• ईश्वर पोखरेल

आवरण टिप्पणी

नयाँ सहमति कार्यान्वयनका समस्या

मीनरत्न बज्राचार्य

८ पुसमा दलहरू नयाँ सहमतिमा पुग्न बाध्य भएका हुन्। यो सहमतिले आशंकाको पहाडलाई एकहदसम्म भत्काएको र विश्वासको वातावरण निर्माण गरिदिएको छ।

सात दलको नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती छन्, तर प्रधानमन्त्री र ती दलहरूका लागि सहमति लागू गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प पनि छैन।

सात दलले २०६४ चैतभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सङ्कल्पलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। दलहरूमाथि बढ्दै गएको असन्तुष्टि र धर्मराउँदै गएको जन–विश्वासका बीच भएको यो २३ बुँदे सहमतिले जनतामा पुनः आशाको सञ्चार गरेको छ। 

संविधानसभाको निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन नसकेपछि सात दलको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै गैरदलीय सरकारको चर्चा हुन थालिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत सात दल गठबन्धन र अन्तरिम सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाइएका टिप्पणी आउन थालेका थिए। यही दबाबका बीच ८ पुसमा दलहरू नयाँ सहमतिमा पुग्न बाध्य भएका हुन्। यो सहमतिले आशङ्काको पहाडलाई एकहदसम्म भत्काएको र विश्वासको वातावरण निर्माण गरिदिएको छ।

शान्ति प्रक्रियासँगै दलहरूले कतिपय पूर्व सहमति र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताले गर्दा अहिले भएको नयाँ सहमतिको कार्यान्वयनप्रति पनि आशङ्का कायम छ। सहमति गरेपनि दलहरूले त्यसको कार्यान्वयन गरेर चैतमै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। अब दलहरूले व्यवहारबाटै यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिएर जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ।
  
सात दलले गरेको नयाँ निर्णयले अब अन्तरिम संविधानलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्नेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात वृद्धिलाई समेट्न संविधान संशोधन अपरिहार्य बनेको हो। यस बाहेक केही प्राविधिक निर्णयका कारण पनि संविधानमा संशोधन गर्नु परेको छ। तर दलहरूले चुनावलाई टार्दै यसरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया मात्रै जारी राख्ने काम गरे भने जनतामा नकारात्मक भावना बढ्दै जाने खतरा छ।

सात दलबीच भएको नयाँ सहमतिमा एक महिनाभित्र बेपत्ता पारिएकाहरू बारे छानबिन आयोग, सत्य निरुपण आयोग, बृहत् शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछि भएका सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका यी आयोग र समितिहरू अहिलेसम्म किन गठन हुन सकेनन्भन्ने समीक्षा नगरी पुनः गठन गर्ने निर्णय त भएको छ, तर सरकार र संसदले तिनको गठनका लागि आवश्यक ऐनको टुङ्गो एक महिनाभित्रै लगाउन गाह्रो देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि तोकिएको समय–तालिका व्यावहारिक देखिँदैन। र, यी कुरा पनि समयमै कार्यान्वयन हुन नसके जनतामा निराशा बढ्न सक्छ।
 
बृहत् शान्ति सम्झौतामा शान्ति आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो, तर पछि त्यही प्रयोजनका लागि छुट्टै मन्त्रालय खडा गरियो। अहिले उक्त मन्त्रालयले 'आफ्नै विवेक'मा काम गरिरहेको र 'सबैलाई समेटेर' परामर्श समिति बनाएको कुरा बाहिर आएको छ। शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर सवालमा काम गर्ने यो एकलकाँटे तरिकाले शुरुमै विवाद सृजना गरेको छ। सात दलले पुनः उच्चस्तरीय शान्ति आयोग गठन गर्ने निर्णय त गरेका छन्, तर त्यसले शान्ति मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको परामर्श समितिसँग कसरी तालमेल मिलाएर काम गर्छ भन्ने प्रस्ट छैन। यसले झ्न् उल्झ्न त खडा गर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारलाई माघ महिनाभित्र राहत उपलब्ध गराउने विषय पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ। तर सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा अहिलेसम्म भरपर्दो अनुसन्धान नै भएको छैन। सरकारसँग जे जति तथ्य प्रमाण छ, त्यसको पनि व्यवस्थित अभिलेख छैन। मारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा यथार्थ विवरण नै नभई सरकारले कसरी एक महिनाभित्र राहत वितरण गर्न सक्छ? यस्ता हलुका निर्णयले जन–असन्तुष्टि र विरोध मात्र बढाउँछन्।
 
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने कुरा पनि शान्ति प्रक्रियाका लागि गम्भीर विषय हो। तर यो जेलमा थुनेर राखिएका व्यक्तिहरूलाई सर्लक्क रिहाइ गरेजस्तो सजिलो छैन। माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका निजी र सार्वजनिक जमिन तथा घर–सम्पत्ति एक महिनाभित्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गरिसक्ने भनिएको छ। यो पनि एक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको मुद्दा हो। माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु त परै जाओस्, कतिपय ठाउँमा उल्टै कब्जा गरिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यो कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

सात दलले 'माओवादी सेनाका प्रमाणित लडाकुलाई दिनुपर्ने बाँकी रकम माघ महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्ने र आयोग्य ठहरिएकालाई दिनुपर्ने बाँकी रकम दिएर घर फर्कन व्यवस्था गर्ने' नयाँ सहमति पनि गरेका छन्। एक अर्बको हाराहारीमा चाहिने यो रकम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने भनिएको छ। माग्नासाथै यत्रो रकम कुन देशले देला भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने जहिले पाइन्छ तहिले दिने आशय हो भने यसले पुनः किचलो सृजना गर्ने निश्चित छ। यही किचलोले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि फेरि बाधा सृजना नगर्ला भन्न सकिन्न।

८ पुसको निर्णयलाई माओवादीले 'सात दल एकताको नयाँ आधार' भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। तर माओवादीकै कारण चुनाव भाँडिने खतरा अझै पनि छ। अहिले पनि माओवादीले जनयुद्धकालीन संरचनालाई निरन्तरता दिइरहेकाले ऊ 'जनयुद्ध'को वैचारिक मान्यताबाटै निर्देशित त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। 'जनयुद्ध'का परिणतिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने सात दलबीचको नयाँ सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर माओवादीले दिनु आवश्यक छ।
 
सात दलले सरकार सञ्चालन गर्न शीर्ष नेताहरूको समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। यो निर्णयले सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न त खोजेको छ। विगतमा पनि यस्तो संयन्त्रको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यसले काम गरेन। त्यो किन व्यावहारिक भएन भन्ने समीक्षा नगरिकन पुनः संयन्त्र बनाउने निर्णयले के अर्थ राख्छ? नयाँ निर्णयमा समितिको संयोजक पालैपालो तोकिने भनिएको छ। तर त्यो संयोजकको कार्याधिकार के हुने, संयोजक र प्रधानमन्त्रीबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो लगाइएको छैन। सात दलमध्ये केहीमा रहेको ठालु मानसिकताले कसरी सहज रूपमा यसलाई स्वीकार गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
 
समग्रमा ८ पुसका निर्णयहरू महत्वपूर्ण र जनतामा आशा जगाउने खालका छन्। तर विगतमा जस्तै यी निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन् भने जनतामा निराशा छाउने र मूलधारका दलहरूको राजनीतिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ। सात दलबीच भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। तर प्रधानमन्त्री र सात दलको नेतृत्वका लागि ती चुनौतीहरूको सामना गरेर नयाँ सहमति लागू गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन।