• सीके लाल

राजनीति विश्लेषण

अब भने मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ

समानताको माग जति नै चर्को रूपमा उठाए पनि निर्वाचनप्रति सत्ताधारी दलहरू गम्भीर हुने हो भने मधेशी, जनजाति र दलित अधिकारकर्मीहरू आ–आफ्ना कार्यसूची लिएर सबभन्दा पहिले प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिने छन्।

विवेकराज मौर्य

जनतासामु जान डराइरहेका राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचन टाल्न के मात्र गरेनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी 'हत्या आतङ्क जारी' रहेको चर्चा चलायो। एमालेले पूर्णतः अव्यावहारिक 'राजनीतिक समानुपातिकता' को कुरो उठायो। माओवादी मात्र के कम हुन्थ्यो? उसले गणतन्त्र घोषणा नभई संविधानसभाको निर्वाचन हुनै नसक्ने अड्डी लियो। दोष जति दरबारियाहरूको टाउकामा थोपरेर मधेश विद्रोहको आगोमा आ–आफ्ना आलु–मकै पोलेर खान पल्केका दलका नेताहरूको अहिले भने सातो गएको छ। भारतीय रणनीतिकार श्यामशरण असारको अन्तिम सातातिर एक वाक्यको चेतावनी दिन काठमाडौँ आएका थिए, “मङ्सिरमा चुनाव भएन भने नयाँदिल्लीले अन्तरिम संविधान, विधायिका र आठदलीय गठबन्धन सरकारलाई दिएको तदर्थ वैधानिकता फिर्ता लिनेछ।” त्यसपछि काठमाडौँका शक्तिकेन्द्रहरूमा उत्पन्न तरङ्गले गर्दा निर्वाचनको अपरिहार्यताले पुनर्जीवन पाएको छ। नभए अन्तरिम संसदलाई नै संविधानसभाको प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने राजनीतिक सहमतिको कुरा समेत गम्भीरताका साथ उठाउन थालिएको थियो। लाग्दछ, बेलैमा मधेश विद्रोह नउठेको भए २००७ र '४७ सालमा जस्तै फेरि एकपटक यथास्थितिवादले जित्थ्यो।

जनतामा जाने बाध्यता
जनविद्रोह २०६२–६३ को ऊर्जाबाट बलिरहेको अन्तरिम राज्य सञ्चालन व्यवस्थाको लालटिनको तेल तोकिएको मितिमा संविधानमा निर्वाचन हुन नसकेपछि स्वतः समाप्त भएको थियो। अहिले बलिरहेको त कपासको फित्ता मात्र हो, जुनसुकै बेला त्यो निभ्न सक्छ। राज्यसत्ताको वैधानिकता खस्केकाले नै राज्यशक्ति अटेरी भएको छ, जनताले नेताका कुरा सुन्न छाडेका छन् र राज्यको विश्वसनीयता समाप्त भएको छ।

यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले जति नै नबुझे जस्तो गरे पनि नेपालको स्थायित्वप्रति चिन्तित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले ठम्याइसकेका छन्। र, तीमध्ये केही त अत्तालिएका छन्। मधेशले कथंकदाचित नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतालाई अवहेलना गर्ने निर्णय गर्‍यो भने के हुन्छ? जनजातिले जातीय स्वायत्तताको मुद्दालाई एकसूत्रीय रूपमा पछ्यायो भने कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ? आफ्नै छायाँ देखेर तर्सिने नेपाली बौद्धिकहरूले सकभर यस्ता प्रश्नहरू बारे मन्थन गर्ने आँट गर्दैनन्। तर नेताहरूले त विदेशीहरूका यस्तै प्रश्नहरूसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा आमसहमति कायम भएको जस्तो छः संविधानसभाको निर्वाचन समयमा गराउन नसक्दाको परिणति जटिलतम् संविधानसभा गठन हुनुभन्दा पनि भयावह ठहरिन सक्छ, त्यसैले मङ्सिरमा चुनाव नगराई अब धर छैन।

