• रविन साय्मि

मुहूर्त

भनेको/सुनेको

“खेत–खेतमा पानी देऊ, हात–हातलाई काम
नेपालका सबै एकै हुन्, देऊ अधिकार समान।
राज्य कसैको पेवा हैन, नेपाली साझा
त्यसैले हरेक अङ्गमा अब, हाम्रो हुन्छ आधा।।”

महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठित तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले १३ पुस २०६४ मा प्रस्तुत गरेको अवधारणा–पत्रबाट।

अङ्क र अर्थ

५५ %  प्रदूषित पानी पिइरहेका तराईका २० जिल्लाका जनता। 

१९,६०२ जना अनमिनद्वारा प्रमाणित शिविरका माओवादी सेना। यीमध्ये १५,७५६ जना पुरुष र ३,८४६ जना महिला छन्। २१ वटा शिविरमा शुरुमा ३१,३१८ जना छापामार एकत्रित भएका थिए। 
 
स्रोतः खानेपानी तथा ढल निकास विभाग/अनमिन

हिंड्दा–हिंड्दै

किरण पाण्डे

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्य भन्छन्, “समितिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दिइनुपर्छ।”

पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ? 
यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै पक्ष र विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत आधार मानेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ।
 
एकजनाले कति जति पारिश्रमिक पाउलान्?
कार्यक्षेत्रमा जीवनयापन, परिवारको भरणपोषण तथा शिक्षादीक्षामा चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ। बीमा, सञ्चयकोष, स्वास्थ्यउपचार खर्च पनि आधारभूत आवश्यकता भित्रै पर्छन्। तर गाडी, फोनलगायतका सुविधा चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दिने कुरा हुन्।
 
यस्तो चुनौतीपूर्ण काम तपाइँ कुन आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ?
सञ्चारमाध्यमका लगानी, वर्गीकरण र क्षमता नै पारिश्रमिक निर्धारणका मुख्य आधार हुनसक्छन्। तर मूल प्रश्न इमान्दारिता हो।
  
यो काम कहिलेसम्म सकिएला?
फागुन मसान्तसम्म, पुस र माघमा देशव्यापी अन्तरक्रिया गर्दैछौँ। 
 
पारिश्रमिक पाउनेको सङ्ख्या कति होला?
करिब १० हजार। कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि पत्रकार महासंघका पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य र त्यति नै सङ्ख्यामा अन्य पत्रकारहरू भएको अनुमान छ।
 
यसरी पारिश्रमिक तोकियो भने कतिपय अखबारहरु बन्द हुन्छन् भनिन्छ नि?
एउटा जुत्ता कारखानाले कामदारलाई नियुक्ति र तलब दिँदा त्यो कारखाना बन्द हुँदैन, सञ्चार प्रतिष्ठानले त्यही काम गर्दा कसरी बन्द हुन्छ?