चिठी

• 'अपराध' नहुनु सबैथोक होइन

'यौनव्यापार अब अपराध रहेन' (हिमाल, आवरण रिपोर्ट १–१५ साउन) 'सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्' को अवस्थामा छ।
यौनव्यापारलाई कानूनी अधिकार प्राप्त हुनु (यौन व्यवसायीहरूलाई) सुखद् पक्ष नै हो। यौन व्यवसायीले यौनव्यापारलाई अधिकारको दायरामा पार्दा उनीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने अधिकारको प्रयोगको साथसाथै समाजमा उत्पन्न हुनसक्ने विकृति र आफ्नो जीवनमा पर्नसक्ने वा हुन जाने हानिलाई रोक्नु जरुरी छ।

यौनव्यापार 'अपराध' नहुनु नै सबैथोक होइन। बरु यसमा संलग्न पक्षहरू होसियार, संवेदनशील र सुरक्षात्मक हुनु अपरिहार्य छ। नेपाली समाज यौनव्यापारको समाचारले नतर्सेला भन्न सकिन्न। तर २१ औँ शताब्दीमा यौनव्यापारको आधिकारिकताको महसूस गर्नु कुनै नौलो होइन। जसले समाजमा यौन तिर्खाका उपज हुने धेरै नकारात्मक पक्षहरू (हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि) को समाधानमा दरिलो भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ।

सुन्दर तिवारी
त्रिवि, कीर्तिपुर

'यौनव्यापार' विषयक 'बदलिँदो नैतिकता र बजारिया यौन सम्बन्ध' शीर्षकमा सीके लालको विश्लेषण यथार्थपरक र औधी सुन्दर लाग्यो। हाल दिन दुगुना रात चौगुना आर्थिक उन्नतिका क्रममा रहेका नवधनाढ्यको यौनव्यापारको वृद्धिमा साँच्चै नै ठूलो हात छ। जसरी भए पनि रातारात करोडपति हुनेहरूको मथिङ्गलमा यस्तै खालका विकृतिहरूले जन्म लिएकाले नै आज आम नेपालीले यो पीडा भोग्नु परिरहेको हो।

हेमन्त घिमिरे
बानेश्वर, काठमाडौँ

• यौनमा परिवर्तन

१―१५ साउनमा प्रकाशित आवरण विश्लेषणबाट नेपाली समाजमा यौनव्यापारलाई सहजताका साथ हेरिन थालेको पुष्टि हुन्छ। यौन व्यवसाय आफैँमा राम्रो होइन। समाजमा विकृति र अराजकता ल्याउने यो व्यवसायले सामाजिक मान्यता समेत पाउँदै गएको आभास हुन्छ। यसमा संलग्न हुनेहरूको उच्च सतर्कताको कारण यौनरोग सर्ने सम्भावना कम हँुदैछ भने आम्दानी एकदमै उच्च र जीवनशैली अपत्यारिलो बन्दैछ। सामान्यतया नेपालीहरूको आम्दानी भन्दा तेब्बर चौबरसम्म कमाइ हुने यस पेशामा बाध्यतावश मात्र नलागी स्वेच्छाले समेत लागेको पाइन्छ। स्वेच्छाले यो पेशामा लाग्नेले पैसा र मनोरञ्जन दुवै प्राप्त गरिरहेका छन्। लुकिछिपी गरिने यौन व्यवसायमा निम्नमध्यमस्तरको भन्दा पनि उच्च धनाढ्यहरूको संलग्नताले आगामी दिनमा थप निरन्तरता पाउने देखिन्छ। सरकारले नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उच्च धनाढ्यहरूको अधिक संलग्नता ठूलो चुनौती हो। सरकारले अब यौन व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्र्नै पर्छ र समाजले पनि। मर्यादित र सुरक्षित सम्बन्धलाई मान्यता दिनुको अब विकल्प रहेन।

भुमराज तिवारी
बेल्कोट ७ अमारे, नुवाकोट

• काम कहिले नि?

''एक वर्षमा सात एलडीओ' देश समाचारले दुःख लाग्यो। यस्तो राजनीतिक दबाबमा जिल्लामा आएका कर्मचारीहरूले कसरी काम गर्ने र जिल्लाको विकास कसरी गर्ने? सात–सात एलडीओ एक वर्षमा फेरिन्छन् भने विकास निर्माणका कामहरू कहिले र कसले गर्ने? यस्तो स्थितिमा जिल्लामा विकास कसरी हुन्छ? कर्मचारीहरूलाई काम गर्न दिनु पर्‍यो कुनै राजनीतिक दबाब दिनुभएन।

निकुञ्ज तिवारी, पर्वत
हालः पोखरा

यो हद भो! (सम्पादकीय, १६–३२ असार) बाट आठ दलले पाठ सिक्नुपर्ने हो। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने उखान अहिले चरितार्थ भइरहेको छ। विरोधीको पनि भनाइ सुन्न सक्ने सहनशीलता हुनुपर्दछ। तर हाल यो धैर्यता भएको पाइँदैन।

सुब्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ

• साल तमामीः के गर्न सकिन्छ?

(हिमाल, १६–३२ असार) को ऋतुविचार 'असारमा साल तमामी' रोचक छ। यो त राजधानीको मात्र रोग होइन। मुस्ताङ जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा पनि लागू छ। झण्डै ९–१० महिना त कार्यालयले हात बाँधेर बस्दछ र जेठ–असारतिर काम शुरु गर्न खोज्दछ, अनि सबै काम असार २५ भित्र सक्न खोज्दछ। कहाँबाट १२ महिनाको काम ५५ दिनमा सकिने? त्यसका लागि के गर्नुपर्दछ त? के समाधानको उपाय नै छैन वा कर्मचारीहरूले उपाय खोज्न नचाहेको हो?

यसको दुई वटा उपाय छन्। पहिलो उपाय कर्णाली अञ्चलमा लागू गरिएको जस्तै आर्थिक वर्ष बढाएर कात्तिकसम्म पुर्‍याउने, जुन विषय भन्न सजिलो भए तापनि व्यवहारमा कठिन छ। बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुपर्दछ।

दोस्रो उपाय अत्यन्त सजिलो छ, कर्मचारीहरूको क्षमताभित्र छ। त्यो हो– अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलगत्तै मन्त्रालयले विभागका कार्यक्रम पठाउने र विभागले साउनको १० गतेभित्र फोन वा फ्याक्स वा छिटो साधनद्वारा कार्यक्रमहरू जिल्लामा पठाउनुपर्दछ। जिल्लामा कार्यालयले कार्यक्रम प्राप्त गर्नासाथ विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू साउन–असोजसम्ममा सर्भे, डिजाइन, लगत इष्टिमेट तयार योजना सम्झौता र उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा झण्डै ४० प्रतिशत काम सकिएको मान्न सकिन्छ। कात्तिक–माघसम्म जाडोले (विशेषतः हिमाली भेकमा) स्थानीयवासीहरूले जिल्ला छाड्ने र गाउँमा कोही नबस्ने हुँदा टेण्डर आह्वान, सामान सङ्कलन र ढुवानी गराउनुपर्दछ। यो समयमा ढुवानी गर्ने साधन जहाज र खच्चड सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ।

फागुनदेखि जनताहरू शहरबाट गाउँमा फर्कने हुनाले चैत १ गते काम शुरु गर्न सकेमा बाँकी रहेको ४ महिनामा सजिलोसँग गुणस्तरयुक्त काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कर्मचारी वर्गले हामी जनताले तिरेको करबाट काम गर्दैछौँ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अर्को कर्मचारी वर्गको मानसिक सोचाइमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै जाने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सेवाकालीन तालिम, उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा मनोबल उच्च हुन जान्छ। अन्यथा जबसम्म काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीहरूबीच कुनै फरक छुट्टिँदैन तबसम्म सबै कर्मचारीहरूबाट समयमा काम सम्पादन होला भनी चिताउनु व्यर्थ छ।

हृदयप्रसाद श्रेष्ठ 'प्रल्हाद'
जोमसोम, मुस्ताङ