रिपोर्ट चुनाव
दलहरू गाउँ पसे वातावरण बन्छ
आठ दलले वार्ताको माध्यमबाट संविधानसभाअघि पूरा
गर्न सकिने मागलाई तत्काल र बाँकी चुनावपछि सम्बोधन गर्ने विश्वास
दिलाएर आन्दोलनरत् समूहहरूलाई साथ लिई अघि बढ्ने हो भने देशमा तुरुन्तै
चुनावी वातावरण बन्छ।
• जेबी पुन मगर
 |
| मुकेश पोख्रेल |
| १६ असारमा बुटबलमा आठ दलका महिला सङ्गठनहरूले
संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको संविधानसभा चुनावसम्बन्धी कार्यक्रम
। |
मुलुकको एउटा
प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को १६ दिन चलेको केन्द्रीय समिति
बैठकले २५ असारमा महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संविधानसभा
निर्वाचन परिचालन कमिटी र झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा चुनाव घोषणापत्र
मस्यौदा तयारी कमिटी बनाएको घोषणा भएपछि देशमा चुनावी माहोल निर्माण
हुनथालेको अनुभूति भएको छ। एमालेका स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोख्रेलका
अनुसार, निर्वाचन परिचालन कमिटीले साउनदेखि असोजसम्म चुनावी कार्यक्रम
सहित गाउँ–गाउँमा आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नेछ। उता
२९ असारमा निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूसमक्ष निर्वाचन समयतालिकाको मस्यौदा
प्रस्तुत गरेर आफू चुनावका लागि तम्तयार रहेको जनाउ दिएको छ।
चुनावको तिथि घोषणा भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि दलहरू
चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँ जान नसकिरहेको अवस्थामा एमालेको निर्णय
र निर्वाचन आयोगको सक्रियताले अरूलाई पनि चुनावी तयारीमा लाग्न दबाब
दिएको छ। दलहरूले गर्ने चुनावी तयारीले जेठ र असारमा हुन नसकेको चुनाव
६ मङ्सिरमा पनि नहुने हो कि भन्ने संशय समाप्त गर्न पनि सहयोग पुर्याउने
निश्चित छ। धेरैको भनाइमा, दलहरूले तत्काल चुनावी घोषणापत्र मात्र
सार्वजनिक गर्ने हो भने पनि जनतामाझ विश्वासको वातावरण बन्नेछर देश
संविधानसभामय हुनेछ।
२४ असारमा राजधानीको एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव नेपालले आठ दल मिलेर
गाउँ पस्न ढिला भइसकेको बताएका थिए। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले
पनि युरोप भ्रमणबाट फर्किएयता चुनावमा आठ दल मिलेर जानुपर्ने बताएका
छन्। यद्यपि यो मिलेर जानु भनेको के हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कोही
स्पष्ट छैनन्।
अतिरिक्त सक्रियता जरुरी
माओवादीका कारण गाउँबाट विस्थापित भएर राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा
बसेका दलका कार्यकर्ताहरू सात दलको सरकार र माओवादीबीच ५ मङ्सिर २०६३
मा भएको शान्तिसम्झौतापछि पनि माओवादीको पुरानै शैलीको व्यवहारका कारण
राजनीतिक कार्यक्रम लिएर गाउँ फर्कन सकिरहेका छैनन्। केही समययता एमाले
महासचिव नेपाल, नेपाली काङ्गे्रस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर
देउवा र नेपाली काङ्गे्रसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल देशका विभिन्न
भागमा कार्यक्रम गरेर फर्किए पनि देउवाको अनुभवमा गाउँ पुग्ने वातावरण
अझै बनिसकेको छैन। उनले यस्तो अवस्थाको कारण ६ मङ्सिरमा पनि चुनाव
हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का जनाएका छन्।
जेठको अन्तिम साता सुदूरपश्चिमको भ्रमण सकेर राजधानी
फर्किएका देउवाले वाईसीएलले दलहरूमाथि आक्रमण गर्न नछाडेसम्म चुनावी
वातावरण नबन्ने बताउँदा माओवादीले २०६३ फागुनमा अपहरण गरेर गायव पारेका
उनको दलका सङ्गठित सदस्य नेत्रबहादुर शाहीको हत्या गरिसकेका थिए। यस
