चिठी

• ६ मङ्सिरको प्रतीक्षा

'चुनाव हुन्छ' (आवरण, १६–३२ असार) ले लोकतन्त्रप्रेमी र परिवर्तन चाहनेहरूलाई आशाको सञ्चार गराएको छ। तर अहिलेका विरोधका स्वरहरूलाई सम्बोधन नगरिकन चुनाव हुन्छ नै भन्न मुश्किल पर्छ।त्यसैले 'चुनाव गराएरै छाड्ने' प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिबद्धता अब हेर्नुछ। उनी इतिहासको नायक हुने वा खलनायक के हुने हुन् ६ मङ्सिर २०६४ ले त्यो देखाउँछ।

सुन्दर तिवारी,
त्रिवि, कीर्तिपुर

• कस्तो संघीय राज्य?

'किन र कस्तो संघीय राज्य' (टिप्पणी, १६–३२ असार) उपयुक्त छ। नेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय राष्ट्र हो, यो यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन। राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई संघीय राज्यहरूको संरचनासँग जोडेर हेर्दा कसरी विभिन्न खाले संघहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा राम्रो बहस हुनु जरुरी छ। भाषागत र जातिगत विशिष्टता भएको कुनैपनि क्षेत्र नेपालमा शायदै होला। कि त 'गाउँ–गाउँलाई संघ' बनाउनुपर्‍या,े नत्र अत्यन्तै सानो क्षेत्रमा पनि धेरै जाति र भाषी बस्ने हाम्रो देशको वर्तमान संरचनालाई केको आधारमा संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने?

फेरि संघीय राज्य नहुँदैमा सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने भन्ने के छ? यसो हुँदो हो त जापान किन २१ औँ शताब्दीको समृद्धशाली मुलुकका रूपमा विश्वमै अगाडि उभिन्थ्यो?

विनोद लम्साल
शङ्करदेव क्याम्पस

• मजदुरप्रति अन्याय

'मजदुरका मुद्दा ओझेलमा' (रिपोर्ट/१६–३२ असार) बाट अहिलेसम्म मजदुरप्रति कसैले पनि न्याय गर्न नसकेको बुझिन्छ। वास्तवमा मजदुर कसैको पनि स्वेच्छाको पेशा होइन। बाँच्नको निम्ति अन्तिम विकल्प हो। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै थोरै पैसामा समर्पण गर्ने मजदुरमाथिको अन्याय र अत्याचारको सुनुवाई हुन नसक्नु मजदुरप्रतिको ठूलो अपमान हो। मजदुरको परिश्रमबाट फाइदा खानेहरू चाहिँ ऐश–आरामको जिन्दगी बिताउने तर त्यही मजदुरी पेशा अपनाउनेहरूको हालत चाहिँ बिहान–बेलुकाको छाक टार्न पनि धौ–धौ हुनु बिडम्बना हो।

बाँच्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका मजदुरको माग नसुनिएसम्म समग्र देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले मजदुर वर्गको उत्थानको निम्ति पनि सरकारले तत्कालै केही गर्न आवश्यक छ।

भुमराज तिवारी
बेल्कोट ७, नुवाकोट

• चित्त बुझेन

१६–३२ असारको ऋतुविचार स्तम्भमा ऋतुराजले 'बहिरो', 'कानो', 'खोरण्डो' जस्तो भए पनि राजा त नभई हुँदैन भन्नुभएको रहेछ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ। यसमा अपाङ्गतालाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरी अक्षमताको उपमा बनाउने प्रयास समेत भएको छ। म स्वयं र करिब तीस लाख अपाङ्गता भएका नागरिकको लागि यो ठूलो आपत्तिको विषय हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपमान गर्न, होच्याउन प्रयोग गरिने शब्दहरू लेख/रचनाहरूमा प्रयोग गर्नु विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्र विपरीत हो। किनकि यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ। मानिसमा अपाङ्गता हुनु उसको व्यक्तिगत कारण भन्दा सामाजिक कारण बढी प्रभावशाली हुन्छ भन्ने अवधारणामा विश्व र सभ्य समाज एकमत भइरहेको परिवेशमा अपाङ्गतासँग जोडेर प्रयोग गरिने अपमानजनक शब्दहरूलाई त्यही परम्परागत र असभ्य शैलीमा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत् गरिनु अत्यन्तै दुःखलाग्ने कुरा हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औँ महासभाले गएको डिसेम्बर १३ मा पारित गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६” ले समेत पक्ष राष्ट्रहरूले यस्ता प्रचलनहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको सन्दर्भमा ऋतुराज जस्ता व्यक्तित्वले यसमा ध्यान नदिनु दुःख लाग्ने विषय हो।

मनिष प्रसाइँ
कार्यक्रम संयोजक,
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, काठमाडौँ

१६–३२ असार हिमाल विशेष रिपोर्टअन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको सूची पढेर खुशी लाग्यो। नेपालमा भइरहेका शिक्षाको विकास र शिक्षण संस्थाहरूको प्रगति विवरण हेर्न पाइयो। तर नेपाली समाजमा विद्यमान समस्यालाई चाहिँ समेट्न नसकेको जस्तो लाग्यो। किनभने नेपालका अधिकांश कुनकाप्चाका गाउँवस्तीमा बालबालिकाले स्कुलको अनुहार समेत देख्न नपाउने र पाएकाले पनि बीचैमा स्कूल छोड्नुपर्ने बाध्यता विदितै छ। शहर बजारमा यस्ता उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजहरू केवल सम्पन्न परिवारका लागि मात्र हुन्। किनकि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण नहुने विद्यार्थीलाई यी कुनै कलेजले भर्ना लिँदैनन् भन्ने स्पष्ट छ। आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा स्तरीयताको खाँचो छ तर सर्वसाधारणको लागि यसले के गर्न सक्छ वा गरेको छ?

आजको नेपालको शिक्षाप्रणाली हेर्ने हो भने यहाँ हुने र नहुनेले हासिल गर्ने शिक्षामा आकाश–पातालको फरक छ। निजी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लक्ष्य निश्चित हुन्छ किनभने उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका हुन्छन् जसबाट भविष्यमा के बन्ने भन्ने निर्णय आफूमा रहन्छ। तर सरकारीमा पढ्नेहरूले 'म के हुन्छु' भन्ने नै थाहा पाएका हुँदैनन्। जसको एक मात्र कारण शिक्षाप्रणालीमा भएको व्यापारीकरण हो! सय प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुने विद्यालयको विज्ञापनबाट सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले के आशा गर्ने?

केशव कुलुङ, सेक्छा
छेस्काम–८, सोलुखुम्बु

• भूलसुधार

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३२ साउन, विशेष रिपोर्ट 'छनौट स्तरीय प्लस टु को') पृष्ठ ३५ मा प्रकाशित 'उच्च उत्तीर्णदरका उमावि' शीर्षकको सूचीमा 'यी ४८ विद्यालयहरूले विगत तीन वर्षदेखि कम्तीमा ३० विद्यार्थीहरूलाई १२ कक्षाको परीक्षामा सामेल गराएर ...' हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ।

त्यस्तै सोही समाचारको पृष्ठ ५९ मा प्रकाशित 'शिक्षामा संघीय प्रणाली चाहिन्छ' शीर्षकको प्रसादी एकेडेमीका प्रमुख विक्रम राईसँगको अन्तर्वार्तामा 'कुरा भन्दा काममा विश्वास गर्ने' हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा पनि सच्याइएको छ।

–सम्पादक