जरो पहिल्याऊ

नेकपा -माओवादी) ले संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ भित्र सम्पन्न गर्न सहमति जनाएपछि नेपाली राजनीतिको गतिरोध तत्कालका निम्ति समाप्त भएको ठानिँदैछ । तर २३ बुँदे सहमति भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि चुनावका सम्बन्धमा सात दल गम्भीर छैनन् भन्ने आमधारणा जस्ताको तस्तै छ । संविधानसभा निर्वाचनका बाधा-अड्चनहरू समाधान गर्ने दिशामा सात दलको नयाँ सहमति सकारात्मक छ । तर यो सहमतिपछि पनि न सात दलको तागत बढेको अनुभव गरिएको छ, न संविधानसभाको चुनाव फेरि स्थगन हुँदैन भनेर आश्वस्त हुनसकिने वातावरण बन्न सकेको छ । निर्वाचनका सर्न्दर्भमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीका प्रतिबद्धताबाट ती पार्टी कार्यकर्ताहरू समेत विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । संविधानसभा निर्वाचन हुनेवित्तिकै नेपालमा राजतन्त्रको युग समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको सामना गर्ने सात दलको तयारी पनि फितलो देखिन्छ ।

नयाँ सहमतिसँगै निर्वाचनको प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिंदै आएको माओवादी खुलेर यसको पक्षमा देखापरेको छ । त्यसैले चुनावको वातावरण बन्दै जाने आशा गरिएको पनि छ । तर त्यसका लागि प्रथमतः सातै दल संविधानसभा निर्वाचनप्रति गम्भीर भएको देखिनर्पर्दछ । विगतमा आपसी सहमति तोड्ने स्पर्धाका कारण उनीहरू सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेका थिए । नयाँ सहमतिमा उनीहरूले वस्तुतः पुरानै सहमतिहरूको पालना गर्ने नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यी प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गरेर आफूहरूले फैलाएको संशयको बादल सात दल आफैँले नै पन्छाउन सक्छन् । तर आफ्नो इमान्दारीमा विश्वास दिलाएर मात्र उनीहरूको बाटो काँडारहित हुने छैन । उनीहरूले बुझेका छन्, संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता दरबारका निम्ति असहृय वेदना हो । यो कारणले उत्पन्न हुनसक्ने असहज परिस्थितिको सामना गर्न पनि सात दल तत्पर र र्समर्थ हुनु जरुरी छ । राजावादीहरूले संविधानसभा निर्वाचन नै हुन नदिन कुनैपनि आवरण, नाम र निहुँमा अवरोधहरू खडा गर्न खोज्ने छन् । उनीहरूले अशान्त मधेश र जनजातिका मुद्दाहरूको गलत उपयोग गर्ने प्रयत्न समेत गर्ने छन् । तर इमान्दारीसाथ गम्भीर गृहकार्य गर्ने हो भने मधेशका शान्तिपर्ण् आन्दोलनका पक्षधरहरू संविधानसभाको सफलताका निम्ति सात दलका सहयोगी ठहरिन सक्नेछन् । मधेशका विविध समूह वा पक्षहरूबीचको भिन्नताको मिहिन अध्ययन गरी जायज वा केही महत्त्वाकाङ्क्षी राजनीतिक माग गर्नेहरूको विश्वास जित्न सात दलका निम्ति असम्भव छैन । राजतन्त्रका पक्षपातीहरूले मधेशी वा जनजातिका कारण संविधानसभा हुनै नसकोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक नै हो । मधेशी र जनजाति आन्दोलनका विवेकशील अगुवाहरू यो यथार्थसँग अपरिचित छैनन् । तर सात दलले विगतका सहमतिहरू मात्र इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न थाले भने पनि मधेशी र जनजाति आन्दोलनलाई संविधानसभाको सफलताका निम्ति अघि र्सर्ने आधार प्राप्त हुनेछ ।

संविधानसभा चुनावको सुनिश्चितता चुनौतीहरूको जरो खोतल्न सक्ने सात दलको क्षमतामा निर्भर गर्नेछ । सतहमा हर्दा निर्वाचनको प्रमुख चुनौती अशान्त मधेश नै हो । देश टुक्र्याउन हतियार उठाएको दावी गर्नेदेखि व्यक्तिहत्या र अपहरणमा संलग्न हतियारबन्द समूहहरू मधेशमा क्रियाशील छन् । शान्तिपर्ण् सङ्र्घष्मा संलग्न समूहहरू पनि विभाजित छन् । तर सात दल राजनीतिक पहल गर्दै गम्भीरतापूर्वक अग्रसर भए भने उनीहरूले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति संविधानसभाको महत्त्वलाई अवश्य आत्मसात् गर्नेछन् । यसका लागि सात दलले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न संविधानसभाको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने कुरा मधेशका आम जनतामा पुर्‍याउन सक्नर्ुपर्दछ । संविधानसभाका तमाम अवरोधहरू पन्छिने छन् । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सात दल गहन गृहकार्यमा चुर्लुम्म डुब्नुपर्छ ।