बजेट समीक्षा
न महत्त्वाकाङ्क्षी, न 'पपुलिष्ट'
नेपालमा किसान, मजदुर आदिलाई राज्यले केही राहत
र सहुलियत दिने कुरा गर्यो भने त्यसलाई 'पपुलिष्ट' को संज्ञा दिइने
गलत र प्रतिगामी परम्परा छ।
•
डा.
गोविन्दबहादुर थापा
 |
| किरण पाण्डे |
| अर्थमन्त्री महत । |
अर्थमन्त्री
डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को लागि व्यवस्थापिका―संसदमा
प्रस्तुत गरेको रु.१६९ अर्बको बजेटलाई कतिले महत्त्वाकाङ्क्षी र 'पपुलिष्ट'
भनेका छन् भने कतिले कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। केहीले
यसलाई 'खिचडी' र 'चुनावी' बजेट पनि भनेका छन्भने केहीले समावेशी बजेटको
संज्ञा पनि दिएका छन्। उद्योगवाणिज्य क्षेत्रबाट समग्रमा सकारात्मक
प्रतिक्रिया आएको छ।
प्रतिक्रियाहरू जस्तासुकै भएतापनि डा. महतका चिरपरिचित मान्यता विपरीतका
र हिजोसम्म उनले नाम लिनै नरुचाउने कतिपय विषयहरू पनि यस पटकको बजेटमा
समावेश छन्। उनले रासायनिक मल र बीउको ढुवानीमा २६ जिल्लाको लागि मात्र
भएपनि अनुदान दिने कुरा गरेका छन्। 'मिल्क होलिडे' अन्त्य गर्नको लागि
सहकारी संस्थाहरूलाई 'धूलो दूधको कारखाना स्थापना गर्न ब्याङ्क कर्जामा
ब्याज छुट' वा 'मेशिनरी आयातमा भन्सार सुविधा' मध्ये एउटा सुविधा दिन
सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले चिया प्रशोधन गर्ने
कारखाना स्थापना गर्न चाहेमा पनि यो सुविधा दिने भनेका छन्। व्याज
अनुदान दिइने कृषि कर्जाको सीमा बढाएका छन्। वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम
लागू गर्न पूर्वाधार तयारीको कुरा गरेका छन्। स्यालो ट्युबवेल स्थापनाको
लागि अनुदान दिने कुरा बजेटमा छ। साना सिंचाई आयोजनाहरू कृषक सहकारीहरूले
सञ्चालन गरेमा रु.३ लाखसम्म र कृषक उपभोक्ता समूहले संचालन गरेमा रु.१
लाखसम्म अनुदान दिने भएका छन्।
त्यसैगरी अर्थमन्त्रीले कर्मचारीहरूको तलब अपर्याप्त नै भएतापनि बढाएका
छन्। शहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते र द्वन्द्व पीडित परिवारहरूको लागि
पनि राहत र सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छन्। दलित, महिला, पछाडिपरेका
क्षेत्र, आदिवासी/जनजाति र मधेशका लागि पनि राहत, सुविधा र प्रोत्साहनका
कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। यस्ता कुराहरू विगतमा डा. महतका मुखबाट
सुन्न सकिने थिएन। यसपटक उनी यी जनमुखी कुराहरू गर्न परिस्थितिवश बाध्य
भएका हुन्। यी विषयमा उनको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको भन्ने कुरामा
विश्वास गर्न सकिने आधार भने छैन।
डा. महत यसपटक यी कुराहरू स्वीकार गर्न बाध्य कसरी भए? जुन सरकारका
उनी अहिले अर्थमन्त्री छन् त्यो उनको पार्टीको एकलौटी सरकार नभई आठ
पार्टीको मिलिजुली सरकार हो। व्यवस्थापिका–संसदमा उनको पार्टीको केवल
एकचौथाई (२५.८ प्रतिशत) र अन्य सात पार्टीको बाँकी तीन चौथाई (७४.२
प्रतिशत) सिटमा प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले तिनीहरुको भावनालाई नसमेटी
उनलाई सुख्खै थिएन। यसैगरी संविधानसभा निर्वाचनअघि नेपाली काङ्ग्रेसलाई
पनि जनमुखी देखाउनै पर्थ्यो। संविधानसभाको निर्वाचनमा जनता आकर्षित
गर्न तिनका समस्याहरूलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता
पनि थियो डा. महतलाई।
यस्तै केही जनमुखी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएकोले बजेटलाई 'पपुलिष्ट'
भनिएको होला। नेपालमा बजेटले विपन्न वर्ग, सुकुम्वासी, दलित, महिला,
आदिवासी/जनजाति, कर्मचारी, पछाडि परेको क्षेत्र, मधेशी, किसान, मजदुर
आदिलाई राज्यले केही राहत र सहुलियत दिने कुरा गर्यो भने त्यसलाई
'पपुलिष्ट' को संज्ञा दिइने गलत र प्रतिगामी परम्परा छ। त्यसो नहुन
बजेटले मुलुकका सम्पन्न वर्ग, टाठाबाठा, ठूला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई
मात्र राहत र सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ। के यो जायज हो? त्यसैले यस्ता
कुराहरूलाई 'पपुलिष्ट'को संज्ञा दिने होइन, मुलुकको वास्तविक समस्यालाई
सम्बोधन गर्न खोजेको भन्नुपर्दछ। दिगो शान्ति र लोकतन्त्रलाई सुदृढ
पार्न मुलुकका सबैखाले जनतालाई बजेटले समेट्नु अपरिहार्य हुन्छ भन्ने
कुरा कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन।
तर यस बजेटमा आफ्ना चिरपरिचित मान्यता अनुरुपका थुप्रै कुराहरू समावेश
गर्न पनि डा. महत चुकेका छैनन्। उदाहरणका लागि नेपालीलाई विदेशमा लगानी
गर्न अनुमति दिने, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको शेयर बजारमा लगानी
गर्न स्वीकृति दिने, सरकारी वन व्यावसायिक आधारमा सञ्चालन गर्न निजी
क्षेत्रलाई दिने, सरकारी प्राथमिक विद्यालयका निःशुल्क वितरण गरिने
पाठ्यपुस्तकहरूको छपाइमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने, उदयपुर
सिमेण्ट कारखानाले उपयोग गरिरहेको चुनढुङ्गा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रयोग
गर्न दिने आदि कुराहरूलाई लिन सकिन्छ। यी राज्य पक्षलाई कमजोर पारेर
निजी क्षेत्रलाई बलियो पार्ने कार्यहरू हुन्, जुन नेपालको सन्दर्भमा
आपत्तिजनक छन्।
बजेट मुलुक सामान्य अवस्थामा रहेको झैँ गरी प्रस्तुत
गरिएको छ। खर्च, राजस्व र वैदेशिक सहायताका लक्ष्यहरू त्यसैअनुरुप
निर्धारण गरिएको देखिन्छ। कुल खर्च २८.२ प्रतिशतले, चालु खर्च २२.२
प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च ५१.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिनु
एवम् राजस्व २०.४ प्रतिशतले र वैदेशिक सहायता ७०.६ प्रतिशतले वृद्धि
गर्ने लक्ष्य राखिनु यसका दृष्टान्त हुन्। तर यसमा पनि परिस्थितिजन्य
बाध्यताका कुराहरू छन्। संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन
आयोगलाई र शान्तिसुरक्षा कायम राख्न प्रहरीलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था
गर्नुको विकल्प थिएन। त्यसैगरी माओवादी लडाकुहरूलाई समायोजन गर्न र
क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुको
पनि विकल्प थिएन। त्यसैगरी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नगरी पनि सुख्खै
थिएन। यिनै अनिवार्य कारणले गर्दा चालु खर्च उच्च दरले बढाउनुपर्ने
बाध्यता थियो। निर्माणाधीन र केही अत्यावश्यक नयाँ आयोजना, पुनर्निर्माण,
पुनर्स्थापना र समावेशीकरणको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा पूँजीगत
खर्च उच्चदरमा बढाउनुपर्ने बाध्यता भयो।
जहाँसम्म साधन परिचालनको कुरा छ, राजस्व २०.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने
लक्ष्य यसको भित्री यथार्थ बुझ्दा बिल्कुलै महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्दैन।
किनभने यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य रु.१०३ अर्ब ६७ करोडमा नेपाल टेलिकममा
रहेको नेपाल सरकारको शेयर बिक्रीबाट समेत प्राप्त हुने रु.४ अर्ब ५२
करोड पनि समावेश गरिएको छ, जुन नेपाल सरकारले चाहेको घडीमा प्राप्त
हुन सक्दछ। यसलाई कटाउने हो भने यस वर्षको लागि निर्धारित राजस्वको
लक्ष्य १५ प्रतिशत रहन आउँछ, जुन अझ न्यून नै हो। वैदेशिक सहायताको
७०.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य केही अधिक नै लाग्दछ। तर आन्तरिक
ऋण ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने न्यून लक्ष्य राखिएकोले यसबाट न्यून
हुने साधन पूर्ति हुनसक्ने ठाउँ छ।
त्यसैले बजेटका खर्च र साधनका लक्ष्यहरू महत्त्वाकाङ्क्षी नै भन्नुपर्ने
खालका होइनन्। तर पूँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा उपयोग हुनसक्ने कुरामा
शङ्का गर्न सकिने ठाउँ छन्। मुलुकको राजनीतिक, शान्तिसुरक्षा, प्रशासन
संयन्त्रको मौजुदा क्षमताको आधारमा यस्तो शङ्का गर्न नसकिने होइन।
तर यसो भनेर कार्यक्रम नै नराख्न मिल्ला र? |
