रिपोर्ट सेना समायोजन

कमाण्ड आ–आफ्नै

चुनावअघि नै सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्ताव नेपाल सेनासँग सम्बन्ध बढाउने र शिविरमा रहेका माओवादी सेनालाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले प्रेरित छ।

तस्बिरहरूः किरण पाण्डे

सेना समायोजनका लागि नेपाल सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग गोप्य छलफल भएको माओवादी सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डको खुलासा सैनिक मुख्यालयमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। २६ मङ्सिरमा सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा हिमाल सँग सेना समायोजनबारे कुरा गर्दै दुई उच्च सैनिक अधिकारीले गोप्य भेटघाटसम्बन्धी प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई 'सेनाभित्र अविश्वास खडा गर्ने रणनीति' बताए। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि माओवादीले सेनालाई भेट्न सक्ने बताउँदै एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, “गोप्य रूपमा भेटेको भनेपछि (सेनाभित्रै) एउटाले अर्कोलाई पुलुक्क हेर्छन्। तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैले भेटेकै ठहरिए पनि सेना इन्ट्याक्ट भएकाले प्रधान सेनापतिले नचाहेसम्म सेनामा कुनै परिवर्तन हुँदैन।” सेना समायोजनसम्बन्धी माओवादी प्रस्तावलाई 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति'को रूपमा विश्लेषण गर्दै दुवै अधिकारीले नेपाल सेना त्यस्तो 'धरापमा नपर्ने' दाबी समेत गरे।

माओवादी सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड र डेपुटी कमाण्डर प्रभाकरले झ्ण्डै एक महिनाअघि प्रधान सेनापतिको रोलक्रममा रहेका रथी कुलबहादुर खड्कालाई भेटेर सेना समायोजनबारे अनौपचारिक छलफल गरेको कुरालाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर अनन्त भन्छन्, “खड्का मात्रै होइन, कट्वाल र (रथी अमर) पन्तसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएका छन्।” माओवादीका एक पूर्व केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रचण्ड र कट्वालबीच फोनमा पटकपटक कुराकानी भएपछि मात्रै खड्का र माओवादी उच्च नेतृत्वबीच भेटघाटको वातावरण बनेको थियो।

बहालवालासँगै माओवादीले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूसँगको भेटघाट पनि तीब्र पारेका छन्। तर त्यस्ता भेटमा सेना समायोजन भन्दा 'नयाँ राष्ट्रवादी धार'का बारेमा बढी छलफल हुने गरेको माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर प्रभाकर र केन्द्रीय सदस्य विप्लवसँग आफ्नै घर गैरीधारा, काठमाडौँमा दुई पटक भेटेका अवकाशप्राप्त सहायक रथी दीप्तप्रकाश शाहले बताए। कात्तिक अन्तिम साता माओवादीले मल्ल होटेलमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाह र शाही पार्श्ववर्ती टीका धमलालाई निम्त्याएबाट पनि माओवादीले सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएको बुझन सकिन्छ। र, प्रचण्डले दरबार निकटका 'राष्ट्रवादी'हरूसँग एकताको प्रस्ताव गर्नुअघि नै माओवादीले उनीहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको पुष्टि पनि हुन्छ।

अवकाशप्राप्त उपरथी कुमार फुदुङ माओवादीबाट सांसद मनोनीत भएपछि नेपाल सेनामा माओवादीको प्रभावका बारेमा सार्वजनिक चर्चा शुरु भएको थियो। “विगतमा जे भएपनि बद्लिँदो परिस्थितिमा सेनाप्रति माओवादीले पूर्वाग्रह राख्दैन भन्ने सन्देश दिन र सेनासँग सम्बन्ध बढाउन फुदुङलाई सांसद बनाइएको थियो”, सञ्चार क्षेत्र हेर्ने माओवादीका एक पूर्व केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “त्यसै आधारमा अहिले सेनासँग सम्बन्ध बढिरहेको होला।” सांसद फुदुङ नै अहिले नेपाल सेनामा माओवादीको प्रभाव विस्तार गर्ने सूत्रधारको रूपमा चिनिन्छन्। “नेपाल सेनाका ५० प्रतिशत जति अधिकारीहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्छन्, बाँकी अझै राजाप्रति भावनात्मक सम्बन्ध राख्छन्” सैनिक अधिकारीहरूको मनस्थिति गहिरोसँग बुझ्ेका फुदुङ भन्छन्, “राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने ५० प्रतिशतलाई सेना समायोजनमा कुनै आपत्ति छैन।”

एउटै कमाण्डको प्रस्ताव

बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा 'माओवादी सेनाका लडाकू' शब्दावली उल्लेख गरिएको छ र माओवादीले त्यसै आधारमा आफ्नो 'जनमुक्ति सेना'ले संवैधानिक मान्यता पाएको बताउँदै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिखोर शिविरमा रहेको आफ्नो सेनालाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, “शान्ति सम्झौता गर्दा र अन्तरिम संविधान बनाउँदा पुरानो सेनाको लोकतन्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने सहमति भएको हो।” तर शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा दुवै सेना समायोजन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। अन्तरिम संविधानको भाग २० (१४६) मा भनिएको छ, “माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।”

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्री रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा विशेष समिति बनाइए पनि त्यसले काम गरेको छैन। अहिले माओवादी यसैमा आपत्ति जनाइरहेको छ भने सरकारले सेना समायोजनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइरहेको छ। “राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएपछि सेनाको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ, त्यसैले हामी एसएसआरअन्तर्गत सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म होइन रिस्ट्रक्चर भनिरहेका छौं”, अनन्त भन्छन्, “सेना समायोजनको अन्तिम निर्णय संविधानसभाले गर्छ, तर अहिले नै त्यससम्बन्धी नीति बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ।” माओवादीले दुवै सेनालाई व्यक्तिगत तवरमा मिसाउने होइन युनिटस्तरमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसो गर्दा केन्द्रीय कमाण्ड एउटै भएपनि डिभिजन वा बटालियन फरक फरक हुनसक्छन्। नेपाल सेनाका अधिकारीहरू पनि युनिटस्तरमा समायोजन गर्ने प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको अनन्तको दाबी छ।

'धरापमा पर्दैनौं'

'जनमुक्ति सेना'ले संवैधानिक मान्यता पाएको माओवादीको भनाइलाई नेपाल सेनाका अधिकारीहरू स्वीकार गर्दैनन्। संविधानको भाग २० (१४४) मा “नेपालमा नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ” भन्ने कुरालाई आधार बनाएर मुलुकमा एउटै मात्र सेना रहेको तर्क गर्छन् उनीहरू। माओवादी सेनालाई 'माओवादी फौज'को शब्दावली प्रयोग गर्ने सैनिक अधिकारीहरू राजनीतिक सहमति जे भएपनि लिखित दस्तावेजमा उल्लेख नभएकाले सेना समायोजन हुन नसक्ने बताउँछन्। सैनिक अधिकारीहरूको सामान्य बुझाइमा सेना समायोजन भनेको माओवादी सेनालाई नेपाल सेनामा मिलाउने होइन, समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने हो।

सात दलका नेताहरूले माओवादी सेनालाई पाँच–पाँच हजारका दरले नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा समायोजन गर्ने चर्चा गरेको सुनेको बताउँदै एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, “गुरिल्लालाई सेनामा हाल्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर उनीहरू राजनीतिक फौज हुन् भन्ने बिर्सनुहुँदैन।” सेनाको नाममा आउने सुविधा कटौती हुने भएकाले माओवादी पनि तत्काल सेना समायोजनको पक्षमा नरहेको विश्लेषण गर्दै ती सैनिक अधिकारी भन्छन्, “माओवादीले समायोजनको कुरा गरेपनि आफ्नो फौजलाई नेपाल सेनाभित्र नछिराएर छुट्टै ब्यारेकमा राख्ने भनेका छन्। त्यो समायोजन नभएर उनीहरूको क्षमता विकासका लागि मात्रै हो, त्यस्तो घातक कुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन।” दलहरूले सेना समायोजन भन्दा पहिला राजनीतिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

युद्धकालका माओवादीविरुद्ध अप्रेशनमा प्रत्यक्ष कमाण्ड गरेका अर्का सैनिक अधिकारी पनि माओवादी साँच्चि नै सेना समायोजनको पक्षमा रहेको भए सङ्ख्या थपेर सैनिक सङ्गठन विस्तार गर्ने थिएन भन्छन्। “माओवादीको सेना समायोजनको प्रस्ताव सेनामा फूट ल्याएर सैनिक विद्रोहमार्फत् सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा आधारित छ”, उनी भन्छन्, “हामी त्यस्तो धरापमा पर्दैनौँ।”

बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू सेना समायोजनको विपक्षमा उभिए पनि राजनीतिक निर्णय भएमा व्यावसायिक सेनाले त्यो मान्नुपर्ने पूर्व सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी सैनिक अधिकारीहरू सेना समायोजनको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै अवकाशप्राप्त उपरथी कुमार फुदुङ भन्छन्, “संसदबाट गणतन्त्र घोषणासँगै सेना समायोजनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्छ र माओवादी सेनालाई पनि युएनको निगरानीमा तालिम दिएर व्यावसायिक बनाउनु पर्छ।” २००७ सालमा पनि जनमुक्ति सेनालाई रक्षा दल बनाएर तालिम दिएको स्मरण गर्दै अवकाशप्राप्त सहायक रथी दीप्तप्रकाश शाह भन्छन्, “माओवादी सेनामा सबै रातो रङले रङ्गिएका मात्र छैनन्, सेनामा जागिर खाने भनेर गएका पनि छन्, उनीहरूलाई नेपाल सेनामा मिलाउन के को आपत्ति?”

माओवादीकै अर्को पक्ष चाहिँ राजनीतिक समाधानअघि सेना समायोजन गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाल सेनाका अधिकारीहरूको मान्यतामा सहमत देखिन्छ। माओवादीको मूल आधार नै सेना ठान्ने केन्द्रीय सदस्य विप्लव भन्छन्, “सेना समायोजन भन्दा पनि राजनीतिक रूपान्तरण माओवादीको प्राथमिकता हो।” यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपाल सेनासँग सम्बन्ध बढाउने, शिविरमा रहेका आफ्ना सेनाको तलब सुविधा सुनिश्चित गर्ने र भविष्यको बारेमा उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले मात्र माओवादीले सेना समायोजनको कुरा उठाइरहेको छ।

दुवै सेनाको अनुगमन गरिरहेका अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनको अभिव्यक्तिबाट पनि तत्काल सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने प्रस्ट हुन्छ। २७ मङ्सिरमा राजधानीमा आयोजित 'शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको भूमिका' कार्यक्रममा उनले भने, “माओवादी र नेपाल सेना दुवैले शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै सैन्य भर्ती गरेको विश्वसनीय सूचना हामीसँग छ।”