वरी–४, भक्तपुरकी ३९ वर्षीया
गङ्गा भुजेल (हे.तस्बिर) को हो। हिजोसम्म बिहान–बेलुकीको छाक टार्न
धौ–धौ पर्ने भुजेल परिवारले अहिले आफ्नो जीविकोपार्जन सहजै गर्न सकेको
छ।
सामाजिक परिचालनको लघुवित्त प्रणाली 'गाउँ विकास कार्यक्रम'
मार्फत् भुजेलले शुरु गरेको तरकारी व्यवसाय अहिले उनको परिवारको आम्दानीको
दह्रो स्रोत बन्न पुगेको छ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत उनले तीन दिनको
बेमौसमी तरकारी खेती र लघु उद्यम सिर्जना तालिम लिइन्। आफ्नो समूहबाट
पाएको सानो ऋण सहयोगबाट एक रोपनी खेत भाडामा लिएर गोलभेँडा खेती गरिन्,
जसले उनलाई एकै सिजनमा रु.३५ हजारदेखि रु.४० हजारको हाराहारीमा नाफा
दिलायो। अहिले विभिन्न किसिमका तरकारीको खेतीबाटै उनको परिवारको जीवनस्तर
माथि उठेको छ।
परिवार मुश्किलले धानिरहेका कृष्णगोपाल मुसाख्ता पनि
इँटाभट्टाको मालिक भएका छन्। उनी यसै कार्यक्रम अन्तर्गत साबुन बनाउने
तालिम लिएर प्रगतिको शिखर चढ्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष र जिल्ला विकास समितिको
साझेदारीमा चलेको गाउँ विकास कार्यक्रमले गङ्गा र कृष्णगोपालजस्ता
धेरै गरिब परिवारको जीवन सहज बनाइदिएको छ। २०५२ सालमा स्याङ्जाको दुई
वटा गाविसबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएपछि नेपालका
६६ जिल्लामा विस्तार भएको छ। तीमध्ये भक्तपुर मात्र एउटा यस्तो जिल्ला
हो, जसका सबै गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। भक्तपुरलाई यो कार्यक्रमको
नमूना जिल्ला नै मानिन्छ। भक्तपुर जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी भुवनप्रकाश
विष्ट भन्छन्, “स्थानीय निकायहरूले यो कार्यक्रमलाई आफ्नै मान्नुपर्छ।”
भक्तपुरका कुल १६ गाविसका १९ हजार ६६५ घरधुरीमध्ये ९,३०१
सदस्य संलग्न यो कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा समूह बनाई सञ्चालन गरिन्छ।
हाल भक्तपुरमा मात्र त्यस्ता ४०५ वटा सामुदायिक संस्था क्रियाशील छन्,
जसमध्ये महिला समूह २४६, पुरुष समूह ५८ र मिश्रित समूह १०१ वटा छन्।
यी समूहहरूको आन्तरिक बचत झण्डै रु.१ करोड ७५ लाख पुगेको छ।
•
सामना मिश्र, भक्तपुर
जागे प्रहरी,
भागे अपराधी
वीरगंज,
रानीघाटका व्यापारी हरिश अग्रवाल अपहरणमा परेको चार घण्टा नबित्दै
मुक्त भए। अपहरणलगत्तै भारत छिर्ने नाकामा निगरानी बढाएर अपहरणकारी
रहेका सम्भावित इलाकामा तीब्र प्रहरी परिचालन गरेपछि उनीहरू अग्रवाललाई
बाराको श्रीपुरमा छाडेर भागेका थिए। उनलाई बाराको वरियारपुरस्थित खाद्यान्न
सङ्कलन केन्द्रमा गइरहेको बेला २१ असारमा पसाहपुलबाट अपहरण गरिएको
थियो।
गढीमाईको दर्शन गरेर फर्किँरहेको बेला
१६ असार दिउँसो अपहरित विनोद चौधरी थारू भोलिपल्टै मुक्त भए। सो घटनामा
