टिप्पणी राजनीति
चुनावी माहोल आफँै बन्दैन
गाउँगाउँमा प्रहरी लगेर मात्र जनताले सुरक्षा
महसूस गर्दैनन्। दलहरूको राजनीतिक प्रयत्नले मात्र सुरक्षा र चुनावको
माहोल बन्छ।
• नरहरि आचार्य
चुनावको तिथि
घोषणा भएको एक महिना बितिसक्यो। अब हामीसँग चार महिना मात्र बाँकी
छ। छठ, तीज, इद, दशैँ, तिहार र घोडेजात्रा जस्ता विभिन्न मुख्य चाडहरू
यही चार महिनाभित्र पर्छन्। अझैसम्म दलका बैठक चुनावकेन्द्रित भएका
छैनन्। घोषणापत्र बनाउने तयारी छैन। हामी राजधानीमा माहोल बनेको छैन
भन्दै हिँडिरहेका छौँ। माहोल आफैँ बन्ने हैन, दलहरूले बनाउने हो। चुनावको
माहोल परिपत्र गरेर बन्दैन। हामी आफैँ सक्रिय भएर गाउँगाउँ नपुगी त्यो
बन्दैन। सुरक्षा भनेको भौतिक मात्र हैन मनोवैज्ञानिक पनि हो। गाउँगाउँमा
प्रहरी लगेर मात्र जनताले सुरक्षाको महसूस गर्दैनन् दलहरूको राजनीतिक
प्रयत्नले यस्तो अनुभूति दिलाउन सक्छ।
कठिनाई देखिएको तराईमा र मध्य पहाडमा आठै दल साझा कार्यक्रम
लिएर सँगै पसौँ। कम्तीमा एक महिना त्यसरी सँगै जान सकिन्छ। त्यसपछि
आ–आफ्ना कार्यक्रमसहित छुट्टाछुट्टै जाउँला। साथै घोषणापत्र बनाउन
र उम्मेदवार चयन गर्न सकियो भने जनतामा विश्वास जाग्छ। जेठ र असारभित्र
चुनाव भएन भने देश ध्वस्त हुन्छ भनेर जनतामा भय खडा गर्ने हामी नै
हौँ। चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा जनताले अविश्वास व्यक्त गर्नु स्वाभाविक
हो।
प्रचार गरिएजस्तो तराई र मध्य पहाडमा पस्नै नसकिने अवस्था छैन। तर
हिजोको जस्तो चुनावी तयारीले पनि त्यहाँ जान सकिँदैन। विशेष दृष्टिकोण,
कार्यक्रम लिएर जाने हो भने त्यहाँ पस्न अझै पनि सुगम छ। हो, तराईमा
दलहरूप्रति जनताको विश्वास खस्कँदो छ तर त्यसको ठाउँ अझै कसैले लिनसकेको
छैन। केन्द्रका नेताहरू जिल्लामा नगएजस्तै जिल्लाका कार्यकर्ताहरू
गाउँगाउँ नपुगेको सत्य हो।
त्यसमा दुइटा कारण छन्, पहिलो संघीयता, राजतन्त्र र
गणतन्त्र जस्ता विषयहरूमा अझै पनि दलको अलमलले गर्दा स्थानीय कार्यकर्ताहरू
जनतासम्म के नारा लिएर जाने भन्ने द्विविधामा छन्। अर्को, केन्द्रीय
नेता जिल्लामा आउन् र आफूसँगै हिँडून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। यति
हुनासाथ, दलका कार्यकर्ताहरूको मनोबल ह्वात्तै बढ्छ र उनीहरू गाउँगाउँ
छिर्छन्। त्यसपछि चुनावी माहोल पनि बन्छ। तर हामीले यही कुरा गर्न
सकिरहेका छैनौँ। दलहरूमा चुनावी तत्परता देखिँदैन। हामी संघीय राज्यको
कुरा गरिरहेका छौँ तर व्यवहारमा अति केन्द्रीयता देखाइरहेका छौँ।
ठीकै छ, अन्य दल त गाउँ छिर्न सकेनन्। तर गाउँगाउँमा
रहेका माओवादीले समेत संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति जनस्तरमा आफ्ना
कार्यकर्ता परिचालन गरेका छैनन्। गाउँमा जाने वातावरण छैन भन्दै राजधानीमा
सत्ताको बाँडफाँड गरेर बसिरहेका आठ दलबीच गाउँ कसरी जाने भन्ने बारे
छलफल गर्न एउटा बैठक बसेको छैन। संविधानसभा जस्तो विशेष चुनावलाई पनि
दलहरूले आवधिक चुनाव जसरी नै हेरिरहेका छन्। विशेष चुनावका लागि विशेष
शैली र प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने तत्परता दलहरूमा नदेखिएकोले चुनाव हुन्छ
रभन्ने प्रश्न उठिरहेको हो। दलहरूमा चुनावको चिन्ता त छ तर त्यो सतही
छ, उद्देश्यमूलक छैन। सामूहिक गाम्भीर्यता र इच्छाशक्तिको नितान्त
अभाव छ।
तराईमा यसअघिका चुनावमा पनि प्रशस्त हतियार प्रयोग भएका
हुन्। अहिले केही आपराधिक तत्वहरू राजनीतिक मुकुन्डो ओढेर आएका छन्।
तर तिनको पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। तराईको वास्तविक मागलाई राजनीतिक
रूपले सुल्झाई यस्ता आपराधिक समूहलाई राज्यले गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत
सम्बोधन गर्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। ती हतियारधारी समूहभन्दा
पनि मूल समस्या त दलहरूकै अस्पष्टता हो। दलहरूको अस्पष्टताले गर्दा
नै उनीहरू हाउगुजी भएका हुन्। मध्य पहाडमा वाईसीएलका समस्या पनि त्यस्तै
हुन्। आफूसँगै सरकारमा रहेको दलसँग बसेर गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्ने
हो भने तत्काल समाधान निस्कन्छ। युद्धबाट खुल्ला राजनीतिमा आएको माओवादीको
पृष्ठभूमिले पनि यस्ता गल्ती गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। तर त्यो हटाउन
पनि राजनीतिक प्रयत्न नै चाहिन्छ।
आन्दोलनरत् समूहहरूको माग सम्बोधन भयो भएन? नभए सम्बोधन
गर्नुपर्यो नत्र चुनाव पछि गरौँला भनेर मनाउन सक्नुपर्यो। मङ्सिरमा
चुनाव भएन भने सरकार र सरकार चलाउने दलहरूको सान्दर्भिकता गुम्न सक्छ।
त्यसैले पनि दलहरूमा अत्यन्त ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यही अनुपातमा
तत्परता देखिनु जरुरी छ। चाडपर्वलाई नै चुनावमय गराइनुपर्छ। व्यवस्थापकीय
चाँजोपाँजो सरकारले मिलाइरहेको छ, प्राविधिक काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको
छ। बाँकी रहेको मुख्य काम राजनीतिक संयोजन हो त्यो दलहरूले पूरा गर्नुपर्छ।
समय अझै खस्किएको छैन। चुनाव तोकिएको तिथिमै गर्नुपर्छ, गर्न सम्भव
छ र दलहरूले चाहेमा त्यो हुन्छ पनि।
(वार्तामा आधारित)
|
