आवरण

प्रभाव बढाउँदै सेना

मधेशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र बिग्रँदो साम्प्रदायिक सद्भाव अनि वाईसीएलका नाममा माओवादी कार्यकर्ताको अराजक व्यवहारका आडमा नेपाली सेनाले क्रमशः आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। ६ मङ्सिरको संविधानसभा चुनाव निर्धारित मितिमा नहुने हो भने सैनिक वा प्रजातान्त्रिक जुनसुकै आवरणमा सेना शक्ति हत्याउन अघि नसर्ला भन्न सकिन्न।

• किरण नेपाल र जेबी पुन मगर

सैनिक मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 'ब्रिफिङ' गर्दै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाल।

निर्वाचन आयोगले ६ मङ्सिरमा हुने संविधानसभा चुनावको प्राविधिक काम लगभग पूरा गरेको छ। निर्वाचन आयुक्त डा. नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार अबको काम तयार भइसकेको मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेर गाउँगाउँमा लैजानु हो। उनी भन्छन्, “वर्षा कम हुनासाथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि शुरु गरिनेछ।” आयोग अहिले निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने सिलसिलामा दल, सरकार, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ। आयुक्त उप्रेती आचारसंहिता पनि संभवतः दुईसाता भित्रै जारी हुने बताउँछन्।

निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गाउँगाउँमा पुर्‍याउन तयार भएपनि गाउँमा आवश्यक चुनावी वातावरण भने बनिसकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले देशव्यापी चुनावी लहर नल्याएसम्म आयोगले गर्ने 'मतदाता शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रम' प्रभावकारी नहुने र त्यसले चुनावी जागरण ल्याउन नसक्ने निर्वाचन आयोगको ठम्याइ छ। त्यसैले ऊ आफूभन्दा अघि दलहरू जनतासमक्ष गइदिउन् भन्ने चाहन्छ। उप्रेती भन्छन्, “त्यसले निर्वाचनको लहर जगाउँछ, मुलुकमा चुनावको ज्वरो फुटाउँछ।”

तर आयोगको यो चाहना पूरा भएको छैन। चुनावको तिथि नजिकिँदासम्म पनि दलहरूले न मिलेर न एक्लै, एउटै चुनावी सभा गरेका छैनन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसँगै समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा आयोगको महत्त्वपूर्ण सहयोगीका रूपमा रहने गाविस सचिवहरू मधेशबाट पलायन भएकाले चिन्तित आयोग निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिने न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू समेत त्यहाँबाट हिँड्न थालेपछि झन् अन्योलमा परेको छ।

सुस्त लोकतन्त्र

सार्वजनिक समारोहमा एमाले महासचिव नेपाल र प्रधानसेनापति।

जानिफकारहरूको भनाइमा अधिकांश दलहरू संविधानसभा निर्वाचनपछिको आफ्नो अवस्थाप्रति निश्चिन्त छैनन्। त्यसैले सरकारमा सहभागी दलहरू सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कनमै व्यस्त छन्। निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुदृढ बनाउन दुवै काङ्ग्रेसमा एकताको बहस चुलिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस केही दिनमै एक हुने बताइँदैछ। काङ्ग्रेस एक भएपछि कस्तो रणनीतिले आफूलाई मुलुकको राजनीतिमा टिकाइराख्छ भन्ने बहस नेकपा एमालेभित्र चलिरहेको छ। सो दलभित्रको एउटा खेमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को खेमा आफ्नो पृथक् पहिचान कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छ। उता १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी पनि १७ साउनदेखि संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति के हुने भन्ने छलफल गर्न विस्तारित बैठक गर्दैछ।

चुनावलाई मात्र ध्यानमा राखेर बन्ने दलगत रणनीतिले कतै आठदलीय सहमति र संविधानसभा चुनावलाई नै धरापमा पार्ने त होइन भन्ने शङ्का पनि उब्जिएको छ। निर्वाचनको सम्भावित परिणामप्रति चिन्तित दलहरू आ–आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त भएकाले नै मुलुकलाई संविधानसभामय बनाउने राजनीतिक अभियान अघि बढ्न सकेको छैन। दलहरूको एकता टुटेर कतै संविधानसभा निर्वाचनको मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने डर पनि पलाउन थालेको छ।

सम्भाव्य परिणामलाई लिएर दलहरूमा व्याप्त अस्पष्टता र अन्योलले लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमान्यताहरू पछाडि धकेलिन थालेका छन्। राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। राज्य संयन्त्रलाई समावेशी र सामेली बनाउने कुरा प्राथमिकताको सूचीमा पर्न सकेको छैन। चुनावी वातावरण निर्माण नहुँदै दलहरूबीच अविश्वास र अस्पष्टता बढ्दै गएको छ। सरकारमा सामेल दलका नेताहरूबीच भेटघाट पातलिँदैछ। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। आन्दोलनरत् समूहहरूसँग सरकारी टोलीको वार्ता परिणाममुखी हुनसकेको छैन। शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेतर्फ प्रहरी सक्रिय हुनसकेको छैन। भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको गति त शून्य नै छ।

मुलुकको राजनीति जटिल हुँदैछ भन्ने केही आधार हुन् यी। यसले अकस्मात् दलहरूको रवैयामा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइँदैछ। प्रा. ध्रुवकुमारको बुझाइमा स्थिति यतिविघ्न अप्ठेरो भइसकेको छ कि आ–आफ्नो राजनीति जोगाउन दलहरू सेनाको मुख ताक्नसम्म पुगेका छन्। उनी भन्छन्, “एकअर्काको क्रियाकलापले सिर्जना गरेको अविश्वासका कारण दलहरू राजनीतिक सहकार्य भन्दा पनि सैन्य सहमतिमा जोड दिन थालेका छन्।”

दलहरूको यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक सरकारको नाममा सेना सक्रिय हुन थाल्यो भन्नेहरूको आशङ्कालाई बलियो बनाउँदै लगेको छ र सेनाले पनि यस्तो तरल अवस्थामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ।

'नन–सेरेमोनियल वर्किङ भिजिट'

किरण पाण्डे

सैनिक मुख्यालय, भद्रकाली।

६–१० साउनमा भएको प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वालको बेलायत भ्रमण बढ्दो सैन्य प्रभावको पछिल्लो कडी बन्न पुगेको छ। बेलायतस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा सेनापति कट्वालले त्यहाँ आफ्ना भावी योजनाहरूबारे खुलेर कुरा राखे। उनले विगतमा सेनाले गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकारेको कुराले बेलायती मन्त्री तथा उच्चअधिकारीहरूलाई अचम्भित तुल्याएको बुझिएको छ।

उनले मैना सुनुवार र भैरवनाथ गण प्रकरणमा नेपाली सेनाले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको कार्यालय (ओएचसीएचआर) लाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए। उनले भविष्यमा सेनाको व्यवहार परिवर्तन हुने र उसले उच्चायोगको कार्यालयलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। “भविष्यमा उच्चायोगको कार्यालयले माग गर्ने जेसुकै जानकारी सेनाले उपलब्ध गराउनेछ, सैनिक संयन्त्रबाट हुन सकेन भने सोझै मलाई भने हुन्छ”, सेनापति कट्वाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो।

मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरोधी क्रियाकलापका कारण नेपाली सेनालाई राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सामेल गराउन नहुनेे भनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्दै आएको आवाजलाई मत्थर पार्न पनि सेनापति कट्वालले बेलायत पुगेर लचकता देखाउनु परेको बताइँदैछ। यातनाविरुद्ध राष्ट्रसंघीय मिसनका प्रमुख अनुसन्धाता म्यानफ्रेड नोवाकले १२ साउनमा अष्ट्रियाको प्रोफिल पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “नेपालको सेनाले यातनालाई निरन्तरता दिएसम्म कुनै पनि नेपाली सैनिकलाई शान्तिसेनामा राख्नुहुन्न।”

