| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
राजनीति
टिप्पणी
राजाको एकसूत्रीय एजेण्डा
राजा
ज्ञानेन्द्र 'एग्रिमेन्ट गर्न तयार' भएको खबर सार्वजनिक भए पनि त्यसको
औपचारिक पुष्टि भएको छैन। तर हीरक जन्मोत्सव मनाउन आयोजित समारोहमा
आफ्ना शुभेच्छुकहरूमार्फत् राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको यो जानकारी 'अपुष्ट'
र 'अनौपचारिक' किन पनि होइन भने यसको कुनै खण्डन सार्वजनिक भएको छैन।
आफ्नो परम्परागत शासकीय शैलीमा आयोजित जन्मोत्सव समारोहमा भाग लिनेहरू
किटानीका साथ भन्दा राजा र राजसंस्थाका अनन्यभक्त र समर्थकहरू मात्र
थिए। कोसँग, के उद्देश्य र कुन प्रयोजनका निम्ति 'सम्झौता गर्ने' स्पष्ट
नभए पनि तिनै आफन्तहरूमार्फत् वर्तमान सरकार, संसद, आठ दल र जनतासामु
राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो आशय प्रस्तुत गरेका हुन्।
दुई विपरीत धारका प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच खास विषयमा सहमति
वा सम्झौता हुनु सामान्य कुरा हो। यथास्थितिवादका प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रले
नेपालको वर्तमान प्रणालीलाई प्रतिद्वन्द्वी र अग्रगमनकारी सबै राजनीतिक
शक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नु अन्यथा होइन। तर राजासँग उनका पछाडि
कसको आधार र शक्ति प्राप्त छ र उनीसँग परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले
सम्झौता गर्न आतुर हुनुपर्ने बाध्यता के हुनसक्छ?
एग्रिमेन्ट' गर्ने राजाको अभिव्यक्तिकै कारण यस प्रश्नको
उत्तर खोज्नु आवश्यक भएको छ। शक्तिका आधारमा 'दिनु र लिनु' को सिद्धान्तअनुरुप
'सम्झौता' गरिन्छ र शक्तिकै आडमा विनिमयका लागि मोलमोलाइ हुनसक्छ।
राजासँग निहित वैधानिक अधिकारहरूलाई ४ जेठ २०६३ मा संसदले खोसेको थियो
र केही राजकीय अवशिष्ट अधिकारलाई १ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले
समाप्त पारिदिएको छ। परम्परागत र केही सांस्कृतिक अधिकार समेत २४ असार
२०६४ को 'भोटो जात्रा' बाट अन्त्य भएको छ। मल्लकालदेखि राजाहरूले मात्र
'नजर' गर्ने 'भोटो' यसपटक 'राजसी ठाँट' का साथ राष्ट्रप्रमुखको समेत
कार्यभार लिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै 'नजर' गरेपछि
राजा सांस्कृतिक अधिकारबाट समेत मुक्त भएका हुन्।
तर परिवर्तनको १५ महिनामा नेपाली नदीहरूबाट धेरै पानी
बगिसकेको छ। पानीको प्रवाहसँगै राजनीतिक सोच, प्रयोग, संभावना सबैका
किनाराहरू, धारहरू, नवीनतम रूपमा बन्ने र बिग्रने क्रम तीब्र हुँदै
गएको छ। त्यही परिवर्तन र निःसृत नकारात्मक प्रतिक्रियालाई राजा ज्ञानेन्द्र
र उनका सहयोगीहरूले आफ्नो शक्ति ठानिरहेका छन्। तर पछिल्लो सन्देशको
मर्म निकै गम्भीर छ। किनकि २००८ सालदेखि नै शाही अङ्गरक्षक भएर 'राजाको
सिन्दुर' मा गौरव गर्ने सेनाको नेतृत्व र औपचारिक सम्बन्ध अहिले राजासँग
छैन, यो प्रधानमन्त्रीमा सरेको छ। राजदरबारको कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त
भएको छ। राज्य प्रशासन त व्यक्तिगत केही कर्मचारीबाहेक राजदरबारसँग
सन्निकट हिजैदेखि थिएन। दरबार पुग्ने कमिसनका नाकाहरूमा प्रजातन्त्रवादी
र जनवादी नेताहरूका ढोके बैठकेहरूले नै 'कब्जा' जमाइसकेका छन्।
आम नागरिकसँग राजाको पहुँच हिजो पनि थिएन, आज पनि हुने
संभावना छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दरबार टाढा छ भन्ने राजाको
हीरक जन्मोत्सवका सन्दर्भमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई
अस्वीकार गरेर नेपालस्थित कूटनीतिक क्षेत्रले स्पष्ट गरिसकेको छ। यसरी
सर्वत्रबाट एक्लिएका राजा कुन शक्तिको आड–भरोसामा 'एग्रिमेन्ट' गर्न
तयार भएका हुन्?
