• पुरुषोत्तम दाहाल

सन्दर्भ

तीन दशकपछि मेलमिलाप नीति

७ मङ्सिर ०६२ मा जारी १२ बुँदे सहमतिदेखि एकैठाउँ बसिरहेका शक्तिहरूबीच एकता र मेलमिलापको आवश्यकता छ।

३१ वर्षअघि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व बी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको 'राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति'को सान्दर्भिकता, त्यसको अन्तरवस्तु र संभावनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त नीति लिएर १६ पुस २०३३ मा बी.पी. कोइराला आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी गणेशमान सिंहका साथ स्वनिर्वासन परित्याग गरी नेपाल फर्किएका थिए।
 
त्यस दिनको सन्देशमा बी.पी.ले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको आवश्यकताबारे केही गम्भीर विषय उठाएका थिए― “हाम्रो देश आज सङ्कटमा छ। यता केही वर्षदेखि यो सङ्कट चर्किदै गएको कुरा सबैले महसूस गरेकै हो। यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ। ... हाम्रो विचारमा अस्तित्वको सङ्कट पर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रियताको अभाव हो। यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुनथालेका छन्। ... हिजोसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि मात्र थियो। ... आज यसमा यौटा नयाँ आयाम थपिएको छ― त्यो हो देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने। हामीले वर्तमान नेपालको परिस्थितिको दुईमुखे रुप देखेका छौँ― राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र।” यही सूत्रका आधारमा बी.पी.ले जनताका अधिकार फिर्ता गर्न राजामाथि दबाब दिने, तर राष्ट्रियताका सवालमा सँगसँगै काम गर्ने भनी आफ्नो नीतिको स्पष्ट परिभाषा गरेका थिए। उग्रजातिवादी सोच र क्षेत्रीयतावादी सोचका कारण राष्ट्रिय एकताको आधार खल्बलिने तर्क गर्दै उनले समग्रमा 'राष्ट्रिय एकताको आधार सम्पूर्ण नेपालीको सामूहिक भावना र विश्वास' हो भन्नेमा दृढता व्यक्त गरेका थिए।

आफ्नो एकता तथा मेलमिलाप नीतिको आवश्यकता पुष्टि गर्न कोइराला सिङ्गो दक्षिण एशिया र आसपासको क्षेत्रलाई अशान्तिको क्षेत्र भन्ने गर्दथे। सो नीति अवलम्बन गरी स्वदेश फर्किएको पाँच वर्षपछि यसको थप व्याख्या गर्दै बी.पी.ले भनेका थिए, “विदेशीहरू घुसपैठ गर्न खोजिरहेका थिए। प्रजातन्त्र र जनताको राजनीति समाप्त भएपछि यी विदेशीहरूको राजनीतिले मौका पायो। त्यो हामीलाई, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विवेचना गर्दा झ्ल्याँस्स भयो। त्यस विवेचनाबाट हामी यस परिणाममा आयौं कि― १६–१७ वर्ष (०१७ को पञ्चायती सत्ता प्रारम्भ भएपछि ०३३ सम्म)को अवधिमा यौटा तत्व मात्रै लाभान्वित भएछ― त्यो हो विदेशी तत्व। राजा भन्ने तत्व त गौण भएर जानेछ, प्रजा त थिचिएका थिचिएकै थिए।” यही चिन्तन र विश्लेषणका आधारमा, साथीहरू सहमत नहुँदा–नहुँदै पनि बी.पी. भारत प्रवास परित्याग गर्न पुगे। बी.पी.को यस कठोर निर्णयलाई “भारतमा बसे मन्दविष र स्वदेश फर्केमा कडा विष खाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा कडा विष पिउन आफूले समर्थन गरेको” भन्ने गणेशमान सिंहको टिप्पणीले पनि त्यो निर्णय कति जोखिमपूर्ण थियो भन्ने स्पष्ट गर्छ।

