आवरण रिपोर्ट

चुनावको चुनौती

संविधानसभा चुनावसम्मका लागि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सामु चैतमै संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती छ।

• जेबी पुन मगर

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

“सेनाले कु गरे क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका हतियार र सेना बाहिर निकाल्ने प्रचण्डको धम्की पनि विदेशी शक्तिको आडमा सेना अगाडि आउने भयकै परिणाम थियो।”

सँघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कार्यान्वयनमा नआउन्जेल–सम्मका लागि राष्ट्रप्रमुखको कार्यसम्पादन गर्ने अख्तियारी पाएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि पनि संविधानसभा निर्वाचन रद्द हुने स्थिति आएमा 'राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने र सात दलकै अस्तित्व समाप्त हुने' बताउन थालेका छन्। बारम्बार रोकिएको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नसके मात्र जीवनको निर्णायक र संभवतः अन्तिम राजनीतिक परीक्षामा उत्तीर्ण भइने बुझेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुन सन्दर्भमा यस्तो चेतावनी दिए भनेर अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। तर ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याइएको १३ पुसकै दिन विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत् सार्वजनिक भएका माथि उद्धृत केही भनाइहरूबाट पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति कति गम्भीर छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पुष्टि गर्दै गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “चैतमा पनि निर्वाचन भएन भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत हाम्रो विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ।”  

इतिहास दोहोरिने डर

सात दल र माओवादी १२ बुँदे समझ्दारी गरी 'निरङ्कुश राजतन्त्र' विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर ८ वैशाख २०६३ मा 'जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ' भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनले पनि जनआन्दोलन नरोकिएपछि दलहरू बाध्य भएर गणतन्त्रतिर उन्मुख भए। १२ बुँदे समझ्दारी गराउन सक्रिय भूमिका खेलेको भारतले राजाको पहिलो सम्बोधनलाई स्वागत गरेपनि त्यसको आलोचना भएपछि दलहरू अगाडि बढ्न बाध्य भएका थिए। १२ बुँदे समझ्दारी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो कि गणतन्त्रका लागि भन्ने बहससँगै दलहरूले ११ वैशाखमा राजतन्त्र राख्ने सम्झौता गरेको आरोप लगाउन माओवादीले अझै छाडेको छैन। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएर गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै कोइरालाले राजालाई पनि 'स्पेश' दिनुपर्ने बताउँदै 'बेबी' वा 'माइनर किङ्ग' राख्नुपर्ने प्रस्तावहरू अगाडि सारेपछि माओवादीले यस्तो आरोप लगाउन थालेको हो।


जनआन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै गएपछि जनताको नाडी छाम्न प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पाराले राजालाई स्थान दिने प्रस्ताव फ्याँके पनि व्यापक आलोचनाका बीच उनले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। तर जेठमै संविधानसभा चुनाव भएमा राजतन्त्रलाई बिदा गर्नुपर्ने बाध्यता देखेर हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले अनेक बहाना बनाई त्यसलाई पर धकेले। सात दल र माओवादीबीच सहमति गराउन सूत्रधारको भूमिका खेलिरहेका एक नेता भन्छन्, “एमालेका केपी ओली र जनमोर्चाका अमिक शेरचनबीच उप–प्रधानमन्त्री पदमा चलेको वरिष्ठताको विवाद तथा माओवादीलाई एमाले बराबर सीट दिने लोभ देखाएर पूर्ण समानुपातिकको प्रस्ताव छाड्न प्रधानमन्त्रीले फ्याँकेको पासा जेठमा चुनाव हुन नदिन गरिएका कसरत थिए।” सतहमा भागबण्डाको राजनीति नमिलेर विलम्ब भएको जस्तो देखिए पनि ती नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै चुनाव गराउन चाहँदैनथे। त्यसैले निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून बनाउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर रूपले लागेन। अन्ततः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलमार्फत् जेठमा चुनाव गराउन नसकिने बताइयो। त्यसमाथि मधेश आन्दोलनले शुरुमा माओवादीको हैसियत घटाएको ठान्ने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको जनाधार पनि खस्किएको रिपोर्ट आएपछि चुनाव गराउन इच्छुक भएनन्। त्यसबेला भारतीय संस्थापन पक्ष जसरी भएपनि चुनाव गराएर नेपालमा थुप्रिएका विदेशी शक्तिहरू बिदा भएको हेर्न चाहन्थ्यो। तर मधेशमा आफूहरूविरुद्ध भारत लागेको ठानेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियतामा सम्झौता नगर्ने भन्दै भारतलाई जवाफ मात्र दिएनन्, चुनाव नै स्थगित गरे। माओवादीका नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार प्रचण्डसँगको एक भेटमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले मधेशमा भारतले माओवादीलाई मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत प्रहार गरेको बताउँदै भनेका थिए, “तपाईंहरू मात्र होइन, हामी पनि सिद्धिएछौँ।” अनन्त भन्छन्, “मधेशमा माओवादीको साइज घटाउन भारतले खेलिरहेको भूमिका प्रति आँखा चिम्लेर बसेका प्रधानमन्त्री त्यसपछि ब्युँतेका हुन्।” 