सबैको आ–आफ्नै दाउ
जसरी भएपनि संविधानसभाको निर्वाचन गराइछाड्ने सामूहिक निर्क्योलमा पुग्नुअगाडि सबै खेलाडीहरूले आ–आफ्ना विकल्प नअजमाएका होइनन्। मधेश विद्रोहले सरकारको स्वीकार्यता समाप्त पार्ने दरबारको मान्यता गलत सावित भयो। जनजाति आन्दोलनको दबाबबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विस्थापित गरेर अलि बढी लचिलो सरकारप्रमुख प्रतिस्थापन गर्ने नयाँदिल्लीको चाहना त्यसै तुहियो। मधेश सङ्घर्षबाट अत्तालिएको माओवादीलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पार्न सकिने अमेरिकीहरूको अनुमान हावादारी देखियो।

नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेका अगाडि माओवादी तेर्स्याएर आफ्नो जनाधार विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो, मधेशी जनअधिकार फोरमको गठनले त्यो योजना टाँय–टाँय–फिस्स भयो। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले माओवादीलाई मधेशबाट धकेल्ने र जनजाति समूहहरूले मध्यपहाडमा तिनको जरा खन्ने एमालेको व्याख्या दिवास्वप्न ठहरियो। वाईसीएललाई मार्चपास गराएर समर्थनको लहर ल्याउने माओवादी योजना थियो होला, तर दाहालले 'खोलाले बगायो' भनेका हातहतियार धमाधम मधेशका सशस्त्र समूहहरूले बगरमा फेला पार्न थालेपछि उनको सातो गएको हुनुपर्छ। सोचिएको भन्दा भिन्न अवस्था सिर्जना भएपछि सबै खेलाडीहरू आ–आफ्ना कार्यनीतिमा सुधार ल्याउन बाध्य भएका छन्। संविधानसभा सबैका लागि आ–आफ्नो लाज जोगाउने सहज प्रक्रिया ठहरिन सक्छ। त्यसैले संविधानसभा निर्वाचनको लहर अकस्मात् उठ्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

दरबारलाई अब यथाशक्य छिटो संविधानसभा चाहिएको छ। जेम्स् एफ. मोरिआर्टीले नेपाल छाड्नुअगाडि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी त्याग गर्ने 'सल्लाह' मात्र दिए, उनका उत्तरवर्ती राजदूत नेन्सी पावेलले त्यसभन्दा अझ अगाडि बढेर कडा कूटनीतिक कदम चाल्ने सम्भावना बढी छ। नेपाली मतदाताबाहेक शाह–राणा राजवंशलाई अरू कसैले जोगाउन सक्दैन।

यद्यपि मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको खुट्टामुनिको जमिन हल्लिएको छ, काङ्ग्रेसीहरूलाई थाहा छ, चुनाव जति ढिलो भयो त्यति नै ती कमजोर हुँदै जाने छन्। पश्चिमाहरूको दह्रो भरथेग पाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेस अब ती पूँजीवादी प्रजातन्त्रका पृष्ठपोषकहरूका लागि निर्विकल्प राजनीतिक घोडा रहेन। पुष्पकमल दाहाल स्वीट्जरल्याण्ड, बाबुराम भट्टराई नर्वे र उपेन्द्र यादव अमेरिका पुगेर आइसके। एमालेका नेताहरूका लागि युरोप–अमेरिका खेतबारी भएको वर्षौँ भइसक्यो। नेकाले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न जनताका घरआँगनमा नपुगी सुखै छैन।

विद्यमान अवस्थामा एमालेको चुनावी स्थिति सबभन्दा राम्रो छ। निर्वाचन टर्‍यो भने सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्यसमेत एमालेले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छः नेपाल असफल राष्ट्र घोषणा भएर गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय रेखदेखको सरकारले मार्क्सवाद र माओवादबीचको भिन्नतालाई मिहिनसँग केलाउने अपेक्षा नराखे हुन्छ।

माओवादीले सार्वजनिक छवि जोगाउन जति नै क्रान्तिकारी फूर्ति लगाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई तिनले एक्लै रोक्न सक्दैनन्। द्वितीय चरणको लडाका प्रमाणीकरणमा देखिएको विवादले माओवादी नेतृत्वको निद्रा उडेको हुनुपर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका तटस्थ पर्यवेक्षकहरूसँगको सम्पर्कको त यो गति छ भने बहुराष्ट्रिय रेखदेख टोली नेपाल पस्यो भने के होला? त्यस्तो अवस्था रोक्न बेइजिङको सद्भाव मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनअनुमोदन हासिल गर्दा राम्रो होला भन्ने सन्देश चिनियाँहरूले माओवादी नेतृत्वलाई पुर्‍याइसकेको हुनुपर्दछ। चीनको डर अर्को पनि छः नेपालमा माओवादीको प्रतिकार गर्ने नाउँमा धार्मिक अतिवाद फैलियो भने उसले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको चीनमैत्री नेपाली सञ्जाल रातारात धरासायी हुन्छ। निर्वाचनले अरू केही नगरे पनि धर्मान्धता तथा दक्षिणपन्थी अतिवाद रोक्न भने पक्कै पनि मद्दत गर्दछ।

संविधानसभाको सबभन्दा टड्कारो आवश्यकता जहिले पनि अपहेलित, वञ्चित र शोषित समूहहरूलाई हुन्छ। त्यसैले समानताको माग जति नै चर्को रूपमा उठाए पनि निर्वाचनप्रति सत्ताधारी दलहरू गम्भीर हुने हो भने मधेशी, जनजाति र दलित अधिकारकर्मीहरू आ–आफ्ना कार्यसूची लिएर सबभन्दा पहिले प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिने छन्। चुनावका लागि समस्या मधेश होइन, सिंहदरबारको यथास्थितिवाद हो।

माओवादीको अपराधबोध र हीनभाव हो। गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मिथ्या आडम्बर र अहङ्कार हो। वार्ताद्वारा सहमति कायम गर्न मयसीमा तोक्नसम्म त ठीकै हो, तर अनुरोधको साटो अवहेलनाको भाषा बोल्न शुरु गरेर गृहमन्त्रीले चरम गैरजिम्मेवारी दर्शाएका छन्।

तर त्यसो भएतापनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई अब गोइत वा ज्वाला सिंहले रोक्न सक्ने छैनन्, किनभने भारतीय संस्थापन, अमेरिकी अग्रसरता र चिनियाँ प्रतिरोधका गतिविधिलाई निस्तेज गर्न तत्काल संविधानसभाको निर्वाचन चाहन्छ।

भारतीय संस्थापनभित्र नेपालका गृहमन्त्री सिटौलाको हैसियत वा प्रभाव के छ, शायद धेरैलाई थाहा छैन। तर उनको कुरा काट्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री कोइराला समेत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा अन्य मन्त्रीहरूले नै स्वीकार गरिरहेका हुन्छन्। भारतीय दूत र राजदूतहरू सिटौलालाई सितिमिति चिढाउन चाहँदैनन्। सिटौलाले मधेशका सशस्त्र समूहहरूलाई जारी गरेको अन्तिमेत्यम् 'अल्टिमेटम' इतिहास दोहोरिने सङ्केत हो। सात दलसँग सहकार्य र सम्झौता नगरे सम्पूर्ण माओवादी नेतृत्वलाई समातेर नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी गर्ने आशय प्रकट भएपछि पुष्पकमल दाहालको एकताका ओठतालु सुकेजस्तै जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहको हालत पनि अहिले डाँवाडोल भएको हुनुपर्छ। खास गरेर चुरे–भावर एकता समाजको गठनपछि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका विभिन्न समूहहरूको उपयोगिता समाप्त भएको छ। आफ्नो रणनीतिक हित रक्षाका लागि नेपाल सरकारमाथि खोजेको बेला राजनीतिक दबाब बनाउन भारतीय संस्थापनका लागि 'जतमुमो' समूहहरूभन्दा 'चुभाएस' कता हो कता सुरक्षित संयन्त्र हो। मधेशी समुदायसँग सीमापारिका भारतीयहरूको जतिसुकै नजिकको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भए तापनि समग्र भारतको आर्थिक, कूटनीतिक तथा सुरक्षा हित सोझै पहाडी समुदायसँग जोडिएको छ। त्यसैले होला, सुनिएअनुसार दिल्ली–लखनऊ–पटना गएर 'बङ्गलादेश मोडल' को कुरा उठाउने मधेशी नेताहरूलाई भारतीय अधिकारीहरूले 'पहिले ऐनमा आफ्नो अनुहार त हेर!' भन्दै हप्काउने गरेका छन्। विचरा मधेशी 'सशस्त्र विद्रोहीहरू' लाई आसन्न निर्वाचनमा जमानत जोगाउने जोहो नगरी अब सुखै छैन।

