देश | समाचार
बेलायतको बखेडा
 |
| तस्बिर सौजन्यः गेसो |
| बेलायती प्रम ब्राउनसँग हात मिलाउँदै भीसी विजेता पुन। साथमा
गेसोका कानूनी सल्लाहकार गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' र बेलायती पत्रिका
डेली मिरर को इन्टरनेट संस्करण (तल)। |
बेलायतका
प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले उपचार गर्न लण्डन पुुगेका 'भिक्टोरिया–क्रस'
विजेता तुुलबहादुुर पुुन र पूर्व गोरखा सैनिक संघ
(गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङलाई २२ असारमा भेटेर 'पूर्व गोरखा
सैनिक एवं तिनका परिवारको समस्याबारे पुुनरावलोकन गर्न' निर्देशन दिएको
भन्ने समाचारको दुई दिनपछि काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासले त्यसको
खण्डन गरेर सम्बद्ध सबैलाई अन्योलमा पारेको छ।
भूपू गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिक सरह सेवा र सुुविधाको
माग गर्दै आएको गेसोले २५ असारमा काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर
सञ्चार माध्यमहरूलाई '१० डाउनिङ्ग स्ट्रिट' मा बेलायती प्रधानमन्त्री
ब्राउनसँग भएको गेसोका प्रतिनिधिहरूको कुराकानीको उक्त विवरण उपलब्ध
गराएको थियो।
गेसोले सो कुरा आफ्नै स्रोत र बेलायती पत्रिका डेली
मिरर मा आधारित बताउँदै आएको छ। तर बेलायती दूतावासले २७ असारमा निकालेको
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले पुनसँगको भेटमा गोरखालीले पाइआएको सहुलियतबारे
पुनरावलोकन गर्छु नभनेको, रक्षा मन्त्रालयले भर्खरै मात्र पूर्व गोरखा
सैनिकबारे पुनरावलोकन गरिसकेकोले फेरि गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख
छ। दूतावासको खण्डनले त्यसै पनि पूर्व गोरखा सैनिकबारे बढाइँचढाइ प्रचार
गर्ने आरोप लाग्ने गरेको गेसोमाथि यस्ता आरोप लगाउनेहरूलाई बल मिलेको
छ।
 |
गेसोको विज्ञप्ति र डेली मिरर को समाचार हेर्दा एकअर्काका
दाबीहरू आपसमा मिल्दैनन् पनि। पत्रिकामा प्रधानमन्त्री ब्राउनको प्रत्यक्ष
उद्धरण छैन। २५ असारको अङ्कमा प्रकाशित उक्त समाचारमा सम्वाददाता ग्राहम
ब्रोउ र रोजा प्रिन्सले लेखेका छन्, “पुनलाई खुशी पार्न प्रधानमन्त्री
ब्राउनले तुरुन्तै पुन र उनका साथीहरूले बेलायतका लागि गरेको सेवाको
पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिए।” उक्त पत्रिकासँगको कुरामा पुनले पनि
“गोरखाली साथीहरूका निम्ति मैले गरेको अनुरोधप्रति प्रधानमन्त्री ब्राउनले
विचार गर्ने बताएको” भनेका छन्। भेटमा पुनले प्रधानमन्त्री ब्राउनलाई
बेलायतका लागि लडेका धेरै युुद्धवीरहरू आफूजस्तै गरिब रहेकोले ती सबैलाई
समान पेन्सन र सुुविधा दिएको हेर्न चाहेको खबर प्रकाशित भएको थियो।
भेटका क्रममा पुनसँगै रहेका गेसोका बेलायती वकिल मार्टिन
होले प्रधानमन्त्री ब्राउन पुनलाई भेट्न पाएकोमा अत्यन्तै खुशी भएको
र उनले चाहेमा भूपूका पक्षमा गलत भइरहेको कुरालाई सुधार्न सक्ने विचार
व्यक्त गरेको पनि डेली मिरर ले छापेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग पुनलाई