विषयलाई लिएर हुम्लामा १२ जेठमा प्रजातान्त्रिक र माओवादीका कार्यकर्ताहरूबीच
झडप हुँदा दुवै तर्फका १५ जना जति घाइते भए। १९ असारमा नेपाली काङ्ग्रेस
र नेका प्रजातान्त्रिकका नवलपरासीका जिल्ला नेताद्वय वेचई यादव र गोवरी
यादवको हत्या भयो। युद्धकालमा ती दुवैलाई माओवादीले बारम्बार सांघातिक
हमला गरेका थिए। यो विषयलाई लिएर संसदको २४ असारको बैठकमा नेका सांसद
देवेन्द्रराज कँडेलले नवलपरासीमा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या
गरेको आरोप लगाएकोमा माओवादी विधायक वामदेव क्षेत्रीले प्रमाण मागेपछि
विवाद चर्किएको र भनाभन समेत भएको थियो।
यसैगरी राजाको भोजमा गएको भन्दै वाईसीएलले धनकुटा र
भोजपुरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय तोडफोड गर्यो।
यसअघि माओवादीले राप्रपाका रुकुम जिल्ला तदर्थ समिति सदस्य बखतबहादुर
मल्लको हत्या गरेको थियो। २६ असारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टीले यति हुँदा पनि सरकार चुप बसेकोलेे तोकिएको तिथिमा
चुनाव हुन नसक्ने आशङ्का प्रकट गरेको थियो।
विभिन्न सशस्त्र समूहका हिंसात्मक गतिविधिका कारण दलका
कार्यकर्ताहरू मधेशमा निष्त्रि्कय जस्तै छन्। ८ वैशाखमा नेका सभापति
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्ने भनिएको जनकपुरको कार्यक्रम मधेशी
जनअधिकार फोरमले मधेश बन्द गरेपछि स्थगन गर्नुपरेको थियो। पुनः १५
वैशाखमा गर्न लागिएको सो कार्यक्रम पनि माओवादी र चुरे भावर एकता समाजले
सडक अवरुद्ध गरिदिएपछि फेरि रद्द भएको थियो।
मधेशमा सबैभन्दा बढी जनाधार भएको काङ्गे्रसकै यस्तो
विजोग देखेपछि अन्य दलहरू पनि चुनावी कार्यक्रम लिएर तराई छिर्न हच्किरहेका
छन्। एमालेका ईश्वर पोख्रेल उनको दल योजनाबद्ध ढङ्गले तराईका गाउँ–गाउँ
पस्ने गृहकार्यमा जुटिरहेको बताउँछन्, तर यसका निम्ति अझै राजनीतिक
वातावरण नबनिसकेको एमालेको ठम्याइ छ। २६ असारमा एमाले महासचिव माधवकुमार
नेपालले सरकारले आन्दोलनरत् समूहसँग वार्ता गरेर वातावरण बनाउन नसकेकोमा
आक्रोश व्यक्त गर्दै गाउँ पस्नु राजनीतिक वातावरणको पहिलो शर्त भएकोले
सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए। उनले यो कुरा त्यसै भनेका
होइनन्। ७ जेठमा मधेशमा कार्यक्रम गर्न गएका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी
चढेको गाडी मोरङमा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले जलाइदिएका थिए
भने २८ जेठमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको गोइत समूहले एमालेका
कार्यकर्ता सूर्यनारायण यादवको अपहरण गरेर हत्या गरेको थियो। विभिन्न
समूहले मधेशमा माओवादीका मात्र करिब २५ जना कार्यकर्ताको हत्या गरेका
छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले पनि नेपालकै शैलीमा
सरकारलाई सचेत गराउँदै यस्तै अवस्था रहिरहेसम्म चुनाव संभव नहुने भनेर
दल र सरकारलाई अतिरिक्त सक्रिय भई राजनीतिक समस्या हल गर्न आग्रह गरेका
छन्।
'गणराज्य अभियान' लिएर ६२ जिल्ला पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका
नेता नरहरि आचार्य दलहरू गाउँ नछिरे उनीहरूकै निम्ति घातक हुने बताउँछन्।
हुनपनि तराईमा देखिएका केही सशस्त्र समूहले आतङ्कको माध्यमबाट राजनीतिक
शून्यता बढाएर चलखेल गरिरहेका छन्।
्यसले क्रमशः दलहरूकै अस्तित्व समाप्त पार्ने हुँदा
उनीहरू गाउँ जानैपर्ने हुन्छ। २९ असारमा चुनावको सुरक्षा तयारीबारे
जानकारी दिँदै गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि दलहरूले राजनीतिक अभियान
संचालन गरिदिए त्यसबाट शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न बल पुग्ने बताएका
छन्। नरहरि आचार्य भन्छन्, “जायज मुद्दालाई सम्बोधन गरेर राजनीतिक
आवरण ओढेका आपराधिक तत्वलाई कानून व्यवस्था बमोजिम कारबाही गर्ने हो
भने तराईमा कुनै समस्या छैन।” ईश्वर पोख्रेल पनि आचार्यको भनाइसँग
सहमत छन्। उनी भन्छन्, “केही पातलो भयो होला तर एमाले गाउँ–गाउँ पुगेको
छ र यो संभव पनि छ।”
३० जिल्ला पुगेर फर्किएका नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका
केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको अनुभव अलि बेग्लै खालको छ।
सल्यान, जाजरकोट, काभ्रे र ओखलढुङ्गामा नेका प्रजातान्त्रिकले आयोजना
गरेको कार्यक्रममा स्थानीय माओवादी नेताहरूले सँगै भाषण गरेतापनि केन्द्रीय
नेताहरू राजधानी फर्किनासाथ आफ्ना कार्यकर्तामाथि पुरानै शैली अपनाएको
रिजाल बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “माओवादीले गाउँमा अझै समानान्तर सरकार
चलाइरहेको छ। यस्तो काम हुँदैन भने पनि गरिरहेको छ।”
चुनावः 'हुने' हैन 'गर्ने'
काङ्ग्रेस नेता नरहरि आचार्यले गाउँघरमा मानिसहरू संविधानसभा चुनावका
निम्ति दलहरूको बाटो कुरेर बसिरहेका अनुभव गरेका छन्। शुरुमा जनता
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान तयार छैनन् कि भन्ने ठानेका मिनेन्द्र
रिजालको पनि विभिन्न जिल्ला भ्रमणपछि त्यस्तो भ्रम हटेको छ। उनी भन्छन्,
“भेटिएका जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति तयार देखेर म त अचम्म
परेँ। मान्छेमा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा बढेको छ।” तर जनतामा बढेको
यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा र उनीहरूले बुझ्न चाहेको संविधानसभाको चुनावबारे
चेतना जगाउने दलहरू नै गाउँ नछिरेपछि उनीहरूमा निराशा आउन सक्ने अवस्था
देखिन्छ। रिजाल भन्छन्, “राजालाई फाल्ने कुरामा म समस्या देख्दिनँ,
तर संविधानसभा चुनावसम्म कसरी पुग्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।”
सरकारले आन्दोलनरत् समूहहरूलाई छिटो वार्तामा बोलाएर
संविधानसभाअघि पूरा गर्न सकिने मागलाई तत्काल र बाँकीलाई चुनावपछि
सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएर उनीहरूलाई साथ लिई हिँड्नु पर्छ भन्नेमा
सबै दल एकमत देखिन्छन्। तर पनि यो काम हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचन
आयोगले प्राविधिक काम लगभग सबै सकिसकेको छ, तर सरकारी निकाय चुनावका
लागि तयार देखिँदैनन्। यसको अभावमा आन्दोलनरत् समूहलाई विश्वासमा लिएर
गाउँ छिर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनसकेको छैन। दलहरूको सक्रियता
बिना सरकारले यस्तो काम नथाल्ने हुनाले यसमा दलहरू जागरुक हुनु जरुरी
छ। तर उनीहरूमा त्यो जागरुकता छैन। आचार्य भन्छन्, “२४ असारमा बसेको
नेपाली काङ्गे्रसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत चुनावमा कसरी जाने
भन्ने विषयले प्रवेश पाएन, बीपी जयन्ती कसरी मनाउने भन्ने मात्रै छलफल
भयो।”
सबै दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइमा चुनावका लागि आठै दल
मिलेर बृहत् कार्ययोजनासहित मैदानमा उत्रनुपर्दछ। विद्यमान चुनौती
समाधान गर्न पनि यो जरुरी छ। यसका लागि दलहरूले तत्काल के गर्न जरुरी
छ त? नरहरि आचार्य भन्छन्, “राजनीतिलाई जनस्तरमा पुर्याउनुपर्यो।
उनीहरूले चुनाव हुने हैन गर्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्यो।” मिनेन्द्र
रिजालको भनाइमा पनि मधेश, जनजातिलगायत आन्दोलनरत् समूहलाई सम्बोधन
गरेर तराईमा देखिएका आपराधिक तत्वलाई नियन्त्रण गर्ने र माओवादीको
आचरण सुधारिने हो भने चुनावी माहोल तत्काल बन्छ।
|
