|
| पूर्णाङ्क २०९ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण विश्लेषण नयाँ सहमति र मधेशका मुद्दा मुलुकमा, खासगरी मधेशमा, शान्तिको सार्थक प्रयास नथाल्ने हो भने साधारण आँखाले देखिने आसन्न दृश्य यही नै हो। यस दृश्यको मञ्चनलाई प्रोत्साहित नै गर्ने हो भने त्यो शाही सत्ताका बखत गरिएको निर्वाचनले जनआन्दोलन–२ लाई उक्साएको जस्तो सकारात्मक परिणाम दिने खालको हँुदैन। बरु, त्यसले मुलुकमा नचिताइएको हिंसालाई बढाउनेछ। त्यसको परिणामस्वरुप मुलुकको विखण्डनको एजेण्डा संस्थागत हुनेछ। यस्तो परिकल्पनाले सबैलाई दुःखी तुल्याउनु स्वाभाविक नै हो। तसर्थ यस भयावह दुःखमा बस्न अभ्यस्त हुने संस्कृतिको विकास गर्नुभन्दा आजै समस्याको समाधानका लागि उपाय खोज्नु प्रासङ्गिक हुन्छ। गत माघमा अन्तरिम संविधान लागू गरिँदा मधेशले आफ्ना अपेक्षाहरूलाई स्पष्टताका साथ राखेको थियो। तर त्यसलाई वेबास्ता नै गरियो। मधेश आन्दोलन पश्चात् संघीयता, जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्वलगायत केही विषयहरूमा सहमति भयो। अन्य आधारभूत सवालहरूका बारेमा आन्दोलनरत् समूहहरूसँग सरकारको वार्ता जारी रहँदै गरेको बेला अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव हठपूर्वक संसदमा छिराइयो। त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरूसँग भएको सहमतिले संविधानमा तेस्रो संशोधनको औचित्यलाई अकाट्य बनाएका छन्। मधेशको दृष्टिकोणबाट संविधानमा 'गणतन्त्र'को प्रावधान आउनु स्वागतयोग्य विषय हो। संविधानको प्रस्तावनामा 'मधेशी पहिचानको मान्यता' वस्तुतः नेपालको बहुसांस्कृतिक चरित्रअनुरुप भएपनि यसलाई संशोधनमा स्वीकारिएको छैन। मधेशले भावी संविधानमा राजनीतिक अधिकारका साथै जनताका सामाजिक–आर्थिक–धार्मिक–सामुदायिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति खोजेको हो। यसअघि मधेश आन्दोलनको दायित्व पूरा गर्न दोस्रो संशोधनबाट समावेश गरिएको 'संघीयता' आत्मनिर्णयको अधिकारसहित क्षेत्रीय स्वायत्ततायुक्त हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता मधेशको एक मुख्य माग छँदैछ। मधेशले प्रारम्भदेखि नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै आएको हो। यसअघिकै संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्यालाई पूर्ण समानुपातिकमा रूपान्तरण गरिँदा पनि हालै संसदबाट पारित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानूनअनुसार मधेशी समुहले सूची प्रणालीमा कम्तीमा पनि आफ्नो समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उम्मेदवार चयन गर्नका लागि अन्य गैरमधेशी क्षेत्रबाट सूची बनाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। अब संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६०१ बनाइएको तेस्रो संशोधनबाट मधेशीको प्रतिनिधित्वलाई यथार्थमा खुम्च्याउने काम भएको छ। यसरी नै अन्तरिम संविधानमै किटान गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको कार्यक्षेत्रले यस आयोगलाई मधेश तथा अन्य उपेक्षित समुदायको अपेक्षा अनुसार प्रदेशहरूको सिफारिस गर्न दिएको छैन। राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा 'मधेशको प्रादेशिक अक्षुण्णता'को अहम् विषयलाई नयाँ संविधानमा प्रवेश गराउन यो सवाल आजै संविधान संशोधनको विषय बनेको छ। संविधानसभामा मधेशीको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वका लागि पहिलो हुने जित्ने निर्वाचन क्षेत्रको सार्थक पुनरावलोकन फेरि पनि संविधान संशोधनकै विषय हो। यससम्बन्धी प्रतिवेदनको खारेजीको माग गर्दै मधेशी सांसदहरूबाट डेढ महिनासम्म संसद अवरूद्ध हुँदा पनि सो विषयको समाधान भएको छैन। उपर्युक्त विषयहरू मधेशका सशस्त्र र निरस्त्र दुवै पक्षका साझा मुद्दा हुन्। यसबाहेक सशस्त्र समूहका मात्र अलग मुद्दा छन्– मधेशलाई अलग मुलुक बनाउने। यस स्थितिमा मधेशका साझा मागहरूको बारेमा राज्यको स्पष्टता आउनु पर्दछ― कि त ठीक भनेर, कि नाजायज। ठीक हो भने विद्यमान अन्तरिम संविधानले अङ्गीकार गर्ने विषय हुन् वा होइनन् भनी स्पष्ट गर्नु पर्यो। तेस्रो संशोधनबाट यी विषयहरूलाई पन्छाएर सात दल र सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशीलाई कसरी सहभागी गराउन सक्छन्? यसमा सात दल र सरकारबाट इमान्दार प्रयास नहुँदा मधेशका सशस्त्र र निरस्त्र समूहहरूको साझा मागलाई पूरा गराउन आवश्यक देखिने अन्तर–आबद्धतालाई कसरी कम गर्ने, यो सर्वाधिक विचारणीय छ। यसैको निरुपणबाट चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मधेशको सहमति बन्न सक्छ। |
