• पुरुषोत्तम दाहाल

मानवअधिकार

लाचार राज्य र दण्डहीन संस्कृति

अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, मैत्री, सहिष्णुता, मानवअधिकारका मेरुदण्ड हुन्। तर अहिले मानवअधिकारका सिद्धान्तहरू राजनीतिक दलको स्वार्थ र नेताहरूको रणनीतिको दाउपेचमा च्यापिएका छन्।

मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणाली एकअर्काका पर्याय हुन्। निरङ्कुश, अधिनायक, सैनिक अथवा जात र धर्मविशेषको आधारमा सञ्चालित शासनप्रणालीहरूको मानवअधिकारसँग कुनै साइनो–सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्ता सत्ताले मानवअधिकारका सिद्धान्तलाई जथाभावी र आफ्नो सत्ता अनुकूल हुनेगरी व्याख्या गर्छन्। लोकतन्त्रमा पनि मानवअधिकारको विषयलाई लिएर सत्ता र अन्य समुदायबीच सधैँ चर्काचर्की भइरहेकै हुन्छ। आज नेपालमा पनि यस्तै बहस चलिरहेछ।

मानवअधिकार व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान, भौतिक सुविधा, आत्मिक उन्नयन तथा अवसरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ३० बुँदे विश्वव्यापी घोषणापत्रमार्फत् मानिसहरूका यिनै अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्घोष गरेको थियो। र, यस सन्दर्भमा सन् २००७ सम्म आइपुग्दा डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र, महासन्धि, स्वेच्छिक उपलेख जारी भएका छन्। त्यसैले मानवअधिकारको व्याख्या स्वेच्छापूर्वक हुनसक्दैन।

नेपालमा पनि मानवअधिकारको विषय प्रधान रूपमा नै रहेको छ। २३ कात्तिक २०४७ सालमा जारी संविधान र १ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले मानवअधिकारका सार्वभौम सिद्धान्तहरूप्रति पूर्ण निष्ठा र विश्वास प्रकट गरेका छन्। १० वर्षसम्म स्वेच्छाचारी आतङ्क र अराजकता सिर्जना गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) तथा उसका अराजक र आतङ्ककारी गतिविधि रोक्ने नाउँमा निरङ्कुश र अमानवीय शैलीमा समेत अँगाल्न पुगेका राज्यका प्रतिनिधि सात दलबीच सम्पन्न शान्ति सहमति र बृहद् शान्ति सम्झौताले समेत मानवअधिकारलाई विशिष्ट र पृथक् सम्मान दिएको छ।

नेपाली समाज र राज्यको स्वरुप अत्यन्त जटिल छ। केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली भएको समाजले जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रगत विविधतालाई वरण गरिरहेको छ। छुवाछूत प्रथा आज पनि नेपाली समाजको 'महारोग' र 'कलङ्क' भइरहेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि आएको ०२० को मुलुकी ऐनले प्रगतिशील अवधारणा ल्याए पनि र गतसाल नेपाललाई संसदबाट 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र' घोषणा गरिए पनि व्यवहारतः आज पनि त्यो प्रथा प्रचलनमा छँदैछ। राज्यमा आम नागरिकको सहभागिता र निर्णायक भूमिका, जल, जमिन र जङ्गलको उपयोगमा समान र न्यायपूर्ण अधिकारको स्थापना, विकास र रोजगारीको, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थित आधार निर्माण तथा आ–आफ्ना समुदाय र क्षेत्रका भाषा, संस्कृति, साहित्य–कलाको उन्नयन निम्ति चाल्नुपर्ने कदम 'तीब्र' हुनसकेको छैन। त्यसैकारण तराईवासी–मधेशी समुदाय, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग र पहाडी विकट भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरू आफू सदा पीडित, शोषित र अधिकारबाट वञ्चित ठानिरहेछन्।

११ वैशाख ०६३ मा नेपालको परम्परागत राजसंस्थाले घुँडा टेक्नासाथ र ०६३ माघको मधेश आन्दोलनपछि तत्कालीन आठ दलको सरकारले संघीयतालाई स्वीकार गर्नासाथ परम्परागत सबै सोचहरू परिवर्तन भएका छन्। यी दुई परिघटनाको जगमा उभिएर विभिन्न जात, समुदाय र क्षेत्रबाट अधिकारको माग तीब्र भएर उठेको छ। अन्तरिम संविधानले राजाका अधिकारहरू निलम्बन गरी प्रधानमन्त्रीमा स्थानान्तरण गरेकोलगत्तै अधिकारको आन्दोलन ह्वात्तै बढेर गएको हो। पहिलो चरणमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नाउँमा आन्दोलन चल्यो भने अहिले तराई र पहाडका केही भागमा डेढ दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र, हिंसक र अराजक समूहहरू देखापरेका छन्। अधिकारको आन्दोलनका नाउँमा अलग स्वतन्त्र राज्य, स्वायत्त राज्य, जातीय राज्यसम्मका कुरा उठेका छन् भने मधेशी क्षेत्रमा सम्पूर्ण पहाडिया जातिविरुद्ध, पहाडी क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायविरुद्ध अभियान सञ्चालन हुनलागेका छन्। मधेशको आन्दोलनको कारण पहाडमा जातीय विद्वेषको 'विषवृक्ष' उम्रन नपाए पनि पूर्वमा लिम्बूवान स्वतन्त्र राज्य परिषद्का नाउँ र आडमा स–सानो प्रयत्न चलिरहेको छ।

जातीय–धार्मिक विद्वेष र घृणालाई मानवअधिकारका सबै मान्यताले अस्वीकार गरेका छन्। अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, मैत्री, सहिष्णुता, मानवअधिकारका मेरुदण्ड हुन्। तर अहिले मानवअधिकारका सिद्धान्तहरू नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र नेताहरूको रणनीतिको दाउपेचमा च्यापिएका छन्। त्यसैकारण राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गर्ने, जाति–जातिबीच तीब्र वैमनष्यता र घृणा पैदा गर्ने, जमिन, जङ्गल र जलमा एक समुदाय वा एक वर्गको मात्र स्वामित्व स्थापना गर्नेजस्ता गलत सोच र प्रवृत्तिहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसमा शासनको जिम्मेदारीमा बस्नेहरूले, समय–समयमा घिउ र चरु हाल्ने काम गरिरहेकाले तिनलाई उर्वर जमिन मिलिरहेको छ।

नागरिकहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने कुरामा सरकार र माओवादीसहित सात दलकै नेतृत्व विफल भएको छ। शान्ति स्थापना गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना र नागरिकहरूको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता कायम गर्ने जनादेशलाई समयमा पूरा गर्न नसकेकै कारण यो विफलता व्यहोर्नु परेकोे हो।

जनआन्दोलनको लगत्तै नागरिक अधिकार कुल्चने, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने र आन्दोलन दबाउन ज्यादती गर्ने प्रमुख जिम्मेदार राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसदबाट कानूनी कार्वाही प्रारम्भ गर्न तथा अन्य दोषीहरूलाई छानबिन गरी कार्वाही गर्न मानवअधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइरहे। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरियो र तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको बैठकले अनुमोदनका लागि सो विधान संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सर्वसम्मतिले निर्देशन समेत दियो। तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गठबन्धन सरकार आज पनि यसमा गम्भीर छैन। माओवादीको १० वर्षे हिंसाको दौरानमा राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको सही तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखबद्ध गर्न उच्चस्तरीय सत्यतथ्य निरुपण आयोग गठन गर्न सर्वत्र आवाज उठिरहेछ। अन्तरिम संविधानमा समेत स्वीकार गरिएको यो विषयमा सरकार सञ्चालक र माओवादी पार्टी मौन छन्।

