• सीके लाल

राजनीति टिप्पणी

संविधानसभाः विलम्बको सङ्केत

तोकिएकै मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन अहिले पनि सर्वोत्तम विकल्प हो।

संविधानसभा निर्वाचनको अनिश्चितता अझै टुङ्गिएको छैन। आन्तरिक खिचलोले गर्दा माओवादीहरू सशक्त रूपमा संविधानसभाको मुद्दालाई बढाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सम्भाव्य एकीकरण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक दलको अहिलेका लागि पहिलो प्राथमिकता हो। एमालेले निर्वाचनको आवश्यकतालाई स्थापित गर्न नखोजेको होइन, तर त्यस दलका शीर्षस्थ नेताहरूले चुनावको अपरिहार्यता आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउन सकेनन्। यसरी आठ दल गठबन्धनका तीन प्रमुख दल अन्योलमा रहेकाले चुनावी वातावरण बन्ने छाँटकाँट अझै छैन। संविधानसभामय भइसक्नुपर्ने मुलुकको राजनीति पदको भागवण्डा र प्रशासनिक नियमिततामै अल्झिएकाले लाग्दछ निर्वाचनको मिति सार्नलाई अन्तरिम संविधानलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था विस्तारै तयार हुन थालेको छ।

'मङ्सिरमा चुनाव भएन भने के हुन्छ?' भन्ने प्रश्न अब बौद्धिक विमर्शको मात्र विषय रहेन। त्यस अप्रिय अवस्थाका लागि मुलुकका सबै प्रमुख शक्तिहरूले भित्रभित्रै तयारी शुरु गरिसकेका छन्। एमालेले राजनीतिक आवरण भित्र चल्न सक्ने सैनिक शासनको सम्भावना देख्न थालेको छ। झण्डै झण्डै त्यस्तै अवस्थाको आकलन गरेर होला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो जनआन्दोलनको अपरिहार्यतालाई औंल्याउन शुरु गरिसकेका छन्। पहाडबाट खेदिएका र मधेशमा बढारिएका नेकाका नेताहरूलाई भने हाइसञ्चो छ। चाँडै चुनाव नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने नेकाका नेता–कार्यकर्ताहरूले अहिले एउटा अचूक बहाना पाएका छन्ः बाढी–पहिरोको प्राकृतिक विपद। हुन पनि महिनौँदेखि वाईसीएलको उद्दण्डता, प्रशासनको अकर्मण्यता, आपराधिक समूहहरूको हिंसा तथा दक्षिणपन्थीहरूको षड्यन्त्रले गर्न नसकेको काम भगवान इन्द्रको कृपाले दुईहप्ताभित्र फत्ते गर्न सफल भएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनलाई चैतसम्म सार्ने स्वाभाविक, विश्वसनीय र अकाट्य निहुँ भेट्टाएका छन्, आठ दलका हर्ताकर्ताहरूले।

वैधानिकताको सङ्कट
वसन्त विद्रोहको वैधानिकता गुम्दै गएकाले सत्ताको शक्ति र स्वीकार्यता समाप्तप्रायः भइसकेको छ। त्यसैले होला, अन्तरिम विधायिका विघटन गर्ने माग उठाउन मधेशी जनअधिकार फोरमलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेन। यद्यपि आफ्नै मागका सम्भाव्य असरहरूले अत्तालिएर फोरमले तत्काल आफ्नो अडानलाई पुनर्व्याख्या गरेर सच्यायो, तर अन्तरिम व्यवस्थापनका संरचनाहरूको कमजोर वैधानिक आधारलाई धेरै दिनसम्म टिकाइराख्न सकिँदैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। नेपालको सबभन्दा पुरानो र प्रभावशाली संरचनाको रूपमा क्रियाशील नेपाली सेनाले सत्ताको वैधानिकता स्खलनको प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको हुनुपर्दछ।

राजाको स्वीकार्यता रसातलमा पुगेकाले प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको परम्परागत आवरण नेपाली सेनासँग अब रहेन। पाकिस्तानको वेनजिर भुट्टो वा नवाज सरिफ जस्तो बनेर सेनालाई मनोमानी गर्न दिने नेता नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। बुद्धिजीवीहरूमाझ चर्चामा रहेको भएतापनि बङ्गलादेशमा जस्तै कुनै प्रविशासक (टेक्नोक्र्याट) ठड्याएर सैनिक शासन चलाउन सकिने अवस्था नेपालमा छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाईमा नेपालको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने अवधारणा चीन वा भारत जस्ता छिमेकीहरूलाई सह्य हुने सम्भावना साह्रै कम छ। त्यसैले नेपाली सेनाका रणनीतिकारहरूले अझै पनि आठ दल गठबन्धनलाई पूरै बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। तर सैनिक मुख्यालय सुस्तरी प्रधानमन्त्री सचिवालय माथि हावी हुन थालेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको निष्कर्ष आधारहीन छैन।