जेठमा चुनाव हुन नसकेपछि ३० जेठमा संविधान संशोधन गरी ६ मङ्सिरका लागि मिति तोकियो। तर संसदमा एमाले बराबर हैसियत पाउने शर्तमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको अडान छाडेपछि भोट–ब्याङ्क ठानिएका जनजाति र मधेशीको आलोचनाको तारो बनेको माओवादीले पुनः त्यसलाई ब्युँताउने निर्णय गर्‍यो। साउनमा बालाजुमा भएको प्लेनमले गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिकको अडान नछाड्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि माओवादीे २२ बुँदे माग अगाडि सारेर १ असोजमा सरकारबाट बाहिरियो। सोही दिन काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको सभामा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले माग पूरा नगरिए चुनाव बिथोल्ने धम्की दिएपछि मङ्सिरमा पनि चुनाव नहुने वातावरण सिर्जना भयो। त्यसपछि सात दलको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले ६ मङ्सिरको चुनावी कार्यक्रम स्थगन गर्‍यो। चुनाव स्थगन भएपछि माओवादीले आयोजना गरेको संसदको विशेष अधिवेशनमा एमाले र माओवादीको सहकार्यले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने प्रस्ताव पारित भयो। संसदको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्ने क्रममा सात दलबीच चैतसम्म चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी २३ बुँदे नयाँ सहमति बन्यो। यसरी काङ्ग्रेसले जेठको चुनावलाई मङ्सिरमा धकेल्ने काम गर्‍यो भने माओवादीले मङ्सिरबाट चैतमा धकेल्ने काम गर्‍यो।
 
तर 'राष्ट्रवादी पक्षबीच एकता' र 'अन्तरिम संसदलाई नै संविधानसभा बनाउने' चर्चाले चैतको चुनाव पनि संशयको घेरामा परेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रवादीबीच एकताको नाममा राजालाई ंिसंहानुक बनाउने माओवादीको योजना तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सुजाता कोइराला, गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द, खुमबहादुर खड्काहरूको राष्ट्रवादी कार्ड एकैचोटि आउनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन। प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुनै न कुनै रूपमा राजा बचाउने भनाइ सार्वजनिक गर्दा विरोध खेप्नुपरेपछि आफ्नो भनाइ सुजाताहरूमार्फत् सार्वजनिक गरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यसैगरी अन्तरिम संसदलाई नै संविधानसभा बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि सार्वजनिक रूपमै आउन थालेको छ। सबभन्दा बढी चुनावको वकालत गरिरहेको दल एमालेका १० सांसदले अहिलेकै संसदलाई संविधानसभा बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको घटनाले त्यस्तो संशय उत्पन्न गराएको हो। प्रस्तावकमध्येका एक सांसद फटिक थापाका अनुसार, चैतमा चुनाव नभए अन्तरिम संसदलाई नै संविधानसभा मानी त्यसमा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू समावेश गरेर संविधान मस्यौदा गर्ने र जनमत सङ्ग्रह गरी त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेकोमा महासचिव माधव नेपालले रोकेपछि उनीहरू पछिहटेका थिए। तर राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवित राख्ने शर्तमा चैतमै चुनाव गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। काङ्ग्रेसभित्र राजावादीको रूपमा प्रचारित पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी घुराउरो पारामा भन्छन्, “गाह्रो भए पनि भारतको अनुकूल परिणाम आउने अवस्थामा चैतमा चुनाव हुने सम्भावना छ।”

