• डा. भोलानाथ चालिसे

अर्थ जलविद्युत्

प्रस्तावित जलविद्युत् ऐन  लाभ राति–राति सूटकेश बोक्नेलाई मात्र

ऐनले लगानीकर्ताहरूबीच जतिसक्दो प्रतिस्पर्धा गराएर उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने उपायलाई लत्याएको छ।

जुनकुनै पनि विकसित मुलुकलाई नियाल्ने हो भने उसले आफूसँग उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरूको निजीक्षेत्रमार्फत् निपुण उपयोग गराई रोजगारीको सिर्जना र राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको पाइन्छ। नेपालमा दोहन र विकास गर्न सकिने स्रोत भनेको तराईको जङ्गल, जलस्रोत, वैदेशिक रोजगार आदि नै हुन्। नेपालका शासक, राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले तराईको जङ्गल सिध्याए। वैदेशिक रोजगार जस्तो गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने व्यवसायलाई ऐन, कानून, परिपत्र मात्रै होइन नानाभाँतीका निर्देशिकाहरू समेत थुपारेर अत्यन्त भ्रष्टाचारयुक्त बनाइयो। अब यता आएर प्रचुर मात्रामा तुलनात्मक लाभ भएको देशको जलविद्युत् क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको त्यस्तै नेटवर्कभित्र पार्न प्रस्तावित विद्युत् ऐन २०६४ तयार पारिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा छलफलमा रहेको भनिएको यो प्रस्तावित ऐन पढ्दा हालको कर्मचारीतन्त्र, मन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा झ्ल्किन्छ। सो ऐनको मस्यौदामा देखिने जिम्मेवारहरूको गैरजिम्मेवारीपन हेर्दा १२ वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको बेलामा माओवादीले समेत उठाउन आँट नगरेको 'सरकारलाई कर नतिरौँ' भन्ने नारा हामी जस्ताले नै उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।

सरकारले गरेका निर्णयहरूको मूल्याङ्कन र तिनमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने काम संसदमा रहने विपक्षले गर्ने हो। तर अहिले नेपालको नौरङ्गी संसदमा विपक्षी दल नै छैन। परिणामतः मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलमा रहेको विद्युत् ऐनको विधेयक संसदबाट समेत पास हुने संभावना छ। प्रस्तावित ऐनले नेपालमा जलविद्युत्को विकास गरेर कसैलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने छैन। जलस्रोतको दोहन गराएर त्यसबाट कर असुल गरी राज्यले अन्य अत्यावश्यक कार्यमा प्रयोग गर्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर बिडम्बना; यो प्रस्तावित ऐनमा जलविद्युत् विकास गर्ने निजी कम्पनीलाई १५ वर्षसम्म आयकर नै नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्ता कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ। आयकर कम्पनीले मुनाफा गरेपछि तिर्नुपर्ने कर हो। मुनाफा नै नभए आयकर लाग्दैन। तर नेपालको अमूल्य जलस्रोत प्रयोग गरी नाफा गर्नेलाई पनि आयकर छूट दिनु कति उपयुक्त हो? आयकर छूट दिए व्यवसायीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् भन्ने भ्रम नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरूको देन हो। जबकि प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने खाँट्टी व्यवसायीले 'मलाई नाफा गर्ने वातावरण देऊ, नाफा गरेपछि आयकर तिर्नु मेरो सामाजिक दायित्व हो म तिर्छु' मात्रै भन्छ। 

जलस्रोतको उपयोगमा कर छूट सुविधा अझै गौण कुरा हो। सरकारले आम्दानी गर्ने भनेको त जलस्रोत उपयोग गरेबापत प्राप्त गर्ने रोयल्टी र ऊर्जा (इनर्जी) शुल्क हो। सरकारी सम्पत्तिको बिक्री, सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण र सार्वजनिक स्रोतहरूको मूल्याङ्कन गर्ने एउटै र भरपर्दो आधार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बोलकबोल प्रथा हो। दुर्भाग्य, प्रस्तावित ऐनमा यो व्यवस्थालाई बडो हल्काफुल्का रूपमा लिइएको छर जसले दरखास्त दियो उसैको शर्तमा बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजनाहरूको इजाजत दिने व्यवस्थालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको साइटपिच्छे प्रतिफल बेग्लाबेग्लै हुन्छ, विद्युत्को भाउ दिनको समय र सिजनअनुरुप फरक हुन्छ। यस्तो वस्तु उत्पादन गर्नका लागि बिना प्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिने प्रावधानले राष्ट्रलाई अत्यन्त ठूलो घाटा लाग्छ; त्यसको लाभ राज्यको डाडू–पन्यूँ हातमा लिएर बसेका मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र तेस्रो दर्जाका व्यवसायीले बाँडीचुँडी लिन पाउँछन्। 

जलविद्युत्मा लगानी गर्नु निजी लगानीकर्ताका लागि संसारभरि नै जोखिमपूर्ण कार्य हो। त्यसमाथि नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजनाहरू भौगर्भिक हिसाबले अस्थिर क्षेत्रमा पर्दछन्। नेपालका नदीको जलप्रवाह र प्रवृत्तिसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि पर्याप्त र भरपर्दो छैन। सरकारको नीति र ऐननियमले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर लगानीकर्ताका जोखिम कम गराउनुपर्ने हो। तर त्यसको विपरीत, प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको तजबिजी अधिकारले गर्दा जुनकुनै बेला पनि लगानीकर्ताको अहित हुने निर्णय हुनसक्ने ढोका खुला राखिएको छ। उदाहरणका लागि, लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् कसैलाई बिक्री गर्दा अर्कै ऐनले व्यवस्था गरेको आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। अर्थात् मैले उत्पादन गरेको आलु कसैले किन्न खोज्दा त्यसको मूल्य र प्रक्रिया सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्तो प्रावधान निजीक्षेत्रलाई लगानीका निम्ति आकर्षक होला? अरबौं अरब लगानी हुने विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र सरकारी अधिकारीले 'मनासिब' देखेमा दिनसक्ने प्रावधान छ। तर यो 'मनासिब' भनेको के हो? यसको व्याख्या कसले गर्ने? इजाजत प्रदान गर्ने अधिकारीले धनको सूटकेस पाए 'मनासिब' ठहरिने र नपाए नठहरिने के ग्यारेन्टी?

प्रस्तावित ऐनमा पहिलो लगानीकर्ताको इजाजत खारेज गरेर आयोजनाको इजाजतपत्र दोस्रो लगानीकर्तालाई दिन सरकारले ऋणदाताको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ऋण भनेको लिने र दिने बीचको पारस्परिक सम्झौता हो। सम्झौता पालना नभएमा सम्झौता भित्रै त्यसको समाधानको बाटो उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसभित्र अनुमति दिने सरकार किन पस्नु पर्‍यो? त्यस्तै निजीक्षेत्रले निर्यात गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न खोजे सरकारले 'आवश्यक शर्त' तोक्न सक्ने भनिएको छ। निजीक्षेत्रले तजबिजी र अपारदर्शी ढङ्गबाट तोकिने यस्ता शर्तलाई कसरी बुझने?

ऐनको दफा ५४ मा 'अनुमति प्राप्त सङ्गठित संस्थाको स्वामित्वमा रहेको संरचनाको राष्ट्रियकरण गरिने छैन' भनेर एकातिर निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ सोही ऐनको दफा ५९ मा 'सरकारले व्यापक सार्वजनिक हित र जलस्रोतको अधिकतम उपयोगको लागि कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको स्वामित्वमा रहेको संरचना आफ्नो स्वामित्वमा लिई सोही वा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थासँग व्यवस्थापन सम्झौता गरी सञ्चालन गर्न गराउन सक्नेछ' भन्ने एकदमै हस्तक्षेपकारी प्रावधान राखिएको छ। यो निजीक्षेत्रको भावना नबुझेका नीतिनिर्माताहरूको सोचको परिणाम हो। किनभने जुनकुनै लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको देशमा ठूलो आपतविपत पर्‍यो भने सरकारले आफ्नो लगानीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने आकलन पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ। लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन विशेषज्ञहरूले आजभोलि राजनीतिक जोखिमको लेखाजोखा गरी संसारका देशहरूको 'रेटिङ' नै गर्ने गरेका छन्। कुनै एउटा सन्काहा मन्त्री वा सचिवले सार्वजनिक हितको नाममा निजीक्षेत्रको लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजना नहड्पिदेलान् भनेर आज कसले पो विश्वास गरेको छ र?

निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने अर्को प्रावधान भनेको ऐनमा रहेको अनुसूची र यो अनुसूचीमा थपघट गर्ने अधिकारको कुरा हो। यो अनुसूचीमा लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत्को लागि तिर्नुपर्ने क्षमता र ऊर्जा रोयल्टी दर तोकिएको छ। यसमा आन्तरिक माग, आपूर्ति र निकासीको लागि बेग्लाबेग्लै दरहरू राखिएका छन्। लगानीकर्ताले यस्ता अनुसूची र दरहरू सितिमिति र अपारदर्शी ढङ्गबाट परिवर्तन हुने छैनन् भन्ने विश्वासमा लगानी गर्ने गर्दछन्। तर प्रस्तावित ऐनमा यी दर र अनुसूचीमा सरकारले सजिलै हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कथं, कसैले लगानी गरेको भोलिपल्टै सरकारले यी दरमा हेरफेर वा थपघट गरिदियो भने लगानीकर्ता डुब्ने भएन? यस्तो अवस्थामा विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न तत्पर हुँदैन।

उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने भरपर्दो उपाय भनेको विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानीकर्ताहरू बीच जतिसक्दो बढी प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नु हो। तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा गराउने आशय यो ऐनको देखिँदैन। तसर्थ यो ऐनले न राष्ट्रलाई फाइदा दिलाउन सक्दछ, न लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न, न त उपभोक्तालाई नै सस्तोमा बिजुली दिलाउन सक्दछ। त्यसो भए यो ऐन कसको हितका लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। प्रस्तावित ऐनलाई हेर्दा भाडा र कमिसन खान अभ्यस्त हाम्रा मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र त्यस्तै कार्यमा संलग्न रही राति–राति सूटकेश बोकेर हिँड्ने व्यवसायी नै यो प्रस्तावित ऐनबाट अत्यधिक लाभमा हुने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन।