रिपोर्ट नेपाल–भारत सम्बन्ध

राजनीतिक भएन

नेपालको राजनीतिमा उल्लेख्य भूमिका खोज्ने भारत र जुनसुकै विषयमा पनि भारतको भूमिका देख्ने नेपालबीचको पछिल्लो सम्बन्ध 'राजनीतिक' भन्दा पनि 'प्रशासनिक' जगमा उभिएको छ।

• किरण नेपाल, नयाँदिल्लीमा

इण्डिया गेट, नयाँदिल्ली

संयोग नै हुनसक्छ, तीन महिनादेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न ८ पुसमा सात दलबीच सहमति हुनु तीन दिनअघि नयाँदिल्लीका नेपाल मामिलाका जानकारहरू भारतले नेपाल नीतिको नयाँ मार्गचित्र तय गरेको बताउँदैथिए। तिनको भनाइमा भारतको संस्थापन पक्ष गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषयहरू संविधानसभाको निर्वाचनपछि किनारा लगाउने यसअघिको आफ्नो मार्गचित्रमा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। संशोधित मार्गचित्रमा संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने, माओवादीका केही महत्वपूर्ण नेताहरू निर्वाचित हुने सुनिश्चित गर्ने तथा संविधानसभापछि सर्वदलीय सरकारमा माओवादीलाई केही मह्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनेमा विश्वस्त तुल्याउने कुराहरू छन्।

नेपालमा भएको सहमतिसँग मिल्दोजुल्दो भारतको यो नयाँ मार्गचित्रका अघिल्ला दुई बुँदामा सात दल सहमत भए। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढाएर ५८ पुर्‍याइयो। १३ पुसमा अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन गरेर यसलाई संवैधानिक बनाइयो।
 
हारेको दिल्ली 

औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरिए पनि दिल्लीस्थित ले–मेरिडियन होटेलमा २०६२ मङ्सिरमा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझ्दारी गराउन भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको खुलिसकेको छ। जसका कारण कानेखुशीकै स्तरमा भएपनि नेपालभित्र भारतले धेरैको मन जित्न सक्यो। तर पछिल्लो समयमा भारतीय भूमिकाको भारतमै समेत आलोचना हुन थालेको छ।

पछिल्लो मार्गचित्रलाई नेपाल नीतिमा भारतको हार मान्छन्, दिल्लीस्थित नेपाल जानकारहरू। तिनको भनाइमा १२ बुँदेदेखि जनआन्दोलन–२ सम्म नेपाली राजनीतिलाई पछ्याउन सफल भारत त्यसयता चुनावको वातावरण बनाउने, माओवादीको बेवास्तालाई प्रतिवाद गर्ने, गणतन्त्र र संघीयताको विषयलाई संविधानसभामार्फत सम्वोधन गराउन असफल भएको छ। दिल्लीबाट प्रकाशित हुने इण्डिया टुडे ग्रुपको नयाँ दैनिक मेल टुडे का सम्पादक भारत भूषणको विश्लेषणमा, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भारतले आफ्नो 'प्लट' हराएको छ।

जानकारहरु यो हारका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक)को असफल कूटनीतिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन्। 'ब्यूरोक्रेसी'को माध्यमबाट नेपालसँग डिल गरिरहेको भारतले उच्च राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रयोग नगर्दासम्म यस्तै परिणति हुने  तिनको दाबी छ। सम्पादक भारत भूषण भन्छन्, “नयाँ उपायले मात्रै नेपालमा समाधान निस्कँदैन, राजनीतिक संयन्त्र परिचालित गर्नै पर्छ।”

४० वर्षदेखि नेपालसम्बन्धी भारतीय नीति अध्ययन गर्दै आएका प्राध्यापक एसडी (सुखदेउ) मुनिका अनुसार भारतलाई नेपालमा संविधानसभा चुनाव चाहिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक आफ्नो भूमिका थाहा छैन। उनी भन्छन्, “आफैँले चाहेको निर्वाचनका लागि कस्तो भूमिका चाहिन्छ भन्ने समेत अहिले नेपाल नीति तय गरिरहेकाहरूले बुझन सकेका छैनन्।”