विश्लेषकहरूका अनुसार प्राकृतिक प्रकोप बाहेक हुनै पनि हालतमा ६ मङ्सिरमा चुनाव गराउनुपर्ने भारतको अडान भएपनि निर्वाचनको दुई वटा मिति रद्द भएपछि भारतीय संस्थापन पक्षसँग काङ्ग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतले मधेश आन्दोलनमार्फत् आफू र आफ्नो दललाई कर्नरमा पार्न खोजेको  प्रधानमन्त्रीको बुझाइ र मधेशबाट आफूहरूलाई सखाप पार्ने रणनीति चलिरहेको माओवादीको बुझाइका कारण पछिल्लो समय मधेशको मामलालाई सीधै भारतसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। तराईको समस्या समाधान गर्न भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्, “दोषजति भारततिर देखाएर प्रधानमन्त्री र माओवादी दुवै आफ्नो गल्ती छोप्न खोजिरहेका छन्।” 

माओवादी नेता अनन्तको विश्लेषणमा, भारत एकातिर मधेशी नेताहरूद्वारा स्वायत्त मधेश र पूर्ण समानुपातिकको नारा उठाउन लगाएर माओवादीलाई मधेशबाट सखाप पार्न खोज्दैछ भने अर्कोतिर पूर्ण समानुपातिकमार्फत् मधेशबाट आफ्नो पक्षका धेरै व्यक्तिलाई संविधानसभामा पठाएर आफूले चाहेअनुसारको संविधान बनाउन खोज्दैछ। उनी भन्छन्, “भारत तराईलाई 'बफर स्टेट' बनाउने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको छ।” माओवादी नेताहरूको भनाइमा, मधेशमा माओवादी बलियो हुँदै गएभने आफ्ना राज्यहरूमा चिनियाँहरू घुस्न सक्छन् भन्ने आशङ्कामा भारत कुनै पनि हातलमा मधेशमा माओवादी बढेको देख्न चाहँदैन। माओवादीले पछिल्लो समय स्वायत्त मधेशको कुरा भारतीय रणनीतिअनुसार आएको विश्लेषण गरेर त्यसलाई असफल तुल्याउन अवध, भोजपुरा, मिथिला, थारुवान् र मधेश राज्यको अवधारणा अगाडि सारेको छ। र, आफ्नो साङ्गठनिक संरचना पनि त्यही अनुसार बनाएको छ। तर त्यसपछि माओवादीसँग भारत झ्न् असन्तुष्ट भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।  

माओवादीको बाध्यता

छ दल र माओवादीबीच भएको २३ बुँदे सहमतिमा नयाँ कुराभन्दा पनि पुरानै सहमतिमा पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तर यसलाई 'सात दलबीच एकताको नयाँ आधार' भन्दै माओवादीले पुनः सरकारमा फर्किने बाटो समातेको छ। घुमाईफिराई १ असोज अगाडिकै अवस्थामा माओवादी पुनः सरकारमा फर्किनुका थुप्रै कारण हुनसक्छन्। राष्ट्रवादीबीच एकताको प्रस्ताव अगाडि सारेर राजावादीहरू र सेनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रचण्डको प्रयासलाई असफल पार्न भारतले सेनामार्फत् राजासँग सहकार्य गर्न सक्ने सङ्केत दिएपछि माओवादी डराएर सहमतिमा आएको भन्ने विश्लेषण पनि एकथरीको छ। माओवादी नेता सीपी गजुरेलको भनाइमा गणतन्त्र आउने निश्चित भएपछि विदेशी शक्ति र सेनाको आडमा राजावादी शक्तिहरू निर्णायक लडाइँका लागि अगाडि आउने सम्भावना थियो। त्यसैले ती शक्तिलाई आफूतिर तानेर राजालाई एक्ल्याउने रणनीतिअन्तर्गत प्रचण्डले राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनी भन्छन्, “अपराधी भएकाले तिमीहरूलाई सजाय हुन्छ भनेको भए राजा वरिपरि रहेका राष्ट्रवादीहरूले विद्रोह गर्ने डर थियो, त्यसैले २३ बुँदे सहमति आवश्यक भयो।” गजुरेलका अनुसार प्रचण्डले 'सेनाले कु गरे क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका हतियार र सेना बाहिर निकाल्ने' प्रचण्डको धम्की पनि विदेशी शक्तिको आडमा सेना अगाडि आउने भयकै परिणाम थियो। 
 
संसदको विशेष अधिवेशनमा गणतन्त्र र समानुपातिकको मुद्दामा एमालेसँग सहकार्य गरेर हौसिएको माओवादी वाम एकताको सम्भावना देखेर पनि चुनावमा जान तयार भएको हो। बालाजु प्लेनमपछि आफूहरू मधेशी र जनजातिबीच बलियो हुँदै गएको विश्लेषण गरिरहेका माओवादीहरू चैतको चुनावबाट राम्रै सीट आउने हिसाबकिताब गरेर बसेका छन्। माओवादी आफूभित्रको सङ्कट हल गर्न पनि चुनावमा जान चाहन्छ। माओवादी चुनाव विरोधी रहेछ भनेर प्रचार हुनथालेपछि जनताबाट अलग्गिने डरले किरण, बादल र विप्लवहरूले प्रचण्डलाई चुनावमा जान दबाब दिइरहेका थिए। चुनावबाट जे जस्तो परिणाम आएपनि त्यसपछिको रणनीति तय गर्न सजिलो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ। 

विद्रोही शक्तिको रूपमा सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको माओवादी २३ बुँदे सहमतिमा आएपछि उसको शिरबाट विद्रोहीको ताज खोसिएको छ। अब विद्रोहीको ताज कुनै मधेशी नेताको टाउकोमा जाने बुझेका प्रचण्डका अगाडि राष्ट्रवादी एकता र चुनावको कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अझै पनि चुनाव गराउन सहज नभएको स्वीकार्दै गजुरेल भन्छन्, “प्रतिक्रियावादी र विदेशी शक्तिहरू हामीले चाहेको बेला चुनाव हुन नदिन कम्मर कसेर लाग्नेछन्, त्यसको सुरुआत उनीहरूले तराईबाट गर्नेछन्।” गजुरेल थप्छन्, “अब तराईमा भारतको भूमिका के हुन्छ, हेर्नुछ!”

चुनावको चुनौती

९ पुसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ६ मङ्सिरमा चुनाव गराउन जति सहज थियो, अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताइसकेका छन्। निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार संसदले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी आयोगलाई दिएपछि पनि आयोगलाई निर्वाचन गराउनका लागि नब्बे दिनको समय आवश्यक पर्छ। निर्वाचनका लागि आयोगले प्राविधिक र दलहरूले राजनीतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। उनले सङ्केत गरेको राजनीतिक पूर्वाधार भनेको तराईमा आन्दोलनरत् समूहहरूलाई विश्वासमा लिई सहज वातावरण बनाउनु हो। तर दलहरूमा अझै त्यस्तो तत्परता देखिएको छैन।

चुनावमा प्रभाव पार्ने प्रमुख कारण मानिएको मधेशबारे केही उल्लेख नै नगरी २३ बुँदे सहमति र संविधान संशोधन गरिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले चुनाव विथोल्ने कुनै कार्यक्रम नगर्ने बताए पनि उनको महासंघमा आवद्ध जातीय संस्थाहरू अहिले आन्दोलन गर्ने घुर्की देखाइरहेका छन्। पूर्वमा राई, लिम्बू, पश्चिममा थारू र अन्य जनजातिहरूको आन्दोलनको धम्कीले चुनावी वातावरण बनाउन सहयोग गर्दैन। मधेशमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको स्वाभाविक समाधान नखोजेर 'भारतको हात' देख्ने मानसिकताले समस्या झ्न् चर्केर जाने सम्भावना छ। समानुपातिक र संघीय प्रणालीले देश विखण्डन हुने भय देखाएर त्यसबाट पन्छिन खोजेपनि त्यसबाट समाधान निस्कने देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन्, “पूर्ण समानुपातिक र संघीयतामा देश टुक्रन्छ भन्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको खिलाफ हो।” 

महन्थ ठाकुरको नयाँ दलले मधेशमा गएर सशस्त्र समूहहरूलाई पनि विश्वासमा लिई सङ्गठित आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सद्भावना पार्टी महतोले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद्, ताम्सालिङ स्वायत्त परिषद्, मधेशी जनअधिकार फोरम (विश्वास समूह), संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, दलित–जनजाति पार्टी, मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा जस्ता जातीय र क्षेत्रीय दलहरूले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म चैतमा चुनाव हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। यीबाहेक मधेशमा रहेका दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र समूहहरूको आतङ्क त यथावत् नै छ।
 
