रिपोर्ट मुक्त कमैया
कानून व्यवस्थाकै समस्या
मध्य र सुदूरपश्चिममा जमिनको विषयलाई लिएर आक्रोशित
आन्दोलनकारी तथा अस्तव्यस्त राजमार्ग देख्दा लाग्छ, भूमिसमस्या अब
कानून व्यवस्थाकै समस्या बनेको छ।
• रामेश्वर बोहरा, नेपालगन्जमा
असारको तेस्रोसाता
कञ्चनपुरमा मुक्तकमैया र सुकुम्वासीले जग्गा नपाएको झोँकमा राजमार्ग
खनेर रोपाइँ गर्ने तथा नेपालगन्जमा उनीहरूकै समस्यालाई लिएर बैठक गरिरहेका
आठदलका नेतालाई दिनभर जिल्ला विकास समितिमा थुन्नेकाम गरेका थिए। यसअघि
२९ जेठमा भूमिहीनहरूले जग्ग्ाा र आवासको माग गर्दै बाँकेको कोहलपुरदेखि
रुपन्देहीसम्म आधादर्जन ठाउँमा ढुङ्गा–मूढा तेर्स्याएर राजमार्ग ठप्प
पारेका थिए। त्यसअघि पाँचदिनदेखि 'वस्ती विकास समाज' का नाममा पूर्व–पश्चिम
राजमार्गका विभिन्न खण्डमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भइरहेकै थियो।
पछिल्लो समय भालुवाङ–कञ्चनपुर खण्ड पनि पटकपटक बन्द भएको छ।
पूर्वी र मध्य तराईमा बाहेक अन्त राजमार्ग बन्द गर्नेमा
भूमिहीन, सुकुम्वासी र मुक्त कमैयाको आन्दोलन नै बढी गाँसिएको छ। एक
वर्षयता पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मालपोत
एवं भूमिसुधार कार्यालयमा पटकपटक धर्ना–तालाबन्दीका साथै केही ठाउँमा
झडप समेत भए। आन्दोलनकारीहरू भूमि आयोग गठन गर्ने र पाँच विघाको हदबन्दी
तोक्ने तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको अभिव्यक्ति
पछि मालपोत कार्यालयमा जग्गा लुकाउन जमिन्दारहरूको ओइरो लाग्न थालेकोले
त्यसको विरोधमा धर्ना–तालाबन्दी गरिएको बताउँछन्।
भूमिहीनहरूको आक्रोशमा घ्यू थप्दै माओवादीले वैशाखको
अन्तिमसाता पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा मच्चाएको विध्वंस र अराजकता
हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, भूमिहीनहरूलाई जसले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छ।
त्यसबेला बाँकेका सरकारी कार्यालयमा माओवादीको अगुवाईमा भएको आगजनी
र आक्रमणमा भूमिहीनसमेत सहभागी थिए। आन्दोलनकारीहरूको आक्रोश र अस्तव्यस्त
राजमार्ग देख्दा लाग्छ, भूमिसमस्या अब कानून व्यवस्थाकै समस्या हुन
पुगेको छ।
तर यो समस्याको समाधानप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता
र आलटाले प्रवृत्तिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ। भूमि समस्याबारे
राज्य चिन्तित छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा
आयोग गठनलगायतका भूमिसम्बन्धी सवाल नसमेटिनु हो। यद्यपि १ असोज २०६३
मा आन्दोलनरत भूमिहीनहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिको तेस्रो बुँदामा
भूमिसुधार मन्त्रालयले १५ कात्तिक २०६३ भित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण
समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गर्ने
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुरा उल्लेख थियो। आयोगबाट आन्दोलनमा
उठेका र वर्षौँदेखि भूमिहीनले उठाएका समस्याको सुनुवाई हुने अपेक्षा
भूमिहीनहरूले राखेका छन्। उनीहरू आयोगले सुकुम्वासी र वास्तविक भूमिहीनको
पहिचान, जग्गाको हदबन्दी निर्धारण र कार्यान्वयन, मोहियानी हक र मुक्त
कमैयालाई घरजग्गालगायतका भूमिसँग जोडिएका समस्याहरूलाई हेर्नुपर्नेमा
जोड दिन्छन्।
गएको १६–१७ जेठको आठदलको बैठकमा पनि आयोग गठनको प्रस्ताव
आयो र प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल पेश गर्नुपर्ने
बताए। तर सद्भावना (आनन्दीदेवी) ले संघीय राज्य बनेपछि मात्रै आयोग
बनाउनुपर्ने अड्डी लिएपछि त्यो कुरो त्यसै सेलायो। भूमिसुधार मन्त्री
जगतबहादुर बोगटी पदमा बहाल भएदेखि नै भूमि आयोग गठन गरिने बताउँदै
हिँडिरहेका छन्, तर आयोग बन्ने–नबन्ने ठेगान छैन।
भूमि आयोगको कथा
 |
| तस्बिरहरू रामेश्वर बोहरा |
| मुक्त कमैयाका बालबालिका |
२४ असारमा नेपालगन्जमा भएको भूमिसम्बन्धी एक कार्यक्रममा
बाँके, नौबस्ताकी नौकला परियारले आफूसँग जग्गा नहुनुको पीडा सुनाउँदै
भनिन्, “हुनेखाने र सक्नेले नदीनाला समेत बेचेर खाए, हामीले छाप्रो
बनाउने ठाउँ पनि पाएनौँ।” बेलहरी–७ का श्यामे हरिजनको पीडा झन् मार्मिक
थियो, “एकपाइला जमिन नभएर बाँच्नुभन्दा मरेकै जाती।”
नेपालमा भूमिहीन कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाउन गाह्रो
छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले देशभर १७ लाख परिवार भूमिहीन रहेको
दाबी गरेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि लगातार आन्दोलनरत भूमिहीनहरूको
एउटै गुनासो छ– 'पार्टीहरू आन्दोलन गरुन्जेल हामीलाई उपयोग गर्छन्,
सरकारमा गएपछि बिर्सन्छन्।' हुन पनि त्यस्तै भएको छ, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि
काङ्ग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूले 'जमिन कसको? जोत्नेको' भन्नेजस्ता
नारा दिएर भूमिहीनलाई भोटका लागि भजाए। जनआन्दोलन–२ मा पनि आन्दोलन
गरुन्जेल लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि आयोग गठन गरेर भूमि समस्या सुल्झाउने
बाचा गरे। तर अहिलेसम्म यसतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन्।
सामन्ती भू–स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार
कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर २२ कात्तिक २०६३ मा भएको आठदलका शीर्ष नेताहरूको
बैठकको सहमति, ५ मङ्सिरको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको
भाग–४, धारा ३३ (च) मा उल्लिखित राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त
तथा नीतिहरूमा समेत उल्लेख गरिएको छ। २०६३ भदौमा सांसद प्रकाश ज्वालाले
नेतृत्व गरेको संसदीय समितिले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान
गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको
थियो। तर काम केही भएन। राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष बलदेव
राम भन्छन्, “सडकमा नारा लगाउँछन्, आश्वासन बाँड्छन्, सरकारमा पुगेपछि
बिर्सन्छन्।”
दलहरूले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा
राख्नेगरेको बुझेका भूमिहीन र अधिकारवादीहरू आठै दलले साझा पहल नगरेसम्म
यो समस्या नसुल्झने ठान्छन्। बलदेव राम भन्छन्, “जसको मन्त्रिपरिषदमा
केही जोर चल्दैन, त्यही पार्टीलाई भूमिसुधार मन्त्रालय दिइन्छ। जानीजानी
केही गर्न नचाहेको प्रमाण हो यो।” हुन पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको
नारा दिने काङ्ग्रेस, एमाले र 'वैज्ञानिक भूमिसुधार' को चर्को कुरा
गर्ने माओवादी कसैले पनि भूमिसुधार मन्त्रालय रोजेका छैनन्।
भूमि समस्या सधैँ नै राजनीतिको गोटी मात्र बन्यो। पहिलोपटक
आएको भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ व्यवहारमा भूमिहीनभन्दा जमिन्दारको पक्षमा
थियो। २०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सुकुम्वासी समस्या समाधान
आयोगले केही भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नेबाहेक खासै केही गरेन। २०५१
मा एमालेको शासनकालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय
भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यत्तिकै थन्कियो।
२०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको क्रान्तिकारी
भूमिसुधार कार्यक्रमले पनि व्यवहारमा केही गर्न सकेन।
सत्ताधारी दलहरू ५० वर्षदेखि चलिरहेको भूमि आन्दोलनको
समस्या के हो, यो कति वास्तविक समस्या हो र कति राजनीतिक खेल भन्नेमै
स्पष्ट नभएकाले यस्तो अवस्था आएको जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य
आइपी खरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलहरू जनमुखी चरित्रले अघि बढ्न
सकेनन्। उनीहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति भएन। भू–माफिया र यथास्थितिवादीहरू
सुकुम्वासी–कमैयाका नाममा अराजकता मात्रै मच्चाउँछन्, समस्या समाधान
हुनै दिँदैनन्।”
सिङ्गो राज्यको ध्यान संविधानसभा चुनावमा केन्द्रित
भएकाले भूमि समस्याको निकास संविधानसभापछि खोजिनुपर्ने एकथरीको भनाइ
छ। तर, १७ लाख परिवारको भविष्य जोडिएको मुद्दालाई संविधानसभापछि भनेर
कसरी पन्छाउन सकिएला? सांसद प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “तत्काल उच्चस्तरीय
भूमिसमस्या समाधान आयोग बनाउनुपर्छ, बरु भूमिसुधार आयोग संविधानसभापछि
बनाए हुन्छ।”
सबैतिर संविधानसभा चुनावको चर्चा भएपनि बर्दियाको धधवार–६
स्थित तल्लो बनगाईं मुक्त कमैया शिविरका ६० वर्षीय जगतराम थारूलाई
साँझबिहान पेट भर्ने समस्या छ। उनीजस्तै मुक्त कमैयाका ८६ परिवार सरकारले
परिचयपत्र दिएर जग्गा नदिएपछि जङ्गलमै हालेको छाप्रोमा जसोतसो घामपानी
छल्दैछन्। जगतराम भन्छन्, “जग्गा छैन, ओतलाग्ने छाप्रो हाल्ने ठाउँ
छैन, भोको पेटलाई भात चाहिन्छ, के को चुनाव?” उनीसँगै रहेका ६५ वर्षीय
बजने थारूले भने, “जग्गा चाहियो, पेट भर्ने उपाय हुनुपर्यो, अनि चुनाव
गर्नुहोला।”
२ साउन २०५७ मा झरीका बेला पूर्वतयारी बिना 'कमैया मुक्ति'
घोषणा भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। घोषणालगत्तै सरकारले प्रत्येक परिवारलाई
पाँच कट्ठा जग्गा र घर बनाउने काठ–रकम दिने घोषणा गर्यो तर, अधिकांश
मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन्। सरकारले पटकपटक लिएको
लगतमा करिब ३० हजार परिवार मुक्त कमैया समेटिएका छन्, तर कमैया संघसंस्थाहरू
त्यो सङ्ख्या ३५ हजारभन्दा बढी भएको दावी गर्छन्। तीमध्ये करिब ११
हजारले मात्र छाप्रो हाल्ने जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् भनेबाँकी
धधवारमा जस्तै जङ्गल, नदी, खोलाकिनारमा बसेका छन्। कमैया मुक्तिपछि
ल्याइएको कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ समेत अझै लागू हुनसकेको छैन।
पटकपटक आन्दोलनमा उत्रेका मुक्त कमैयाको ७ साउन २०६३
मा सरकारसँग एकमहिनाभित्र अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय मुक्त कमैया पुनर्स्थापन
आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि संविधानसभालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले
आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। संसदीय समितिले पनि तत्काल
आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि मुक्त कमैया पुनर्स्थापन समितिमा
कमैया प्रतिनिधिलाई त समेटियो, तर आयोग गठन भएन।
सरकारको यो उदासीनताले मुक्त कमैयाहरू पनि आन्दोलन गर्ने
मनस्थितिमा देखिन्छन्। मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी संविधानसभापछि
समस्या सुल्झिन्छ भनेपनि त्यस्तो लक्षण नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,
“भोको पेटमा केको चुनाव, पहिले पेट भर्ने उपाय हुनुपर्यो”, चौधरी
भन्छन्, “भूमिहीन, कमैयाका समस्या समाधान नभए कसका लागि नयाँ नेपाल?”
|
