![]() |
| पूर्णाङ्क २०९ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण नागरिक बने राष्ट्रप्रमुख
१३ पुस अपराह्न तीन बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै प्रफुल्ल थिए। बेडरूमसँगैको बैठकमा लवेदा सुरुवालमा देखिएका कोइरालाले फोटो खिच्ने अनुमति दिँदै सोधे, “किन खिच्न लाग्नुभो?” तस्बिर खिच्नेक्रममा किरणले लाइट मिलाउन पर्दा पन्छाउन खोज्दा प्रमले “लाइट मिलेन जस्तो छ, म तलै आउँछु” भन्दै हाम्रा लागि चिया ल्याउन सहयोगीलाई निर्देशन दिए। नीलो बैठकमा बसेर चिया पिएपछि हामी पूर्वपट्टिको क्याबिनेट बैठकमा छिर्यौँ। केही समय अक्सिजन लिइसकेपछि प्रम कोइराला आफूलाई तलमाथि गर्न सहज होस् भनी बनाएको लिफ्टबाट ओर्लिएर क्याबिनेट बैठकमा प्रवेश गरे। • ध्रुब सिम्खडा
जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः सत्तामा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइराला १३ पुस २०६४ देखि संवैधानिक रूपमै राष्ट्रप्रमुख बनेका छन्। शाहवंशीय राजाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक र सेरेमोनियल भूमिका अब प्रधानमन्त्री कोइरालाको काँधमा आएको छ। राष्ट्रप्रमुखको वैधानिक व्यवस्थासँगै कोइरालालाई नेपालको 'पहिलो राष्ट्रपति'को रूपमा हेर्न थालिएको छ। १० वर्षको सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी र संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील ६ राजनीतिक दलबीच पटक–पटक बनेको समझ्दारी, सहमति र सहकार्यले यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएको हो। नेपालको 'म्याग्नाकार्टा'को रूपमा हेरिएको ४ जेठ २०६३ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाले राजाको अधिकारमा अत्यधिक कटौती गरेको भएपनि उनको राष्ट्रप्रमुखको भूमिका यथावत् नै थियो। तर, १ माघ २०६४ मा माओवादी समेत सम्मिलित व्यवस्थापिका–संसदले जारी गरी घोषणा गरेको अन्तरिम संविधानले राजालाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबाट निलम्वन गर्यो। यद्यपि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन, तर संविधान जारी भएपछि माओवादी र दलहरूबीचको समझ्दारी अनुसार राष्ट्रप्रमुखको काम प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै गर्न थाले।
अन्तरिम संविधानले राजालाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीबाट अलग गरेपछि वर्षौंदेखि राजाहरू सरिक हुँदै आएका सैन्य गतिविधिसँगै राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझने काम र सांस्कृतिक परम्परा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै गर्दै आएका छन्। नेपाल एकीकरणदेखि हिन्दू सम्राटको रूपमा शाह राजाहरूले हेर्दै आएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो पहिलो पटक १७ असार २०६४ मा प्रधानमन्त्रीले नै हेरे, जसले नेपालको सांस्कृतिक–राजनीतिक इतिहासमा निकै ठूलो महत्व राखेको थियो। निलम्बित अवस्थामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रले भोटो हेर्न जाने इच्छा गरेपनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने सूचना जारी गरेर गृहमन्त्रालयले उनको इच्छा पूरा हुन दिएन। त्यसैगरी १८ भदौमा कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पाटनस्थित कृष्णमन्दिरमा पूजा गर्न जाने परम्परालाई पनि राजाले निरन्तरता दिने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै सरिक भए।
यति मात्र होइन, ८ असोजमा बसन्तपुरमा कुमारीको दर्शन गर्न पनि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कोइराला नै सरिक भए। नेपाल एकीकरणपछि सांस्कृतिक समारोहहरूमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजाहरू सरिक हुने परम्परा एकपछि अर्को गरी तोडिएपछि एकप्रकारले राजतन्त्र समाप्त भएको सन्देश जान थाल्यो। त्यसबाट चिन्तित भएर राजा ज्ञानेन्द्र व्यक्तिगत हैसियतमै भएपनि प्रधानमन्त्रीको पछिपछि बसन्तपुरमा कुमारीको दर्शन गर्न पुगेको बुझन सकिन्छ। राजाले सेरेमोनियल रूपमा ग्रहण गर्दै आएको विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै बुझिरहेका छन्। ६ वैशाख २०६४ मा चिनियाँ राजदूत झेङ जियाङ्लीनले पहिलोपटक सिंहदरबारस्थित 'ग्रेट हल'मा प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए। यससँगै नारायणहिटी राजदरबारमा हुने सबै सेरेमोनियल गतिविधिहरू पनि सबै सिंहदरबारमा सरेका छन्।
गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले ४ जेठ २०६३ को संसदको घोषणादेखि नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। अहिले त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिएको मात्रै हो। “जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्ने पद्धति शुरु भएको छ,” गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, “यसलाई राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख जे भने पनि हुन्छ।” एक वर्षअघिसम्म 'बेबी किङ', वा 'माइनर किङ' जस्ता विभिन्न स्वरुपमा राजा राख्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री कोइराला र केही वर्षअघिसम्म कम्बोडियाका सिंहानुकको जस्तो सेरेमोनियल स्वरुपमा राजा राख्न सकिने तर्क गर्दै आएका माओवादीबीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गर्ने सहमति भएपछि नेपालमा संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र समाप्त भएको हो। यद्यपि, संशोधित संविधानमा अझै पनि नाम मात्रको राजालाई स्थान दिइएको छ र संविधान–सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न थालिएपछि त्यो औपचारिक रूपमा समाप्त हुनेछ। ध्रुब सिम्खडा |