वैधानिकताको सङ्कटले गर्दा नै सात दलसँगको समझदारी तथा सरकारसँग भएको बृहद् शान्ति सम्झौताको विपक्षमा रहेका माओवादी नेताहरूको स्वर चर्को रूपमा सुनिन थालेको छ। राज्यले माओवादीलाई दिनसक्ने विधायकको पदमा मन्त्रीको सुविधा हुन्न। त्यसभन्दा बढी शक्ति र सम्मान विद्रोहीहरूले समानान्तर सरकार चलाउँदा उपभोग गरिरहेका थिए। वैधानिकताको खोजीमा माओवादी मूलधारमा आएका हुन्। तर जोसँग जे छ, त्यो मात्र त्यसले दिन सक्छ। राज्य स्वयं वैधानिकताको सङ्कटमा परेकाले माओवादी पंक्तिभित्र व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ। बन्दूकको वैधानिकता गुम्यो, मतको वैधानिकता स्थापित भएको छैन। यस्तो अवस्थामा माओवादी सांसद वा जिल्लाका नेताहरूको कुण्ठा बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले होला मोहन वैद्यजस्ताहरूले विस्फोटक पदार्थ बनाउने क्षमताको कुरा गर्नु परेको अवस्था सृजना भएको। तर मधेशका सशस्त्र समूहहरूले तोडिसकेको माओवादीको अपराजय छवि अब पहाडमा समेत पुनः जम्न सक्ने सम्भावना साह्रै कम छ। त्यसैले माओवादीहरूले समेत सकभर उपयोग गर्न खोज्ने नेपाली सेना जस्तै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नै हो। लाग्दछ, सत्ताको वैधानिकताका एकमात्र वाहक अहिले राज्य र राष्ट्रप्रमुख कोइराला मात्र छन्। त्यस विषम अवस्थितिको राजनीतिक मूल्य समेत उनले नै चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा सेना परिचालन गर्नबाट सरकारलाई रोकेको छैन। बाढीको प्रकोप हिंसा प्रभावित मधेशका जिल्लाहरूमा सबभन्दा बढी छ। प्रशासन त्यसक्षेत्रबाट झण्डैझण्डै पलायन भइसकेको छ। माओवादीहरू मधेशमा रक्षात्मक अवस्थामा मात्र छन्। यस परिस्थितिमा चोरढोकाबाट मधेशभरी सुरक्षा संयन्त्र नियन्त्रित शासन चलाउने सहमति फोरम र सरकारका बीच हुन लागेको हो कि भन्ने शङ्का निराधार होइन। तर त्यस्तो व्यवस्थाले वैधानिकताको सङ्कट झनै गहिरिन सक्ने हुँदा कोइरालाको राजनीतिक विरासत (पलिटिकल लेगासी) जोखिममा पर्ने छ। माओवादीहरूमध्येका अतिवादीहरू शान्ति प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी जथाभावी गर्न थाल्ने छन्– दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि भएको नियोजित आक्रमण आउँदा दिनका चुनौतीहरूको पूर्वसङ्केत हो। मधेशका सशस्त्र समूहहरू अझ बढी अराजक बन्ने छन्। र, त्यसपछि के हुन्छ? पशुपतिनाथलाई मात्र थाहा होला। त्यसैले तोकिएकै मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन अहिले पनि सर्वोत्तम विकल्प हो। तर कुनै पनि हालतमा मङ्सिरभित्र चुनाव हुनसक्ने अवस्था यदि छैन भने चैतमा निर्वाचन गराउने विकल्पका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सेना र माओवादीलाई आश्वस्त गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालाको हो। कोइरालाले अर्को कठिन राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता विस्तारै फेरि देखिन थालेको छ।

मधेशको मुद्दा
हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै मधेशबाट धपाइएका मूलधारका दलहरूलाई बाढीको प्रकोपले ठूलो राजनीतिक राहत प्रदान गरेको छ। “यसपालि मधेशमा रोपाइँ हुँदैन” भन्दै धम्कीको भाषा बोल्ने फोरमका नेताहरूलाई अब आन्दोलनको नारा लिएर बाढीपीडित मधेशीहरूको घरदैलोमा पुग्न गाह्रो हुनेछ। फिरौतीका लागि अपहरण तथा ठेक्का–हत्याको कुटिर उद्योग चलाइरहेका मधेशी सशस्त्र समूहहरूले भारतीय भूमिबाट आफ्नो कारोबार चलाउनका लागि मौन जनसमर्थन समेत पाउन छाड्ने छन्। भारतीय सरकारले जथाभावी बनाएका पूर्व–पश्चिम तटबन्धहरूले मधेशको जलमग्नताको सास्ती बेपत्ता बढेको कुरा अब सामान्य मधेशीहरूले समेत बुझ्न थालेका छन्। मधेशको सङ्घर्ष मधेशी भूमिबाटै सञ्चालन गर्ने बाध्यता उत्पन्न भएपछि मूलधारका दलहरूको प्रमुखता स्थापित हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन संविधानसभाको निर्वाचन सार्न अपरिहार्य भएपछि फोरम तथा अन्य सङ्घर्षशील जनजाति समूहहरूले लाज छोप्ने लँगौटी भेट्टाउने छन्। 'लोकतान्त्रिक तथा संघीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिने' प्रकृतिको राजनीतिक शब्दावली अन्तरिम संविधानभित्र संशोधनमार्फत् छिराइएपछि माओवादीभित्रका उग्रवादीहरूलाई सामसुम पार्न अध्यक्ष दाहाललाई सजिलो हुनेछ। दलहरूको उम्मेद्वारी सूचीमा समानुपातिकता अनिवार्य गरिए एकथरी दाताहरूको उक्साहट एकोहोरो जातीय समानुपातिकताको रट लगाइरहेका अराजनीतिक अगुवाहरूको मुखमा बुजो लाग्नेछ। त्यसैले संविधानसभालाई चैतमा सार्ने बाध्यता सोचिए जतिको सङ्कट मात्र नभएर एकप्रकारको सम्भावना पनि हो।

थपिएको तीन–चार महिनाको समयावधिको सदुपयोगको लागि आठदल गठबन्धनबीच अझ सघन सहकार्य भने जरुरी छ। मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनका बेला कार्यपालिकालाई सामेली स्वरुप दिन सबै सत्ताधारी दलहरूले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ। मधेशका सशस्त्र समूहहरूलाई निस्तेज तुल्याउन प्रशासन वा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर पुग्दैन, राजनीतिक जागरणको बृहद् अभियान नै चलाउनुपर्नेछ। त्यस कार्यका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी त चाहिन्छ नै, खास गरेर फोरम र माओवादीले सहअस्तित्वका सम्भाव्य आधारहरू केलाउन आवश्यक छ। आउँदा दिनहरूमा कसैले कसैलाई पूर्णतः निषेध गरेर राजनीति गर्न सक्ने सम्भावना साह्रै कम छ।

चैतमा चुनाव सार्ने तयारीको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आधार सुरक्षा स्थिति आकलनका लागि नेपाल आउन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीले तयार गर्ने लगभग निश्चित छ। कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हात हालेपछि बहुराष्ट्रिय टोलीहरू हतारमा फर्किन मान्दैनन्। वैधानिकता ढुलमुल रहेको सत्तासँग सौदावाजी गर्न चीन र भारतलाई पटक्कै अप्ठ्यारो लागिरहेको छैन। त्यसैले कोइरालालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थामथुम पार्न त्यति गाह्रो हुने छैन। शहरका पढैयाहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जति नै सरापे पनि सामान्य नेपालीहरूले प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा नै लिने छन् र चुनाव सार्नुपर्ने उनको बाध्यता अस्वीकार्य ठहरिने जोखिम त्यति वस्तुपरक लाग्दैन। तर पटक पटक संविधान संशोधनबाट उब्जिने अनपेक्षित असरहरूबारे सतर्कता भने जरुरी छ।

जेठमै संविधानसभाको निर्वाचन गराउनसकेको भए आठदलको वैधानिकता आकासिन्थ्यो। मङ्सिरभित्र चुनाव भए दलहरूको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित हुनेछ। तर संविधानसभाको निर्वाचन चैतसम्म सर्‍यो भने कुनै अनर्थ हुने छैन– जनविद्रोह र आमचुनावका बीच दुई वर्षजतिको अवधि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य नै मानिन्छ। तर त्यसका लागि जनविद्रोहद्वारा सत्तामा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यले निरन्तरता पाउनु प्राथमिक शर्त हुन्छ। माओवादीको विस्तारित केन्द्रीय बैठकलाई अध्यक्ष दाहालले अन्य सात दलसँगको सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्यको महत्त्वलाई बुझाउन सके भने संविधानसभा निर्वाचनको विलम्बले शान्तिप्रक्रिया विथोलिने छैन र मधेशको मुद्दा सल्ट्याउन सत्ताधारीहरूले थप समय पाउने छन्। सत्ता प्रधानमन्त्री कोइरालाले चलाइरहेको भएता पनि शान्ति प्रक्रियाको साँचो अहिले पनि अध्यक्ष दाहालकै हातमा छ। त्यसैले कोइराला–दाहाल सहमतिबाट चुनाव चैतमै हुनेभयो भने पनि आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन।