• नरहरि आचार्य

आवरण विचार

संविधानसभाका नयाँ चुनौती

नयाँ आशा जगाउन सहमति वा निर्णय भएका विषयहरूको क्रियान्वयनमा तत्परता देखिनु अत्यावश्यक छ।

सन्त गाहामगर

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणा गर्दै महन्थ ठाकुर।

लामो समयदेखिको विवाद, छलफल र द्विविधापछि सातदलीय गठबन्धनबीच २३ बुँदे सहमतिको नयाँ दस्तावेज बनेको छ। यसमा धेरैजसो क्रियान्वयन हुन नसकेका पुराना सहमतिका बुँदा नै दोहोरिएका छन्। त्यसैले पनि सहमतिका लागि पार्टीहरूले गरेको प्रयत्न र बिताएको समयअनुरुप यसले आमजनतामा अपेक्षित उत्साह जगाउन सकेको छैन। चैतभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएपनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै चुनावप्रति ढुक्क छैनन्। बारम्बार मिति सारिएको र स्थगित गरिएको कारणले पनि यस्तो भएको छ।

सातदलीय गठबन्धनका आपसी विवादका विषयमा गरिने कुनै पनि तालमेल र समझ्दारीले मात्र अब संविधानसभा निर्वाचनका अगाडि देखापरेका र देखिने सम्भावना भएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति छैन। दलहरूमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ आशा जगाउन सहमति वा निर्णय भएका विषयहरूको क्रियान्वयनमा तत्परता देखिनु अत्यावश्यक रहन्छ। यस सन्दर्भमा सातदलीय गठबन्धनले संसद्भित्र रहेका अन्य दल तथा बाहिर रहेका कतिपय दल र समूहहरूसँग संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि त्यसको वातावरण निर्माणका निम्ति सामूहिक संवाद गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ।

नेकपा (माओवादी) ले संभवतः अब संविधानसभाको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने काम नगर्ला, तर समस्या माओवादीसँग मात्रै रहेन। विगतमा माओवादीसँग मात्रै एकोहोरो संवादमा लाग्दा बाहिर परेकाहरूले राज्यबाट आफ्नो उपेक्षा भएको अनुभव गरे। खासगरी मधेशमा उब्जिएको असन्तोष र जनविद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको शैली अत्यन्त हलुका रह्यो, दीर्घकालीन सोचाइअनुरुपको भएन। आफ्नो सुविधामा मात्र समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले पनि असन्तोषलाई शान्त पार्ने भन्दा शुरुदेखि नै बिच्क्याउने काम बढी गरेको छ। त्यसमाथि राष्ट्रिय पार्टीहरूले अझै पनि सबै द्वन्द्व र विद्रोहलाई आ–आफ्नै आग्रहको सीमाभित्र हेरिरहेका छन्। सबै प्रकारको परिस्थितिले मुलुकलाई पुनःसंरचनाको संघारमा ल्याइपुर्‍याउँदा पनि पार्टीहरूभित्र पुनःसंरचनाको काम प्रारम्भ भएको छैन। राज्यको पुनःसंरचनाको नेतृत्व गर्न अग्रसर पार्टीहरू नै यथास्थितिवादी सोचाइ र संरचनाबाट टसमस भएका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा रुपान्तरित हुन आतुर मुलुकले कस्तो बाटो पाउने?

नेपाली काङ्ग्रेससहित त्यसबेलाका सात दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६२ मङ्सिरमा सम्पन्न १२ बुँदे समझ्दारीदेखि नै पार्टीहरू अविश्वासको सहयात्री बनेका हुन्। कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले आफू जुन बाटोमा हिँड्यो त्यसमा समस्त पार्टीपङ्क्तिलाई विश्वस्त बनाउन सकेन। कतिपय पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरूमै पछिसम्म पनि १२ बुँदे समझ्दारीमाथि पर्याप्त अविश्वास थियो। मुलुकलाई पार्टी नेतृत्वले सोचेभन्दा निकै अगाडि ल्याएको जनआन्दोलन–२०६३ को सफलताले मात्र १२ बुँदे समझ्दारीको सार्थकता स्थापित गरेको थियो। तर आन्दोलनकारी पार्टीहरूले त्यो बृहत् जनआन्दोलनपछि राजनीतिक रूपले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुराको कुनै मूल्याङ्कन गरेनन्। विना कुनै राजनीतिक मूल्याङ्कन आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन संवैधानिक यात्रा प्रारम्भ गर्नु नै अहिलेका धेरै कठिनाई र समस्याको मूल जरो हो।

