देश

सबैका आँखा तिब्बततिर

तिब्बत जोडिने सिमीकोट–हिल्सा सडक बन्न सके जिल्लाकै कायापलट हुनेमा हुम्लावासी एकमत छन्।

वर्षौंदेखि गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनको मार खप्दै आएको हुम्लाका बासिन्दा बाह्रै महिना खान नपुग्ने, औषधि–उपचार नपाउने र कामका लागि भारतका गल्लीमा भौँतारिनुपर्ने नियतिको मुख्य कारण सडकको अभावलाई ठान्छन्।

हुम्लामा उपलब्ध एक मात्र यातायातको साधन हो― हवाई सेवा। तर तिनले पनि पर्यटक लिएर अन्त जान पाए भने सिमीकोटको उडान बन्द गरिदिन्छन् र हुम्लावासीलाई हवाईजहाज वा गाडी भेट्न १० दिनको पैदल बाटो अछामको साँफेबगर वा थप दुई दिन हिँडेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी पुग्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाबाट गुजि्ररहेका हुम्लाका बासिन्दा सरकारले आफूलाई पूरै बेवास्ता गरेको ठान्दछन्। पूर्व जिविस सभापति जीवन शाही भन्छन्, “यस्तो कछुुवाको चालले हुम्लाको विकास हुँदैन। सरकारले तदारुकता साथ ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। विकासको प्रारम्भिक आधार नै सडक हो, त्यही नै नहुने हो भने अरू विकासको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।”

हुन त हुम्लामा गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न विकासका कार्यक्रम नआएका होइनन्। कर्णाली क्षेत्रमा 'एक घर एक रोजगार' र गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्लामा दर्ता भएका कुल १३७ गैरसरकारी संस्थामध्ये सक्रिय करिब ३० वटाको ध्यान पनि गरिबीमै केन्द्रित छ। तर विडम्बना के छ भने यातायात, सञ्चार आदिको असुविधाले गर्दा ती कार्यक्रम जिल्लासम्म आइपुग्दै बेपत्ता खर्च भइसक्छ। धेरैजसो तालिम–गोष्ठीमा खर्च गर्ने यिनै गैससले पनि कहाँ के गरिरहेका छन् र ती स्थानीय आवश्यकताअनुसार छ–छैन भन्ने कुराको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन, जसले गर्दा कार्यक्रमहरू बीच समन्वय नभएको र एकैनासका कार्यक्रम दोहोरिएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्। 

जिल्लामा सरकारी कर्मचारीको कमी छ। कर्मचारीहरू हुम्लालाई पीडा ठानेर आउने गरेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मधुसूदन वुर्लाकोटी सरकारले यस्तो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। उनी भन्छन्, “कर्मचारीले हुम्लामा आफूलाई पेल्न पठाएको नठानेर केही गर्न पठाएको ठानेमा उनीहरू यहाँ आउने बित्तिकै कसरी फर्किने भन्नेतिर नसोचेर कामतिर ध्यान दिन सक्छन्।”
 
हुम्लाको समस्या समाधानका लागि यतिखेर स्थानीय जनता, नागरिक समाज र कर्मचारी तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने ७६ किलोमिटरको सिमीकोट–हिल्सा सडकलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई गुहारिरहेका छन्। सदरमुकाम सिमीकोटबाट नेपालकै अरू जिल्ला पुग्न सात दिन लाग्ने र तिब्बतको ताक्लाकोट पुग्न साढे दुई दिन हिँडे पुग्ने स्थितिमा रहेको हुम्लामा वर्षैभरि राम्रोसँग चल्ने गरी कर्णाली राजमार्ग आइपुग्न वर्षौं लाग्नेे देखिन्छ। तर हिल्सासम्मको सडक तुरुन्तै बनाउन सकिने हुनाले जिल्लावासीले यो सडक योजना अघि सारेका हुन्। स्थानीय पत्रकार जयबहादुर रोकाया भन्छन्, “२०५६ सालमा जिविसले आफ्नै स्रोतबाट शुरु गरेको र केही भागमा निर्माण भइरहेको हिल्सा–सिमीकोट सडकलाई विशेष कार्यक्रममा पारेर छिटो बनाउन सके जिल्लाकै कायापलट हुनसक्छ।”
 
जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी तिलक पौडेल पनि हिल्सा–सिमीकोट सडकलाई 'हुम्लाको भाग्य निर्माण गर्ने बाटो' ठान्छन्। जिविस, कामको लागि खाद्यान्न र राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष कार्यक्रमबाट गएको आर्थिक वर्षमा हिल्सा–सिमीकोट सडकको लागि करिब रु.२ करोड छुट्याइएकोमा केही उत्साहित हुम्लीहरू पूर्ण प्राथमिकताका साथ योजनामा पार्ने र बजेट ल्याउने प्रयासमा लागेका छन्। यति गर्नसके बाटो बन्ने, गरिबी, विकटता र पछौटेपनबाट मुक्तिको सपना साकार हुने आशा हुम्लावासीहरूले लिएका छन्।

यातायातकै कारण हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको हुम्ला शिक्षाको दृष्टिले पनि धेरै पछाडि छ। सिङ्गो जिल्लामा एक उच्चमावि, आठ मावि, १३ निमावि र ९१ वटा प्रावि मात्र छन्। ती पनि वर्षमा मुश्किलले तीन महिना मात्र चल्छन्। शिक्षकहरू हिउँ पर्नुअगाडि नै स्कूल छोड्छन् र महिनौँपछि फर्किन्छन्।
 
मुश्किलले तीन महिना खान पुग्ने उब्जनी हुने हुम्लाका करिब ४० हजार वासिन्दामध्ये बाह्रै महिना खान पुग्ने कुनै परिवार नै नभएको सामाजिक कार्यकर्ता बसन्ती शाही बताउँछिन्। बाँकी नौ महिना खाद्य संस्थानले हवाई मार्गबाट ल्याउने अन्नको मुख ताक्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य सामान हवाई मार्गबाटै आउने हुँदा मूल्य चर्को छ। यस्तो अवस्थामा हुम्लामा सरकारले 'सहुलियत'मा दिने भन्दा तिब्बतको ताक्लाकोटबाट आउने चामल र अन्य सरसामान सस्तो एवं सुलभ हुने गरेको छ। जिल्लाको खाद्य सङ्कट समाधान गर्न हालै स्थानीय प्रशासनले ताक्लाकोटको प्रहरी प्रशासनसँग छलफल समेत गरेको थियो।
 
सिमीकोट–हिल्सा सडक खुलेमा हुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, ओखर र जडीबुटीले पनि ताक्लाकोटमा सहजै बजार पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले गर्दा कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशत जति जमिनमा मात्र अन्न खेती हुनसक्ने हुम्लामा देखिएको फलफूल र जडीबुटी खेतीको प्रचूर सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिने, जिल्लामा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ।

सिमीकोट–हिल्सा सडकले हुम्लाका समस्याको केही भएपनि समाधान गर्छ भन्ने जिल्लावासीको आशा छ। तैपनि अहिलेसम्म यो विषय हुम्लाको विकास अभियानको रूपमा उठ्न र राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन।

• उमीद बागचन्द, सिमीकोटमा

गणतान्त्रिक कारागार

मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भई शान्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, तर बन्दीहरूप्रति सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बदलिँदो परिवेशमा पनि बन्दीहरूप्रतिको व्यवहारमा सुधार नआएको भन्दै पाँचथर कारागारका ३९ कैदी र बन्दीले ५ पुसदेखि उक्त जेललाई 'गणतान्त्रिक कारागार' घोषणा गर्दै २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

कारागारप्रमुख रेणुप्रसाद ओझालगायत प्रशासनका कर्मचारीले राम्रो व्यवहार गरे पनि सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको ज्यादतीका कारण आफूहरूले कारागारलाई गणतान्त्रिक घोषणा गरेको कैदी-बन्दीहरू बताउँछन् । केही दिनअघि इन्द्रकमल श्रेष्ठलाई कारागार सुरक्षार्थ खटिएका र्सइ राजेशकुमार यादव र जवान जीतबहादुर गुरुङले गोली हानी हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए । कारागारभित्र उब्रिएका खानेकुरा र फलफूल तथा तरकारी लिन बाहिरबाट मान्छे बोलाएको निहुँमा आफूलाई उनीहरूले गोली हान्ने धम्की दिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

स्थानीय मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारले यसबारे आवाज उठाएपछि ती प्रहरीलाई फेरबदल गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले र्सइ लोकबहादुर देवालीको नेतृत्वमा अर्को टोली खटायो । त्यसपछि त उनीहरूमाथि झनै कडाइ गरियो । कारागारका चौकीदार गम्भीरबहादुर मगर भन्छन्, "देवालीको टोली आएपछि त कैदीलाई आफन्तसँग कुराकानी र भेटघाट गर्न समेत कडाइ गरिएको छ ।" यसरी सुरक्षाकर्मीद्वारा आफूहरू अन्यायमा पर्न थालेपछि चेतावनीस्वरुप गणतान्त्रिक कारागार घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु परेको अर्का कैदी एलबी लिम्बू बताउँछन् ।

स्थानीय मानवअधिकारकर्मी तथा इन्सेक प्रतिनिधि कृष्ण ओझाका अनुसार, कारागारमा राखिएका कैदीलाई सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको उजुरी गर्दा पनि जिल्लाका प्रमुख प्रशासकले वास्ता गरेका छैनन् । कारागार प्रमुख ओझा समेत कर्मचारी प्रशासनले कैदीको दायाँ हात भएर काम गर्दै आएपनि सुरक्षाकर्मीको व्यवहारबाट भने आफू समेत सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायले चाहिँ यसबारे उजुरी परे कारबाही गर्ने बताए ।

• लक्ष्मी गौतम, फिदिम