रविन साय्‌मि

मूहूर्त

भनेको/सुनेको

“जेलमा रहेका कैदीले त भत्ता पाउँछन् भने राजपरिवारका लागि खर्च छुट्याउनु स्वाभाविक हो।”

माधवकुमार नेपाल
महासचिव, नेकपा एमाले
नेपाल समाचारपत्र दैनिक
३१ असार २०६४

अङ्क र अर्थ

३२,७४१ जना नेपालका सरकारी कार्यालय–हरूमा कार्यरत् चालक, पियन, कुचीकार, मालीलगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारी।

५२ जना १५ पुस २०६३ देखि १५ असार २०६४ सम्म तराई आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरू। यीमध्ये ४१ राज्य पक्ष र ११ गैरराज्य पक्षद्वारा मारिएका थिए।

२.६४ करोड पुस २०६४ को अन्त्यसम्ममा नेपालको जनसङ्ख्या प्रक्षेपण।

स्रोतः इन्सेक/स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

हिँड्दा-हिँड्दै

समाजकल्याण परिषदका सदस्य सचिव डा. ऋतुप्रसाद गड्तौला भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनका लागि गैरसरकारी संस्थामार्फत् साढेदुई अर्ब रूपैयाँसम्म भित्रिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।”

किरण पाण्डे

हाल नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था (गैसस) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस) कार्यरत छन्?
दुवै गरेर करिब २६ हजार। अहिले गैरसरकारी र्सस्था दर्ता गर्ने क्रम बढेर गएको छ। पछिल्लो ११ महिनामा मात्र ५१ वटा नयाँ अगैससहरू भित्रिसकेका छन्। नियमानुसार एउटा अगैससले कम्तीमा ५० हजार डलर ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म १८० अगैसस दर्ता भइसकेका छन् भने थप २० वटा जति दर्ताका क्रममा छन्।

गैसस र अगैससमार्फत् कति रकम भित्रिइरहेको छ त?
सबै क्षेत्रमा गरेर समाज कल्याण परिषदमार्फत् आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा रु.४ अर्ब र २०६३/०६४ मा करिब रु.१२ अर्ब भित्रिएको थियो।

संविधानसभा निर्वाचनका लागि चाहिँ कति आइरहेको छनि?
करिब रु.१० करोड आइसक्यो। हामीले चुनावसम्ममा रु.२ अर्ब ५० करोडसम्म आउने अपेक्षा राखेका छौँ।

गैसस र अगैससको काम कारबाही तथा खर्च प्रक्रिया कतिको पारदर्शी छ?
बजेटको अभावमा नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकिएको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि बद्मासी गर्ने सङ्ख्या न्यून छ। बाहिरबाट आउने पैसाको हिसाबकिताब त दातृ निकायले नै खोजिहाल्छ। त्यसमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले पनि प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने गर्छन्। अहिले त जनता आफैँ सचेत छन्। हिजोजस्तो ठगी गरेर खाने वातावरण छैन। फेरि वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण नबुझाएसम्म ती संस्थाले नवीकरण पनि हुँदैन।