स्थलगत दार्जीलिङ

ब्युँतियो 'गोर्खाल्याण्ड'

दार्जीलिङमा अहिले उठेकोे आन्दोलनले सुवास घिसिङविरुद्ध गुम्सिएको असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएर भारतमा छुट्टै 'गोर्खाल्याण्ड' राज्य बनाउने नेपालीभाषीहरूको चाहनालाई फेरि ब्युँताएको छ।
 
• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, दार्जीलिङमा

तस्बिरहरु : डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

दार्जीलिङको चौरस्ता।

हिउँदको चिसो दार्जीलिङ 'गोर्खाल्याण्ड'को रापले तातेको छ र यसको ताप कोलकाताहुँदै दिल्लीसम्म पुगेको छ। दार्जीलिङका हरेक गाउँ र बजारमा गोर्खाल्याण्डको माग गरिएका ब्यानर, पोष्टर, पम्प्लेट देखिन्छन्, हज्जारौंको सहभागितामा आमसभा भइरहेका छन्। भारतको केन्द्र र पश्चिम बङ्गाल सरकारले छैठौं अनुसूची लादेर नेपालीभाषीहरूलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै नेपालीभाषीहरूको वर्चस्व रहेको भारतका अगुवा दल र संस्थाहरूले ६ पुसमा दिल्लीस्थित संसद भवन नजिकै धर्ना समेत दिए।

हाल पश्चिम बङ्गालअन्तर्गत रहेका दार्जीलिङ, कालेम्पोङ, कर्साङ, सिलिगुडीका नेपालीहरूले छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउने माग गर्दै २० वर्षअघि आन्दोलन गरेका थिए। १२ सय जनाको ज्यान गएको त्यसबेलाको आन्दोलन भारत सरकारले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) स्थापना गरेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)का अध्यक्ष सुवास घिसिङलाई त्यसको प्रमुख बनाएपछि टुङ्गिएको थियो। वर्तमान आन्दोलनको नेतृत्व घिसिङकै गोरामुमोबाट विद्रोह गरेर हालै स्थापना भएको नयाँ पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का नेता विमल गुरुङले हाँकिरहेका छन्। गाउँ–गाउँमा भइरहेका जनसभामा गुरुङको भाषण सुन्न हज्जारौँको भीड ओइरिरहेको छ।

आन्दोलनः दार्जीलिङदेखि दिल्लीसम्म 

गोर्खाल्याण्ड अहिले भारतका करिब एक करोड नेपालीभाषीको चासोको विषय बनेको छ। आफ्नो पहिचानका लागि बेग्लै राज्यको माग गर्दै आएका नेपालीभाषीलाई रोक्न भारत सरकारले छैठौँ अनुसूचीअन्तर्गत घिसिङ प्रमुख रहेको दागोपापलाई स्वायत्तता दिने विधेयक पेश गरेपछि उनीहरूले यो कदमको विरोध गरेका थिए। दार्जीलिङदेखि दिल्लीसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका 'गोर्खाली'हरूले सन् २०१० सम्ममा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको स्थापना गरिछाड्ने घोषणा गरेका छन्।

दार्जीलिङवासीले सन् १९०७ तिर ब्रिटिश सरकारसँगै अलग राज्य माग गरेका हुन्। तर सय वर्षपछि पनि उनीहरूको त्यो चाहना पूरा भएको छैन। यसबीचमा अनेक दल, सङ्गठनहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका यो मागलाई लिएर सन् १९८६ मा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोरामुमोले आन्दोलन गर्‍यो। १८ महिनापछि २२ अगस्त १९८८ मा भारतको बङ्गाल सरकार, केन्द्र सरकार र घिसिङको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट जिल्लास्तरको क्षेत्र हेर्ने दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप)को स्थापना भयो। त्यसपछि सो परिषदको प्रमुखको रूपमा घिसिङ र उनको पार्टीले दार्जीलिङमा एकछत्र शासन गरे; अर्थ, शिक्षा, कृषि, खेलकुदजस्ता १९ विभागको जिम्मेवारीसहितको परिषद पाएपछि गोर्खाल्याण्डको माग ओझेलमा पर्‍यो।