नेपाल विशेषज्ञ मानिने भारतीय गोर्खा सैनिकका भूतपूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता पनि भारतको भूमिका 'प्रो–एक्टिभ' नभएको बताउँछन्। मेहता भन्छन्, “भारतले नेपाल मामिलालाई तत्काल प्रशासनिक चङ्गुलबाट निकालेर वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिको हातमा सुम्पनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रूपमा।”
 
'प्रशासनिक' होइन राजनीतिक

आफैंले चाहेको निर्वाचनका लागि कस्तो भूमिका चाहिन्छ भन्ने समेत अहिले नेपाल नीति तय गरिरहेका भारतीय अधिकारीहरुले बुझ्न सकेका छैनन्। – प्रा. एसडी मुनि, नेपाल विज्ञ

भाकपा मार्क्सवादीका नेता सीताराम येंचुरी बाहेक नेपाल बुझन भारतले अरू कुनै राजनीतिक व्यक्तित्वको उपयोग गरेको पाइँदैन। एकाधपटक भारत सरकारको सहयोगका लागि भएको येंचुरीकै परिचालन पनि निरन्तर नभएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालसम्बन्धी दैनिक अफेयर्सको जिम्मा साउथ ब्लकको नेपाल डेस्क प्रमुख प्रीति शरण र काठमाडौँस्थित राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीमार्फत् पूरा गरिरहेको भारतले विशेष अवस्थामा वर्तमान विदेश सचिव शिवशङ्कर मेनन् तथा पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणलाई प्रमको विशेषदूतको रूपमा परिचालन गरिरहेको छ। अकस्मात् आउने विशेष दूत तथा दैनिक नीति निर्माणकर्ताहरूबीच पनि बेलाबखत तालमेलको कमी देखिएको छ।

उता नेपालका नेताहरूले पनि आफ्ना प्रमुख विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएर चौतर्फी कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउने नगरेको भारतीय विश्लेषकहरूको अनुभव छ। यद्यपि नेपाली राजनीतिक पंक्तिले परिपक्व अडान लिएका बेला भारतले साथ दिएका उदाहरणहरू छन्। जस्तै, राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन)लाई भित्र्याउने कुरा होस् वा माओवादीलाई सदनमा ल्याउने, नेपाली राजनीतिक वृत्तले अडान लिएपछि भारत मान्न बाध्य भयो।

पूर्ण रूपमा हतियार नबिसाइकन माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा लैजानुहुँदैन भनेर भारतले तर्क गरेको स्मरण गर्दै प्रा. मुनि भन्छन्, “तर नेपालीहरूले लगेपछि भारतले मान्नै पर्‍यो।” जनआन्दोलनको क्रममा ८ वैशाख २०६३ को राजाको सम्बोधनलाई भारतले हतारमा स्वागत गरेपनि आन्दोलनरत् दलहरूले नमानेकै कारण ११ वैशाखमा अर्को सम्बोधन गर्न राजा बाध्य भए र भारतले त्यसलाई अविलम्ब स्वीकार गर्‍यो। तर आफैँले लिएको नीति र अडानमा भारत आएको कुराको समेत नेपाली नेताहरूले हेक्का राख्न नसकेको बताउँछन्, प्रा. मुनि।
 
भारतको राजनीतिक तह, सेना, जासूसी संस्था सबैको नेपालमा नाता–सम्बन्ध रहेको हुनाले साउथ ब्लकलाई पूर्ण स्वतन्त्रता पनि छैन, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्न। जुनसुकै व्यवस्था आएपनि दशकौँदेखि रहेका त्यस्ता संस्थागत सम्बन्धहरू 'इन्ट्याक्ट' नै रहन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, साउथ ब्लक तथा नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँगको सल्लाह बेगर भारतका सेनाध्यक्ष दीपक कपुरको सोझ्ो सम्पर्कमा भएको प्रधानसेनापति रुक्मागद् कट्वालको भारत भ्रमण।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यस्तो नातासम्बन्धको प्रभाव परेकै हुन्छ। यदि त्यसो नहुँदो हो त अहिले राजा ज्ञानेन्द्र वा उनका शुभचिन्तकहरूको भारतमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका नरहेपनि राजा ज्ञानेन्द्र वा सूर्यबहादुर थापाको भारतमा सम्बन्ध छैन भन्न मिल्दैन। पक्कै पनि पछिल्लो समयमा तिनका लागि विदेश मन्त्रालय भन्दा यहाँका अन्य 'क्वार्टर'हरू प्रभावकारी छन्। जसको पहिचान अहिले पनि नेपालका दलहरूले गर्न सकेका छैनन्। बीपी कोइरालाको समयमा भारतमा रहेको प्रभावको तुलनामा अहिले र भविष्यका लागि पनि नेपाली राजनीतिको नयाँदिल्लीसम्मको पहुँच कमजोर भएको छ। 

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन र समाजवादी तथा वामपन्थी धारको माध्यमबाट बनेको राजनीतिक सम्बन्ध यतिखेर पातलिएको छ। अमेरिकासँगको परमाणु र चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार 'डिलिङ'मा व्यस्त दिल्लीका राजनीतिकर्मीहरूमध्ये धेरैलाई नेपाली राजनीतिसँगको 'बनारसी–सम्बन्ध'बारे त्यति जानकारी छैन। बामपन्थीहरूसँग गाँसिएको 'नक्सलवाडी' शब्दावली भारतमा अहिले 'आतङ्कवाद' मा दरिएको छ। 
दिल्लीसँगको सम्बन्ध नेपालको राजनीतिक तहको उदासीनताले पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। नेपाली राजनीतिज्ञहरू भारतीय नीतिनिर्मातासामु औपचारिक भेटघाटमा बढी नै दब्छन् भने सबैजसोले लैनचौरस्थित दूतावाससँग निजी सहयोग माग्छन्, जसले नेपालको कूटनीति नयाँदिल्लीको नजरमा धेरै खस्किने गर्दछ। वर्तमान मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ सदस्यहरूले समेत भारतीय राजदूतलाई भेट्दा बाँध, माओवाद, संविधानसभा चुनावको साटो नातेदारलाई छात्रवृत्ति, जिल्लाको स्कूललाई सहयोग माग्ने गरेको दिल्लीले बुझेको छ।

सङ्क्रमणमा रहेका नीतिहरू

भारतको सहमति बेगर राष्ट्रसंघको रोल बढाउँदा नेपाल पनि अफगानिस्तान हुन्छ, जहाँ पाकिस्तानको सहमति नलिँदा के भयो देखिएको छ। – अशोक मेहता, पूर्व मेजर जनरल, भारतीय सेना

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, मधेशको अवस्था, विद्रोही माओवादीको राजनीतिक अवतरण, राजतन्त्रको भविष्य, अनमिनको भूमिका आदि पुसको हुस्सुमा कठ्याङ्ग्रिँदै गएको दिल्लीमा नेपालबारे हुने तातो बहसका विषयहरू हुन्। नेपाली चिन्तकहरूको चासोका कालापानीलगायतका सीमा विवाद, इन्धन आपूर्ति, बाँध आदि पनि साउथ ब्लकदेखि नेपालमा परम्परागत हिसाबले बढी चासो देखाउने जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी (जेएनयू) सम्मका नेपाल जानकारहरूको संवाद भित्रै पर्छ।
 
प्रा. मुनिको ठम्याइमा 'पावर शेयरिङ' (शक्ति बाँडफाँड) नै नेपालको मुख्य समस्या हो र यसले नै त्यहाँको राजनीतिलाई अन्योलपूर्ण बनाएको छ। “जुन सिद्धान्तमा आधारित भएर अन्तरिम व्यवस्थापिका बन्यो, त्यसमै आधारित भएर अन्य कुरामा समेत शक्ति बाँडफाँड गर्दामात्रै संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्न सकिन्छ।”