भेटघाट गराउने व्यवस्था मलाइदिने काम पनि गेसोको आन्दोलनलाई अभियानको
रूपमा समर्थन गर्दै आएको लेवर पार्टी निकट डेली मिरर लेे नै गरेको
थियो।
यो अवस्थाको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री ब्राउनले
पुनलाई भेट्नु र तस्बिर खिचाउनुलाई औपचारिकता मात्र मान्न सकिन्छ।
भर्खरै पदभार सम्हालेका उनले रक्षा मन्त्रालयको सल्लाहबिना पत्रिकामा
आएजस्तो प्रतिबद्धता देलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। यद्यपि पुनलाई
खुशी पार्न उनले त्यस्तो आश्वासन दिएको हुन पनि सक्छ।
यता काठमाडौँमा भने केही सञ्चारमाध्यमले गेसोलाई उद्धृत
गर्दै २४ असारमा प्रधानमन्त्री ब्राउनले बेलायतको सदनमा पनि पूर्व
गोरखा सैनिकका समस्या पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको कुरा लेखेका
थिए। तर यससम्बन्धमा गेसोका सचिव महेन्द्रलाल राईले नै सदनमा प्रधानमन्त्री
ब्राउनले त्यस्तो भने भन्ने कुरा आफूहरूले सञ्चार माध्यमलाई नभनेको
र कसरी ती कुरा समाचारमा आए भनेर आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। आफूहरूले
पत्रकार सम्मेलनमा भनेको कुरा भने सत्य भएको दाबी गर्दै राई भन्छन्,
“गेसोसँग बेलायतमा प्रधानमन्त्री ब्राउन र पुनबीचको वार्तालापको रेकर्ड
नै छ र हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि सक्छौँ।”
•
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
चीन भ्रमणमा विवाद
पोखरा
उपमहानगरपालिका र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको लिनझी नगरबीच भगिनी
सम्बन्ध स्थापित गर्ने सिलसिलामा भएको उपमहानगर–पालिकाका कर्मचारी
तथा आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको चीन भ्रमणले विवाद उत्पन्न गरेको
छ। चीन जानेमा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत सूर्यमणि
पौडेल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद कोइराला संलग्न भ्रमण
टोलीमा दलहरूबाट काङ्ग्रेसका कृष्ण पराजुली, एमालेका लेखबहादुर केसी,
माओवादीका ज्ञानबहादुर कोइराला, काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका वीरेन्द्रनारायण
बिजुक्छे, जनमोर्चाका बलबहादुर थापा र वाममोर्चाका इमानसिंह गुरुङ
परेका छन्।
दलका प्रतिनिधिको रूपमा उपमहानगर–पालिकामा
पार्टीका तर्फबाट बैठकमा भाग लिनेहरूलाई मात्र लगिएको र दलहरूमा छलफल
नगरिएको भनेर भ्रमणटोलीको विरोध शुरु भएको छ। पोखरा उपमहानगरपालिकाका
पूर्व मेयर समेत भइसकेका एमालेका कृष्ण थापाले स्थानीय एफएमबाट उक्त
समाचार थाहा पाएको बताए। उनले भने, “उनीहरू आफ्नै खर्चमा गएका भए अकर्ैै
कुरा, नभए पोखरेलीहरूसँगको सरोकारका विषयमा कहीँ छलफल नगरी कसरी जान
पाइन्छ?”
केही महिनाअघि यस्तै अपारदर्शी ढङ्गले
आठ राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरीलाई जापानको कोमागाने नगर पठाउन लागेको
खबर पत्रपत्रिकामा आएपछि सो भ्रमण स्थगित भएको थियो।
•
दुर्गा भण्डारी, पोखरा
कहाँ
छन् पत्रकार ठकुरी?
