सम्पादकीय
कोही 'अपराधी' कोही 'माननीय' नहोउन्
माओवादी छापामार
'क्यान्टोनमेन्ट' मा बसिरहेका र तिनका हतियार प्रमाणीकरणको प्रक्रिया
अघि बढिरहेको अनि यो काममा नेपाली सेनाको भूमिका पनि तटस्थ रहेको देख्दा
लाग्छ– शान्तिप्रक्रिया ठीकै ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। हुनपनि हिंसात्मक
सङ्घर्षमा संलग्न विद्रोही पक्ष संसदमा समेत पुगेको अवस्थामा उसका
छापामारहरू शिविरमा सीमित हुनु र उसका हतियार कन्टेनरमा तालाबन्द हुनुले
देखाउँछ– द्वन्द्व व्यवस्थापन सही रूपमा अघि बढिरहेको छ।
तर शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा केही पक्षलाई
पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ र त्यसको गम्भीर असर अब देखिन पनि थालेको
छ। एक वर्षयता पटकपटक बाचा गरेर पनि नबनेको एउटा निकाय हो– सत्य निरुपण
तथा मेलमिलाप आयोग। 'सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर
उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य
अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट
उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने' भन्ने सातदल–माओवादी
सहमति थियो। त्यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत
उल्लेख गरिएको छ। तर संवैधानिक मामिला बनिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन
चाहिँ भएको छैन।
यस्तो आयोगमार्फत् आपराधिक मामिलाको छानबिन गर्नमा हिजोका
सातदल हुन् वा आज राज्यको अङ्ग भएका माओवादी, कोही जागरुक भएका छैनन्।
यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ होलान्। सङ्गठित वा राजनीतिक
उद्देश्यले गरेको भनेपछि जस्तोसुकै गम्भीर मानवीय अपराध वा ज्यादती
पनि क्षम्य हुन्छ भन्ने सन्देशले समाजमा प्रभाव जमाउँदै लगेको छ। अहिले
मधेशमा उद्देश्य र नेतृत्व नै पहिचान नभएका समूहले मच्चाइरहेका ज्यादती
पनि यही मनोविज्ञानमा आधारित छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर
मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिनमा उदासीन हुने राज्यको यो
शैलीले पीडितहरूलाई झन् निरास बनाउँदै लगेको छ। अपराधी नै पहिचान नभएको
र भएकोले पनि सजाय नपाएको मात्रै होइन, सजाय पाउने सम्भावना पनि क्षीण
हुँदै गएको महसूस हुनुले पीडितजनको मनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति
नै वितृष्णा उत्पन्न गराउनु अस्वाभाविक होइन। तसर्थ गम्भीर मानवताविरोधी
अपराधको पहिचान गरी दोषीलाई न्यायिक कठघरामा पुर्याएर समाजमा अपराध
क्षम्य हुन्न भन्ने सन्देश दिन पनि यस्तो आयोग तत्कालै बन्नुपर्छ।
अन्यथा आफैँ कारबाहीमा उत्रनुपर्ने भावना नागरिकमा विकास हुनपुग्छर
यसको परिणाम कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ।
अर्को गम्भीर परिणाम के हो भने हिजो हिंसात्मक द्वन्द्वका
क्रममा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट गम्भीर मानवीय अपराध गर्नेहरूमध्ये
कोही पुरस्कृत हुने र कोहीले कारबाहीको डर पालेर बस्नुपर्ने अवस्था
पनि छ। जस्तो कि हिजो गम्भीर मानवीय अपराधमा संलग्न भएको एउटा माओवादी
कार्यकर्ता आज अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा पुगिसकेको हुनसक्छ, किनकि
हिजो माओवादीकै शब्दमा 'सफाया' वा 'सेबोटेज' का कारबाहीमा संलग्न भएकाहरू
नै धेरै छन् अहिलेका माओवादी सांसदहरूमा। तर हिजो राज्यको तर्फबाट
ज्यादती गर्नेहरूमाथि भने आज विभिन्न तहका अदालतमा ज्यान, मानवअधिकार
उल्लङ्घनका अपराधमा मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन्।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू जुनसुकै पक्षका
र जो कोही हुन्; तिनलाई कारबाहीको दायराभित्र पारिनु पर्छ, उन्मुक्ति
दिनु हुँदैन। तर, एकैखाले ज्यादतीमा संलग्न भएका मध्ये एकथरीलाई 'माननीय'
बनाउने अनि अर्काथरीलाई 'अपराधी' करार गर्ने काम न्यायसङ्गत हुनसक्दैन।
तसर्थ तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर छानबिन थालिनु पर्छ।
जुनसुकै तह र पदमा भएपनि युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन
गरेर तिनलाई उनीहरूको ज्यादती अनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यस बाहेक
सानातिना घटनामा, पीडितलाई समेत चित्त बुझाएर माफी दिने काम अभियानकै
रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र एकथरीले पुरस्कार पाउने र अर्कोथरी दण्डित
हुने असमान काम हुनपुग्छ।
मधेश समस्याको अर्को पाटो
पूर्वी र मध्य तराईमा आन्दोलन चर्किएयता मधेशी अधिकारको मुद्दा राष्ट्रिय
एजेण्डामा सामेल भएको छ र यसले भविष्यमा मधेशसहित बाँकी मुलुकको राजनीतिक,
आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिमा उल्लेख्य अन्तर ल्याउने छ। तर मधेश आन्दोलन
र अन्य राजनीतिक तनावमा केन्द्रित हुँदा पूर्वी तथा मध्य तराईका गरिब
र निमुखा नागरिकको अकस्मात् बिग्रँदो जीविकाको अवस्थाबारे सरकारी र
राजनीतिक तहमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यो क्षेत्रका मुस्लिम र अझ बढी
दलित समुदाय आज बेसहारा भएका छन्।
गएको वर्ष खडेरीको मारमा परेको तराई क्षेत्रमा अहिलेसम्म
वर्षा नहुँदाको ठूलो असर हजारौँ जग्गाविहीन परिवारहरू, मूलतः कृषि
मजदुरहरू, मा परेको छ। सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायतका तराईका जिल्लामा
थोरै जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। बाँकी जमिनमा आकाशे पानीको भर
पर्नुपर्ने बाध्यताले यो खडेरीमा त्यहाँ भोकमरी शुरु भएको छ। यतिसम्म
कि यो क्षेत्रका मानिसलाई कस्तो छ भनेर सोध्दा समेत 'भोक लगैछि' भन्ने
अवस्थामा पुगेका छन्। यसतर्फ किन कोही गम्भीर देखिँदैन?
पछिल्लो ५–६ महिनायता विभिन्न पक्षबाट गरिएका बन्द,
हडताल र चक्काजामहरूले गर्दा आसपासका शहरबजार र क्षेत्रमा काम खोज्न
जान पनि असम्भव भएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि नाममात्रको देखिने प्रशासन
सरकारी कर्मचारीको न्यून उपस्थितिले गर्दा प्रभावकारी सेवा र निगरानी
गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। राजमार्गदेखि दक्षिणका वस्तीमा विभिन्न
सेवा प्रदान गर्नसक्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि न्यून छ।
|
