रिपोर्ट एचआईभी/एड्स

जताततै दुर्व्यवहार

नेपालगन्जका एचआइभी संक्रमित ओपी सिंह संक्रमित भएको ११ वर्ष पुगेको दिनलाई जन्मदिनका रुपमा मनाउँदै। दुर्व्यवहार र भेदभावका डरले उनीजस्तै खुलेर आउने संक्रमितहरु अझै कम छन्।

गएको वैशाखमा महाराजगञ्जको एउटा निजी विद्यालयले भर्ना भएका सात बालबालिकालाई निकाल्यो र २८ जनालाई भर्नै लिएन। उनीहरूएचआईभी सङ्क्रमित थिए। बाबुआमा एचआईभी सङ्क्रमित भएका वा एड्सबाट मरिसकेकाले बिचल्लीमा परेका मोरङ, झापा, सुनसरी, चितवन, सुर्खेत, डोटी, अछाम आदि जिल्लाका ती ३५ बालबालिकालाई नवकिरण प्लस र एचआईभी सङ्क्रमितहरूको राष्ट्रिय महासंघले लालनपालन र शिक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याएको थियो। सङ्क्रमित भएकाले गाउँमा बस्न र पढ्न नपाएका उनीहरूलाई कुनै विद्यालयले भर्ना नलिएपछि उनीहरूलाई बालाजुमा 'पुनर्बल शिक्षा सदन' खोलेर पढाउन थालिएको छ। “विद्यालयबाट निकालेर यसरी छुट्टै पढाउँदा उनीहरूमा मानसिक तनाव देखिन्छ”, महासंघका महासचिव गोपाल क्षेत्री भन्छन्, “हामीलाई मात्र किन छुट्टै पढाएको, अरूसँग बस्न नदिएको भनेर सोध्छन्। हामीले के जवाफ दिने?”

एचआईभी सङ्क्रमित बाबुआमाबाट जन्मनु यी अबोध बालबालिकाको दोष थियो, त्यसैको सजाय उनीहरू भोग्दैछन्। सङ्क्रमित महिलाको संस्था सहारा प्लसकी सिर्जना शाही भन्छिन्, “अब हामीले छोराछोरी पढाउन पाउँला भन्ने आश लाग्न छाड्यो।”

सङ्क्रमितहरूका समस्याको सूची लामो छ। एक महिनाअघि हातको उपचार गर्न वीर अस्पताल पुगेका एक युवालाई स्वास्थ्यकर्मीले 'यहाँ हुँदैन, टेकू जानुस्' भनेर पन्छाएका थिए। फूटबल खेल्दा खुट्टा भाँच्चिएर ६ महिनाअघि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका अर्का युवाले नि त्यस्तै जवाफ पाएका थिए। निजी मात्रै होइन, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा समेत एचआईभी सङ्क्रमित बिरामी आएमा पन्छिने र सकेसम्म उपचार नगर्ने घटना सामान्य भएका छन्। “टेकू अस्पताल एचआईभी पोजिटिभको डम्पिङसाइट भएको छ”, महासंघका क्षेत्री भन्छन्, “अरू अस्पतालमा सामान्य रोगको पनि उपचार हुँदैन, अलि सिकिस्तै भए त उपचार नपाएरै मर्नुपर्छ।”

राजधानीका अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट एचआईभी सङ्क्रमित बिरामीमाथि भएको दुर्व्यवहारका दृष्टान्त हुन् यी। उनीहरूको कानूनी अधिकारमा कार्यरत नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) ले १२ मङ्सिरमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा ५३ प्रतिशत एचआईभी सङ्क्रमितलाई चिकित्सकहरूले उपचार गर्ने नगरेको बताइएको थियो।

एचआईभी सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्‍यो भनेर वीरगञ्जको नारायणी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल नै ठप्प पारेका थिए। जेठमा हात काटिएका एक युवाको खाली हातले ड्रेसिङ गर्न लाग्दा बिरामीका आफन्तले उनी एचआईभी सङ्क्रमित भएको जानकारी मात्रै के दिएका थिए स्व्ाास्थ्यकर्मीले अस्पताल ठप्पै पारे। पछि स्व्ाास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले अवस्था साम्य पार्नु पर्‍यो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी–बाटै सङ्क्रमितमाथि दुर्व्यवहार नरोकिएको बताउँदै राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. पदमबहादुर चन्द भन्छन्, “जानेबुझ्ेका मान्छेमै पनि एचआईभी/एड्सबारे सही ज्ञानको अभाव देखिन्छ।”

सङ्क्रमितहरू घरपरिवार, साथीभाइ, छरछिमेक, समाजबाट पनि मानवीय व्यवहार पाउँदैनन्। आफन्त र छिमेकीले चारपाटा मुडेर कुटपिट गरी दुइटा काखेबच्चासहित गाउँबाट निकालिएकी चितवनकी शान्ति पौडेल (परिवर्तित नाम)लाई एड्सले लोग्नेको मृत्यु भएपछि कुटेर नदी किनारमा फ्याँकिएको थियो। उनी अहिले काठमाडौँमा एउटा संस्थाको सहयोगमा गुजारा गर्दैछिन्। उनी भन्छिन्, “आफ्नै गाउँमा बस्न मन छ, तर जाने कसरी?”

कानूनले एचआईभी सङ्क्रमितलाई अरूसरह समान अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा त्यो छैन। राजधानीको एउटा केबुल तार उद्योगमा काम गर्ने एक युवा सङ्क्रमित भएको थाहा भएपछि निकालिए। काम नपाउनु र पाइहाले पनि निकालिनु उनीहरूको साझा बाध्यता हो। सङ्क्रमितहरू सम्पत्तिको अधिकारबाट पनि बञ्चित छन्। लोग्नेको मृत्युपछि अधिकांश महिला 'लोग्नेटोकुवा' भन्दै घरबाट निकालिन्छन्। पुरुषलाई पनि 'दुई–चार वर्षमा मर्ने त हो नि' भनेर गलहत्याइन्छ। घर–सम्पत्तिबाट बञ्चित महिलालाई सहयोग गर्दै आएको सङ्क्रमित महिलाहरूको संस्था शक्ति मिलन समाजकी सचिव सरिता श्रेष्ठ भन्छिन्, “सङ्क्रमित भएपछि सम्पत्ति पाउन सकिँदैन।” नेलाका अध्यक्ष शीतोष्ण तिम्सिना थप्छन्, “एचआईभी–पोजिटिभ हुनु नै सम्पत्तिविमुख हुनुजस्तो भइसक्यो।”

एचआईभी सङ्क्रमितलाई वैदेशिक रोजगारको बाटो पनि बन्द छ। म्यानपावर कम्पनीहरू 'स्वास्थ्य'को कारण देखाएर सीधै अस्वीकार गर्छन्। देश बाहिर हुने सभा–सम्मेलन र सेमिनारमा जान पनि 'बन्देज'जस्तै छ। गतवर्ष राष्ट्रसंघले न्युयोर्कमा आयोजना गरेको एचआईभी/एड्ससम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालबाट सहभागी हुन जान लागेका सात जना सङ्क्रमितलाई काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएन।

सन् १९८८ मा नेपालमा भित्रिएको एचआईभी/एड्सबाट हालसम्म करिब ७० हजार मानिस सङ्क्रमित भइसकेको अनुमान छ, तर सरकारसँग १० हजार ३६९ को मात्रै आधिकारिक तथ्याङ्क छ। सङ्क्रमितमध्ये करिब ४६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू हुनु र दशौंलाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिनुले एचआईभी सङ्क्रमितको यथार्थ सङ्ख्या अझ् बढी हुनसक्ने अनुमान छ।

सङ्क्रमितमाथि हुँदैआएका भेदभाव र दुर्व्यवहार तथा सङ्क्रमित भएकै कारण भोग्नुपर्ने समस्या र पीडाको डरले अधिकांश सङ्क्रमित आफूलाई चिनाउन चाहँदैनन्। भ्रम यतिसम्म छ, धेरैजसो मानिस सङ्क्रमितसँग कुरा गर्दा र उसलाई हेर्दा पनि एड्स सर्छ भन्ठान्छन्। यो अवस्थाले एचआईभी/एड्सविरुद्ध जनचेतनाका लागि मोटो रकम भित्र्याउने गैरसरकारी संस्थाहरूको कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। सङ्क्रमितले भोग्दैआएका दुर्व्यवहार, भेदभाव र समस्याहरू सुल्झाउनेतर्फ राज्यबाटै पनि पहल भएको छैन। 'ग्लोबल फण्ड'को रकमबाट केहीलाई औषधि वितरण गर्नेबाहेक सङ्क्रमितका लागि अहिलेसम्म केही कार्यक्रम ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको कामले एचआईभी सङ्क्रमितप्रति राज्यको बेवास्ता झ्ल्काउँछ। केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द भन्छन्, “हो, सङ्क्रमितकै अधिकारका लागि कुनै कार्यक्रम छैन।”

केन्द्रको यो हाल छ भने जिल्ला एड्स समन्वय समितिहरू झ्न् निष्त्रि्कय छन्। सङ्क्रमित भएको कारण कसैमाथि भेदभाव नगरिने कुरा २०५२ सालमै आएको एड्स/यौनरोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख भएपनि कसैले गरिहाले के गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोले दुर्व्यवहार–भेदभाव बढिरहेको छ। सङ्क्रमण र दुर्व्यवहार रोक्न छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको १२ वर्ष भइसक्यो, नेलाको अगुवाईमा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको राष्ट्रिय महासंघलगायतका संस्थाद्वारा छुट्टै कानूनको मागसहित ४ असोज २०६३ मा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपनि अवस्था उस्तै छ।

रामेश्वर बोहरा