सन् १९९९ मा दागोपापको पछिल्लो चुनावपछि २००४ मा घिसिङको पदावधि सकिइसकेको छ। तर त्यसपछि न चुनाव गराएका छन्, न कुर्सी छाडेका छन्। शुरुमा ६ महिना आफैँ म्याद थपेका घिसिङले पछि बङ्गाल सरकारबाट एक वर्षको थप कार्यकाल पाए। यसअनुसार २५ मार्च २००५ मा हुनुपर्ने निर्वाचन अगावै घिसिङले १ जनवरी २००५ मा दागोपाप खारेजीको माग गर्दै दार्जीलिङलाई भारतको संविधानको छैठाँ अनुसूचीभित्र गाभ्नुपर्ने कुरा अघि सारे र २३ मार्चमा दागोपापका निर्वाचित २८ परिषद सदस्यलाई राजिनामा दिन लगाए। त्यसलगत्तै बङ्गाल सरकारले घिसिङलाई दार्जीलिङको कार्यवाहक प्रशासक नियुक्त गर्‍यो। ६ डिसेम्बर २००५ मा दिल्लीमा भारतका गृहसचिव भी.के. दुग्गल, बङ्गाल राज्य सरकारका मुख्यसचिव अमित किरण देव र सुवास घिसिङबीच दागोपापलाई छैठौँ अनुसूचीमा गाभेर दार्जीलिङमा निर्वाचन गर्ने सम्झौता भयो। यही छैठौँ अनुसूचीको प्रतीक्षा गर्दै दार्जीलिङमा अहिले घिसिङले एक्लै शासन चलाइरहेका छन्।
  
सुवास घिसिङले एकदिन दार्जीलिङलाई गोर्खाल्याण्डमा रुपान्तरण गर्छन् भन्ने आशामा बसेकाहरूले नै अब त्यो नहुने देखेर आन्दोलनको मोर्चाबन्दी शुरु गरेका हुन्। क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी (क्राकपा), अखिल भारतीय गोर्खा लिग  (अभागोलि), गोरामुमो 'सी' आदि सबै पार्टीको 'छैठौँ अनुसूची चाहिँदैन, गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ' भन्ने साझा नारा छ। तिनले लेखेका 'बङ्गाल सरकारको दलाली गर्ने सुवास घिसिङ चौकी छोड', 'घिसिङ हटाऊ, जाति बचाऊ', 'जाति फुटाउने छैठौँ अनुसूची हामी मान्दैनौँ', 'छैठौँ अनुसूची स्वीकार गर्नु बङ्गालको दासत्व स्वीकार गर्नु हो' जस्ता नाराहरू दार्जीलिङका भित्तामा जताततै देख्न पाइन्छ। गोर्खा नेशनल कङ्ग्रेस, गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्टलगायतका भारतमा रहेका करिब एकदर्जन नेपाली दल तथा अल इण्डिया नेपाली सेड्युल काष्ट, अल गोर्खा नेपाली विद्यार्थी युनियन र भारतीय गोर्खा परिसंघ समेतले खुलेर गोर्खा राज्यको माग गरेका छन्।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ समेत गोर्खाल्याण्डको पक्षमा देखिएका छन्। केहीअघि दार्जीलिङ आएका चाम्लिङले सबैतिरबाट केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएर गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले त्यसबेला भनेका थिए, “दार्जीलिङका नेपालीभाषीलाई अलग्गै राज्य चलाउन गाह्रो छैन, पहाडमा अलग्गै राज्य चल्न सक्ने सिक्किमले देखाइसकेको छ।” चाम्लिङ पश्चिम बङ्गालसँग दार्जीलिङको सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक विशेषता केही मिल्दो–जुल्दो नभएकोले पनि अलग्गै राज्यको अवश्यकता देख्छन्। सिक्किमको विधान–सभाले दार्जीलिङका जनताले उठाएको गोर्खाल्याण्डको माग जायज छ भनेर चाँडै नै एउटा प्रस्ताव पारित गर्न लागेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका दार्जीलिङका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
 
हालै कोलकातामा सम्पन्न भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिवरेशनको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। अधिवेशनमा पार्टीका महासचिव दीपङ्कर भट्टाचार्यले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमद्वारा गोर्खाल्याण्ड वा जुनसुकै मुद्दामा जनइच्छाबमोजिम समाधान खोज्न सकिने बताउँदै भनेका थिए, “हामी पश्चिम बङ्गाल सरकारले अख्तियार गरेको बङ्गाली सार्वभौमिकताको नीतिका विपक्षमा छौँ।”

यही समयमा दागोपापबाट राजिनामा गर्न लगाइएका २८ मध्ये एक पार्षद विमल गुरुङले ७ अक्टोबर २००७ मा नयाँ पार्टी 'गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा' स्थापना गरेका छन्। वर्षदिनअघिसम्म घिसिङको खम्बाका रूपमा चिनिएका र गोरामुमोका कुशल सङ्गठक रहेका गुरुङले दार्जीलिङका सबै वर्ग र बुद्धिजीवीहरूको समर्थन पाइरहेका छन्। गोजमुमोका सल्लाहकार रहेका डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीले विमलकै कारणले घिसिङविरुद्ध बोल्न डराउने जनसाधारण र अन्य पार्टीका नेताहरूको समेत आँट बढेको पाएका छन्। उनी भन्छन्, “विमल गुरुङ सुवास घिसिङका खम्बा नै थिए, उनका लागि ज्यान दिन तयार हुन्थे। आज उनैले विद्रोह गरेपछि सबैलाई आँट आएको छ। गुरुङप्रतिको समर्थन दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेेको छ।” मङ्सिर अन्तिम साता सिलिगुडी छेउको सुकुनामा भएको जनसभामा ३० हजार मान्छे भेला भएका थिए। त्यसबापत १५ सय गाडीले झ्ण्डा हल्लाएर गोर्खाल्याण्डको नारा घन्काउँदै सिलिगुडी बजार परिक्रमा गरेका थिए। दार्जीलिङका करिब १६ लाख बासिन्दा मध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत गुरुङका साथमा रहेको क्षेत्रीको दाबी छ। इण्डियन आइडल बनेका दार्जीलिङका युवक प्रशान्त तामाङको पक्षमा विमल गुरुङले 'फ्यान क्लब' नै खोलेर प्रचार गरिरहँदा सुवास घिसिङ भने मौन रहे। जसको फाइदा अहिले गुरुङ र उनको पार्टीलाई भइरहेको छ।
 
अहिले दार्जीलिङमा छैठौँ अनुसूची पक्षधर घिसिङको गोरामुमो र गोर्खाल्याण्ड पक्षधर गुरुङको गोजमुमोबीच शक्ति प्रदर्शनको होड चलेको र दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच भिडन्तको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। स्थापना भएको साढेदुई महिनामै व्यापक जनसमर्थन बटुल्न सफल गोजमुमोले छैठाँ अनुसूची रोक्न दिल्लीमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउनेदेखि दार्जीलिङका सबै क्षेत्रमा सो विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने अभियान चलाएको छ। ७ नोभेम्बरमा गोजमुमोका नेता गुरुङले आफ्ना हज्जारौँ समर्थक लिएर दागोपापको मुख्यालय तथा घिसिङको निवास लालकोठी घेर्ने प्रयास गरेका थिए। गोरामुमोले पनि छैठौँ अनुसूचीका पक्षमा दबाब दिन दार्जीलिङ बन्दलगायतका विरोध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको छ। २३ नोभेम्बरमा गोरामुमोले आफ्नो पूर्व काउन्सलर कुलबहादुर गुरुङमाथि गोजमुमोका कार्यकर्ताले खुकुरी प्रहार गरेको भन्दै दार्जीलिङ बन्द गरेको थियो भने प्रशासनले १४४ घण्टासम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो।