कालक्रममा प्रारम्भ अनिवार्य परिवर्तनको प्रक्रियाका
कारण 'राजसंस्था' अवशानको अन्तिम पल गनिरहेको छ। यस्तो बेलामा राजावादीहरूले
एउटा गम्भीर अभियान प्रारम्भ गरेका छन्। त्यो अभियानका सूत्रधारहरू
काठमाडौँमा देखिँदैनन्। काठमाडौँ बाहिर उनीहरूका छद्म छायाँका तस्बिर
हेर्न पाइन्छ। ती छद्म छायाँका अनुहारमा पढ्न पाइने कुरा के हो भने,
उनीहरू राजसंस्था नभए देशको अखण्डता अन्त्य हुनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह
गरिरहेका छन्। प्रत्यक्षतः उनीहरू राजा वा राजसंस्थाको पक्षपोषण गर्दैनन्।
उनीहरू सचेत नागरिकदेखि आम नागरिकसम्म पुगेर भन्ने गर्दछन्, “२४० वर्षदेखि
शाही सत्ताले हामीलाई, हाम्रो क्षेत्रलाई दास बनायो। पृथ्वीनारायण
शाहले हाम्रा पूर्वजहरूमाथि गर्नुसम्म अत्याचार गरे। अब त्यो अत्याचारी
शासनबाट सिङ्गो नेपाल मुक्त हुँदैछ भने बलात् गोर्खाली राज्यमा विलय
गरिएको हाम्रो राज्य अब हामीले पनि फिर्ता पाउनुपर्छ।” तराईदेखि पहाडसम्म,
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका राजावादीहरूको प्रमुख नारा र तर्क हो यो। जात,
धर्म र क्षेत्रको विषय राजनीतिक आदर्श र सैनिक अनुशासनभन्दा पनि पातलो,
तरल र संवेदनशील हुने गर्दछ। मानिसहरूभित्र अन्तर्निहित त्यही संवेदनशीलतालाई
आधार बनाएर अराजकताको भुङ्ग्रोमा हाल्ने र त्यही अराजक विकल्पकै आडमा
राजनीतिक शक्तिहरूसँग 'एग्रिमेन्ट' गर्न दबाब दिने रणनीति दरबारको
देखिन थालेको छ।
बीस दिनसम्म तराईका १५ जिल्ला र पूर्वी क्षेत्र समेत
पाँच वटा पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूको यात्राक्रममा हामीले अनुभव गरेको
पक्ष के हो भने, समुदायबीच तीब्र घृणा उठाउने कुरामा कतैबाट ठूलो लगानी
भइरहेछ। तराईमा धर्म निरपेक्षता र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विषयलाई
गर्भस्थ गरी राजसंस्था निम्ति छायाँयुद्ध थालिएको छ। मधेशी समुदायका
'जेन्युइन' माग, आन्दोलन र उपलब्धिहरू समेत छायाँमा पर्न थालेका छन्।
विस्तारै यो छायाँयुद्ध पहाड विरुद्ध मधेश वा मधेश विरुद्ध पहाडमा
अनुवाद हुँदैछ र बीचमा कुनै अर्को उपाय निस्कन सकेन भने 'स्वतन्त्र
मधेश' को नारा प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेछ। पुराना जनवादी नेता रामराजाप्रसाद
सिंहको अस्वीकृतिले मात्र स्वतन्त्र मधेशको त्यस्तो अवधारणा मर्न सक्दैन।
यसै रणनीतिभित्र पहाडमा स्वतन्त्र जातीय राज्यको माग
बढाउने काम भइरहेछ। यस्ता माग र खेलहरू राजाका लागि ऊर्जा प्रदायक
हुनसक्छन्। स्वतन्त्र कर्णाली राज्यदेखि सेती–महाकाली अथवा उपत्यका
र अन्यत्र कतै पनि यस्तै र अर्को कुनै नाउँमा 'स्वतन्त्र राज्य' को
माग चर्किन सक्छ। अर्थात् राजसंस्था रहेन भने राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम
अखण्डता रहन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई प्रमाणित गर्न गरिने यी र यस्ता
खेलहरू राजसंस्थाका लागि 'एग्रिमेन्ट' का बलिया तुरुप हुन सक्छन्।
यसै पनि आठ राजनीतिक दलको कुनै शक्तिशाली विकल्प छैन।
आठ दल फुटे भने जनआन्दोलन २०६३ को जनादेश र शान्ति प्रक्रिया दुवैको
वैधताको अन्त्य हुनेछ। शासनमा बसेर राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन
सकेनन्, सिङ्गो नेपाल, सबैको नेपाल बनाउन सकेनन् र निर्धारित समयमा
संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सकेनन् भने आठ दलको औचित्य समाप्त हुनेछ।
दरबार त्यही क्षणको पर्खाइमा छ। त्यसैले अहिले दरबार पहाडी समुदायबीच
पुगेर नागरिकताको मुद्दा उछाल्छ र देश सिक्किम हुन आँटेको डरलाग्दो
तस्बिर प्रस्तुत गर्छ भने तराईमा गएर पहाडे राष्ट्रवादबाट मुक्तिका
लागि आह्वान गर्न पुग्छ। जसरी पनि आठ दलको एकता टुट्नुपर्ने, संविधानसभाको
चुनाव रोकिनुपर्ने, नरोकिए पनि राजसंस्था राख्ने यथेष्ट शक्ति वा सहमति
हुनुपर्ने, यसो नभए 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी' भने झैँ कुनै एक क्षेत्रमा
आधिपत्य जमाउने रणनीति दरबारको हुनसक्छ।
|
