रिपोर्ट चुनाव
सुध्रन्छ सुरक्षा
दलहरूले दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित चुनावी
सरगर्मी शुरु गर्ने हो भने सुरक्षा अवस्थामा ५० प्रतिशत सुधार आफैँ
आउँछ र बाँकी नेपाल प्रहरीले सम्हाल्छ।
• किरण नेपाल
 |
| वीरेन्द्र साह |
| बाराको एउटा गाउँमा सशस्त्र प्रहरी। |
अहिले जसले
पनि शान्तिसुरक्षामा सुधार नआए ६ मङ्सिरमा पनि संविधानसभाको चुनाव
हुँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, मन्त्री
र विधायकहरू पनि यही कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। तर अहिलेका सुरक्षा
चुनौती के के हुन्, तिनको सामना गर्न सकिन्छ–सकिँदैन, सकिन्छ भने कसरी
र सकिँदैन भने किन भन्नेबारे भने कोही स्पष्ट छैनन्। यस्तै कुराबाट
आजित भएर हुनसक्छ, २६ असारमा संसदको संविधानसभा चुनाव व्यवस्थापन अनुगमन
विशेष समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले भनेका
थिए, “दलहरूले ६ मङ्सिरमा चुनाव हुँदैन कि भनेर शङ्का व्यक्त गर्नुको
साटो गाउँगाउँमा गएर चुनावको वातावरण बनाउन सक्रिय हुनुपर्छ।”
सुरक्षा भनेको मूलतः अनुभूति गर्ने कुरा हो। निर्वाचन
आयोगको ठम्याइमा, चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षा भन्नाले मतदाता, राजनीतिक
दल र आयोगले निर्धक्क एवं स्वतन्त्रतापूर्वक चुनाव प्रचारप्रसार, मतदान
र सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नसक्ने वातावरण बुझिन्छ।
लामो अन्तरालपछि २८ असारमा एमाले महासचिव माधवकुमार
नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
संविधानसभा चुनावबारे छुट्टाछुट्टै भएको छलफलको मुख्य बुँदा सुरक्षा
व्यवस्था नै थियो। भेटमा नेपाल र प्रचण्डले कोइरालासँग सुरक्षाको तयारीबारे
जानकारी मागेका थिए। त्यसलगत्तै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसदीय
समितिलाई चुनाव पहिले र पछिको सुरक्षाका लागि दुई चरणमा चार प्रकारको
सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा
जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले दलहरूले राजनीतिक अभियान अघि बढाउने बेलामा
उनीहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि
शुरु हुने दोस्रो चरणको सुरक्षा प्रबन्धअन्तर्गत २४० वटै चुनाव क्षेत्रमा
सुरक्षा 'बेसक्याम्प' स्थापना गरिनेछ। साउनसम्ममा लागू भइसक्ने यो
चरणमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी प्रहरीचौकीहरू समेत पुनर्स्थापित हुनेछन्।
चुनावअघिको अन्तिम तीन दिनलाई तेस्रो चरण मानेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको
छ, जसलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रले अनुगमन गर्नेछ।
मतदानको दिन र त्यसपछिको समयलाई चौथो चरण मानेर मिलाइएको
सुरक्षा प्रबन्धमा हरेक मतदान केन्द्रमा ५ देखि १६ जना सुरक्षाकर्मी
खटिनेछन्। मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको निर्माण
हुनेछ। र, हरेक मतदान केन्द्रमा सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
गृहमन्त्रीका अनुसार, तराईका प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा
गस्तीका लागि चार वटा सवारीसाधन उपलब्ध हुनेछन्। यसका लागि नेपाल प्रहरी
र सशस्त्र प्रहरीलाई चार सय सवारी साधन दिइनेछ। यसअघि नै २५५ वटा सवारी
साधन पाइसकेको नेपाल प्रहरीले थप १२५ सवारीसाधन पाउनेछ। चुनावमा खटिने
कर्मचारीको विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई
अधिकार दिइएको छ।
निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको
त्रि–पक्षीय बैठकले चुनावका लागि करिब १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा
सुरक्षा जनशक्ति चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ, यद्यपि गृह मन्त्रालयले
१ लाख १० हजारले पुग्ने बताएको थियो। यसका लागि ४१ हजार जनपद प्रहरी,
१३ हजार सशस्त्र प्रहरी र करिब ७५ हजार म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गरिने
भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार चुनावअघि
४५ दिन र पछि १५ दिन गरी दुई महिनाका लागि हुने म्यादी प्रहरीको नियुक्तिमा
भूतपूर्व प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सैनिकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
विना हतियारका यी प्रहरी चुनावी सुरक्षा व्यवस्थामा जनपद प्रहरीसँगै
अग्रपंक्तिमा खटिनेछन् भने सशस्त्र प्रहरीले पृष्ठपंक्तिमा रहेर सुरक्षा
प्रदान गर्नेछ। एक प्रहरी अधिकारीको भनाइमा सीमाक्षेत्र, अत्यधिक असुरक्षित
स्थान, मतपेटिका र मोबाइल सुरक्षाको प्रबन्धमा सशस्त्र प्रहरीलाई तथा
बुथको सुरक्षा र अन्य अपराध एवं भीड नियन्त्रणमा जनपद प्रहरीलाई खटाइनेछ।
एक उच्च प्रहरी अधिकारी चुनावी सरगर्मी शुरु भएलगत्तै
अहिलेको सुरक्षा अवस्थामा ५० प्रतिशत सुधार आफैँ हुन्छ भने बाँकी प्रहरीले
सम्हाल्न सक्ने बताउँछन्। उनको विश्वास छ, “चुनावी तातो लाग्नेवित्तिकै
अहिलेको अवस्थामा मुलुक रहँदैन।” संसदीय समितिलाई सुरक्षा प्रबन्ध
बारे जानकारी गराउने क्रममा गृहमन्त्री सिटौलाले पनि भनेका थिए, “सुरक्षा
व्यवस्था सुदृढ पार्नका लागि दलहरूले पनि आफ्नो चुनावी उत्साहलाई अभियानको
रूपमा लैजानुपर्छ।”
सेना आउँछ कि आउँदैन
२०४६ यताका तीन संसदीय र दुई स्थानीय चुनावमा सेना परिचालन
गरिएकोले अहिले पनि सुरक्षास्थिति खराब भएको अवस्थामा सेना परिचालन
किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। बृहत् शान्तिसम्झौता बमोजिम नेपाली
सेना ब्यारेकबाट निस्किन नपाउने भएकाले चुनावमा परिचालन गर्न नसकिने
भएको हो। प्रहरी मुख्यालयको विश्लेषणमा मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई
सुधारको बाटोतिर लैजाने र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन
गर्ने हो भने कानून व्यवस्था बहालीका लागि प्रहरी शक्ति नै पर्याप्त
हुन्छ, सेनाको आवश्यकता पर्दैन।
सात दल र माओवादीबीच सहमति बन्ने हो भने आवश्यक परेको
अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने भनाइ पनि आएका छन्। स्वयं सेनाले
समेत त्यस्तो सङ्केत गरेको छ। १९ असारमा कान्तिपुर टेलिभिजनको सरोकार
कार्यक्रममा काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण
महतले राजनीतिक सहमतिबाट सेनालाई खटाउन सकिने बताउँदै भनेका थिए, “माओवादीले
मान्ने र आठ दलबीच सहमति हुने हो भने चुनावका लागि आवश्यक शान्तिसुरक्षाको
वातावरण निर्माणका लागि सेनाको प्रयोग गर्न सकिन्छ।” त्यसअघि १६ असारमा
सैनिक ब्यारेक भ्रमण गर्ने क्रममा हेटौँडा पुगेका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत
कट्वालले 'उग्रवादसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने' कुरामा
जोड दिँदै लोकतान्त्रिक सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेना उसले निर्दिष्ट
गरेका मान्यताहरूको पालनाप्रति दृढ रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सुरक्षा