गोरामुमोका दार्जीलिङ अध्यक्ष दीपक गुरुङले गोजमुमोले आन्दोलनका नाममा हिंसा बढाउँदै लगेको बताउँदै यसमा भारतलाई अस्थिर बनाइ–राख्ने आतङ्कवादीहरूको संलग्नता रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् (हे.अन्तर्वार्ता)। घिसिङ पक्षले यसो भनेर सरकारी दमनको सङ्केत दिइरहेको बेला गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङ भने गान्धीको देशमा शान्तिपूर्ण रूपमै हक प्राप्त गर्ने बताउँछन्। उनले हिमाल सँग भने, “हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन माथि दमन गर्छन् भने त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामको जिम्मेवार तिनैले लिनुपर्छ।” 

'छैठौं अनुसूची'को बखेडा

दार्जीलिङमा सुवास घिसिङको विरोध ।

सुवास घिसिङले माग गरेको छैठौँ अनुसूचीले गोर्खाली जातिबीच फुट ल्याउने र दार्जीलिङ पूरै बङ्गाल सरकारको दास बन्ने घिसिङका विपक्षीहरूले बताउँदै आएका छन् भने गोर्खाल्याण्डको ढोका छैठौँ अनुसूचीले नै खोल्ने दाबी घिसिङ पक्षको छ। घिसिङले “छैठौँ अनुसूचीले दागोपापलाई पूर्ण स्वायत्तता दिन्छ र गोर्खाल्याण्ड स्थापना गर्न सहज वातावरण बन्छ” भन्दै आएका छन्। तर पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले भने छैठौँ अनुसूची पाएपछि गोर्खाल्याण्ड आउँछ भन्ने कुरा झ्ूठो भएको बताएका छन्। २४ नोभेम्बरमा सिलिगडीको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “छैठौँ अनुसूचीमा दागोपापलाई गाभेपछि पूरै दार्जीलिङ बङ्गालको भू–भाग हुन्छ र यसलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन।”

भारतीय संविधानको धारा २४४ (१) र २४४ (२) ले व्यवस्था गरेको पाँचौँ र छैठौं अनुसूचीमध्ये पाँचौँले मुलुकका केही अनुसूचित क्षेत्रहरूका लागि स्वायत्त शासनको रुपरेखा निर्धारण गरेको छ भने छैठौँले पूर्वोत्तर राज्यका अनुसूचित जन–जातिहरूका लागि स्वायत्त शासनको रुपरेखा तयार पारिदिएको छ। यसअनुसार छैठौँ अनुसूचीअन्तर्गतको शासन पूर्वोत्तर भारतमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेका असाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोराममा मात्र लागू गरिएको छ। यी राज्यको स्थितिविपरीत दार्जीलिङमा ३२.९७ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति रहेकाले दागोपापअन्तर्गतको क्षेत्रमा छैठौँ अनुसूची लगाउन संवैधानिक रूपमा मिल्दैन। त्यही कारण घिसिङले सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई जनजाति बनाउनुपर्ने माग उठाउँदै भारत सरकारलाई त्यसो नगरे अलग्गै सार्वभौम राष्ट्र घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

बहुसङ्ख्यक जनजातिको बसोबास नभए पनि बङ्गाल सरकार र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर ४ डिसेम्बर २००७ मा भारतीय विधान सभामा प्रस्तुत दार्जीलिङलाई छैठौँ अनुसूचीमा लैजाने विधेयक गोजमुमोको विरोधका कारण पारित हुनसकेको छैन। विधेयक पेश हुनुअघि गोजमुमोको एउटा ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले दिल्लीमा भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री शिवराज पाटिल, कङ्ग्रेस नेतृ सोनिया गान्धी, भारतीय जनता पार्टीका नेता राजनाथ सिंह र लालकृष्ण आडवाणीलाई भेटेर दार्जीलिङका जनता छैठौँ अनुसूचीको पक्षमा नभई गोर्खाल्याण्डको पक्षमा रहेको जानकारी गराएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी गोजमुमोका महासचिव रोशन गिरी त्यसपछि विपक्षी दलका नेताहरूले सो विधेयक सदनमा पारित हुन नदिएको बताउँछन्। विधेयक अब स्ट्याण्डिङ कमिटीमा गएर संघसंस्था, बुद्धिजीवी र सर्वदलीय छलफलपछि मात्र सदनमा पेश हुने भएको छ।

अहिले यो विधेयक पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने अडान राख्ने भाजपाकै नेता सुषमा स्वराज सभापति रहेको संसदीय स्थायी समितिमा पुगेको छ। डा. क्षेत्री भन्छन्, “अब हुने छलफलमा हामी बताउँछौँ, छैठौँ अनुसूची किन ठीक छैन। छैठौं अनुसूची भनेर बङ्गाल सरकारले चाहेको कुरालाई दार्जीलिङका जनतामाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो माग गोर्खाल्याण्ड हो। भारत सरकारले हामीलाई संविधानको धारा ३ 'क' मुताविक अलग्गै राज्य दिनुपर्छ।” ७० प्रतिशत जति गैर जनजाति रहेको दार्जीलिङमा छैठौं अनुसूचीअन्तर्गतको शासन लागू गरिँदा जातीय फुट आउने स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, “यो फुटाऊ र शासन गरको नीतिअनुसार कहिल्यै जुटेर गोर्खाल्याण्ड नमागुन् भनी गरिएको षड्यन्त्र हो।” 

सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसका अध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले पनि छैठौँ अनुसूचीको विरोध गर्दै गोर्खाल्याण्डप्रति समर्थन जनाएका छन्। गुहाटीबाट प्रकाशित सपरिवार मासिक पत्रिकाका अनुसार भण्डारीले तीन लाख मतदाता भएको सिक्किमले केन्द्रबाट वार्षिक भारु.५४०० करोड अनुदान पाउने, तर करिब १६ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दार्जीलिङले सय करोड जति मात्र पाउने गरेकोले छुट्टै राज्यको महत्व घिसिङले बुझनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “घिसिङलाई छैठौँ अनुसूचीको अर्थ नै थाहा छैन। त्यो भनेको नागरिक अधिकार मात्र हो। दार्जीलिङका जनताको सपना र माग राजनीतिक अधिकार, अर्थात् छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड, हो।”
 
छैठौँ अनुसूची ल्याएर नेपाली जातिलाई फुटाउन लागेको भन्ने आरोप मात्र भएको गोरामुमोका दीपक गुरुङ बताउँछन्। उनले आफ्नो पार्टी र घिसिङको चाहनाअनुसार गोर्खालीको हितकै लागि दागोपापको सट्टा बङ्गाल र केन्द्रीय सरकारको समेत सहमतिमा छैठौँ अनुसूचीअन्तर्गतको नयाँ संरचना तयारी गरिरहेको बताए।  

घिसिङको शासन

कुनैबेला सुवास घिसिङलाई 'भगवान' मान्ने दार्जीलिङका जनता अहिले 'सुवास घिसिङ–दार्जीलिङ छोड्' भन्ने नारा लगाइरहेका छन्। शक्ति र रवाफका हिसाबले घिसिङलाई 'चेयरम्यान साब', 'राजा' र 'महामहिम' मान्ने उनको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनता पनि नभएका हैनन्, तर सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। घिसिङको पहिलेको शान, मान किन यसरी ओरालो लागिरहेको छ? गोरामुमो 'सी' का दार्जीलिङ अध्यक्ष डीके प्रधान भन्छन्, “जनताले गोर्खाल्याण्डका लागि घिसिङको साथ दिएका थिए, तर उसले धोका दियो।”

१६ वर्ष घिसिङकै पार्टी गोरामुमोमा बसेर २००२ मा अलग्गिएका प्रधान घिसिङले 'गोर्खाल्याण्ड मरेकाटे पनि हुँदैन' भन्न थालेपछि विद्रोह गरेको बताउँदै भन्छन्,“१२ सय मान्छे मारेर थापेको शासनबाट जनताले दुःख र त्रास मात्र खेपे, केही पाएनन्।” उनको भनाइमा घिसिङको २० वर्षे शासनमा बाटो, खानेपानी, शिक्षा र विकास निर्माण नाम मात्रका भए। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा मर्ने शहीदका परिवारलाई भारु.८ हजार क्षतिपूर्ति दिएर टारियो। करिब १० वर्ष दार्जीलिङका मेयर रहेका प्रधान थप्छन्, “म मेयर हुँदा दार्जीलिङका जनतालाई पानी बाँड्ने र नगरको फोहोर उठाउने काम मात्रै गर्न पाएँ। अरू सबै विकासको बजेट परिषदमा आउँथ्यो। घिसिङले केही दिँदैनथ्यो।” 

डा. हर्कबहादुर क्षेत्री त घिसिङको कार्यकाललाई भ्रष्टाचार र कुशासनको नमूना नै ठान्छन्। उनको भनाइमा दागोपापले पाएको १९ वटा विभागको अवस्था बेहालछ, भ्रष्टाचार थामिनसक्नु छ, एउटै योजना र कार्यक्रम छैन। शिक्षा विभागअन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियानमा आएको भारु ५ करोड ३१ लाखको कुनै काम नगरिकन बिल पास गराइएको एउटा उदाहरण उनले दिए। दागोपापअन्तर्गत खेलकुद विभागका प्रमुख समेत रहेका गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङ भन्छन्, “मैले साढेचार वर्ष त्यो विभाग चलाउँदा ५० पैसाको काम गर्र्न पनि घिसिङकै अनुमति चाहिन्थ्यो। सबै विभाग घिसिङको खल्तीमा हुन्थ्यो।” कसैले पनि घिसिङको विपक्षमा आवाज उठाउन खोज्यो भने उसको पत्तासाफ हुन्थ्यो। कति मारिए पनि। एक वर्षअगाडिसम्मको अवस्था सुनाउँदै डा. क्षेत्रीले हिमाल सँग भने, “यस्तो दिन पनि आयो, व्यक्तिको त कुरै छाडौँ संघसंस्था र राजनीतिक दलहरूले पनि बोल्न छाडे। विरोध गरेर ज्यान खतरामा पार्न कोही चाहँदैनथ्यो।”
 
तर गोरामुमोका दार्जीलिङ अध्यक्ष दीपक गुरुङ घिसिङ राजमा भएको विकासको लामो सूची नै पेश गर्छन्। उनले भने, “यो डेढ दशकको छोटो शासनमा दागोपापले आफ्नो क्षमताभन्दा सय गुणा बढी काम गरेको छ।” गोरामुमोका युवा नेता अजय एडवर्ड भन्छन्, “वितेको दुई दशकमा दार्जीलिङमा आएको परिवर्तन घिसिङकै देन हो।”

दीपक गुरुङ अध्यक्ष, गोरामुमो, दार्जीलिङ

तपाईंको पार्टीले उठाएको छैठौं अनुसूचीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ नि?
अहिले दागोपापमा हाम्रो पार्टीको वर्चस्व छ। उनीहरूले गोर्खाल्याण्ड ल्याउन हैन, लालकोठीबाट सुवास घिसिङलाई हटाएर त्यहाँ बस्न आन्दोलन गरेका हुन्। तर यो आन्दोलनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय तत्व, आतङ्कवादी, जासूस, आईएसआई, सीआईएहरूको हात छ।

