उकालो लाग्दा
चुनाव बिथोल्न खोज्ने जति सबै राजावादी
अन्ततः
ज्ञानेन्द्र राजा सबैभन्दा सक्रिय गणतन्त्रवादी सावित भए र बंुगद्यः
(रातो मत्स्येन्द्रनाथ) को प्रसादसम्म ग्रहण गर्न नपाउने गरी पाखा
लागे। हो, मानसिक कमजोरी (अहङ्कार, इर्ष्या, पटमूर्खता) का कारण उनको
मनमा अझै पनि पुनः उदयको आश रहेको होला र सके चुनाव बिथोल्न पनि पछि
नहट्लान्। त्यसो हुनगएमा व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभामार्फत् जनताको
मत प्रयोग गरी मुलुकको इतिहाससँग गाँसिएको राजसंस्थाबारे निर्णय गर्ने
भनेर कुर्ने छैन, आधा दिनकै कार्वाहीमा राजसंस्थाको अन्त्य गर्नेछ।
आफू गणतन्त्रवादी नभएको भए ज्ञानेन्द्र स्वेच्छाले गद्दी त्याग गर्थे,
या त कम्तीमा पनि मङ्सिरसम्मको लागि बिदा लिई बेलायत प्रस्थान गर्थे।
तर शाहवंशको समाप्ति देख्न आतुर ज्ञानेन्द्र किन त्यसो गर्थे र!
यो पनि मनन् गरौँ– तत्काल राजसंस्था खारेज हुन गए नेकपा
(माओवादी) नेतृत्वलाई ठूलो सङ्कट आइपर्नेछ। सैद्धान्तिक धरातल कमसल
भएको र देशव्यापी राजनीतिक सङ्गठन नबनिसकेको माओवादीलाई चुनावी अस्त्रको
रूपमा राजा र दरबारको हौवा चाहिएको छ, जसको अधिकतम् प्रयोग उसले गरिरहेको
पनि छ। वास्तवमा माओवादीलाई निर्वाचन नहोउञ्जेल राजसंस्था रहेकै वेश!
नत्र केको आधारमा चुनावी अभियान चलाउने? अर्कोतिर, नेपाली काङ्ग्रेसले
आफू गणतान्त्रिक भएको घोषणा गर्यो भने पनि माओवादीको यो चुनावी अस्त्र
गुम्नेछ।
राजसंस्थाको तुरुन्त खारेजी र गणतन्त्र प्राप्तिको
मुद्दामा सबैलाई जबर्जस्ती ठेलिदिँदा गत वर्ष लोकतान्त्रिक पद्धतिका
बुँदाहरू ओझेलमा पर्दै गए। हुन त यता ध्यान दिन दलहरू र नागरिक समाजलाई
केहीले छेकेको थिएन, तापनि गणतन्त्रवादी नारा यसरी सर्वत्र छायो कि
मानौँ राजसंस्था फ्याँक्ने मात्र एक एजेण्डा थियो जनआन्दोलन–२ को।
अब निर्वाचनको लागि चार महिना मात्र रहँदा राजनीतिक बहस राजसंस्थामा
मात्र ध्रुवीकरण हुनु राम्रो हुँदैन। कुनै पनि कारण राजसंस्था चुनावी
बहसको मैदानबाट बाहिरिन गएमा चुनावको दौरानमा लोकतान्त्रिक र समावेशी
सिद्धान्त तथा मान्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर राजसंस्थाको
सवालमा केही निर्णय लिइकन यसलाई छेउतिर पन्छाउनु जाती। कि त नेपाली
काङ्ग्रेसले आफूलाई गणतान्त्रिक घोषणा गरेर यो पूरै मुद्दा निरर्थक
बनाइदिनु पर्यो, तर 'सेरेमोनिएल' राजसंस्था चाहने जमातको मत सीधै
आफ्नो पोल्टामा एकलौटी हुने देखेर उसले त्यस्तो घोषणा गर्ने चाहना
देखाएको छैन। त्यसो भए राजनीतिकर्मीहरूबीच हालसम्मको दस्तावेजअनुसार
एउटै विकल्प छः राजाले चुनाव बिथोल्न खोजे राजसंस्थालाई अविलम्ब खारेज
गर्ने, नत्र संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई कुर्ने मान्यतामा सबैको अडान
सार्वजनिक गर्ने। यसका साथसाथै ज्ञानेन्द्रले चुनाव बिथोल्न खोजेको
या नखोजेको निर्णय गर्ने र प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा केही विचार
गर्नु जरुरी छ। हौवाको भरमा राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने यसले
पुनर्जन्म पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
धोका दिनेलाई...