कट्वालको भ्रमणबारे सरकार र नेपाली सेनाले 'मैत्रीपूर्ण' भन्ने बाहेक खुलेर केही नबोले पनि बेलायत सरकारले भने रक्षा मन्त्रालयको निम्तोमा भएको 'नन–सेरेमोनियल वर्किङ भिजिट' (अनौपचारिक कार्यकारी भ्रमण) भन्ने नाम दिएको छ। नेपाली सेनाभित्र बढ्दो दण्डहीनताको संस्कृति तथा जनविश्वासको कमी जस्ता कुरामा आफ्नो चासो रहेको बताउँदै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपछिको अवस्थामा नेपाली सेनाको विकास गर्न र यसलाई प्रजातान्त्रिक तथा नागरिक सरकारप्रति बढी भन्दा बढी उत्तरदायी बनाउन सूचना आदानप्रदान तथा छलफल गर्नु नै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो।”

नेपाली राजनीतिको 'प्रभावशाली' विदेशी मित्रकहाँ गएर सेनापति कट्वालले देखाएको हदैसम्मको लचकताले सेना विदेशी शक्तिहरूमाझ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने पक्षमा छ भन्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ। बेलायत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै अमेरिकी सरकारको निम्तोमा छिट्टै त्यसतर्फ पनि जान लागेका सेनापति कट्वालको सैन्य प्रभाव विस्तारको सिलसिला अझै अगाडि बढ्ने देखिन्छ। दलहरू राजनीतिक समस्या हल गर्न नसकी क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेका छन् भने अझैसम्म आफ्नो संरचनामा उल्लेख्य क्षति व्यहोर्न नपरेको सेना आफ्नो भूमिका र शक्तिलाई क्रमशः बढाउँदै लगिरहेको छ। मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “यसले देशमा सैन्य सोच हावी भइरहेको देखाउँछ।”

व्यस्त डीएमआई
नेपाली सेनाको जासूसी संयन्त्र 'डिपार्टमेण्ट अफ मिलिटरी इण्टेलिजेन्स– डीएमआई' को व्यस्तता पनि अहिले निक्कै बढेको छ। विशेषगरी सेनाको 'थिङ्क ट्याङ्क' को रूपमा चिनिने 'प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स– पिएसओ' (उपरथीदेखि प्रधान सेनापतिसम्मको समूह, जसमा हाल १६ जना जर्नेल छन्) को साप्ताहिक बैठकलाई मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे 'अपडेट' गर्नुपर्ने भएकाले डीएमआईकोे व्यस्तता बढेको हो। माओवादीप्रतिको विश्वास पातलिँदै गएकोले पछिल्लो समय सुरक्षासम्बन्धी थुप्रै विषयहरूमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत सेनालाई पत्याउन थालेकाले पनि सूचना सङ्कलन र विश्लेेषणमा सैनिक मुख्यालय सक्रिय देखिएको हो।

कतिपय सूचना विश्लेषणका लागि प्रम कोइरालाले पीएसओ भन्दा पनि माथिको प्रधानसेनापति र उनी मुन्तिरका दुई रथीको 'टीम' लाई मात्र विश्वासमा लिन थालेका छन्। १७ असारमा सेनाको 'ब्रिफिङ' सुन्न सैनिक मुख्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री कोइराला बलाधिकृत रथी अमर पन्तको प्रस्तुति सुनिसकेपछि सैन्यप्रमुख रुक्माङ्गत कट्वालसँगै रथीद्वय पन्त र कुलबहादुर खड्कालाई लिएर छेउको गोप्य कोठामा छिरेका थिए। 'ब्रिफिङ' लगत्तै बाँकी उच्च सैनिक अधिकृतहरूलाई समेत थाहा नदिने गरी भएको गोप्य मन्त्रणा स्वयं सहभागी अधिकृतहरूकै लागि अचम्मलाग्दो र नौलो थियो।

अहिलेसम्म सेनाभित्र प्रधानसेनापति, दुई रथी र १३ उपरथीको पीएसओमा छलफल गराएर मात्र सेनापतिले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने चलन छ। बैठकका सहभागी एक सदस्य प्रम कोइरालाले पछिल्लो समय स्थापित गरेका नजिरले अबका दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा पीएसओ बैठक नचाहिने हो कि भन्ने मानसिकतामा सेनापति त पुग्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको बताउँछन्। यसले भोलि कुनै गम्भीर निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति दुई जना रथीको विश्वास लिएर अघि बढ्न सक्ने अप्रजातान्त्रिक र डरलाग्दो संस्कारको विकास हुने खतरा बढाएको उनको भनाइ छ।

कतिपय विदेशी राजदूतहरूसँगको भेटमा माओवादीको अस्पष्टता र तराईको हिंसाबारे कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'सेना त बाँकी नै छ' भन्ने गरेकाले पनि पछिल्लो समय उनी भद्रकालीप्रति निक्कै विश्वस्त हुन थालेको सङ्केत दिएको छ। एक युरोपेली कूटनीतिज्ञ प्रमले पटक–पटक सेनाको आड पाइने कुरा गर्दै सैन्य परिचालनको सङ्केत दिएपछि आफूहरूले त्यस्तो अवस्थालाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने भनेको बताउँछन्।

उता माओवादीको विश्लेषणमा पनि परिस्थिति क्रमशः सैनिक हस्तक्षेपतर्फ अघि बढिरहेको छ। राज्य पुनर्संरचनातर्फ गम्भीर नदेखिएका नेपाली काङ्ग्रेससहितका केही दलले सो विषयलाई लिएर आफूमाथि आइपरेको दबाब खेप्न नसकेको अवस्थामा सेनाको आड लिने तिनको बुझाइ छ। माओवादी संसदीय दलका सचेतक जनार्दन शर्मा भन्छन्, “सेनामार्फत् हामीलाई कर्नर गर्ने प्रयत्न हुने संभावना छ, तर त्यो सफल हुँदैन।”

माओवादी लडाकूहरूको दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सतहमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकूहरूको पहिचानमा समस्या देखिए पनि भित्रियाहरूको भनाइमा यो नेपाली सेनाले अघि सारेको 'डिसअर्मामेण्ट, डिमोबिलाइजेसन र रिह्याबिलिटेसन– डीडीआर' (निरस्त्रीकरण, अपरिचालन र पुनर्स्थापना) तथा माओवादीले अघि सारेको 'सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म– एसएसआर' (सुरक्षा क्षेत्र सुधार) को अवधारणाबीचको द्वन्द्व हो।

सेना क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकूलाई निरस्त्र गरेर कुनै पनि हालतमा परिचालन हुन नदिन र व्यापक परामर्शको माध्यमबाट समाजमा पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ। उता माओवादीको मान्यता संविधानसभा अगावै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार गरेर आफ्ना लडाकू तथा नेपाली सेनाको समायोजन हुनुपर्छ भन्ने छ। माओवादीको चाहनालाई सेनाले आफ्नो सङ्गठन टुक्र्याउने खेलको रूपमा बुझेको छ। एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन्, “एउटा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रशिक्षित सशस्त्र समूहलाई गैरराजनीतिक सैन्य सङ्गठनमा समायोजन गराउँदा सिङ्गो सङ्गठन नै राजनीतिबाट प्रभावित हुने र टुक्रने खतरा रहन्छ।”

माओवादीको पछिल्लो गतिविधि नरोकिने हो र हरेक माग पूरा गर्दै जाने हो भने तिनले मुलुकलाई चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने विश्लेषण सैनिक मुख्यालयको छ। शहरमा व्यापक जनपरिचालन गरी सिंहदरबारलाई किंकर्तव्यविमूढ बनाइदिएर राज्यसंयन्त्र विफल पार्ने माओवादीको नीति रहेको सेनाको विश्लेषण छ। त्यो अवस्थामा पुग्नुअघि नै तिनलाई रोकिएन भने तिनले गर्ने 'मास मोबिलाइजेसन' सेनाले पनि रोक्नै नसक्ने गरी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याइएको सेनाका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

सेनाको यो संवेदनशीलतालाई बुझेरै हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले 'डीडीआर' र 'एसएसआर' को शाब्दिक किचलोमा अल्मलिएमा तोकिएको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने बताउन थालेका छन्। ९ साउनमा सम्पन्न गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बेलायती राजदूत एण्ड्रयू हलले भने, “अहिले डीडीआर र एसएसआरको शाब्दिक किचलोमा अल्मलिने हो भने नेपालको मुख्य मुद्दा संविधानसभा नै कमजोर हुनसक्छ।”

सेनाः सत्ता हत्याउन सक्दैन
सेनाका एक उच्च अधिकारी पछिल्लो समय भद्रकालीको सक्रियता बढेको स्वीकार्छन्। तर उनको भनाइमा यो सक्रियता सेनाले 'आफैँ राजनीतिमा स्थापित हुन' वा 'राजा जोगाउन' भएको होइन। माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनमा सिर्जित अन्योल, वाईसीएलका 'अराजक' गतिविधि, संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधानसभा अगावै लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा गाभ्नुपर्ने माओवादीका मागले सात दल (विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस) र राष्ट्रसंघलगायतका विदेशी शक्ति तथा माओवादीबीच उत्पन्न अविश्वासका कारण सेनाको सक्रियता बढेको हो। ती अधिकारी भन्छन्, “भोलि सहज राजनीतिक निकास निस्केन, आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति बमोजिम माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरे वा मुलुक साम्प्रदायिक हिंसातर्फ उन्मुख भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन हुनसक्छ।”

सेनाको विश्लेषणमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भए मात्र माओवादी अराजकता, तराई समस्यालगायतका यावत् कुरासँग जुध्न सेना परिचालन हुनसक्छ। सेनाले माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा नेपाललाई दिगो शान्तितर्फ लैजाने त्योभन्दा अर्को विकल्प देखेको छैन। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि मधेशको हिंसा चर्कँदा, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिँदा र वाईसीएलको अराजकता बढ्दा स्थिति सम्हाल्न सेना अघि बढ्ने संभावना रहने बताउँछन्। तर माओवादी सचेतक दिनानाथ शर्माको विश्लेषण अलिक भिन्न छ। उनी सेना हिजोकै अवस्थामा नरहेका कारण 'कु' को आदेश सम्पूर्ण सैन्य सङ्गठनले नमान्ने र त्यस्तो अवस्थामा 'चेन अफ कमाण्ड' टुटेर देशमा वारपारको लडाइँ हुने अवस्था आउने धारणा व्यक्त गर्छन्।

राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुवकुमार अहिलेको अवस्थामा सेना एक्लैले सत्ता हत्याउन नसक्ने बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा माओवादीको अनपेक्षित दबाब र वाईसीएलको अराजक गतिविधिका कारण जुन दिन यहाँका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीति समाप्त हुनलागेको महसूस गर्नेछन्, त्यो दिन उनीहरू आफ्नो बचाउ सेनाबाटै हुनसक्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। उनी भन्छन्, “माओवादी क्रियाकलापका कारण उनीहरूप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा भोलि सहयोग पाउने अपेक्षा राखेर नै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सेनामा कुनै ठोस फेरबदल नगरेको हो।”

