|
| पूर्णाङ्क २०८ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
सञ्चार 'क्रान्तिकारी' सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारी मिडिया दुरुपयोग गरेर माओवादी अहिले आफ्नो दर्शन लादिरहेका छन्।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका श्रोता तथा दर्शकहरूले हिजोआज नेपाली सेनालाई 'पुरानो सत्ताको हारेको सेना', माओवादी सेनालाई 'क्रान्तिबाट विजयी जनमुक्ति सेना' अनि भारतलाई 'भारतीय विस्तारवाद' र अमेरिकालाई 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' भनेको सुन्ने गरेका छन्। हिजोसम्म माओवादी र केही अन्य वामपन्थी दलका राजनीतिक दस्तावेज र मुखपत्र तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताका वक्तव्य र भाषणमा पढिने–सुनिने यी शब्दावली माओवादी सरकारमा सामेल भएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लिएपछि सरकारी सञ्चार माध्यममा गुञ्जिन थालेका हुन्। खासगरी रेडियो नेपालका 'घटना र विचार', 'समय–प्रवाह' र 'नव साङ्गीतिक अभियान' तथा नेपाल टेलिभिजनका 'आस्थाका स्वरहरू' र 'विचार मन्थन' जस्ता कार्यक्रममा यस्ता शब्दहरू बढी सुनिने गरेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक रूपले अमर्यादित र गालीगलौजपूर्ण हुने, राज्यका निकायमा आक्रोश उत्पन्न गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने शब्दहरूको प्रयोगले यी माध्यमका संवेदनशीलता बुझ्ेका धेरै सञ्चारविज्ञहरूलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। माओवादीले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् नयाँ सत्ता र पुरानो सत्ता, हारेको सेना र जितेको सेना, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर अरूलाई लाञ्छना लगाउने काम गरिरहँदा पनि सरकार तथा रक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा सामान्य सोधपुछसम्म गरेको रेडियो नेपालका एक कर्मचारी बताउँछन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्री भन्छन्, “नहुनुपर्ने कुरा भइराखेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।” सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट यस्ता कुरा प्रसारण हुँदा त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीका साथै श्रोता र दर्शकहरू पनि अन्योलमा परेका छन्। रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुने समाचार तथा घटना र विचार, समय–प्रवाहका विषयवस्तु बाझिने खालका हुन्छन्। यसरी सरकारी सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नीति बाझिनुको कारण ती माध्यममा विगत १८ वर्षदेखि हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा जुन पार्टीको मान्छे सञ्चारमन्त्री हुन्छ, उसले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने परम्परा छ। रेडियो नेपालको समाचार शाखामा कार्यरत् पत्रकार प्रमोद दाहाल भन्छन्, “केही कार्यक्रमहरू त उनीहरूका आफ्नै एफ्एम् जस्ता छन्।” एउटै प्रसारण संस्थाका समाचार र अन्य समाचारमूलक कार्यक्रमको सम्पादकीय नीति फरक देखिँदा संस्थाको विश्वसनीयता गुम्ने सम्भावना हुन्छ। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्की भन्छन्, “समाचार र ती कार्यक्रमबीचको सम्पादकीय फरक हुनु नहुने हो। तर अलिअलि त्यस्तो भइरहेको छ। एउटै सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा त्यसो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ।” पार्टीहरूले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर कार्यक्रम चलाउनुभन्दा रेडियोकै कर्मचारीबाट चलाउँदा यस्तो समस्या नआउने कार्कीको तर्क छ। उता टेलिभिजनमा पनि 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूको निर्माण र प्रसारणमा जोड दिइएको' नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. ऋषिराज बराल बताउँछन्। जनचाहना जे हो त्यसलाई बढी जेाड दिइएको भएपनि फरक विचारलाई समाप्तै गर्ने नीति भने नलिएको अध्यक्ष बरालको भनाइ छ। “टेलिभिजनमा केही प्रत्यक्ष प्रसारणमा जाने कुराकानी र छलफल कार्यक्रमहरू पनि छन्। तिनमा कोही आमन्त्रित अतिथिहरूले कहिलेकाहीँ अलि कडा शब्द प्रयोग गरेका भए त्यसलाई टेलिभिजनको धारणा मान्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्।
नेपाल टेलिभिजनमा अतिथिको छनोट पनि अध्यक्षले नै गर्ने चलन छ। एक कार्यक्रम प्रस्तोता 'गणतन्त्रवादी' बाहेक अरूलाई कार्यक्रममा ल्याउनै नपाइने बाध्यता रहेको बताउँछन्। 'अब के हुन्छ' भन्ने लाइभ कार्यक्रमका सञ्चालक राजु थापाले कसलाई कार्यक्रममा ल्याउने भनेर पहिल्यै अध्यक्षसँग अनुमति लिनुपर्छ। करिब तीन हप्ताअघि उनले कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई ल्याउन खोज्दा अध्यक्षले अनुमति दिएनन्। कार्यक्रम सञ्चालक थापाका अनुसार, माओवादीको कार्यक्रम सेन्सर हुँदैन, अरूको हुन्छ। उनी थप्छन्, “अहिले माओवादीहरू मिडियामा मिसन नै चलाउन खोजिरहेका छन्।” अध्यक्ष डा. बरालले राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम निर्मातालाई मात्र होइन, 'तीतो सत्य'जस्तो हास्य कार्यक्रमका निर्देशक दीपकराज गिरीलाई समेत माओवादी नेता प्रचण्ड र पार्टीलाई हानी हुने खालका व्यङ्ग्य नगर्न भनेका छन्। नेपाल टेलिभिजनमा हिजो शाही सरकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएर माओवादीले उनीहरूमार्फत् आफ्नो दर्शन, विचार र राजनीति जनतामाझ् पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने, माओवादीका मान्छेले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई सिडीमा कपी गरेर नेपाल टेलिभिजनको रेकर्डबाट मेटाउने र आफैँ लिएर जाने गरेको टिभीभित्र गाइँगुइँ सुनिन्छ। आखिर पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नेकपा (माओवादी) ले पनि काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाभन्दा फरक तरिकाले सरकारी सञ्चारमाध्यम चलाउने पहल गरेन। कुनैबेला माओवादीको केन्द्रीय तहमा रहिसकेका पत्रकार मुमाराम खनालका अनुसार, बृहत् सञ्चार नीति बनाएर श्रमजीवी तथा व्यावसायिक रूपमा सञ्चारमा स्थापित भएकाहरूलाई सहभागी बनाउनुको सट्टा माओवादीले आफ्नो पार्टीका आसेपासे र जागिरेहरूलाई मनोनीत गरे। उनी भन्छन्, “माओवादीले पुरानो सत्ताको क्रमभङ्ग गरेर नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने त भने तर सञ्चारमा पुरानो सत्ताले जे गरेको थियो त्योभन्दा फरक केही गरेनन्।” यसअघिका रमेशनाथ पाण्डे, चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्णबहादुर खड्का, झ्लनाथ खनालजस्ता केही सञ्चारमन्त्रीले रेडियो र टेलिभिजनमा फोनै गरेर आफ्नो पक्षका समाचार दिन दबाब दिने गरेका भएपनि महरा, दिलेन्द्रप्रसाद वडू, शिवराज जोशीहरूले भने त्यसो नगरेको तिनमा कार्यरत् सञ्चारकर्मीहरूको अनुभव छ। तर, व्यावसायिक भन्दा आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, दलगत स्वार्थ तथा आन्तरिक कलहमा दुरुपयोग गर्नेमा कोही कम रहेनन्। काङ्ग्रेसले त आफ्नो पालामा कतिसम्मगर्यो भने पुरुषोत्तम दाहालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम घटना र विचारले कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षधरको वकालत गर्दथ्यो भने भरत भूर्तेलले चलाएको कार्यक्रम 'परिवेश'ले गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षधरलाई मलजल गर्दथ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अरूले माओवादीको जस्तो दुईखाले सत्ताको अवधारणा प्रसारित गरेका थिएनन्। माओवादीका चार मन्त्रीले तीन महिनाअघि राजिनामा दिइसकेका भएपनि कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री भएका बेला रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, चलचित्र विकास बोर्डमा मनोनीत पदाधिकारी तथा कार्यक्रम सञ्चालकहरू कसैले छाडेका छैनन्र सरकारी संस्थाको लगानीमा आफ्नो राजनीतिलाई सहयोग पुग्ने सामग्री उत्पादन, निर्माण र प्रसारण–प्रकाशनमा सक्रियता साथ लागिरहेका छन्। टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. ऋषिराज बराल हाकाहाकी भन्छन्, “हामी पुरानो सत्तालाई मान्दैनौँ। तसर्थ हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि नयाँ सत्ता उन्मुख नै हुन्छन्।” सञ्चारमाध्यमहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक र आम मानिसप्रति जवाफदेही बन्न सके मात्र प्रजातान्त्रिक मानिन्छन्। यसको लागि सरकारले तिनलाई 'प्रोपोगण्डा'को माध्यम बनाउन छाड्नुपर्ने धारणा राख्छन् नेपाल टेलिभिजनका समाचार संयोजक राजेन्द्रदेव आचार्य। आचार्यको भनाइसित सहमत रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील कोइराला सरकारी रेडियो, टेलिभिजन दुरुपयोग गर्ने भाँडो भएको उल्लेख गर्दै यिनलाई सार्वजनिक संस्थामा नबदलेसम्म जो सरकारमा आउँछन् तिनको प्रभाव र दबाब परिरहने बताउँछन्। राज्यले सरकारी सञ्चारमाध्यमको अवधारणा त्यागेर आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने मिडिया आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरे मात्र यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिने रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्कीको धारणा छ। राज्यले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण गतवर्ष डेनमार्कमा भएको एउटा कार्टुन विवादले देखाउँछ। एकजना कार्टुनिष्टले बनाएको कार्टुनले मोहम्मदको खिल्ली उडाएको र मुस्लिम धर्मलाई होच्याएको भनेर संसारभरिका मुस्लिम समुदाय र पश्चिमाहरूबीच ठाउँठाउँमा झ्डप हुँदा सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्यो। डेनिस सरकारले माफी माग्नुपर्ने कुरा उठ्यो। तर, प्रधानमन्त्री यान्डर्स फोर्याज्मुसेनले डेनिस कानूनअनुसार पत्रकारहरू स्वतन्त्र भएकोले उनीहरूको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेर माफी मागेनन्। ध्रुब सिमखडा् |
