• डा. टंकप्रसाद बराकोटी

कृषि चिराइतो


उत्पादन बढ्यो, मूल्य छैन

नेपालका करिब डेढ सय निकासीजन्य जडिबुटीमध्ये उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने चिराइतोले विश्व बजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा गर्दछ।

हिन्दकुश हिमाली क्षेत्रको १८०० देखि २८०० मिटर उचाइमा पाइने चिराइतो आयुर्वेदिक, आधुनिक र घरेलु औषधोपचारका लागि उपयोगी तीतो जातको वनस्पति हो। नेपालमा 'लेकतीते' पनि भनिने चिराइतो देशका करिब डेढ सय निकासीजन्य जडिबुटीमध्ये उत्कृष्ट पाँचमा पर्दछ। चिराइतोको विश्व बजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग नेपालले पूरा गर्दछ। अहिलेसम्म स्थानीय बासिन्दाले जङ्गलबाट सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएको यस वनस्पतिको खेती पनि हुनथालेको छ; तर प्रशोधन, बजार, मूल्य, अध्ययन–अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार आदिमा धेरै समस्या पनि छन्।

चिराइतोको नेपालमा खासै उपयोग हुँदैन। कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत, अर्थात् करिब ३५० मेटि्रक टन, निकासी हुन्छ, र त्यसको ८०–८५ प्रतिशत भारत तथा बाँकी मलेसिया, सिङ्गापुर, चीन, जापान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, रसिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, बेलायत र केही अफ्रिकी तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा जान्छ। 'एक्स्ट्रयाक्ट' वा चूर्णको रूपमा प्रशोधन गरेर पठाउने सुविधा नभएकोले निर्यात मूल्य भने बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दै गएको छ। २०५७ सालमा किलोको रु.५०० पुगेकोे चिराइतोको मूल्य २०६२–६३ मा रु.१०० मा झ्रेको थियो भने अहिले १२०–२०० छ, जबकि उत्पादन लागत नै प्रतिकेजी रु.१००–१५० हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ।

जङ्गली चिराइतो परिपक्व नहुदै वा बीउ पाकेर नर्झ्दै उखेलिदिनाले मासिँदै गएको अवस्थामा यसलाई विश्व संरक्षण संघ (आईयुसीएन) ले 'क्षतोन्मुख श्रेणी'मा राखेको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबासले खेती प्रविधिको विकास गरेको छ। पहाडको भिरालो, कालो दुमट माटो, फाटफुट रूखको छायाँ पर्ने र चिस्यान भएको तर पानी नजम्ने जग्गामा हुने चिराइतो उम्रेर परिपक्व हुन डेढदेखि साढे दुई वर्ष लाग्छ। एउटै सिजनमा नपाक्ने यो बिरुवालाई कात्तिक–मङ्सिरमा उखेलेर सुकाउने र छानेर मुठा पारी भण्डार गर्ने गरिन्छ। प्रतिरोपनी १००–१५० केेजी उत्पादन हुने चिराइतोको किसानहरूले बीउ उत्पादन र खेती गर्न थालेका छन्। खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन बढेकोले चिराइतो मासिने स्थिति हटेको छ, तर घट्दो मूल्यले गर्दा यो वृद्धिलाई कायम राख्न समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारले राजस्व बढाएर केजीको रु.३ बाट १५ पुर्‍याए पनि समस्या समाधानको लागि खासै खर्च नगरेको गुनासो कृषकको छ। हाल खेतीको चिराइतोलाई राजस्व नलाग्ने, भ्याट मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था भए पनि जिल्ला वन कार्यालयमा चिराइतो खेती गरिएको जग्गा दर्ता नगरिने भएकोले किसानहरूले प्रतिकेजी रु.१३ गुमाइरहेका छन्।

चिराइतोबाट फाइदा लिन सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम निर्माण, बजेट, अनुसन्धान र प्रसारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसमा वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले गर्ने कामहरूको बाँडफाँड हुनु जरुरी छ। बजार सूचना, सङ्कलन केन्द्र, भण्डार र सहकारीको व्यवस्था तथा किसानहरूलाई उचित मूल्य र व्यापारीहरूलाई सहज वातावरणको आवश्यकता छ। भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गराउने लामो र खर्चिलो व्यवस्थाको सट्टा नेपालमै नमूना परीक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यो समस्याले गर्दा व्यापारीहरू नेपालको चिराइतोलाई पनि भारतमै फलेको भनी थप राजस्व तिरेर बेच्न समेत बाध्य छन्।

नेपालमा पाइने स्वेर्सिया प्रजातिको चिराइतोका वानस्पतिक, जैविक, रासायनिक, औषधीय गुणसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान र पहिचान हुन बाँकी छ। यसका निम्ति चाहिने प्रयोगशाला सुविधा काठमाडौँ बाहिर पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ। बीउको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्दछ। चिराइतो खेतीमा लाग्ने गबारो (सुँढे), खुम्रेलगायतका कीरा, बेर्ना सड्ने, बोट सड्ने र ओइलाउने रोगको पहिचान तथा नियन्त्रण विधि, खेती प्रविधिमा सुधार, मल, माटो, गोडमेल, सिंचाइका सही तरिकाको सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दिगो रूपमा बाली लिने तौरतरिका, पुनरुत्पादन, वातावरण सम्बन्धी अनुसन्धान र जनचेतनाको खाँचो छ। तालिम, गोष्ठी, सञ्चार, प्रकाशन, भ्रमण, प्रदर्शन, प्रोत्साहनद्वारा गोठालादेखि चोटालासम्मलाई चेतना र ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ।

नेपालको चिराइतोले दिगो सङ्कलन, खेती, प्रशोधन, गुणस्तर सुधार, बजार व्यवस्थासम्बन्धी थुप्रै समस्याको समाधान खोजिरहेको छ। तर विश्व व्यापार संघमा प्रवेशपछिका दिनहरूमा पनि कामभन्दा कुरा र भाषण मात्रै भइरहेको छ। जडिबुटीको भण्डार मानिने देशले यसबाट फाइदा लिन पनि संविधानसभा नै कुरेर बस्नुपर्ने हो त?
                
(लेखक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का वरिष्ठ वैज्ञानिक हुन्।)