हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क २०८ होमपेज  | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 
रविन साय्मि

मुहूर्त

 

 

भनेको/सुनेको

“राजासित मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो घोषित नीति नै थियो। त्यसलाई १९ माघको कदमपछि खारेज गरियो। तर माओवादीले राजतन्त्र खारेज गर्न चाहेको हो/होइन  उनीहरू अझै स्पष्ट छैनन्।”

शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री
दि हिमालयन टाइम्स्, २७ मङ्सिर २०६४

अङ्क र अर्थ

२२१ जना ५ मङ्सिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिको एक वर्षमा मारिएकाहरू। यीमध्ये ३७ जना सुरक्षाकर्मीबाट, १२ जना माओवादीबाट, ३० जना मधेशी जनअधिकार फोरमबाट, २६ जना जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला समूह) बाट, २० जना गोइत समूहबाट, ५ जना मधेशी मुक्ति टाइगर्सबाट, ६ जना कोब्रालगायत अन्य सशस्त्र समूहबाट, ४० जना अज्ञात समूहबाट, ११ जना स्थानीय व्यक्तिको प्रतिकारमा, २० जना बेवारिसे बम विष्फोटनमा र १४ जना कपिलवस्तु घटनामा मारिएका थिए।

स्रोतः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

हिंड्दा हिंड्दै


मीनरत्न बज्रचार्य

गाउँ–शहर, धनी–गरिब सबैका घरमा हुने महिलामाथिको घरेलु हिंसाबारे राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष नैनकला थापा भन्छिन्, “मूलरूपमा यस्तो हिंसा चेतनाको अभावमा हुने गर्छ।”

महिलामाथिको घरेलु हिंसामा कमी आएकै हो?
कम हुनुको साटो झ्न् बढ्दै गएको छ।

किन त्यसो भएको होला?
चेतनाको अभावले।

यस्तो हिंसा रोक्न तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि पारित गरेको र त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर राष्ट्रसंघको सदस्य भएर पनि राज्यले अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानून बनाउने कार्यमा ध्यान दिएको छैन। त्यसैले पारित महासन्धिहरू लागू गरिनुपर्छ भन्ने अभियानमा महिला आयोग र महिलासम्बन्धी चेतना जगाउने संस्थाहरू जुटेका छन्।

महिला आयोगले त कुनै पनि कार्यक्रम गरेको देखिएन नि?
हामीले छुट्टै अभियान त चलाएनौँ। तर युनिफेमजस्ता संघ/संस्थाहरूसँग बसेर छलफल चाहिँ चलायौँ। लैङ्गिक हिंसा विरोधी १६ दिने अभियानअन्तर्गतको मूल समारोह समितिको संयोजक नै राष्ट्रिय महिला आयोग थियो।

तपाइँले कस्ता–कस्ता घरेलु हिंसा देख्नु भा'छ, त्यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ?
दाइजो नल्याएको कारण जलाउने, काट्ने, मार्ने कार्य भइरहेको छर राज्यले पनि महिलाहरूलाई समान अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।  यसको अन्त्य गर्न आर्थिक र कानूनी रूपमा नै महिलालाई सक्षम बनाउनु पर्छ।