माओवादीहरूलाई संवेदनहीन चतुरको संज्ञा दिने मेजर जनरल मेहताको बुझाइमा भने तिनले बढी नै राजनीतिक 'स्पेश' पाएका छन्।  उनी भन्छन्, “माओवादीहरूले त गणतन्त्रसहित सबै कुरा पाएका छन्, तर दलहरूले चाहेको एकमात्र संविधानसभा पनि तिनकै कारणले पाएका छैनन्।” सुरक्षासम्बन्धी बेबसाईट 'साग डट कम' सञ्चालन गर्दै आएका सुरक्षा विश्लेषक सी. चन्द्रशेखरन पनि माओवादीहरूको दह्रो प्रतिबद्धता नआउञ्जेल चुनाव हुन नसक्ने ठम्याउँदै भन्छन्, “अहिले नै तिनले यथेष्ट स्पेश पाइसकेका छन्।”

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा माओवादीले पुनः अर्को माग अगाडि सार्न नसक्ने गरी सहमति हुँदा मात्र नेपालको राजनीतिले सकारात्मक बाटो समात्ने धारणा बलियो छ, दिल्लीमा। तर त्यसका लागि माओवादीलाई आवश्यक दबाब दिन भारतसँग पहिलाजस्तो प्रभावशाली कार्ड नभएको ठम्याइ पनि छ। युद्धकालमा भारतमा शरण लिनुपर्दा भारतको प्रभाव माओवादीहरूमाथि बढी थियो भने आज नेपालभित्रै केन्द्रित भएकाले कम छ र सत्तामा जाने सम्भावना भए मात्र माओवादीले पहिलेकै जस्तो गरी दिल्लीलाई हेर्ने ठानिएको छ। जनरल मेहताको भनाइमा प्रमुख नेताहरूलाई रिहा गरिएकाले पनि माओवादीमा पार्न सक्ने प्रभाव अहिले भारतसँग छैन। उनी भन्छन्, “एकपछि अर्को नयाँ–नयाँ माग खडा गरिरहेका माओवादीहरूले अब जनसेना र नेपाल सेनाको समायोजनको मुद्दा अघि सारेर संविधानसभाको निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्नेछन्।”
 
रणनीतिक मैदानी भूभागका रूपमा रहेको मधेशको समस्यालाई दिल्लीमा माओवादीभन्दा संवेदनशील मानिएको छ। जनरल मेहताको भनाइमा 'गेमप्लान' थाहा नभए पनि माओवादीको 'इण्टेन्सन' थाहा छ, तर मधेशमा के हुनलागेको भन्ने थाहा छैन। उनी भन्छन्, “आन्दोलन भइरहेको छ, नेतृत्व छैन। यसको समाधान कसरी र कहिले हुन्छ भन्नेमा अनिश्चय नै छ।”

भारतको मधेशसम्बन्धी नीति भर्खरै प्रकट भएको छ। रामचन्द्र पौडेलको प्रणव मुखर्जीसँगको भेटपछि खुलासा भएअनुसार आपराधिक र राजनीतिक कुरालाई छुट्याउनु पर्दछ भन्ने भारतीय भनाइले प्रस्ट रूपमा मधेशको समस्या समाधान गर्न त्यहाँका राजनीतिक समूहलाई राजनीतिक मान्यता दिनुपर्ने चाहना प्रकट गरेको छ। 

मधेश आन्दोलनलाई सही सम्बोधन गर्न नसक्नु र तराई नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहनुका कारण त्यहाँ राजावादीलगायत थुप्रै अतिवादी शक्तिहरूले खेल्न थालेको बुझिएको छ। प्रा. मुनि भन्छन्, “यो पनि शक्ति बाँडफाँडकै मुद्दा हो। तराई होस् वा थारू वा जनजाति, सबैका मुद्दा वास्तविक छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।”
 
'भारतले चाहे दुई दिनमा मधेश समस्या हल हुन्छ' भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतसँगको दूरी एक्कासी बढेको प्रष्ट छ। प्रमको भनाइको अर्थ या त भारतले आजसम्म ध्यान नदिएकाले समस्या बल्झियो, या भारतले सघाएको आन्दोलन, भारतको सहभागिताबाट हल हुन सक्दछ भन्ने मान्न सकिन्छ। यद्यपि भारतीय राजदूतावासको एक स्रोतका अनुसार, भारतले यसलाई प्रम कोइरालाको क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र मानेको छ।

मधेशको समस्या भारतकै लागि पनि घातक हुने विश्लेषण पनि छ। मेल टुडे का सम्पादक भारत भूषणको भनाइमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा मधेशका मुद्दा अघि बढ्छन् र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने भारतले सोचेको हो भने त्यसले 'ब्याकफायर' गर्छ। रक्षा बाहिनी जस्तो सङ्गठन खोल्नुलाई सहज रूपमा लिन नमिल्ने बताउँदै भूषण भन्छन्, “हिजो पञ्जाबमा पनि अकाली दलले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने भनेको थियो, तर पछि सशस्त्र विद्रोह नै भयो।”

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनसँग जोडिएको अर्को प्रमुख खेलाडी अनमिनले आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको कुरा सहजैसँग पचेको छैन दिल्लीमा। यसअघि पनि नेपालको द्वन्द्व समाधानमा राष्ट्रसंघलाई बोलाउने कुरामा 'रिजर्भेसन' राख्दै आएको भारतले माओवादीको हतियार निरस्त्रीकरण र संविधानसभाको चुनावमा उसको भूमिकालाई स्वीकार गरेको हो। दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा राष्ट्रसंघको भूमिकालाई यति हदसम्म स्वीकार्नुलाई पनि भारतीय नीतिमा आएको ठूलै परिवर्तन मानिन्छ। तर्कसङ्गत प्रस्तावमा भारतलाई मान्न बाध्य तुल्याउन सक्ने प्रमाण पनि हो यो।
अनमिनले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न चाहेको कुरालाई भने भारतले कुनै पनि हालतमा नमान्ने बुझाइ रहेको छ। भारतीय कूटनीतिक स्रोत भन्छ, “अनमिनले आफ्नो सीमा नाघ्ने हो भने भारतले काठमाडौँमा होइन, न्यूयोर्कमा आफ्नो प्रभावको परिचालन गर्नेछ। इयान मार्टिनले कार्यक्षेत्र विस्तार र एड्भेन्चरिजम्को विचार त्याग्दा हुन्छ।” भारतीय सुरक्षा विश्लेषकहरू त भारतको स्वीकारोक्ति विना राष्ट्रसंघको भूमिका बढाउने हो भने नेपाल भोलि गएर अफगानिस्तानकै हालतमा पुग्छ भन्छन्। जनरल मेहता भन्छन्, “भारतको सहमति बेगर राष्ट्रसंघको रोल बढाइयो भने नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, जहाँ पाकिस्तानको सहमति बेगर राष्ट्रसंघलाई प्रवेश गराउँदा के भयो भन्ने बुझनुपर्छ नेपालले।”

दिल्लीको भूमिका

मेल टुडे

शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा मधेशका मुद्दा अघि बढ्छन् र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने भारतले सोचेको हो भने त्यसले आफैंलाई 'ब्याकफायर' गर्छ। – भारत भूषण, सम्पादक, मेल टुडे दैनिक

अन्तरिम संसद्ले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित हुनेगरी 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर नेपाल गणतन्त्रोन्मुख भएको सन्देश दिएपनि भारतीय बौद्धिकहरू यसमा शङ्का व्यक्त गर्छन्। भारतको पछिल्लो औपचारिक नीति 'नेपाली जनताले जे भन्छन्, हाम्रो अडान पनि त्यही हो' भन्ने छ। गत वर्षको राजनीतिक अन्योलको कारण राजसंस्थाबारे नेपाली राजनीतिक क्षेत्र (बाहिर जे भने पनि र संविधानको पछिल्लो संशोधनमा जे लेखिए पनि) द्विविधामा देखिएका कारण भारतले पनि राजसंस्था रहिरहे हुने सोचाइ राखेको बुझिन्छ। प्रा. मुनिको विचारमा पनि बाहिर जे–जस्तो भनेपनि भारतीय संस्थापन पक्ष कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रको निरन्तरता चाहन्छ। उनी भन्छन्, “भारतले ८ र ११ वैशाखको फरक थाहा भएको कारण पनि नेपाली जनताले जे भन्छन् आफ्नो नीति त्यही भएको भन्ने औपचारिकतामा अडिएर राजाले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा हटाउन सकिने भन्ने संविधानको प्रावधानलाई स्वीकारेको हो।”

दलहरूमा सहमति निर्माण गराउन असफल भएपछि भारतले पछिल्लो समयमा नेपाल सेनासँग सम्बन्ध बढाउन थालेको अनुभूति दिल्लीमा पनि छ। प्रा. मुनि भन्छन्, “एउटा स्थापित संस्थासँग सम्बन्ध बढाउँदा तरल राजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा भारतले ख्याल राख्नैपर्छ। अहिले सेनालाई अगाडि ल्याउन कुनै जरुरी छैन।”

राजतन्त्रका लागि कुनै 'स्पेश' नै नदेखेका जनरल मेहता भने नेपालमा युद्धको अवस्था देखिँदा र माओवादीले पनि हतियार झिक्दा सेनाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन हुन्छ नेपालमा त्यति नै सेनाको सम्भावना टर्छ।” भारतीय विश्लेषकहरू एउटा कुरामा प्रस्ट छन्― यदि नेपाल अराजकतातर्फ धकेलियो, अन्तर सामुदायिक तनावले सीमा नाघ्यो र दलहरूले स्थिति सम्हाल्ने अवस्था रहेन भने भारतले आफूले भनेको कुरा मान्ने नेतालाई चुनेर नेपाल सेनाको आड तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री थपना गर्नेछ। यसलाई नेपालको सन्दर्भमा 'बङ्गलादेशी फर्मूला' मानिनेछ।

अहिले भारतकै पहलमा एउटा नयाँ राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, दिल्लीका बौद्धिकहरू। मेहता भन्छन्, “जबसम्म भारतको सम्मतिमा दलहरूबीच आगामी निर्वाचनसम्मका लागि हाम्रा अन्तिम माग वा शर्तहरू यी यी हुन् र यसमा हामीले यो यो सहमति गर्‍यौँ भन्ने गरी सहमति हुनसक्दैन तबसम्म नेपालमा राजनीतिक निकास निस्कँदैन।” सुरक्षा विश्लेषक चन्द्रशेखरन पनि मङ्सर २०६२ मा माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउनका लागि भारतले जसरी पहल गरेको थियो त्यसरी नै त्यो १२ बुँदे समझ्दारीलाई निरन्तरता दिन जरुरी भएको बताउँछन्। प्रा. मुनिको भनाइमा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक नेपाल भारतले चाहेको हो–होइन, हो भने त्यो माओवादी बिना सम्भव छ–छैन भन्नेमा भारत स्पष्ट हुनैपर्छ। उनी भन्छन्, “अहिले नेपालमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्र लिएर अघि बढ्न सम्भव छैन।” 

जसरी हेरे पनि, नेपाली राजनीति जबसम्म नेपाली राजनीतिज्ञहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ, भारतले नेपाललाई आफ्नो बाटो लिन दिन्छ। तर तिनको पकडबाट हट्न गयो भने उसले जे पनि गर्न सक्दछ। यही हो भारतको नेपाली राजनीतिकर्मीलाई चुनौती।