जलवायु परिवर्तन
हाम्रो आफ्नै तयारी आवश्यक
जियोभानी कापेनबर्गर/अल्टोन सी बायर्स, इसिमोड
फ्रिज मुलर/ज्याक इभ्स्, इसिमोड
|
| 'ग्लोबल वार्मिङ' को प्रभावः इम्जा हिमनदी सन् १९५६ र सन् २००६ मा -तल) । यसरी हिमालय क्षेत्रमा थुप्रै हिमनदी पग्लिएर तालमा परिणत भएकाले तल्लो क्षेत्रमा बाढीपहिरोको डर बढेको छ । |
विश्वमा यसरी नै तापक्रम वृद्धि भइरहेने हो भने नेपालजस्ता मुलुकले भविष्यमा पानीको ठूलो अभाव व्यहोर्नुपर्नेछ ।विश्वमा यसरी नै तापक्रम वृद्धि भइरहेने हो भने नेपालजस्ता मुलुकले भविष्यमा पानीको ठूलो अभाव व्यहोर्नुपर्नेछ ।
विश्वमा अहिले जुन गतिले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, त्यो यथावत् रहने हो भने आउने ५० वर्षा संसारको उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा रहेका वरफका महाद्वीपहरू पग्लिने तथा हिमालय, एण्डिज, आल्पस्जस्ता हिमाली शृङ्खलाका हिमनदीहरू बिलाउने छन् । यसले गर्दा समुद्रको सतह बढेर माल्दिभ्स पूरै डुब्नेछ भने बङ्गलादेशको एकतिहाई भूभाग समुद्रको अतिक्रमणमा पर्नेछ । हिमालयको हिउँ ३० प्रतिशत घट्ने हुनाले बसन्त ऋतु र सुख्खायाममा हिमाली नदीहरूमा बग्ने पानी पनि घट्नेछ । र, नेपालजस्तो मुलुकले जलविद्युत्, सिंचाइ, खानेपानीका लागि पानीको ठूलो अभाव व्यहोर्नुपर्नेछ ।
विश्व तापक्रम बढ्दै जानुको कारण हामीले प्रयोग गर्ने मट्टतिेल, पेट्रोल, डिजल, ग्याँसजस्ता फोसिल इन्धनहरू हुन् । यी इन्धन बालेर हामीले जमिनमुनि रहेको कार्वनलाई कार्वनडाइअक्साइड ग्याँसको रूपमा वायुमण्डलमा पठाउने गरेका छौँ । संसारमा सबैभन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइडको उर्त्र्सजन विकसित मुलुकहरूले गर्ने गरेका छन् । यद्यपि तीमध्ये अमेरिकाबाहेक धेरैजसो धनी राष्ट्र क्योटो सम्झौताअर्न्तर्गत आफ्नो कार्वनडाइअक्साइड उर्त्र्सजन आधा घटाउन सहमत भएका पनि छन् । अमेरिकी सरकारले चाहिँ तेल कम्पनीहरूको दबाबमा क्योटोमा हस्ताक्षर गरेको छैन । तर अमेरिकाभित्रै क्योटोमा हस्ताक्षर गर्न दबाब बढिरहेको पनि छ । धनी राष्ट्रहरूले कार्वनडाइअक्साइड उर्त्र्सजनमा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि भारत, चीनजस्ता ठूला विकासोन्मुख देशहरूको उर्त्र्सजन तीब्र गतिले बढिरहेको छ ।
हालै इण्डोनेशियाको बालीमा सम्पन्न अन्तर्रर्ााट्रय वातावरण सम्मेलनमा विवादको चुरो नै कसले बढी कार्वनडाइअक्साइड उर्त्र्सजन कटौती गर्ने भन्ने थियो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता देशहरूले आफूले अहिले इन्धनको खपत कम गरे आर्थिक वृद्धिदर घट्ने हुनाले सफा इन्धनमा जान धनी राष्ट्रहरूले अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
बालीमा युरोपेली मुलुकहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेपनि अमेरिका, क्यानडा र जापानले कार्वनडाइअक्साइड उर्त्र्सजनमा सन् २०१५ सम्म २०-४० प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने कुरालाई पछिसम्म अस्वीकार गरे । यसका लागि अमेरिकाले बालीको सम्मेलनमा ठूलो आलोचना खेप्नु पर्यो, संसारका अरू मुलुकका मानिसहरूबाट भन्दा पनि बढी आफ्नै नागरिकहरूबाट । यस वर्षो नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा पूर्व अमेरिकी उप-राष्ट्रपति एल गोरले बालीमा आएर बुश प्रशासनको वातावरण नीतिको कडा आलोचना गरे ।
बालीमा नेपाल, माल्दिभ्स्, बङ्गलादेशजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आवाज खासै सुनिएको थिएन । तर यी देशहरू आफू कारक हुँदै नभएको समस्याको सबैभन्दा ठूलो मोल चुकाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माल्दिभ्सलाई डुब्नबाट बचाउन त्यहाँ नजानु नै बेश । नेपाल आउने पर्यटकहरूले खपत गर्ने हवाई इन्धनले वायुमण्डलमा पार्ने असरले हिमाल पगाल्न मद्दत गरिराखेको हुन्छ ।
ग्लोबल वार्मिङले हिमालयमा पार्ने असर अब विवादको विषय रहेन । खाली रहे दर्ुइ प्रश्नः पग्लेको हिउँले भविष्यमा गर्ने असरको सामना कसरी गर्ने, र त्यसको लागि पैसा कहाँबाट जुटाउने - हिमाली बासिन्दालाई मात्र असर गर्दैन ग्लोबल वार्मिङले । एसियाका सबै ठूला नदीहरूका श्रोत हिमालयकै आसपासमा भएकाले यहाँको हिउँ पग्लिनाले यो क्षेत्रमा बस्ने डेढ अर्ब मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । गङ्गा नदीको ७० प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरूबाट बग्छ । यसबाट आगामी ५० वर्षा आउने पानीको सङ्कटको ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असरहरू पर्नेछन् एसियाका मुलुकहरूमा । पानीयुद्ध हुन सक्छ अब यहाँ ।
च्छो-रोल्पा जस्ता हिमतालहरू गएको १० वर्षा हिउँ पग्लेर ठूला भएका हुन् । यो स्तरको खतरनाक तहमा पुगिसकेका हिमतालहरू नेपाल र भुटानमा मात्रै ५० भन्दा बढी छन् । ५० वर्षघि वरफ मात्रै भएको खुम्बुको इम्जा हिमनदीमा अहिले झण्डै तीन किलोमिटरको ताल बनेको छ । नेपालको पर्ूर्वी भागमा ८ रेक्टरस्केलको महाभूकम्प जाने हो भने शहरी भवनहरू भत्केर हुने मानवीय क्षति बाहेक, त्यहाँका दर्जनौँ हिमताल फुटेर आउन सक्ने बाढीले लाखौँ मानिसहरूको जीवन जोखिममा पार्नेछ । यस्ता सम्भावित सङ्कटका लागि हामीले तयारी गर्न ढिलो भइसक्यो । धनी मुलुकहरूले नेपाल जस्ता मुलुकलाई प्रकोपको तयारीको लागि दिने पैसा आउँदै गर्ला, नेपालको बायोग्याँस र सामुदायिक वनको लागि क्योटो महासन्धिले व्यवस्था गरेको 'स्वच्छ विकास संयन्त्र' -सीडीएम) वापत हामीले पाउनुपर्ने अनुदान पनि आउँदै गर्ला, तर अरूको मुख नताकेर हामीले आफ्नै तयारी पनि गर्न थाल्नर्ुपर्छ ।
संसारलाई बढ्दो तापक्रम, अर्थात् 'ग्लोबल वार्मिङ' को सङ्कटबाट जोगाउन हामीले फोसिल इन्धनको खपत कम गर्नु, स्वच्छ इन्धनको प्रयोग बढाउँदै वनजङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
कुन्द दीक्षित, बालीमा
| 