कतिपयको भनाइमा सेनाभित्र कताकता राजतन्त्र ब्यँुतिने आशा पनि बाँकी रहेकोले उसका कतिपय व्यवहार त्यतातिर पनि ढल्किएको देखिन्छ। राजालाई निलम्बित गरेर संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख बनाएको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वीकारिसकेको अवस्थामा पनि सैनिक अधिकारीहरूका कार्यकक्षमा वर्तमान राष्ट्रप्रमुखको तस्बिरले स्थान पाउन सकेको छैन, निलम्बित राजा–रानीकै तस्बिर झुण्डिएको छ। सैनिक मुख्यालयका मूलद्वारदेखि विभिन्न भवनहरूबाट राजारानीको जयजयकार गरिएका नारा मेटिएको छैन। दरबारको सेनालाई पारदर्शी तुल्याइएको छैन। ११ वैशाखका दिन लोकतन्त्र दिवसको दिन दक्षिणकालीमा सेनाले राजालाई चढाएको सलामीलाई पनि यसै प्रसङ्गसँग जोड्ने गरिएको छ। सुशील प्याकुर्‍याल भन्छन्, “यसबाट स्पष्ट हुन्छ, जे जति राजनीतिक सहमति भएर देश अघि बढेको छ त्यसमा सेना विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। उसमा अझै पनि राजतन्त्र जीवित हुने धङ्धङी बाँकी नै छ।”

हालको राजनीतिक अवस्थामा शक्ति हत्याएर अघि बढ्न सेनालाई पनि सजिलो छैन। सेनाकै अधिकृतहरूको भनाइमा पनि विदेशी शक्ति र दलहरूको सहयोग बिना यति ठूलो कामका लागि सेना एक्लैले सोच्न समेत सक्दैन। सेनाले शक्ति नै हत्याउनु पर्‍यो भने पनि जनसमर्थन र विदेशी सहयोग आवश्यक हुन्छ। तत्कालका लागि नेपाली सेनासँग यी कुनै पनि छैन। तर ६ मङ्सिरमा तोकिएको संविधानसभाको चुनाव गराउन नसकेमा यहाँको राजनीतिक शक्तिमाथि भएको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पातलिनेछ। नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ, छिमेकी मुलुकका नेता तथा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूको मङ्सिरमा चुनाव नहुँदा वर्तमान राजनीतिक संरचनाको वैधानिकता माथि ठूलो प्रश्न लाग्नेछ भन्ने भनाइले यसलाई पुष्टि गरेको पनि छ।

यो अवस्थामा 'बल' माओवादी सहितको राजनीतिक दलहरूकै हातमा छ– आपसी विश्वासलाई अझ बलियो बनाउँदै र आन्तरिक कलह समाप्त पार्दै विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर मुलुकलाई चुनावमय बनाउने कि गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने गरी सैनिक हस्तक्षेपको वातावरण निर्माण गर्ने!

यसो हुँदा नेपाली सेना अगाडि आउँछ

सेनाको बुझााइमा
• माओवादीले चुनावअघि नै आफूसँग रहेको सम्पूर्ण हतियार नबुझाएमा।
• शिविरमा रहेका लडाकूहरूले सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा सहमति नजनाएमा।
• माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा गएको विश्वस्त नगराएमा।
• वाईसीएलको अराजकता नरोकिएमा वा यसको गतिविधिमा बन्देज नलगाइएमा।
• कुनै पक्षले कुनै क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेमा।

माओवादीको बुझााइमा
• ६ मङ्सिरमा चुनाव हुन नसकी वैधानिक सङ्कट आएमा।
• चुनावको परिणाम एक वा अर्को पक्षले अस्वीकार गरेको खण्डमा।
• संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजा फाल्ने अवस्थामा।
• प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर भएर नेतृत्वको शून्यता उत्पन्न भएमा।
• माओवादीले 'टेकओभर' गरेको खण्डमा।