तपाईंहरू आफैंले गोर्खाल्याण्डको मागलाई किन पन्छाउनुभयो? 
१९८८ सम्म आन्दोलन गरेर बङ्गालबाट गोर्खा राज्य छुटाउने आवाज उठाउने नै हाम्रो पार्टी हो। त्यसबेला उनीहरू कहाँ थिए? त्यतिबेला सबैले सहयोग गरेका भए १९८६ मै गोर्खाल्याण्ड हुनेथियो। अहिले गोर्खाल्याण्डको नारा उनीहरूको मागिखाने भाँडो मात्र हो।

अहिले त छैठौं अनुसूचीतिर लाग्नुभएको रहेछ...
हाम्रा अध्यक्ष महोदय महामहिम सुवास घिसिङले सरकारसँग कुरा राखेर हामीले पाएको दार्जीलिङ हिल काउन्सिल नचल्ने भएकाले त्यसको बदलामा छैठौँ अनुसूचीको कुरा ल्याएका हौँ। यो गोर्खालीका लागि उपयुक्त छ।
  
यसले त जातीय फुट ल्याउँछ भनिँदैछ त?
नेपालमा कति जनजाति छन्, के नेपाल फुटेको छ? धेरै जनजाति हुँदैमा दार्जीलिङलाई छैठौँ अनुसूचीले फुटाउँछ भन्नु मूर्खतापूर्ण कुरा हो।

छैठौं अनुसूची लागू भएपछि गोर्खाल्याण्ड आउँछ त?
पहिले दागोपाप दियो, अब छैठौँ अनुसूची बन्दैछ। त्यो बनेपछि गोर्खाल्याण्ड भन्नै पर्दैन। हामीले गृह विभाग पनि पाएपछि गोर्खाल्याण्ड आफैँ बन्छ।

ढुक्कै हुनुहुन्छ?
एकदम छु, यसरी नै जानु पर्छ। गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूले यसरी १०, २० या ५० कति वर्षमा ल्याउँछन्? ल्याउँछन् भन्ने के ग्यारेण्टी? यिनीहरूले ल्याउँदैनन्, ल्याए भने म राजनीति नै गर्दिनँ।

तपाईंहरूको पनि त २० वर्ष भइसक्यो, हैन र? 
अहिले हामीले नै गोर्खाल्याण्ड ल्याउन लाग्या छाँै नि त!

आन्दोलनबाट आफूलाई खतरा देख्नुहुन्न? 
पहिल्यैदेखि गोर्खाल्याण्डको नाम लिएर जति आए, सबै हराएर गए। अलि दिन कराएर हराएको छत्रे सुब्बाले फेरि आएर हाम्रा चेयरमेनलाई आक्रमण गर्‍यो, र थान्को लागेको छ। विमल गुरुङको हालत पनि त्यही हुन्छ।
  
घिसिङलाई चुनौती दिने विमल गुरुङ हिजोसम्म तपाईहरूसँगै थिए नि?
त्यही त हिजोसम्म हामीसँगै भएको मान्छे आज अचानक किन यसरी हाम्रैविरुद्ध लागिरहेछ? यसमा ठूलै खेल छ। हामीले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दा दिल्ली र कोलकातासँग लडाइँ हुन्थ्यो, यिनीहरू हामीसँगै किन लड्दैछन्?

गोजमुमोसँग टक्कर निकै बढ्यो, हैन?
उनीहरू हिंसात्मक बन्दै गइसकेका छन्। हाम्रा पार्टीका नेता काटिँदैछन्। कार्यकर्ताका घर भत्काइरहेका छन्। यस्तै हो उनीहरूको गान्धीवादी आन्दोलन?
 