संलग्न बारा, कचोर्वाका संजय यादवलाई प्रहरीले त्यही रात गिरफ्तार
गर्यो। उनी समातिएपछि अन्य अपहरणकारीले अत्तालिएर भारतको विहार, पूर्वी
चम्पारणको जयमूर्तिनगर स्टेशन नजिकैको एउटा गाउँमा राखिएका थारूलाई
त्यहीँबाट मुक्त गरेका थिए। बाराका प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल
भन्छन्, “घटनालगत्तै प्रहरी परिचालन भएकोले सफलता पाइएको हो।”
प्रहरी सक्रियताकै कारण कलैयाका व्यापारी
गोपाल अग्रवालका नौ वर्षका छोरा नवनीत अग्रवाल पनि भारतबाट मुक्त भएका
छन्। नेपाल–भारत प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोजी कार्य तीब्र पारेपछि
उनलाई मोतिहारीमा छाडिएको थियो। नवनीतका बाबु गोपाल अग्रवाल भन्छन्,
“निकै ठूलो रकम मागेका भएपनि दिनुपरेन।” सदरमुकाम कलैयास्थित अग्रवाल
निवासबाट २ जेठ बिहानै अपहरण गरिएका नवनीत १९ जेठमा मुक्त भएका थिए।
पछिल्लो समय अपराधीहरू समातिने क्रम पनि
बढेको छ। हेटौँडाका व्यवसायी सुशील बानियाँलाई वीरगंजको गण्डक रोडमा
गोली हानी हत्या गरेको आरोप लागेका बारा, सामनियारीका विजयमहरा चमार
र लिपनीविर्ताका गोपीचन्द पटेल कलैयामा पक्राउ परेका छन्। दुवैले आफूलाई
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) समूहका कार्यकर्ता भएको
बताएका छन्। प्रहरी सक्रियताबाट निक्कै हौसिएका बारा उद्योग वाणिज्य
संघका अध्यक्ष शिवनाथ शर्मा भन्छन्, “प्रहरी सक्रिय भए अपराधी उम्किन
सक्दैनन् भन्ने देखिएको छ।”
सिमरौनगढ कोल्डस्टोर्सका मालिक लक्ष्मणप्रसाद
कल्वारको अपहरण र हत्यासँग नाम गाँसिएका बारा, गोलागन्जका विनोद साह
तुरहा २७ असार रातिको प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। उनीमाथि दर्जन
भन्दा बढी हत्या, अपहरण र डकैतीको आरोप लागेको छ। स्थानीय उद्योगी–व्यापारीसँग
हप्ता असुल्न पल्किएका समूहमध्ये दुई भारतीय अपराधी रस्टन र विनोद
यादव १४ असार राति वीरगंजको बाइपास रोडमा प्रहरीसँग भएको भिडन्तमा
मारिएका छन्।
•
वीरेन्द्रकुमार साह, बारा
दाह्री काट्ने महिला
कामले महिला पुरुष
भन्दैनभन्ने कुरालाई व्यवहारमा उतारेका छन्, केही झापाली महिलाले।
अनारमनीकी कमला थापाले बिहान सैलुन खोलेर पूजापाठ सिध्याउन नपाउँदै
ग्राहकहरूको भीड लागिसक्छ। वर्षदिनअघि नेपाल सामुदायिक विकास केन्द्रले
दिएको हेयर कटिङ तालिम लिएकी कमलाले बिर्तामोडमा 'क्लब हेण्डसम पार्लर'
भन्ने सैलुन चलाएकी छन्।
शुरु–शुरुमा केटीले सैलुन खोलेको भनेर मानिसहरू अचम्म मान्थे। कति
कुरा काट्न पनि पछि पर्दैनथे। अहिले उनीहरू नै कमलाको साहस देखेर हौसला
दिने गर्छन्। आम महिलाले भन्दा अलग काम गरेकोमा गर्व गर्दै उनी भन्छिन्,
“नचाहिँदो काम गर्न पो लाज हुन्छ, परिश्रम गरेर पैसा कमाउन केको लाज?”