बी.पी.को यस निर्णयबाट विदेशी भूमिमा विस्थापित राजनीतिक आन्दोलनको मूलधारले नेपालमै फर्कने, सङ्गठन गर्ने र सङ्घर्ष विस्तार गर्ने उर्वर जमिन पायो, अनिश्चित भविष्य बोकेर विदेश पुगेका प्रजातन्त्रका योद्धाहरूले देश फर्कने अवसर पाए, निरङ्कुश पञ्चायतभित्र क्रमशः अन्तरसङ्घर्ष चर्कन थाल्यो र निर्विकल्प घोषित सत्ताको विकल्प खडा हुनपुग्यो। देशभित्रै बसेर सङ्घर्षरत व्यक्ति र शक्तिमा उत्साह र पुनर्मिलनको वातावरण विकास भयो। यसको जगमा बसेर ०३७ को जनमत सङ्ग्रह, ०३८ को पञ्चायती चुनाव बहिष्कार, ०४२ को सत्याग्रह र ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनहरू भए र पञ्चायती सत्ताको पतन भयो। 

तत्कालीन परिस्थिति

'प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समुन्नत विकास' एकअर्काका पूरक भएकाले यसका बाधकहरूलाई अन्त्य गर्न त्यस समय विद्यमान दुई शक्ति राजावादी र प्रजातन्त्रवादीबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने तर्क बी.पी.को थियो। एकताको आधार 'प्रजातान्त्रिक प्रणाली' मात्रै हुने र त्यसमा राजा समेतको अवतरण हुनैपर्ने भन्ने बी.पी.को जोड थियो। त्यस समय राजा आफ्नो श्रीपेच र दीर्घकालीन उत्तराधिकारित्वप्रति निष्ठावान् हुने बाध्यतापरक अवस्थाका कारण राष्ट्रवादी हुनैपर्ने हुनाले राष्ट्रियताका प्रश्नमा राजा एउटा राष्ट्रिय शक्ति र ०१५ सालको आम निर्वाचनको वैधानिक निरन्तरतालाई वहन गरिरहेका कारण जनशक्तिका रूपमा प्रजातन्त्रवादी अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस अर्को राष्ट्रिय शक्ति भएको बी.पी.को निष्कर्ष थियो। यी दुई शक्ति वाहेक तेस्रो, विदेशी घुसपैठवादी शक्ति मात्र रहेको भन्ने उनी ठान्दथे। 

दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको अवस्था रहेको त्यो समयमा दक्षिण एशियामा संसारको सबैभन्दा 'ठूलो प्रजातन्त्र' मानिने देश भारतको एउटा वामपन्थी ध्रुवलाई प्रतिनिधित्व सोभियत संघसँग निकट सम्बन्ध थियो। आफूलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रको व्याख्याता र रक्षक ठान्ने अमेरिका पाकिस्तानको सैनिक सत्ताका पक्षमा थियो। नेपालकै सन्दर्भमा पनि परम्परावादी सामन्ती राजसंस्थाको सहयोगीका रूपमा कम्युनिष्ट चीन र प्रजातान्त्रिक अमेरिकाजस्ता विपरित कोणको एउटा धुरी बनेको थियो भने भारतको स्वार्थ र रणनीतिको पक्षपोषण सोभियत संघले गरिरहेको थियो। नेपालभित्र रहेका वामपन्थीहरू यो वा त्यो धुरीमा रहे पनि प्रमुख शक्ति भइसकेका थिएनन्। यसर्थ बी.पी. कोइरालाले राजा र काङ्ग्रेसबीचको अन्तरसङ्घर्ष र सम्बन्धका अन्तरवस्तुहरूमाथि मात्र बढी ध्यानकेन्द्रित गरेको देखिन्छ। राजा र काङ्ग्रेस मिल्नासाथ राष्ट्रिय एकताको जग मजबूत हुने र विदेशी तत्वको घुसपैठ अन्त्य हुने उहाँको विश्वास यसैका आधारमा बनेको हो। 