सहज व्यवस्थापन
नेपालको अवस्था जति नै अस्तव्यस्त रहेको भए तापनि यो काश्मिर, आसाम, बेरुत, लेबनान वा प्यालेस्तिन होइन। सत्ताधारी आठ दलले इमान्दारीका साथ प्रयास गर्ने हो भने मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन गाह्रो छैन। तर सावधानी अपनाउनुपर्ने कुरा के हो भने संविधानसभाको निर्वाचनलाई शक्तिका लागि परस्पर प्रतिस्पर्धाको साटो राजनीतिक अनुष्ठान बनाउन सकिएन भने त्यसपछिको परिस्थिति झनै विकराल बन्ने निश्चितप्रायः छ। सामान्यतः बाध्यताको छनौटप्रति इमान्दारिता हुँदैन। माओवादीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूलाई इमान्दारीसाथ पालन गर्न सकेका छैनन्। सात दलले जनविद्रोह ०६२–६३ ताका जनतासँग गरेका बाचाहरू अझै अलपत्र छन्। त्यसैले विद्यमान परिस्थिति तथा आठ दलका नेताहरूको मनस्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन भएन भने संविधानसभाको निर्वाचन त मङ्सिरमै हुन्छ, तर त्यसको परिणामले राष्ट्रिय सहमतिको साटो नयाँ प्रकृतिका द्वन्द्वहरूलाई निम्त्याउने छ।

'वार्ता नभए सुरक्षा अङ्ग परिचालन' गर्ने धम्की दिइरहेका गृहमन्त्रीले सशस्त्र र जनपद प्रहरीका लागि हातहतियार तथा अन्य भौतिक उपकरण जुटाउने कसरत शुरु गरिसकेका छन्। कर, शस्त्र र मुद्रामा एकाधिकार कायम नगरी राज्यको उपस्थिति निश्चय हुन नसक्ने हुँदा उनको सत्प्रयासलाई शङ्काको घेरामा राख्न उचित हुँदैन। तर राणाशाही उपस्थिति मात्रले चल्ने भए तापनि आधुनिक राज्य वैधानिकता र स्वीकार्यता बेगर दिगो रहन सक्दैन। त्यसैले वडादेखि केन्द्रसम्म आठ दलको राजनीतिक संयन्त्र तथा अन्य जम्मै दक्षिणपन्थी, वामपन्थी वा अवसरवादी समूहहरूसँग तिनको निरन्तर संवाद प्रहरी खटाउनुभन्दा जरुरी व्यवस्थापकीय चुनौतीको रूपमा देखिँदैछ।

चुनाव त अब हुन्छ। तर त्यसलाई देखावटी कर्मकाण्ड मात्र नभएर राष्ट्रिय मन्थनको प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालन गर्ने चुनौती भने वर्ष दिन अगाडि जति कठिन थियो त्यसभन्दा अहिले रत्तिभर पनि कम भएको छैन।