झापाकै चारआलीमा कला भट्टराई र सुजाता उप्रेतीले पनि सैलुन चलाउँदै
आएका छन्– 'न्यू पञ्चकन्या जेन्टस् एण्ड लेडिज हेयर कटिङ'। सहारा नेपालले
दिएको हेयर कटिङ तालिम लिएपछि यो व्यवसाय शुरु गरेका कला र सुजाता
जागिर खान शैक्षिक योग्यता नभएकाले सैलुन खोलेको बताउँछन्। दुई महिनादेखि
विर्तामोडमै अर्को जेन्टस् हेयर कटिङ सैलुन चलाउँदै आएका तारा र विनिता
राईले चाहिँ विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो श्रम खर्चिनुभन्दा स्वदेशमै काम
गर्नु राम्रो भन्ने धारणाले यो काम शुरु गरेका हुन्।
यी सैलुनमा केश काट्ने, दाह्री काट्ने, थे्रडिङ गर्नेलगायतका काम
हुन्छन्। सैलुनमा नेपालका मात्र नभएर भारतका विभिन्न शहरबाट पनि मानिस
आउने गर्छन्। आफूकहाँ आउनेहरू बढी कर्मचारी हुने कमलाको अनुभव छ। विभिन्न
समयमा गरेर ५० जना महिलालाई हेयर कटिङ तालिम दिएको झापा प्राविधिक
शिक्षालयका प्रशिक्षक लालबाबु ठाकुर भन्छन्, “महिलाले आँट गरेर यो
पेशामा आएमा पुरुषको तुलनामा राम्रो पैसा कमाउन सक्छन्।”
•
रेणुका खरेल, बिर्तामोड
शाही मन्त्रीहरूको बाँकी
बिल
अठार महिनाअघि
राजा ज्ञानेन्द्रको 'अभिनन्दन' मा भएको खर्चको बिलको भुक्तानी नपाएर
ताप्लेजुङ्गका होटेल व्यवसायी मारमा परेका छन्। शाही शासनकालमा भरे
र भोलि दिने भन्दै तत्कालीन मन्त्रीले खाना खाएको पैसाको निकासा नभएपछि
अठार महिनापछि आएर होटेल व्यवसायीले मुख खोलेेका हुन्।
शाहीकालका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री याङ्गकिला
शेर्पा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मणि लामा ताप्लेजुङ्ग सदरमुकाममा
१८ पुस २०६२ मा राजा आउँदा ताप्लेजुङ्गको एमएनपीटी गेष्टहाउसमा बसेर
खाएको खाना र रक्सीको पैसा जिल्ला विकास समितिले दिन्छ भनेर हिँडेका
थिए। तर अहिलेसम्म होटेल व्यवसायीहरूले त्यो पैसा पाएनन्। होटेलकी
प्रोप्राइटर सुरेखा राई भन्छिन्, “ऋण गरेर सामान किनेर खुवाइयो। १५
पटक भन्दा बढी जिविस धाइयो, तर पैसा पाइएन। त्यसबेलाका निमित्त स्थानीय
विकास अधिकारी तीर्थ धितालले कहिले भरे आइज, भोलि आइज भनेर पठाउने,
कहिले प्रहरीसँग माग, डाक्टरसँग माग, वायुसेवा निगमसँग माग भनेर दुःख
दिने गरेको राई बताउँछिन्।
तत्कालीन डीएसपी नरबहादुर केसी र इन्स्पेक्टर भद्रमान
मोतेले राजाको सवारीको तयारी गर्न दुई जना मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ
भनेर कोठा माग्न होटेलमा आएका थिए। होटेलले चार दिनसम्म ती मन्त्रीलगायत
२२ जनालाई मासुभात र रम खुवायो। प्रोप्राइटर राईको भनाइमा स्थानीय
विकास अधिकारीले रम खाएको चाहिँ बिलमा नलेख्नू अरू शीर्षकमा मिलाउनू
भनेका थिए। उनले पैसा दिनुपर्यो भनेर पूर्व मन्त्री लामासँग टेलिफोनमा
कुरा गर्दा उनका निजी सचिव डीबी तामाङ्गले जिल्ला विकास समितिलाई भुक्तानी
गरिदिनु भनेर १० चैत २०६२ मा एउटा पत्र पठाइदिएका त थिए, तैपनि जिविसले
पैसा दिएन।
•
राजेन्द्र श्रेष्ठ, ताप्लेजुङ
नगरवासीलाई
सुरक्षा क्याम्प घाँडो
