टिप्पणी आरक्ष विवाद
संविधानसभा कुर्नुपर्दैन
 |
| प्रकाश ज्वाला |
| निगुरो र सिस्नो टिप्न, घाँसदाउरा गर्न,
माछा मार्न र बालुवा चाल्न पाउनुपर्छ भन्ने आरक्ष पीडित जनताका
माग पूरा गर्न संविधानसभा निर्वाचन कुर्नुपर्दैन। |
१३ असार २०६४
मा नेपालका ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षभित्र निकुञ्ज
एवं आरक्ष पीडित जनताले धानरोपाइँ गरेर विरोध जनाए। कञ्चनपुर, बर्दिया,
चितवन, पर्साका साथै पूर्वी नेपालको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष आसपासका
जनताले सरकार, वार्डेन र सुरक्षाका लागि खटिएका सेनाको नीति, नियम
र व्यवहारको विरोधमा गरेको साङ्केतिक कार्यक्रम थियो त्यो।
सो दिन बिहान कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट प्रभावित
सुनसरी र सप्तरीका विभिन्न गाविसबाट हजारौँ सङ्ख्यामा पीडित जनताले
जुलुस निकाले। जुलुसमा 'संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको लोकतन्त्रीकरण
गर, उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय आयोग गठन गर, २०२९ को प्रतिगामी ऐन खारेज
गर, आरक्ष व्यवस्थापनको जिम्मा जनतालाई देऊ, माछा मार्न पाउनै पर्छ,
उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर, चोरी निकासी र तस्करी नियन्त्रण गर,
जैविक विविधताको संरक्षण गर, आरक्षको सिमाना किटान गर, विस्थापितको
पुनर्स्थापना गर, जल, जङ्गल र जमिनमा जनताको अग्राधिकार स्थापित गर'
लगायतका नारा लगाइएको थियो।
आरक्ष पीडित जनताका यी माग अस्वाभाविक र पूरा गर्नै
कठिन हुने खालका छैनन्। निगुरो, सिस्नो टिप्न पाउनुपर्ने, घाँसदाउरा
गर्न पाउनुपर्ने, कन्दमूल र पटेर सङ्कलन गर्न पाउनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक
मान्नुपर्छ। त्यस्तै माछा मार्न पाउनुपर्छ, वालुवा चाल्न पाउनुपर्छ
भन्नु उनीहरूको अधिकार नै हो। तर अहिलेसम्म यस्ता मागहरू माथि सुनुवाई
गरिएन। अहिले संविधानसभा चुनाव देखाएर त्यसपछि भन्न थालिएको छ। जबकि
यस्ता मागहरूमा सुनुवाई गर्न संविधानसभाको निर्वाचन कुरिराख्नुपर्दैन।
अहिले जल, जङ्गल र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि कसको
अग्राधिकार रहने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। प्रकृतिले निःशुल्क
वरदानको रूपमा प्रदान गरेका यस्ता स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा जसले
पसिना बगाउँछ त्यसको मालिक उही हुन्छ। यस अर्थमा जल, जङ्गल, जमिन जस्ता
प्राकृतिक स्रोत माथिको अग्राधिकार त्यहाँकै जनताको हुन्छ र तिनीहरूको
संरक्षण, व्यवस्थापन र लाभ माथिको हकअधिकार पनि उनीहरूकै हुनुपर्छ।
आरक्षहरू पञ्चायतकालकै ऐन, पुरानै मानसिकता र व्यवस्थापनबाट
चलिरहेका छन्। २०२९ सालको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण
ऐन अहिले पनि कायमै छ। २०२९ सालपछि नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन
हुँदा पनि कुल भूभागको २० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको निकुन्ज आरक्षको
व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै फेरबदल ल्याइएन। तत्कालीन राजा महेन्द्रले
आफूलाई पायक पर्ने गरी बनाएका नीतिहरू अहिलेसम्म रहिरहनु उदेकलाग्दो
पक्ष हो।
संरक्षणको क्षेत्रमा अहिले विश्व समुदाय सहभागितामूलक
अवधारणामा पुगेपनि नेपाल भने सेना र कर्मचारीमार्फत् नै अर्थात् राज्यकेन्द्रित
प्रणालीमा नै छ। आरक्षभित्र जनता छिर्न नपाउने व्यवस्थापन प्रणालीबाट
वन जङ्गलको संरक्षण सम्भव छ? निकुन्ज र आरक्षभित्रका दुर्लभ वन्यजन्तु
र अमूल्य जडिबुटीको संरक्षण भएको छ कि लोप भइरहेको छ? गैँडाको खाग,
कस्तुरीको विना, बाघको छाला, जरायोको सुकुटी सेनामार्फत् सीधै राजदरबार
पुर्याउने काम विगतदेखि हुँदैआएको छ। जनताले निगुरो, सिस्नो र कन्दमूल
टिप्न नपाउने आरक्षभित्र राजा र राजपरिवारका सदस्य एवं शक्तिशाली व्यक्तिहरू
हाकाहाकी शिकार खेल्ने गर्छन्। जनताले घाँसदाउरा गर्न पाएका छैनन्
तर तस्करहरूले काठ र जडिबुटीको तस्करी गरिरहेको अवस्था छ।
सेना र वन कर्मचारीबाट न जनावर जोगिएको छ, न जङ्गल फडानी
रोकिएको छ, न जैविक विविधताको संरक्षण नै भएको छ। चितवन र बर्दियामा
गैँडा र कोशीमा अर्नाको विनास र घट्दो सङ्ख्याले यसको पुष्टि गर्छ।
त्यसकारण अब संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा जनतालाई दिनुको
विकल्प छैन। संरक्षित क्षेत्र आसपासका जनताद्वारा निर्वाचित इकाई अर्थात्
व्यवस्थापन समितिलाई यसको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको मूल जिम्मा दिनु
समस्याको समाधान हुन सक्छ। सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकाय त्यसमा
सहयोगी पक्षको रूपमा रहनुपर्छ। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि
एक उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका
जनताको माग जायज छ।
कोशी र अन्य नदीकिनारमा बसेर परम्परादेखि आफ्नो जीविकाको
लागि माछा मार्ने माझी, मलाह, गुणी, सोनाह, सरदार, दराई, चेपाङ्ग,
कुमाल, झाँगड, बोटे, मुसहरहरूले सो क्षेत्रमा माछा मार्न र बालुवा
चाल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी पानीघाट, चरीचरण, खर कटाई
र दहत्तर बहत्तरमा अधिकार रहनुपर्ने, परम्परागत रूपमा जनताले प्रयोग
गर्दै आएका कब्रस्थान, मसानघाट, मठमन्दिर जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक
स्थानहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्नै
पर्छ। जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट मान्छे मारिने, घाइते हुने, घरपालुवा
जनावर मार्ने, बालीनाली नष्ट बनाउने पीडा स्थानीय जनताले वर्षौँदेखि
व्यहोरेका छन्। जीविकाको लागि नजिकको जङ्गल जान नपाउनु, सेनाद्वारा
दिनहुँ सास्ती दिनु, परम्परागत चलनअनुसार दाहसंस्कार गर्न नपाएको पीडाले
मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई असन्तुष्ट बनाएको छ।
आरक्ष र निकुञ्ज पीडित जनता प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो
अग्राधिकार रहनुपर्ने र तिनीहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र लाभको उपभोग
गर्ने जिम्मेवारीका लागि जसरी आन्दोलित भएका छन् यसको मर्म समयमा नै
बुझ्न जरुरी छ। स्थानीय जनताको र आरक्ष/निकुन्जबीचको द्वन्द्वले वन्यजन्तु,
जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ। राष्ट्रिय निकुन्ज
र जनताको हातमा सुम्पिई यस्ता द्वन्द्वलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नु
सरकारको जिम्मेवारी हो।
प्रकाश ज्वाला/सोमत घिमिरे
|