तपाईहरू चाहिँ चुप लागेर बस्नुभएको छ त?
उनीहरूको गुण्डागर्दी कति दिन चल्छ र? यस्तै भइरहे प्रतिकार गर्छौं नै।

यो अन्तिम लडाइँ हो

विमल गुरुङ अध्यक्ष, गोजमुमो

तपाईले नयाँ पार्टी खोल्नुको उद्देश्य के हो?
मुख्य उद्देश्य त गोर्खाल्याण्डको स्थापना नै हो। हाम्रो अलग्गै पहिचानको लागि पहिले घिसिङको पछि लागेका थियौँ। तर, घिसिङले बङ्गाल र भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर दार्जीलिङ हिल काउन्सिल लिएपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छाडिदिए।

घिसिङसँगै हुँदा किन उठाउनुभएन त यी कुरा?
म घिसिङको एउटा सिपाही भएर खटेको मान्छे। दार्जीलिङमा धेरै पटक काउन्सिलका चुनावहरू भए, तर घिसिङले गोर्खाल्याण्ड ल्याएनन्। हामीले यो फूटबल गेम हो र मध्यान्तर मात्र भएको छ भन्ने ठानेका थियौँ। यहाँ त २०–२० वर्ष भइसक्यो, तर घिसिङ गोर्खाल्याण्डका लागि गोल नै हान्दैनन्। अहिले आफैँ गोल हान्न अघि सरेका छौँ।

सुवास घिसिङको दबदबा तोडिएकै हो त?
अब घिसिङका दिन गए। यहाँका बच्चा–बच्चाले समेत सुवास घिसिङ मुर्दावाद, विमल गुरुङ जिन्दावाद भन्न थालेका छन्। हिजो यहाँ गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाउने वित्तिकै सीके प्रधानको हत्या भयो, छत्रे सुब्बालाई जेलमा सडाइएको छ। अब ती दिन गए।

तपाईलाई चाहिँ खतरा छैन?
म ज्यानको पर्वाह नगरी निस्केको। पहाडका सम्पूर्ण जनता अहिले मेरो मोर्चामा छन् त मलाई के को डर? बरु सुवास घिसिङ अहिले एक्लै छ। डर उसलाई पो छ त। लालकोठीमा हेरे हुन्छ, कति फोर्स लिएर आफ्नो सुरक्षा गरेर बसेको छ। 

भोलि तपाईले पनि जनतालाई धोका दिनुहुन्न भन्ने के ग्यारेण्टी?
सुवास घिसिङ र ममा धेरै अन्तर छ। ऊ सीधै टुप्पाबाट पलाएको मान्छे हो, म फेदबाट आएको हुँ। घिसिङ बङ्गाल र केन्द्र सरकारको एजेण्ट र 'र'को मान्छे हो।

आन्दोलन फेरि तुहिने त हैन?  
मैले जनतामाझ् भनिसकेको छु― मेरो शरीरको अङ्ग–अङ्गबाट निस्कने रगत गोर्खाल्याण्डको लागि अर्पण गर्छु। किनकि अबको लडाइँ हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो।

पहिले गोर्खाल्याण्ड माग्दा १२ सयले ज्यान गुमाएका थिए... 
हामी हिंसातिर जाँदैनौँ, गान्धीको नीतिलाई अँगालेका छौँ। तर सुवास घिसिङ र बङ्गाल सरकारले बाध्य पार्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ। अहिले नै हामीले हतियार उठाउने कुरा गरेका छैनौँ, तर हाम्रा भाइबहिनी, आमाबुबा मारिन्छन् भने त्यसको मूल्य बङ्गाल सरकार र सुवास घिसिङले चुकाउनुपर्छ। हामी गोर्खेका सन्तान हौँ, हात बाँधेर बस्ने जात हैनाँै। आज भारतमा ६० हजार त गोर्खाली सेना नै छन्। उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरिरहेका छौँ।

गोरामुमोले त छैठौं अनुसूची पाएपछि गोर्खाल्याण्ड आइहाल्छ भन्दैछ नि? 
घिसिङ पागल भइसकेको छ, उसको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैनन्।