• नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव

आवरण विचार

 
चुनाव नभए विद्रोह

यदि कुनै शक्ति, पार्टी र तत्वहरूले पुरानै सत्ता र पुरानै व्यवस्था लाद्न चाहे, जनताले चाहेअनुरुपको परिवर्तन, सत्ता र अर्थनीति आउन सकेन भने संविधानसभाको क्षमताले सङ्घर्ष र क्रान्तिलाई थेग्न सम्भव हुँदैन। कसैले चाहेपनि नचाहेपनि क्रान्ति नै हावी हुनपुग्छ।

संविधानसभाको विवाद ८ पुसको रात २३ बुँदे सहमतिमा पुगेर सुल्झिए जस्तो भएपनि यसको सुनिश्चितताको टुङ्गो लागिसकेको छैन।

संविधानसभा अहिलेको सबैभन्दा विवादित र तानातानीको विषय बनेको छ। विषयको सतहमा हेर्दा यसमा सबैको सहमति देखिन्छ, तर न्तरकुनामा नियाल्दा सबै असन्तुष्ट छन्। खासगरी संविधानसभाको नारा, उद्देश्य र यसको क्षमताको बुझाइमा व्याप्त अन्तर नै यसो हुनुको मुख्य कारक हो। हाम्रो पार्टीले सात वर्ष पहिले राखेको यही प्रस्तावमा कुरा नमिलेर दुई–दुईपटकको वार्ता भङ्ग भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा 'कु' गरेपछि संविधानसभाको नारा सबै पार्टीले स्वीकार्ने नारामा बदलियो र राष्ट्रकै प्रस्ताव हुन पुग्यो। तर अन्तरिम सरकार बनेपछि नाराको चरित्र र बुझाइमा रहेको अन्तरका कारण संविधानसभा पुनः विवादमा परेको छ।

कुनैपनि राजनीतिक प्रस्तावको पहिले योजना बन्छ। त्यसपछि त्यो नारामा बदलिन्छ। नारा बनेपछि त्यसले राजनीतिक अन्तरविरोधहरूमाथिप्रभाव पार्दछ र अन्तरविरोधहरू सञ्चालन गर्न थाल्दछ। त्यसले खास समयमा निश्चित विचार र वर्गको तथा अर्को समयमा व्यापक जनसमुदायको नेतृत्व गर्दछ। खास वर्ग र विचारको नेतृत्व गरेको बेला यो अर्को वर्ग र विचारको आलोचना र प्रहारको निशाना बन्छ भने आम जनसमुदायको नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियतमा पुगेपछि सबैको समर्थन र तानातानीको विषय बन्दछ। एउटै नाराको चरित्र कहिले विचारधारात्मक र वर्गीय हुन्छ, त कहिले राजनीतिक र सर्वस्वीकार्य। नारा वर्गीय र विचारधारात्मक चरित्रको भएको बेला अलगावमा पर्ने र सदुपयोग नहुने, अर्थात् आम जनताको हतियार बन्न नसक्ने, खतरा हुन्छभने सबैको जस्तो भएको बेला आम जनताकै विरुद्ध दुरुपयोग हुनजाने, अर्थात् खराब तत्वहरूले क्रान्तिलाई दबाउन प्रयोग गर्ने, खतरा हुन्छ। यस्तो स्थितिमा खास वर्गको विचारलाई आम जनतासँग जोड्न, र आम जनसमुदायले स्वीकार गरिसकेपछि खराब तत्वहरूबाट जोगाएर जनताको वास्तविक हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यो क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको चुनौती हो।