गतवर्ष
शान्तिसम्झौता गर्दा माओवादी लडाकू शिविरमा र सेना
व्यारेक फर्कने सहमति भएपनि चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको कार्यालयमा
अड्डा जमाएर बसेका सुरक्षाकर्मीले अझै नगरपालिकाको भवन छाडेका छैनन्।
यसबाट नगरपालिकालाई वार्षिक झण्डै रु.६ लाख आर्थिक भार पर्नुका साथै
वरिपरिका बासिन्दामा त्रासको वातावरण कायमै छ।
नगरपालिकाको नाममा रहेको ०५६–५६०३४३ नम्बरको
टेलिफोन महसुल समेत सेनाले तिरेको छैन। नेपाल टेलिकम रत्ननगरका अनुसार
उक्त टेलिफोनको महसुल जरिवानासहित करिब रु.५ लाख पुगेको छ। हालैमात्र
टेलिकमले उक्त महसुल तिर्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरेपनि नगरपालिकाले
उक्त रकम तिर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दलहरू र जनताले गरेको
आग्रहलाई सुरक्षा निकायले अझै सुनेको छैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार
राख्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको क्याम्प रहँदा जनताको दैनिक काम प्रभावित
बनेको छ। चितवनका सबै राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी संस्था र विधायक
नारायणप्रसाद दाहालले समेत उक्त क्याम्प हटाउन गरेको आग्रह अझै कार्यान्वयन
हुनसकेको छैन। २७ साउन २०६१ मा तत्कालीन सरकारले त्यहाँ सुरक्षा बेसक्याम्प
राखेको थियो।
उक्त नगरपालिका हाताभित्र पशु सेवा कार्यालय,
जनजागृति सहकारी संस्था, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि सेवा केन्द्र
आदि कार्यालयहरू रहेका छन्। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खरुदेव चुडालले
भवनमा सुरक्षाकर्मी रहँदा कर्मचारी असजिलोसँग १३ वटा कोठामा बसेर काम
गर्दै आएको बताउँदै भने, “नगरपालिकामा सेना बस्दा कार्यालयलाई मासिक
रु.५० हजार थप आर्थिक भार परेको छ।” त्यतिमात्र होइन त्यस वरपर घर
भएकाहरू त्रसित पनि त्यतिकै छन्। “घरको दैलोसम्म सेनाको तारबार छ।
जताततै बमहरू राखिएका छन्। कतिखेर पड्कने हो भन्ने डरले रातमा निद्रा
समेत लाग्दैन”, नगरपालिका नजिकै घर भएकी विष्णुकला पौडेलले बताइन्।
•
हरिप्रसाद पोखरेल, चितवन
समानता
पुरस्कार रामेश्वरलाई
हिमाल
खबरपत्रिका का विशेष संवाददाता रामेश्वर बोहराले यस वर्षको 'सञ्चारिका
समानता पुरस्कार' पाएका छन्। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर
महराले ११ साउनमा बोहरालाई रु.१५ हजार नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरे।
नेपालगञ्जलाई कार्यक्षेत्र बनाएर विशेषगरी
मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक दशकदेखि पत्रकारितामा
सक्रिय बोहराले मुश्लिम महिलामाथिको ज्यादतीलाई प्रकाशमा ल्याउने 'तलाक
विरुद्ध अदालतसम्म' समाचार लेखेबापत सो पुरस्कार पाएका हुन्। सञ्चारकर्मी
महिलाहरूको संस्था सञ्चारिका समूहले हरेक वर्ष छापा माध्यममा लैङ्गिक
समानताको पक्षमा लेखिएको उत्कृष्ट समाचार छनौट गरेर यो पुरस्कार दिने
गरेको छ।
|