यथार्थमा बृहत् जनआन्दोलन–२०६३ राजा वा राजतन्त्रविरुद्ध मात्र होइन, माओवादीको हिंसात्मक र अधिनायकवादी शैली तथा संसदीय पार्टीहरूका यथास्थितिवादी चिन्तन र ढुलमुले प्रवृत्तिविरुद्ध पनि लक्षित थियो। आन्दोलनका बखत जनताका सामु आफू र आफ्नो पार्टीको कार्यशैली, व्यवहार र नीति परिवर्तन गर्ने बारम्बार वचनबद्धता प्रकट गरेका हामीले आन्दोलनपछि यसनिम्ति थोरै समय पनि दिन सकेनौँ। शायद हाम्रो ध्यान सत्ता राजनीतितर्फ मात्रै एकोहोरियो। हिजो पनि माओवादी बाहेक सातदलभित्रका अन्य पार्टीहरूले आ–आफ्नै हैसियतमा बारम्बार सत्ता प्राप्त गरेका र ती सत्ताहरू धेरैजसो आफ्नै कारणले गुमाएका पनि थिए भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्स्यौं, अथवा सम्झ्ना गर्नै चाहेनौँ। वास्तवमा इतिहासका दुर्घटनाबाट सिक्न नचाहने राजनीतिक पुस्ताले मुलुकलाई सही दिशा कसरी देला? के हामी सबै यही पुस्तामा दरिन तयार भएका हौं? यो प्रश्न आज हामी आफैँले आफूलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ सदस्य एवं मन्त्री महन्थ ठाकुरसहित प्रमुख पार्टीका कतिपय नेताले संसद् र पार्टी परित्याग गरी तराई–मधेश मुद्दामा आधारित नयाँ पार्टी बनाएका छन्। ठाकुर २०६३ माघको मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ताटोलीका संयोजक पनि थिए। निश्चय नै लोकतन्त्रमा आफूलाई मनलाग्दा पार्टी छोड्ने र नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा सहज र सामान्य विषय हो। त्यसमाथि संघीयतामा प्रवेश गर्दै गरेको मुलुकमा प्रादेशिक दलहरूको उदय हुनु अस्वाभाविक होइन। यदि ठाकुर–प्रयत्नले मधेशमा झयाङ्गिदै गरेको हिंसा र आपराधिक प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्दै राजनीतिक सङ्गठन र नेतृत्व दिनसके मुलुकको लागि पनि यो सकारात्मक कदम हुन सक्नेछ। तराई र मधेश दुवै शब्दको प्रयोग गरेर परिचय दिन खोजिएको यस राजनीतिक पहलले नेतृत्व गर्ने समुदायको सीमा के हो भन्ने चाहिँ प्रकट हुन बाँकी नै छ। यस पार्टीले मधेशी बाहेकका अन्य तराईवासी थारू र पहाडियाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ला कि नगर्ला वा कति गर्ला, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। घोषणापत्रको प्रकाशन र पार्टीको संरचनाले मात्र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन्। चुरे–भावरलगायत तराईका अन्य क्षेत्रमा बस्ने पहाडियाहरूलाई यसको अझ् बढी प्रतीक्षा भएको हुनुपर्छ।
 
यो मुद्दा तराई वा मधेशमा मात्र सीमित रहने पनि छैन। पहाडमा पनि आ–आफ्नै ढाँचामा प्रदेशहरूको माग र त्यस मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रादेशिक पार्टीहरू गठनको लहर आउनेछ। यस्ता आकाङ्क्षा र प्रवृत्तिहरूको समष्टि सम्बोधन नै संघीयतामा मुुलुकको रुपान्तरण हो। तर यसका निम्ति विगतमा शुरु गरिएका प्रयत्नहरू पनि अघि बढेनन्। धेरै कुरा शाब्दिक प्रतिबद्धता र घोषणामा मात्र सीमित भए।

केन्द्रीकृत ढाँचाको राज्यलाई बदल्न र संघीय संरचनाबारे गृहकार्यको थालनी गर्न संविधानले अघिसारेको उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग एक वर्षसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारद्वारा संविधानको उपेक्षा मात्र होइन, गर्नैपर्ने कामप्रति राज्यको उदासीनता र असफलता पनि हो। सात पार्टीको नेतृत्वले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा आ–आफ्नै ढङ्गले चर्को–मधुरो जस्तोसुकै नारा लगाए पनि राज्यलाई यस विषयमा निर्णय गर्न कुनै सार्थक प्रेरणा वा दबाब केही दिएनन्। त्यसैले पनि संविधान र सहमतिपत्रहरूमा गरिएका यस प्रकारका सबै व्यवस्थाहरू उधारो आश्वासन मात्रै ठहरिए। यसरी समय छँदै निकालिएका उपायहरू पनि व्यवहारमा उत्रेनन्, प्रयोगमा आएनन्। यस्ता कार्यशैलीले पनि राज्य र शासकीय संरचनामा बसेका पार्टीहरूले बारम्बार दिएका आश्वासन र गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति जनता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

मुलुकमा चालु रहेको संवैधानिक सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै जानु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन। यस्तो परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता खोज्ने सबै नेपालीहरूको प्राथमिकताको विषय बनेको छ। साथै सशस्त्र द्वन्द्वका विगत र भावी सम्भावनाहरूलाई समाप्त गदर्ैै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्ने र निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण थालनी पनि हो यो निर्वाचन। तर प्रारम्भदेखि नै हामी धेरैले संविधानसभाको निर्वाचनलाई मुलुकको आवश्यकता र एजेण्डाको विषय नबनाएर माओवादीका लागि गरिदिने काम मात्रै ठान्यौं। त्यसैले पनि आजको कठिनाई उत्पन्न भएको हो। शायद अहिले आएर बल्ल हामी बोध गर्दैछौं― सबैभन्दा बढी संविधानसभाको आवश्यकता लोकतन्त्रवादीलाई, अनि राज्यको रुपान्तरण र पुनःसंरचना चाहने सबैलाई छ।

सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन सहज जिम्मेवारी होइन। सबैलाई सजिलै यस्तो जिम्मेवारी उपलब्ध पनि हुँदैन। इतिहासले प्रदान गरेको जिम्मेवारीप्रति गर्व हुनु स्वाभाविक हो। तर विना दायित्वबोध त्यस जिम्मेवारीको कुनै अर्थ रहँदैन। जिम्मेवारीलाई सार्थक ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी हामीले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सकेनौँ भने त्यस गर्वको कुनै औचित्य रहने छैन। यस यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। 

यस परिस्थितिमा भर्खरै सत्ताधारी गठबन्धनभित्रका दलहरूले गरेको २३ बुँदे सहमतिमा गर्नैपर्ने जेजस्ता कामहरूको सूची बनाइएको छ वा पुनःस्मरण गरिएको छ, तिनको समयबद्ध क्रियान्वयन आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। यसका निम्ति सातदलीय गठबन्धनले समन्वयात्मक ढङ्गमा राजनीतिक अभियान सम्पन्न गर्ने गरी आ–आफ्ना कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। सामूहिक उत्तरदायित्व वहन गर्न कार्यमूलक संयन्त्र, प्रवक्ता वा प्रवक्ता समूहको गठन जरुरी छ। साथै सहज पहुँच र सम्पर्कका निम्ति निश्चित स्थान वा समन्वय कार्यालयको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसबाट सहमतिको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ र के कस्ता कठिनाई आउँदैछन् भन्ने कुराको तत्काल लेखाजोखा हुँदैजाने वातावरण बन्छ। यस प्रकारको तत्परता वा अग्रसरताले मात्र चैतभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएला। अन्यथा चैत धेरै टाढा छैन, तर चुनौती प्रशस्तै छन्।