जनयुद्ध, माओवादी पार्टी र श्रमिक जनतासँग जोडिएका कारण संविधानसभाको नारा शुरुमा अस्वीकृत भयो, अहिले सम्पूर्ण जनताको नारामा बदलिएकोले सबै पार्टीले दशहात उफ्रेर समर्थन गरेका छन्। काङ्ग्रेस, एमालेले हिजो विरोध गरेर र जनयुद्ध तथा माओवादीको विचारसँग बढी जोडेर लागू गर्न दिएनन्, आज 'अति समर्थन' गरेर र माओवादी तथा जनयुद्धको विचारबाट पूरै अलग पारी रङ्गहीन बनाएर लागू गर्न नदिने सोचमा छन्। हामी माओवादीको मनसाय भने हिजो पनि संविधानसभाको नारालाई आमूल परिवर्तन र आम जनसमुदायको नारामा परिणत गर्ने थियो भने आजपनि आमूल परिवर्तनकै पक्षमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं। काङ्ग्रेस, एमाले यो सच्चाइलाई छोपछाप गर्न खोजिरहेका छन्। 

बुझाइको दोष

विवादको अर्को कारण संविधानसभाको उद्देश्य स्पष्ट गर्न नसक्नु हो। जनआन्दोलनले संविधानसभाबाट के फाल्न र के प्राप्त गर्न चाहेको थियो? दलहरू संविधानसभाबाट के हटाउन र के प्राप्त गर्न चाहन्छन्? दलहरू, आन्दोलन र जनताको बीचमा संविधानसभाबारे मिल्दाजुल्दा पक्ष के हुन् र अमिल्दा पक्ष के हुन्? हाम्रो पार्टी र दलहरूले संविधानसभालाई व्यवस्थाको विरुद्ध, राजतन्त्रको विरुद्ध, एकआपसकै विरुद्ध र अरू कुनकुन विषयमा के कति मात्रामा प्रयोग गर्न खोजेको हो? के दलहरूले बाहिर भनेजस्तै राजतन्त्रबारे फैसला गर्न मात्र संविधानसभा जरुरी परेको हो?

राजनीतिक नाराको प्रकृति एउटै देखिएपनि अन्तरनिहित उद्देश्य फरक–फरक हुन्छ। यो कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन भने उद्देश्य र परिणामबीच आकाश–जमिनको अन्तर आउन सक्छ। एमाले, काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू संविधानसभालाई राजतन्त्रबारे गरिने फैसलाको रूपमा मात्र व्याख्या गर्दछन्। यदि संविधानसभाको उद्देश्य राजा फाल्ने मात्र हो भने दलहरूबीचको यत्रो विवाद, आरोप–प्रत्यारोपको के अर्थ? जुन पार्टीले जिते पनि, सरसल्लाहबाट जनमत लिई संविधानसभाका सदस्यहरू चुनेर सजिलै फाल्न सकिहालिन्छ। जब सबै पार्टी राजा फाल्न सहमत छन् र जनताले आन्दोलनमै राजा फाल्ने आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् भने के बाधा पार्छ? किन प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा यत्रो झ्गडा गर्नुपर्‍यो? देशलाई नै बोझ् हुनेगरी ६०१ जनाको संविधानसभा किन बनाउनुपर्‍यो? संविधानसभा बनिसकेपछि पनि कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको अधिकार अहिलेकै संसद र मन्त्रिपरिषदमा रहने हो भने यत्रो बोझ् किन थप्नुपर्‍यो? आपसी सरसल्लाहबाट सानो सभा बनाएरै राजा हटाउने फैसला गर्न सकिँदैनथ्यो र?

तर, हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको नारा राजा फाल्न मात्र उठाएको होइन। हामीले मूलतः यो नारा राजतन्त्रसँगै सामन्तवादी सत्ता, अर्थतन्त्र र समाज नै बदल्न तथा राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न उठाएका हौं। दलहरू राजतन्त्र हटाएर पनि सामन्तवादी सत्ता चलाउन तथा पुरानै अर्थप्रणाली लाद्न चाहन्छन् भने त्यसको अन्त्य गर्न पनि यो नारा लक्षित छ। किनकि त्यसो नगरी क्रान्तिले पूर्णता र वैधानिकता पाउँदैन। यो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने संविधानसभा अर्थहीन हुन्छ। ठीक यसैगरी दलहरूले पनि संविधानसभालाई राजतन्त्रका विरुद्ध देखाएर हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिबाट रोक्न, सीमित आकारमा राख्न र बद्नाम गर्न चाहेका छन्। उनीहरू हाम्रो जनमुक्ति सेना विघटन गरेर, पार्टीलाई कानूनी सङ्घर्षमा हराएर र जनतामाझ् क्रान्तिको वैधानिकता समाप्त पार्ने तथा घुमाईफिराई पुरानै सत्ता लादेर दमन गर्ने वैधानिकता लिन चाहन्छन्। यसरी हेर्दा संविधानसभाभित्र हाम्रो उद्देश्य राजतन्त्र मात्र होइन व्यवस्था र सत्ता बदल्नेसम्मको छभने नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य राजतन्त्र हटाएर व्यवस्था र सत्ता संरक्षण गर्ने रहेको देखिन्छ।