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानसेनापतिले त्यसो भनेर सरकारले चाहेमा तराईमा
व्याप्त हिंसाविरुद्ध नेपाली सेना परिचालित हुनसक्ने सङ्केत गरेका
हुन्। सैनिक नेतृत्वको उक्त भनाइ आएलगत्तै १७ असारमा प्रधानमन्त्री
कोइरालाले जङ्गी अड्डामा प्रधानसेनापति कट्वाल र बलाधिकृत रथी अमर
पन्तको ब्रिफिङ सुनेर 'मुलुकमा आइपर्ने कुनै पनि चुनौती सामना गर्न
तयार रहन' निर्देशन दिएका थिए।
एकथरी सैनिक अधिकारीहरू चुनावका लागि तत्कालै सेना परिचालन
हुने अवस्था सिर्जना भइनसकेको बताउँछन्। तिनको भनाइमा सैन्य व्यवस्थापनमा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन 'अनमिन' देखि लिएर माओवादी समेत सहभागी
भएका कारण सैनिक परिचालनका लागि अवस्था जटिल छ। नाम नखुलाउने शर्तमा
एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, “चुनावमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने
भन्नेवित्तिकै माओवादीले क्यान्टोनमेन्टमा रहेका विद्रोही लडाकु पनि
परिचालन गर्नुपर्छ भनेर अड्डी लिन सक्ने भएकाले पनि यो संभावना तत्काल
देखिँदैन।” ती अधिकारीको दाबी अनुसार, विद्रोही सेना समेत परिचालन
गर्ने राजनीतिक सहमति भएमा नेपाली सेना परिचालित हुन नमान्ने अवस्था
सिर्जना हुन पनि सक्छ। लडाकुहरूलाई कुनै पनि तरिकाबाट कानूनी आवरणमा
क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकालेर विध्वंस मच्चाउने माओवादीको रणनीति
रहेको आशङ्का नेपाली सेनामा विद्यमान रहेका कारण सँगै परिचालित हुने
संभावना नरहेको उनको दाबी छ।
अर्का एक प्रहरी अधिकारी चाहिँ अहिले प्रहरीको सुरक्षामा
रहेको कारागार, विमानस्थल, टावरलगायतका स्थानमा सेना खटाएर चुनावका
लागि थप प्रहरी सुरक्षा बल निकाल्न सकिने बताउँछन्। ती अधिकारी भन्छन्,
“सुरक्षा व्यवस्था खल्बलियो र सेना पनि परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था
आएको खण्डमा ती स्थान, धरोहर तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा सेना
खटाएर त्यहाँका प्रहरीलाई चुनावमा खटाउन सकिन्छ।”
साना हतियार ठूलो चुनौती
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मधेशको सशस्त्र हिंसा, योङ कम्युनिष्ट
लिगको अराजक व्यवहार, चुरे–भावर एकता समाजका उग्र क्रियाकलाप, संविधानसभाको
चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबाट हुनसक्ने
हिंसा– चुनावका प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुन्। तर सरकारले यी शक्तिहरूसँग
राजनीतिक वार्ता गरेर सहमति खोज्न सक्छ। स्वदेशी तथा सीमापारिबाट आउने
आपराधिक समूहहरूको क्रियाकलाप, परम्परागत धार्मिक अतिवादीहरूले फैलाउन
सक्ने साम्प्रदायिक उपद्रव, संविधानसभा चुनाव हुन नदिने तत्वहरूको
चलखेल र चुनावसँग कुनै लेनदेन नभए पनि समाजको शान्ति भङ्ग गर्ने आपराधिक
समूहलाई कानूनव्यवस्था अनुसार निस्तेज गर्न सकिने दाबी प्रहरीको छ।
संसारकै चुनौतीको रूपमा रहेको साना हतियार नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको
पनि टाउकोदुखाइ बनेको छ। सेमि–मेशिनगन, पेस्तोल, रिवल्वर, कटुवा अहिले
नेपाली समाजमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको प्रहरीहरू बताउँछन्। प्रहरी अधिकारीहरूको
भनाइमा यसबाट पार पाउन कडा कानून आवश्यक छ। गैरकानूनी हतियार बोक्नेहरूविरुद्ध
हतियार तथा खरखजाना कानूनमार्फत् चलाइने मुद्दामा अपराधीहरू धरौटीमा
सहजै छुट्न सक्ने अवस्था छ। कडा कानून हुँदा मात्रै प्रहरीले 'स्वीप
अपरेशन' मार्फत् यो समस्याबाट पार पाउन सक्छ।
|