राजसंस्थाको विवाद हटिसकेपछि नागरिक समाज, पढे–लेखेको वर्ग र पत्रकारिताको
ध्यान मूलभूत विषयमा केन्द्रित होला कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ, किनकि
समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे प्रचार र बहसको लागि ढिलो भइसक्यो।
बहुलवादको सिद्धान्तलाई अझै माओवादीले घोषित रूपमा मानिसकेको छैन,
ऊ अझै 'दलीय प्रतिस्पर्धा' को कुरा मात्र गर्न रुचाउँछ। त्यस्तै समानुपातिक
प्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तशासन, मानवअधिकार जस्ता आउँदो
लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे पनि बिना छेकबार बहस
थालिनु जरुरी छ। 'जनयुद्ध' र राज्यको प्रतिक्रियाको क्रममा भएका अन्धाधुन्द
ज्यादतीसम्बन्धी जवाफदेहिता पनि मूल मुद्दाको रूपमा आउनुपर्छ चुनावी
अभियानमा।
सबै विश्लेषक राजसंस्थामा केन्द्रित हुँदा नेपाल सेनातर्फको
खतराबारे समेत चर्चा हुन छाड्यो। जनआन्दोलनमा राजासँगै हार खाएको सेनालाई
स्वाभिमानी राष्ट्रिय फौज बनाउनु त छँदैछ, तर उसको गैर–लोकतान्त्रिक
अतीतले अझै शङ्का उत्पन्न गराइरहेको छ। गएको केही सातादेखि जङ्गीअड्डाका
जर्साबहरू बढी नै 'जागरुक' भएको सङ्केत मिलेको छ। हालै प्रधानसेनापति
रुक्माङ्गद कट्वालले कुलेखानीमा दिएको राजनीतिक भाषणले पनि सेनाले
अझै आफ्नो स्थान नबुझेको सङ्केत दिन्छ। (यस्तै आचरणका कारण त द्वन्द्वको
दौरानमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका जवानका परिवारले आजसम्म जनताको
सहानुभूतिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।)
मङ्सिरको चुनाव रद्द भए नेपाल सेनालाई 'कम्ब्याक' हुने
अवसर प्राप्त हुने मनस्थिति भद्रकाली मुख्यालयमा बन्दै गएको बुझ्न
गाह्रो छैन। चुनाव बिथोलिएको अवस्थामा उत्पन्न हुने 'फेल्ड् स्टेट'
को अराजकतालाई सम्हाल्न भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजातिर
फर्कने कुरा छैन, र त्यतिबेला सेनाको आडमा सिभिलियन सरकार बन्नेछ।
त्यतिबेला आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैस्तरमा जनताको सार्वभौम
अवस्था गुम्नेछ र समावेशी राज्य र लोकतन्त्रको सपना दशकौँ पर धकेलिनेछ।
तसर्थ आफू फेरि क्रियाशील बन्न पाउने देखेर नेपाल सेनाभित्रका
कतिलाई त चुनाव नभएकै राम्रो। माओवादीभित्र पनि चुनावको परिणामप्रति
विश्वस्त नभएको जमातलाई मङ्सिरको मिति केही पर सारे कसो होला भन्ने
लागेको हुनुपर्दछ। 'जनता' को लागि बोल्ने जमर्को जति नै गरे पनि स्वाभिमानी
मतदाताले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा आफ्नो मत क–कसलाई खसाल्लान्
भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वमा अब प्रस्ट भइसकेको हुनुपर्छ। मिश्रित
प्रणालीअन्तर्गत 'प्रत्यक्ष २४०' मा आफूलाई कति खस्ला र 'समानुपातिक
२४०' मा कति भन्ने पनि माओवादी नेतृत्वलाई छर्लङ्ग भइसकेको हुनुपर्छ।
सैन्यवादी माओवादी कार्यकर्तालाई त शायद चुनावको अन्योलभन्दा
आज जस्तै 'समझदारी' को भरमा केही वर्ष सत्तामा र सदनमा रहेकै जाती।
तर माओवादीकै गम्भीर राजनीतिक नेतृत्वलाई यो पनि थाहा छ कि मङ्सिर
चुनावको मौका चुक्न दिनुहुन्न, किनकि यसले दिगो र रुपान्तरित राजनीतिक
शक्तिको रूपमा माओवादीलाई अगाडि ल्याउनेछ। मुलुकको अति–उत्पीडित वर्ग
त्यतिबेला उसको भोटब्याङ्क हुनेछ, यसैपालि पूर्णतया आफ्नो हात नलागे
पनि।
संविधानसभासम्म पुग्न माओवादी नेतृत्वलाई अन्य राजनीतिक
यात्रीबाट पनि सहयोग चाहिएको छ– जस्तैः नेपाल सेनाको लोकतन्त्रीकरणको
प्रक्रिया अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता र शिविरमा प्रमाणीकरण गरिएका लडाकुको
भविष्यबारे सुनिश्चितता।
यस्तै, यो अरूखाले नभई संविधानसभाको चुनाव भएको कारण
७+१ दलबीच आ–आफ्ना शीर्षस्थ नेतालाई सदनमा 'प्रत्यक्ष २४०' अन्तर्गत
जिताएर ल्याउन र संविधानसभाको दौरानमा सरकार मिलेर चलाउन न्यूनतम्
समझदारी बनाउनु पनि जरुरी छ।
लोकतन्त्र र समावेशी राज्यको भविष्य तथा माओवादी स्वयंको
अस्तित्व आज आएर मङ्सिरको चुनावमा आधारित छ। सस्तो हिसाबले एकअर्कालाई
'राजावादी' भनेर लाञ्छना लगाउने परिपाटी बसेको सन्दर्भमा यति भन्न
मिल्छ होला– ज–जसले मङ्सिरको निर्वाचन बिथोल्न खोज्छ, तिनै हुन् राजावादी!
|