१३ पुसमा संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने कार्यको विरोध राप्रपा, राजपा जस्ता दलहरूले संसदभित्रै गरिरहेका थिए भने सेभ द नेशनजस्ता संस्थाले सडकमा मोटरसाइकल र्‍याली गरी दलविरुद्ध नारावाजी गरिरहेका थिए। पूर्ण समानुपातिकको मुद्दामा राप्रपाले संसदमै टेबल गरिरहेको छ भने हिजोका राजावादीलगायत सशस्त्र समूहहरूले समेत यसको माग गरेर बखेडा झिकिरहेका छन्। जनआन्दोलन–२ मा गणतन्त्रको चर्का नारा लाग्नु र आन्दोलन नै गणतन्त्रमय हुनुको प्रमुख कारण राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा जनताले भोगेका सास्ती र शान्ति सुरक्षा प्रमुख कारण थिए। तर सात दलीय सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप शान्तिसुरक्षा दिन सकेनन्। लोडसेडिङ घट्नुको साटो बढ्दो छ। पैसा तिरेर पनि खाना पकाउने ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ पाइँदैन। कसैले कल्पना नगरेको मधेश आन्दोलनले देशलाई नै नयाँ मोड दिने काम यसबीच भएको छ। हरेक व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा बढिरहेको छ तर सरकारका कामकारबाही र नीति त्यसअनुरुप बढिरहेको छैन। सीपी गजुरेल भन्छन्, “यदि चैतमा चुनाव नगर्ने हो भने जनताबाट दलहरू नराम्ररी कटेर जाने सम्भावना छ।”               

'चुनाव हुँदैन'

राजेन्द्र महतो,  अध्यक्ष,  नेपाल सद्भावना पार्टी

२३ बुँदे समझ्दारी निर्वाचन गराउन नभई पुरानो रद्द गरी नयाँ तिथि निर्धारण गर्न मिलाइएको चाँजोपाँचो मात्र हो। दलहरूमा चुनाव गराउने सोच, नियत र तयारी देखिँदैन। देशमा उठिरहेको समस्यालाई उपेक्षा गरेर दमनको भरमा चुनाव गराउँछु भन्ने सोचले चुनाव होइन, विखण्डनलाई प्रोत्साहित गर्छ।

६ मङ्सिरमा चुनाव गराउन नसकेपछि आफ्नो वैधानिकता गुमेको बुझेका सात दलले औचित्य पनि समाप्त हुने डरले जनताको ध्यान मोड्न गणतन्त्रको कुरा ल्याएका हुन्। चुनावै नगराएपछि के को गणतन्त्र? यो सहमतिमा मधेशलाई देशकै पाटो हो भनेर हेरिएको छैन। सात दलको यस्तै व्यवहारले राष्ट्र टुक्र्याउने अतिवादी तत्वहरूलाई मलजल गरिरहेको छ। उनीहरूको विचारलाई बल पुर्‍याइरहेको छ। अब मधेशका सबै जनता आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेश र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आन्दोलित हुनेछन्। तर यसपटकको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ। राज्यले दमन गरेमा त्यो त्यसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। सात दलले दोष जति मधेशको टाउकोमा हालेर यस पटक पनि चुनाव नगराउने सम्भावना छ।  
      

'कसैले रोक्न सक्दैन'

कृष्ण सिटौला, गृहमन्त्री

अजय जोशी

चैतमा संविधानसभाको चुनाव निश्चित रूपमा हुन्छ। यसलाई अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनभने दलहरूबीच बढेको आशङ्का र अविश्वास हटेको छ। सातै दल एकठाउँमा बसेर तराई समस्या समाधान गर्नेछन्। तराईका जायज माग र शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई सरकारले सधैँ सम्मान गरेको छ। त्यसैले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न सबैलाई छूट छ। तर अराजक, सशस्त्र र हिंसात्मक गतिविधि गर्न भने कसैलाई छूट दिइने छैन। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरक्षास्थितिलाई अझै मजबूत बनाउनेछ।
 
काठमाडौँ उपत्यकाका ३ र तराईका ८ जिल्लामा थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनु सबै राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। यति गर्दा पनि चुनाव भएन भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो विश्वसनीयता खत्तम हुनेछ। चुनाव भाँड्न दरबारियाहरु अझै पनि 'पानीमा डुब्न लागेका बेलामा परालको त्यान्द्रोमा झ्ुण्डिएर उत्रिन खोजेजस्तै' गर्दा हुन्। तर अब तिनको केही लाग्दैन।