निर्णायक हैन सहयोगी

संविधानसभाको क्षमता कति हो भन्ने नबुझेर पनि विवाद भएको छ। काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरू सारा समस्याको समाधान र निकास संविधानसभाले नै गरिहाल्छ; सत्ता, व्यवस्था र पार्टीको सोच केही होइन, संविधानसभा नै सबै हो; र क्रान्ति नै संविधानसभाले टुङ्गो लगाउँछ भन्ने प्रचार गर्दैछन्। वास्तवमा सच्चाई यस्तो होइन। संविधानसभा एउटा सहमति र साझा खालको प्रस्ताव बनेको छ। यसबाट धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ संविधानको निर्माण, नयाँ राज्यको पुनर्संरचना आदि–आदि। तर यसको निम्ति संविधानसभा सहयोगी मात्र हुन्छ, निर्णायक हुँदैन। निर्णायक त दलहरू र तिनका विचार, नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन्छन्।
 
यदि कुनै शक्ति, पार्टी र तत्वहरूले पुरानै सत्ता र पुरानै व्यवस्था लाद्न चाहे, जनताले चाहेअनुरुपको परिवर्तन, सत्ता र अर्थनीति आउन सकेन भने संविधानसभाको क्षमताले सङ्घर्ष र क्रान्तिलाई थेग्न सम्भव हुँदैन। कसैले चाहेपनि नचाहेपनि क्रान्ति नै हावी हुनपुग्छ। होइन, दलहरू गम्भीर भए, सत्तालाई पुनर्संरचना गर्न र राज्यभित्र उत्पीडित जाति, लिङ्ग र वर्गलाई अधिकार सुम्पन तयार भए भने संविधानसभा धेरै महत्वपूर्ण र उपयोगी हुनसक्छ। तर संविधानसभाले समस्याको निकास दिन सकेन भने क्रान्ति यसभन्दा शक्तिशाली भइछाड्छ। क्रान्तिले दिएको कार्यभार र संविधानसभाको क्षमताको बीचमा दलहरूले उचित संयोजन गर्नसके मात्र यो उपयोगी साधन बन्न सक्दछ। अन्यथा यसको क्षमता दलहरूले भने जस्तो नभई कमजोर सावित हुनपुग्दछ।

संविधानसभाको विवाद ८ पुस रातिको २३ बुँदे सहमतिमा पुगेर सुल्झिए जस्तो भएपनि यसको सुनिश्चितताको टुङ्गो लागिसकेको छैन। थुप्रै बहानाबाजी बनाएर भाँड्न सक्ने ठाउँहरू छन्। काङ्ग्रेसको उद्देश्यमा लुकेको कुटिल सोचाइ र विदेशी शक्तिहरूले हाम्रो पार्टीविरुद्ध गरिरहेका षड्यन्त्र आदितिर ध्यान दिने हो भने संविधानसभालाई मूल उद्देश्य र क्षमताबाट अर्कोतिर कुदाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि आमूल परिवर्तन चाहने नेपाली जनताको इच्छाशक्ति सामु ती परास्त भइछाड्नेछन्। संविधानसभा होला नहोला तर नेपालमा क्रान्ति हुन अनिवार्य छ।   

चन्द माओवादी सचिवालय सदस्य हुन्।