२१ असारमा
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका–१, भाँसीबाट अपहरित पत्रकार प्रकाश
ठकुरीको स्थिति अझै अज्ञात छ। त्यसमाथि २४ असारमा 'नेशनल रिपब्लिकन
आर्मी नेपाल' भन्ने नामै नसुनिएको सङ्गठनले उनको हत्या गरेको विज्ञप्ति
जारी गरेपछि स्थिति धेरै गम्भीर बनेको छ। विज्ञप्तिमा “राजाको समर्थन
गरेकोमा ठकुरील्ााई कब्जा गरी जनसमूहको बीचमा जन–कार्वाहीका लागि लैजाँदै
गर्दा भाग्न खोजेकाले एक्सन लिँदा उनको मृत्यु भएको” कुरा उल्लेख छ।
ठकुरीको अपहरणमा माओवादीको भातृ सङ्गठन योङ्ग कम्युनिष्ट
लिग पनि जोडिन आइपुगेको छ। भाँसीस्थित डेराबाट साथीहरू भेट्न महेन्द्रनगर
बजारतिर जाँदै गरेका ठकुरीलाई 'दिलीप' उपनामले चिनिने कार्यकर्तासहित
पाँच जनाको समूहमा आएका माओवादीले बिहान करिब साढे नौ बजेतिर अपहरण
गरेका थिए। अपहरण गर्नुपूर्व माओवादी कार्यकर्ताले घरमा खानतलासी समेत
गरेको उनकी श्रीमती जानकी ठकुरीको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका
संघसंस्थाले पत्रकार ठकुरीको स्थिति सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन्।
माओवादीले भने आफ्नो हात नभएको दाबी गरेको छ।
•
रवि धामी, महेन्द्रनगर
खाजा जनताको
काम सेनाको
बृहत् शान्तिसम्झौतापछि
व्यारेकमा खुम्चिएको नेपाली सेनाले विकासनिर्माणका कामहरूलाई चाहिँ
निरन्तरता दिई नै रहेको छ। कालीध्वज गण, भोजपुरको सक्रियतामा सदरमुकाम
भोजपुर बजार र ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न विकासका कामहरू भइरहेका छन्।
जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने रानीवास
गाविसको हतुवागढीस्थित अस्थायी शिविरको सेनाले केही समयअघि मात्र करिब
रु.१० लाखको लागतमा धनकुटाको पाख्रीवासबाट भोजपुर जाने सडकको पाँच
किलोमिटर लामो होम्ताङ–घोडेटार बजार खण्डको निर्माण गरेको छ। हतुवागढी
सैनिक शिविरका सह–सेनानी डम्बर भण्डारी सेनाले व्यारेकमा त्यसै बसेर
खेर गइरहेको समयलाई विकास कार्यमा लगाएको बताउँदै भन्छन्, “हामीले
२०६३ असोजदेखि यो सडकको निःशुल्क निर्माण शुरु गरेका हौँ। सडक निर्माण
मूल उपभोक्ता समितिको सहयोगमा बिहान–दिउँसो खाजाबाहेक केही लिएका छैनौँ।”
सेनाको सहयोगबाट सडक चाँडो बन्ने भएको मुगा–घोडेटार सडक निर्माण मूल
समितिका अध्यक्ष कल्याणबहादुर बस्नेत बताउँछन्। समितिले सेनालाई सडक
निर्माण औजार र बिहान–दिउँसो दुई पटक खाजा दिने गरेको छ।
शिविरका उप–सेनानी प्रदीप उपाध्याय दिनको
दुईपटक गरेर ६० देखि ९० जना सैनिकलाई सडक खन्ने काममा परिचालन गरिएको
बताउँछन्। सेनाले दिनको १० घण्टा लगाएर खनिरहेको यो सडकबाट दक्षिण
भोजपुरको १६ गाविसका जनतालाई फाइदा पुग्नेछ। यस्तो कामले द्वन्द्वका
बेला सेना र जनताबीच बढेको मनोमालिन्य घट्दै गएको कर्णेल सुशील भण्डारीको
अनुभव छ।
सेनाका यस्ता कामहरूको स्थानीय माओवादी
कार्यकर्ताले समेत प्रशंसा गरेका छन्।
•
ज्ञानेन्द्र खड्का, भोजपुर
एक वर्षमा सात एलडीओ
पर्वत जिल्ला विकास
समितिमा गएको एक वर्षमा सात जना एलडीओ (स्थानीय विकास अधिकारी) फेरिएका
छन्। कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा दुई वर्षको कार्यकाल
तोकिएको हुने भएपनि पर्वत जिविसमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण
यस्तो हुने गरेको हो।
पछिल्लो पटक जिल्ला छोड्ने एलडीओ मधुसूदन पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले धम्की दिएको भन्दै
११ असार २०६४ मा 'काज' मिलाएर मन्त्रालय फर्किएका छन्। २०६३ जेठमा
माधवप्रसाद गड्तौलाले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताल्ो कालोमोसो दल्दैछन्
भन्ने सुइँको पाएर जिल्ला छाडेपछि शुरु भएको एलडीओ फेरिने क्रममा हरि
वाशिष्ठले एक महिना काम गरे। त्यसपछि साउनको दोस्रो साता आएका प्रेमप्रसाद
पौडेल दलहरूको सहयोग पाउन नसकेर ६ महिनामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगमा काज मिलाएर गए। पौडेल हिँडेपछि केही समय योजना अधिकृत ध्र्रुवराज
पण्डितले एलडीओको जिम्मेवारी निर्वाह गरे र त्यसपछि एलडीओ बनाइएका
गणेश कोजुले पनि एक महिनाभन्दा बढी काम गरेनन्। केही समयको रिक्ततापछि
फेरि निमित्त बनेका कोजु भन्छन्, “कति दिनको निमित्त हो थाहा छैन।”
कार्यक्रम अधिकृत तुलसीराम सुवेदी कार्यालयमै कुटिएपछि योजना अधिकृत
ध्रुवराज पण्डित समेत विदामा बसेकाले जिविसमा थप अन्योल छाएको छ। यसबाट
जिल्लाको विकास निर्माण कार्यमा वाधा पुगेको छ।
राजनीतिक दलहरूको चर्को दबाब र कार्यालयमा काम गर्ने वातावरणको अभावले
गर्दा एलडीओहरूले कार्यकाल पूरा नगरी हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना
भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसरी निरन्तर दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएकाले
कर्मचारीहरू सकेसम्म पर्वत नआउने एक कार्यालय प्रमुखले सुनाए। उनी
भन्छन्, “पेलिएर पठाए त आउनै पर्यो, चाहेर कोही आउँदैनन्।”
•
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
क्षमताभन्दा बढी बन्दी
 |
| विजय सन्तोषी राई |
| धनकुटा कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी
छन्। |
कुल ६१७९ बन्दी थुनिएका नेपालका ७३ कारागारमध्ये २१
वटामा क्षमताभन्दा धेरै बढी बन्दीहरू छन्। कतिपय कारागारमा त तिनको
सङ्ख्या थुन्न सकिने सङ्ख्याको तुलनामा तीन गुणाभन्दा पनि बढी छ। देशका
७५ जिल्लामध्ये काठमाडौँ र दाङमा दुई–दुई वटा कारागार छन् भने भक्तपुर,
बारा, सुनसरी र धनुषामा एउटै कारागार छैनन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको विवरण अनुसार ६० जनाको
क्षमता रहेको भैरहवा जेलमा तेब्बरभन्दा बढी २०२ बन्दी छन्। त्यति नै
क्षमताको पोखरा जेलमा चाहिँ साढेदुई गुणाभन्दा बढी १५२ जनालाई थुनिएको
छ। त्यस्तै १५० क्षमताको डिल्लीबजार खोरमा दोब्बरभन्दा बढी ३२१ जना
थुनिएका छन् भने त्यति नै क्षमताको नख्खु कारागारमा पनि पुगनपुग दोब्बर
अर्थात् २९० जना बन्दी छन्। त्यसैगरी २५० क्षमताको विराटनगर जेलमा
पनि झण्डै दोब्बर ४८२ जनालाई थुनिएको छ। क्रमशः १३५ र १५५ क्षमताका
महोत्तरी र भरतपुर जेलमा चाहिँ डेढ गुणाभन्दा बढी अर्थात् २०६ र २३५
जनालाई थुनिएको छ। गौर, गोरखा, दमौली, बेनी, धनगढी, स्याङ्जा, धनकुटा,
घोराहीलगायत अरू केही कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी नै बन्दी छन्।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी अहिलेको मात्र समस्या
होइन। २०४७ सालमा बद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको कारागार सुधार
समितिको प्रतिवेदनले नै यो समस्या औँल्याउँदै यसबाट बन्दीहरूको शारीरिक,
मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य अवस्थामा असर परेको उल्लेख गरेको थियो।
तर त्यो प्रतिवेदन आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि नेपालका जेलहरूको अवस्थामा
खासै परिवर्तन आएको छैन। यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारले
पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरका कारागार निर्माण गर्ने र ती
क्षेत्रभरिका जिल्लाका बन्दीहरूलाई तिनमा राख्ने योजना बनाएको छ, जसमध्ये
सुनसरीको झुम्कामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारको निर्माण शुरु भइसकेको
छ। हालकै कारागारहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढ्ने, तर उल्लेख्य
सुधार नहुने ठानेर सरकारले यस्तो योजना बनाएको कारागार व्यवस्थापन
विभागको भनाइ छ।
•
सहिष्णु पौड्याल
नेटवर्क व्यापारमा
प्रतिबन्ध
असारको पहिलो साता राफल चिठ्ठाको विषयलाई
लिएर बिर्तामोडमा उत्पन्न तनावपछि झापा जिल्ला प्रशासनले २४ असारदेखि
प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ विपरीत सञ्चालन भएका भनेर चिठ्ठा, किस्ताबन्दी
उपहार, ढुकुटी र नेटवर्क विजनेसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त घटनामा
प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय सुवास क्षेत्रीको मृत्यु भएको थियो
भने विकास माझीलगायत केही मानिसहरू घाइते भएका थिए।
उता नेटवर्क व्यापारीहरूले चाहिँ आफूहरूले
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त प्रबन्धपत्रका आधारमा व्यवसाय
गरेर लाखौँलाई रोजगारी दिएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका
प्रशासकीय अधिकृत मणिराम न्यौपाने भन्छन्, “नेटवर्क कम्पनीहरूद्वारा
प्रस्तुत प्रबन्धपत्रमा वस्तु तथा सेवा बिक्रीवितरण गर्ने उल्लेख भएपनि
'पिरामिड शैली' को ढाँचामा ग्राहक बनाएर कमिसन दिने कुरा लेखिएको छैन।”
जिल्लामा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमबारे छानबिन गर्न गठित आन्तरिक राजस्व
कार्यालयका प्रमुख गोपी कोइरालाको संयोजकत्वमा आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको
समितिले नेटवर्क विजनेस गैरकानुनी भएको र यसबाट जनता ठगिएका निष्कर्ष
दिएपछि प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
हाल झापामा इन्नोभेटिभ इन्टरनेशनल, प्राइम
नेपाल, ओमकार हर्बल, डिओसफ्ट, डिएक्सएन, स्टारनेट, राइजिङ नेपाल, हर्बो
इन्टरनेशनल, शुभलक्ष्मी मार्केटिङ, अग्नि इन्फोकमलगायत थुप्रै कम्पनीले
यस्तो काम गरिरहेका छन्। प्रतिबन्धले आधिकारिक व्यवसायहरूलाई असर पारेको
भन्दै २७ असारमा जिल्ला प्रशासन पुगेका नेटवर्क व्यवसायीहरूलाई प्रमुख
जिल्ला अधिकारी जयमुकुन्द खनालले विदेशीहरूको सहयोगमा शाखा वा सम्पर्क
कार्यालय खोलेर व्यापार गर्नेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने र स्वदेशी नेटवर्कलाई
कार्यक्रमको उद्देश्य तथा योजना सबैले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गरेमा पुनर्विचार
गर्न सकिने आश्वासन दिएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य ओमकार हर्बलका चन्द्रप्रसाद
गिरीले बताए।
•
गोपाल काफ्ले, झापा
|
