रोक, हेर र अघि बढ

लोकतन्त्र वहालीसँगै शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया डेढवर्ष बित्दानबित्दै किन सङ्कटग्रस्त बन्न पुग्यो भन्ने विषयमा विहङ्गम छलफल नगरी अब सात दल अघि बढ्न सक्ने छैनन्। यतिबेला सातै दलको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता, गम्भीरता र इमान्दारितामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यस अवधिमा सातै दलले एकअर्काप्रति दर्शाएको असंवेदनशीलता र सहमति तोड्न गरेको प्रतिस्पर्धाका कारण पानी घाँटी–घाँटीसम्म आइपुगेको छ, कोही ओभानो छैनन्। माओवादीले त शुरुदेखि नै बृहद् शान्ति सम्झौताको पालनामा न आफ्नोतर्फबाट इमान्दारी देखायो, न अरूबाट इमान्दारी र रचनात्मक संलग्नताको माग गर्‍यो। अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन नै रोकिने गरी रडाको मच्चाएर त्यस पार्टीले शान्ति सम्झौताको पालनाको सवाललाई हलो अड्काउने निहुँ मात्र बनाएको छ।

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्न आ–आफ्ना राजनीतिक वा वैचारिक अडानहरूलाई थाँती राखेर सहमतिको बाटो पहिल्याएका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य अनि संघीय राज्यसंरचनासहितको समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निम्ति तयार गरिएको साझा बाटोको नक्सामा सहीछाप गरेका थिए। तर गन्तव्यमा पुग्नुअगावै एकअर्कालाई दोषी ठहर्‍याउने आफ्नै खेलका कारण उनीहरू सवार नौका नराम्रोसँग ढलपल गर्न थालेको छ। दुर्घटना भयो भने सातका सातकै क्षति हुनेछ भन्ने चेत उनीहरूमा अझै आएको देखिँदैैन। झ्न् माओवादीले त राजावादीहरूसँग हातेमालोको प्रस्ताव समेत अगाडि बढाएर बेइमानीको हद प्रदर्शन गरेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पहिले तय गरिएकै मार्गमा अघि बढाउन माओवादीले आफ्नो इमान्दारी अनुभूत गराउँदै अरूबाट इमान्दारीको माग गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। माओवादी र अन्य दलहरूबीच बृहद् शान्ति सम्झौताका बुँदाहरूलाई लत्याउन जोडतोडको प्रतिस्पर्धा भयो। सात दलभित्रैबाट शान्ति प्रक्रियाको सफलताका निम्ति अत्यावश्यक संवेदनशीलतालाई पूरै बेवास्ता गरिएको यथार्थ पनि छर्लङ्ग छ।

जनआन्दोलन ०६२–६३ को सफलतापछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी सङ्कीर्ण पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित भए। उनीहरू सहयात्रा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बिर्सेर आक्रमण–प्रत्याक्रमणको नीति अँगाल्न पुगे। एउटा धारमा रहेका शान्ति प्रक्रियाका वाहक काङ्ग्रेस र एमालेले अर्को धारमा रहेको माओवादीसँग ऐक्यबद्ध भएर व्यवहार गर्न सकेनन्। एक समय काङ्ग्रेसले व्यवस्थापिका संसद्मा माओवादीको आकार एमालेसरह बनाउन सकेकोमा आफूलाई 'सफल' ठान्यो। समयान्तरमा एमालेले माओवादीलाई पुल्पुल्याउने काङ्ग्रेससँग 'बदला' लिन माओवादीद्वारा प्रस्तुत संसद्का दुई विवादास्पद प्रस्तावमा सहमति जनायो। मधेश आन्दोलनलाई ढिलो सम्बोधन गर्नु र जेठ महिनामा निर्वाचन स्थगन गर्नुलाई माओवादीले काङ्ग्रेसले आफूमाथि गरेको 'षड्यन्त्र' ठहर्‍याएको छ।

शान्ति प्रक्रिया आजको अन्योलग्रस्त अवस्थामा आइपुग्नुमा सात दलभित्रका सबैको धेरथोर भूमिका छ। अविश्वासको वातावरण खडा गर्न सबैले गोडमेल र मलजल गरे। एकअर्काका अवस्था र अप्ठ्याराप्रति कोही संवेदनशील भएनन्। एकातिर 'क्रमभंग' गरेर अगाडि आएको माओवादीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ भन्ने यथार्थलाई अरूले नबुझ्ेजस्तो गरियो र ऊसँग विस्तारित एवं निरन्तर अन्तरक्रियामा जोड दिएनन्। अर्कोतिर, अरूले सहमति उल्लङ्घन गरे आफूले पनि गर्न पाइन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ माओवादीले मौन सम्मति जनायो। परिणामतः सात दल शान्ति प्रक्रियाको समग्र समीक्षाविना अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अब सात दलले यो सङ्गीन राजनीतिक क्षणमा एकचोटि अडिएर मन माझामाझ् गरी विगतको समग्र समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यसो हुनसकेको खण्डमा मात्र उनीहरूले सामुन्नेको कठिन मोड पार गरेर देशलाई अग्रगति प्रदान गर्न सक्नेछन्।