परिवर्तित अवस्था

तर अहिले त्यस बेलाका पात्र, परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आइसकेकाले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको पुनर्व्याख्या गर्नु जरुरी भएको छ। आजको नेपालमा हिजो राजामार्फत् मात्र प्रवेश गर्ने दुइटा महाशक्तिहरू एक्लाएक्लै अवतरण गर्न लागेका छन्। धेरै टाढा रहेको अमेरिका चीन र भारतजस्ता तीब्र आर्थिक, सामरिक विकास गरिरहेका राष्ट्रका बीचमा बसेर एकैपटक सुविधाजनक ढङ्गले काम गर्न चाहन्छ। त्यो बीचको सुविधाजनक ठाउँ, भनि रहनुपर्दैन नेपाल नै हो। अमेरिकी चासो र उपस्थितिलाई न्यून गराउने कुरामा भारत र चीन सहमत भए पनि दुवै देश हिमाली काखमा रहेको यस क्षेत्रमा एकअर्काको प्रभाव रोक्न तथा आफ्नो प्रभाव र पहुँच विस्तार गर्न खुलेर लागिपरेका छन्। बी.पी.ले मेलमिलाप नीतिको व्याख्या गर्दा प्रत्यक्षतः भारत मात्र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी थियो र सोभियत संघको रणनीतिक समर्थन देखिन्थ्यो। अब सोभियत संघ विघटन भएपछि कुनै अर्को साम्यवादी राष्ट्र त्यसरी प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय देखिएको छैन। नेपालमा चीनको चासो बलियो अमेरिकी उपस्थिति र भारतको निर्णायक प्रभावलाई सीमित गर्नु तथा आफ्नो पहुँच केही बढाउनुमा केन्द्रित छ।

आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन पनि ०३३ को जस्तो छैन। त्यस समय प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भारतसँग प्रत्यक्षतः जोडेर राजनीति गर्ने राजा र उनका सहयोगीहरूले काङ्ग्रेस र भारत विरुद्ध हरसम्भव लगानी गरेका थिए। उनीहरूको 'सिङ्गो राष्ट्रवाद' प्रजातन्त्र र भारत विरुद्ध केन्द्रित थियो। तर दुर्भाग्यवश भारतले त्यसबेला काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगरी पञ्चायतलाई नै सघाइरहेको थियो। नेपालका वामपन्थीहरू रूसी र चिनियाँपन्थीका रूपमा चिनिए पनि उनीहरूको न अन्य पहिचान स्पष्ट थियो, न शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। राजाका पक्षमा प्रकट रूपमा डा. केशरजङ्ग रायमाझ्ीले नेतृत्व गरेको एउटा सानो हिस्सा मात्र देखिएको थियो। त्यसैले काङ्ग्रेस र राजा मात्र प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति थिए।

तर अब राजसंस्थाको अन्त्य हुँदैछ। उसका आन्तरिक तथा बाह्य दुवै सहयोगीहरू आ–आफ्नो पहिचान र हैसियतका साथ आफैँ नयाँ शक्ति भएर देखा परिरहेका छन्। प्रमुख शक्तिका रूपमा वामपन्थीहरू देखा परेका छन् र तिनीहरू काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रका विरोधी नभएर प्रतिस्पर्धात्मक सहयोगी हुनपुगेका छन्। एमालेसहितका केही वाम दलहरू त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका भरपर्दा शक्ति भइसकेका छन्। वामपन्थीहरू दुईधारका अलग–अलग शक्ति भएर आएको अवस्था छ। परम्परागत दरबारवादीहरूको पृथक् पहिचान छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी जस्ता पूर्वपञ्चका पार्टीहरू पनि 'राजतन्त्र निरपेक्ष' भएपछि अब सिङ्गो राष्ट्रको धार गणतन्त्रात्मक हुनपुगेको छ।

अहिले मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी प्रमुख आन्तरिक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। तर, सँगसँगै क्षेत्रीय र जातीय शक्तिहरूको समेत उदय भएको छ। राजनीति अविश्वसनीय र कमजोर भएपछि त्यहाँ धर्म, सम्प्रदाय र जातका विषयहरू उठ्ने गर्दछन्। यतिखेर नेपाल त्यही चरणमा छ। तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरम नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने आदिवासी जनजाति महासंघ पनि राजनीतिक शक्तिकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। क्षेत्रीय रूपमा लिम्बुवान स्वतन्त्र राज्यपरिषद्, चुरे भावर एकता समाजको उदयसँगै मधेश–तराई केन्द्रित राजनीतिक दल बनाउने कसरत चलिरहेछ। आन्तरिक रूपले अब ०३३ को जस्तो दुइटा शक्ति मात्र नभएर कम्तीमा पनि पाँच शक्ति स्थापित भइसकेको छ। कमजोर राजनीति, तीब्र जातिवादी सोच र घृणा, विस्तारै स्वतन्त्र राज्यका निम्ति उठेको आवाज, केन्द्रीकृत परम्परागत सत्ता परिवर्तनको स्थिति र सङ्क्रमणका कारण ०३३ मा बी.पी.ले देखेको 'सङ्कट' झ्न् व्यापक र गहिरो हुँदै गएको छ।

बी.पी.ले त्यस समय अनुभव गरेर भनेको राष्ट्र विखण्डन र विघटनको खतरा ३१ वर्षपछि प्रकट रूपमा देखिएको छ। मधेश―तराईमा दुई दर्जन हाराहारीका सशस्त्र समूहहरूको उत्पत्ति, तराई र पहाड दुवैतिर उठेको पृथक् राज्यको आवाज, जातीय संघीय राज्यका लागि चलिरहेको कसरतसँगै ती सबैमा परम्परागत शक्तिका अवशेषहरूको प्रभाव र पहुँच बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय सत्ता सञ्चालकहरू अविश्वसनीय र आत्मकेन्द्रित भएका तथा खुम्चिँदै गएका कारण राजनीतिमा अराजकता व्याप्त छ। भारत, चीन र महाशक्ति अमेरिकाको रणनीतिक चलखेल पनि उत्तिकै छ। सङ्कट र चलखेल घटाउन सङ्क्रमणको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ। निर्णायक रूपमा यस्तो हुन सकेन भने नेपाल सुडान, हाइटी, अफगानिस्तान जस्तो जे पनि हुनसक्छ। तसर्थ बी.पी.ले भने जस्तै 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप' आज पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। 

मेलमिलाप कोसँग र कसरी?

०३३ को जस्तो सीमित शक्तिहरू नभएको र सिङ्गो राष्ट्रलाई जोड्ने पद्धति, प्रक्रिया र संयन्त्र केही स्थापित नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो प्रश्नको उत्तर ठोस रूपमा दिन कठिन पर्दछ। तैपनि ७ मङ्सिर २०६२ मा जारी १२ बुँदे सहमतिदेखि आजसम्म एकैठाउँ बसिरहेका शक्तिहरूबीच नै अहिले एकता र मेलमिलाप अपरिहार्य देखिन्छ। साथै १२ बुँदे सहमतिका बेला नसमेटिएका, यी दुई वर्षमा अधिकारका निम्ति अहिंसात्मक रूपमा स्थापित भएका, शक्तिहरूसँग पनि सहमतिको आधारमा एकता स्थापित गरिनुपर्दछ। १२ बुँदे सहमति हुँदै जनआन्दोलन–२०६३ पछिलाई तत्कालिक लक्ष्यका रूपमा तय गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कम्मर कसेर लाग्नुपर्दछ। राजनीतिलाई कमजोर हुन नदिने र नयाँ कलह र द्वन्द्वलाई जन्म नदिने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसहित पुराना सात दलका लागि तथा संसदमा रहेका अन्य पार्टी र नयाँ रूपमा स्थापित अग्रगमन पक्षधर दलहरूका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत संसदीय स्थानमा तालमेल गरी निर्विरोध गराउनुपर्दछ।
 
यो आन्तरिक तालमेलसँगै नेपालप्रति चासो राख्ने खासगरी भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चिन्तालाई पनि सन्तुलित र भरपर्दो ढङ्गले नेपाल आफैँले सम्बोधन र समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ। ३१ वर्षअघि बी.पी.ले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र जीवन्त छ। फरक यत्ति हो― राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू फेरिएका छन् र नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ।