उकालो लाग्दा

हप्ता–दश दिनको कुरा

सुरेश मानन्धर

१३ पुसमा अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन प्रमाणित गर्दै सभामुख सुवास नेम्बाङ।

कसले सम्झिन्छ आज तिहार अगाडिको अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशन? त्यत्रो बबन्डर भयो, आखिर हात पर्‍यो उही संविधानसभाले अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने गणतन्त्रको घोषणा, जसमा सहमति भइसकेको थियो (तर अनर्थ गरी अब बहुमतबाट सो कार्य गर्ने भन्ने किटान हटाइएको छ)। सरकारको कार्यशैली सपार्ने हल्का प्रतिबद्धताबाहेक सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे सबै चुप। मिश्रित प्रणालीमा फेरबदल भएको छ, समानुपातिकको प्रतिशतलाई ५८ पुर्‍याइएको छ, जबकि यसअघि सरकारले पुरानै ५०–५० फर्मूलामा रहन मधेशी र आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिसँग सम्झौता गरिसकेको थियो र त्यही दुई सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको थिएन।

जसरी हेर्दा पनि गत दुई–तीन महिनाको राजनीतिक अन्योल नेकपा (माओवादी) का निम्ति आफ्नो अन्तर्द्वन्द्व सम्हाल्ने अवधि थियो, जसअन्तर्गत उसको आन्तरिक बाध्यताले गर्दा बाँकी मुलुक र जनता कहिले यता हुत्याइए कहिले उता। १८–२३ साउन २०६४ को बालाजु प्लेनमले माओवादीलाई सरकारबाट निक्लिने तथा शायद 'नजित्ने चुनावमा नजाने' आदेश दियो। यो पनि अनर्थ थियो, र माओवादी स्वयंका लागि समेत अव्यावहारिक, तर बाँकी मुलुकका निम्ति माओवादीले पूरा चक्कर लगाएर फेरि सरकार र चुनावमा फर्कनु बाहेक विकल्प थिएन। त्यसै हुन गयो। यताउता भौँतारिएपछि माओवादीभित्रको 'र्‍याडिकल राष्ट्रवादी' धारले आफ्नो दलभित्रकुनै चमत्कार देखाउन सकेन। अनि, फेरि सफलता तथा अग्रगमनको आभास दिने शब्दावली रोज्दै पूर्व विद्रोही सहमतिमा आयो।

'यसैगरी फर्कनु थियो भने मङ्सिरमै चुनाव गरेको भए भइहाल्थ्यो नि!' एक जनजाति अगुवाले मुस्कुराउँदै भने। तर गत दुईचार महिनाको अन्योललाई यसरी पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ– अन्य मुलुकमा हाम्रो जस्तो हिंसात्मक आन्तरिक युद्धपश्चात् शान्तिको बाटोमा फर्कन एक दशक वा बढी लाग्दछ। यहाँ हामी दुई–तीन वर्षमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसरी नियाल्दा यो समय र चुनाव पटक–पटक पछि सारिनु केही होइन, र माओवादी सरकारमा फिरेपछि अब राष्ट्रिय रेलगाडीलाई फेरि पटरीमा ल्याइएको छ भने हुन्छ। 

तर पटरीमा ल्याएर पुगेन, अब यो रेलगाडीको इन्जिनलाई कोइला–पानीको दम दिएर चुनावतर्फ दौडाउनु परेको छ। अनगिन्ती पुराना र बल्झिँदो नयाँ चुनौतीका बाबजूद। पहिलो चुनौती भनेको सात दलको सरकारको कार्यशैली नै हो। २३ बुँदे सम्झौतामा कति कुरा एक महिनाभित्र फत्ते गर्ने भनी उल्लेख छ, तर ८ पुसको सम्झौतापश्चात् हिमाल खबरपत्रिका को यो अङ्क बजारमा आउँदा १० दिन भइसक्यो, काम शुरु भएकै छैन। हरेक नेता फेरि पनि एकत्रित स्वरमा बोल्ने नभई आ–आफ्नो ढर्रामा फिर्ता भइसके। कैयन् मामलामा जागरुक हुनुपर्ने रामचन्द्र पौडेलको शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयको निस्त्रि्कयता निराश लाग्दो छ। धेरै भयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निर्देशन, आश्वासन र आह्वानहरूले छुनै छोडिसक्यो। उहाँ सम्पूर्ण मुलुकको अभिभारा आफ्नो काँधमा राख्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो काँध अब धेरै कमजोर भइसक्यो। कोइरालाले आफ्नो दलभित्रका सक्षम सहयोगीलाई अन्तिम घडीसम्म पनि नपत्याउँदा र विशेष गरी नेकपा (एमाले) लाई सहयात्रीको रूपमा नलिँदा यो मुलुकमासजिलै सुल्झिन सक्ने कुरा नराम्ररी बिग्रेको छ। माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन तथा उसको व्यावहारिक नेतृत्वलाई टेवा दिन दुई लोकतान्त्रिक शक्ति एमाले तथा नेपाली काङ्ग्रेस सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा कोइरालाले मनन गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ। 

मधेश र आदिवासी–जनजाति समूहहरूले आजैसम्म पनि 'विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर' भनिरहेछन्। चुनाव मङ्सिरमा स्थगन हुनाले वास्तवमा ठूलो धोका यी समूहका नेतृत्वलाई हुन पुगेको छ। यसै कारण पनि आज मुलुक संविधानसभामय नभएको हो। अब चैतमा चुनाव हुनै पर्छ, नत्र हरक्षेत्रमा व्यावहारिक मध्यमार्गी ढल्ने छन् र अतिवादले हलचल ल्याउनेछ अनि भारतको अगुवाईमा विदेशी शक्तिले, जबर्जस्ती स्थायित्व कायम गर्नका लागि नेपाल सेनालाई अगाडि सार्दै गैर–लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासको 'फेट–अकम्प्ली' पेश गर्नेछ। त्यतिबेला भारतलाई दोष दिनु अर्थहीन हुनेछ। अनि त्यतिबेला सत्ता सम्हाल्न मौका मिल्छ कि भनेर वर्षौं आश गरेर बसेका एकाध नागरिक अगुवाहरूको आकाङ्क्षा पनि धूलोमा परिणत हुनेछ, किनकि शेरबहादुर देउवा वा उहाँजस्ता तयार रहने राजनीतिक नेताको हातमा सत्ता अवश्यंभावी जानेछ।

यस्तो गैरलोकतान्त्रिक र विदेशी निर्देशित परिवर्तन हुन नदिन, जनआन्दोलन २०६२–०६३ को आदेश पालना गर्न, र लोकतान्त्रिक बहुलवादको बाटोमा निष्पि्कक्री लाग्न, चैतमा संविधानसभाको चुनावमा जानै पर्दछ। यसको विकल्प भनेको अरू एक दशक या बढीको अन्योल, अस्थिर सरकार र सामाजिक आर्थिक प्रतिगमन; भन्नुको अर्थ सम्पन्नताको पर्याप्त सम्भावना बोकेको हाम्रो नेपाल अरू केही दशकको लागि मजदुर र लाहुरे निर्यात गर्ने मुलुक नै रहनेछ।

जनतालाई सात दलले जगल्टा समाई, भुत्ल्याई, लछारपछार पार्दै यता र उता गर्दै घिसारिरहेको महसूस भइरहेछ। तर पनि नागरिकहरू सात दललाई एउटा मौका फेरि दिन तयार देखिन्छन्। जनआन्दोलन २०६२–०६३ को 'मोमेन्टम' अझै बाँकी छ र अझै दलहरूबाटै निकासको अपेक्षा छ। चैतको चुनावमा पुग्न आउँदो एक हप्ताभित्र कोइराला–नेपाल–दाहाल त्रिमूर्तिले जनतालाई अग्रगमनको सङ्केत दिन सक्नुपर्छ, नत्र मुलुक हाँक्ने छडी उनीहरूको हातबाट थुतिनेछ। प्राध्यापक कृष्ण खनालको शब्दमा, तीन दलका शीर्षस्थ नेताले “जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा र अब चुनाव गर्न नसक्दा सजायको भागीदार हुन तयार हुनुपर्छ।”
गर्ने भनेको २३ बुँदे सहमतिको अविलम्ब कार्यान्वयन नै हो। शुरुमा या त माओवादी नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्यका निम्ति काम थालिनु पर्‍यो या त विश्वसनीय हिसाबले थालिएको देखिनुपर्‍यो– बेपत्तासम्बन्धी आयोग, जनयुद्धकालका पीडितलाई राहत, सेना 'समायोजन' बारे कार्यदल, तथा माओवादी शिविरसम्बन्धी पैसा फर–फारक। जग्गा र सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी माओवादीले भनेर पनि गर्न नसक्ने कुरा धेरै भएको हुनाले एउटा राज्यद्वारा निर्मित आयोगमार्फत् समस्या समाधानको खोजी गरिनुपर्दछ। उता पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा ठेकेदारी चल्न थालिसकेको हुनाले त्यसका निम्ति पारदर्शी र चुस्त संयन्त्र तयार गर्न जरुरी छ।
 
मधेशको समस्यालाई २३ बुँदे सहमतिमा कतै सीधै सम्बोधन गरिएको छैन, जबकि त्यहाँको तनाव र चुनौती संविधानसभा चुनावको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ। एक त विभिन्न तरिकाले विभाजित समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले राज्यलाई पनि एकहदसम्म राजनीतिक समाधान खोज्न अप्ठेरो परेको छ, अर्कोतिर हिंसाको विगविगीले मधेशमा मध्यममार्गी धारलाई अगाडि आउन पनि उत्तिकै अप्ठ्याराहरू छन्। तर पनि पहाडकेन्द्रित राज्यले मधेशका जनतामाथिको नजर फेरिएको आभास दिन जरुरी छ, र सरकारको ठूलो भूल स्वीकार्नु पर्छ कि यस विषयमा न क्रियाशीलता न संवेदनशीलता देखियो। सरकारी नियुक्तिहरूलगायतका सवालमा साङ्केतिक कुरासम्म राम्ररी भएको छैन। प्रस्तावित राज्य पुनर्संरचना आयोगको काम तुरुन्त भरपर्दो हिसाबले शुरु गरिए संविधानसभाका लागि राम्रा, व्यावहारिक र समग्रगामी सुझावहरू प्राप्त हुन सक्थ्यो, र विश्वासको वातावरण स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने थियो। तर किन यस्ता कुरामा खतराको क्षणमा पनि सरकारलाई तातो लाग्दैन। 

(वास्तवमा जवाफ हाजिर छ– सात दलबीचको किचलो, कोइरालाको सरकार सञ्चालन शैली, जनजाति–मधेशी र अन्य सामुदायिक चुनौतीबारे बाहुन–केन्द्रित सत्ताको असंवेदनशीलता।) आजसम्म गरिसक्नुपर्ने कुरामा सबै आन्दोलित पक्षको अपहेलना हुँदै ढिलाइ भएकाले हामी आजको अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेका हौं। जनतामाझ् यतिको नैराश्य छ कि अन्तरिम संसदको 'लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र' को घोषणाले समेत कुनै तरङ्ग ल्याएको छैन। 

तीन दलका नेतृत्व पङ्क्तिले सोच्नु पर्‍यो– नागरिकमाझ् कति विश्वसनीयताको ह्रास भएको रहेछ। अब अढाइ महिनाभित्र चुनाव गरेर जनताको माग र मर्यादाको कदर गर्ने हो भने आउँदा हप्ता–दश दिनभित्र गर्ने यावत् कामका लागि कोइराला–नेपाल–दाहालले एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ– आ–आफ्ना दलहरूमा परिचित सक्षम व्यक्तिहरूको, जसले एउटा 'चेकलिस्ट' बनाएर आउँदा दिनमा मुलुकले चाहेको निकास देओस्। यसले हरेक कुरामा नजर राखोस् र सुझाव मात्र होइन दबाबमूलक 'फलोअप' पनि गरोस्। २३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, मधेशको चुनौतीलाई गम्भीर निकास, आदिवासी जनजातिसँगको सहमतिको कार्यान्वयन र चुनावमा चाहिने अनेकन् तालमेल प्राथमिकताका विषय हुन्। हालैको सहमतिमा किटान गरिएको शीर्षस्थ नेतृत्वको सरकारमाथि नजर राख्ने संयन्त्रको कुरा यहाँ गरिएको होइन। चाहिएको छ, अनगिन्ती र बल्झिँदो समस्यालाई अवलोकन गरी एकएकको समाधानको बाटो देखाउने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र अथवा समिति सातै दल राखेर, तर विशेष गरी तीन दलको अगुवाईमा। हरेक दलमा आजको समस्याको गाम्भीर्य बुझने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई काम दिइयोस्। हप्ता–दश दिनमा जनताले केही भइरहेछ भन्ने महसूस गरुन्। अनि चुनाव हुन्छ, हुन्छ। र अब पनि चुनावको बाटो बिराइयो भने जनआन्दोलनको उपेक्षा हुन्छ र गैर लोकतान्त्रिक बाटो लादिएको मानिन्छ। अनि फेरि नयाँ जनआन्दोलनको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।