दण्डहीनताको डरलाग्दो संस्कृति मौलाइरहेको छ र मानवअधिकारका मूल्यहरूको उपहास भइरहेको छ। मधेश आन्दोलनमा झ्ण्डै ४० जनाको ज्यान जाँदा पनि न गृहमन्त्री हटे, न सरकार वा राज्यको कुनै अङ्गले जिम्मेवारी लियो। त्यसको लगत्तै गौरमा भयानक नरसंहार भयो, त्यसका दोषीलाई पहिचान र कार्वाही गर्ने काम भएन र पछिल्लो पटक कपिलवस्तु नरसंहार हुनपुग्यो, त्यहाँ पनि कुनै कार्वाही भएको छैन। बृहद् शान्ति सम्झौतापछिको अवस्थामा समेत अनाहक हिंसामा डेढ सय नागरिकको ज्यान गइसकेको र अनुमानित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति खरानी भएको छ। त्योभन्दा पनि निकट भविष्यमा उपचार हुन नसक्ने गरी जातीय–क्षेत्रीय घृणाको पीडादायी घाउ देखिएको छ। यस अतिरिक्त फिरौती, अपहरण, आगजनी र सम्पत्ति कब्जा गर्ने जस्ता अपराधपूर्ण खेल व्यापक भएको छ। तराईका चार सयभन्दा बढी गाविसका सचिवहरू समेत हिँडेपछि त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अन्त्य भएको र विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। पहाडमा माओवादीको अत्याचारका कारण विस्थापित भएर तराई पुगेकाहरू समेत पुनः विस्थापित भएका छन्। पहाडमा माओवादीहरूका पुनर्जीवित अदालत र चन्दा आतङ्क, वाईसीएलका नाउँमा गठित अर्धसैनिक दस्ताको अराजकता कायमै छन्।

१० वर्षे सशस्त्र हिंसा, १९ दिनको जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र रोजगारी, राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता गरिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिकीकरण, हिंसा पीडित बालबालिकाहरूको शिक्षा–स्वास्थ्यको जिम्मेवारी, असक्तहरूको भरण–पोषण तथा समर्थहरूलाई रोजगारीको व्यवस्थाजस्ता कुरामा सरकार मुन्टो बटारेर बसेको छ। यसका कारण चरम निराशा, कुण्ठा, विद्रोह र अराजकता थपिँदै छ। यस्तो अवस्थामा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दै गएर भविष्यमा नागरिकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय सत्ता खडा गर्ने, राज्य विघटन हुने अथवा गृहयुद्ध हुने खतरा बढ्न सक्दछ।

राज्य र राजनीतिक दलहरू मानवअधिकारको सार्वभौम सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई केन्द्रमा राखी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हिंसालाई गौरवान्वित गर्नेहरू समेतको सहभागिताले गर्दा जीवन्त, सक्रिय र प्रभावकारी हुनुको सट्टा 'सेरेमोनियल' हुनुभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भने मानवअधिकारको रक्षक न्यायिक क्षेत्र पनि निश्चिन्त र स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा अधिकार प्राप्तिकै नाउँमा हुनसक्ने खेलहरूप्रति समयमै सचेत हुन सकिएन भने राष्ट्र र जनताको दुर्गति अवश्यंभावी छ।

राष्ट्र र यसभित्र बस्ने आम नागरिक तथा विभिन्न समुदायको अधिकारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गठन हुने दल वा गरिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू राज्यका लागि सहयोगी हुन सक्दछन्। यसबेला माओवादीसहित सात दलका नेता र सरकारसँग आग्रह गरौं― दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न विगतका सहमति र आग्रहलाई व्यवहारमा उतार्नुहोस्, आम नागरिकमा शान्तिसुरक्षाको अनुभूति गराउनुहोस् र राज्यको टुटेको संयन्त्रलाई पुनः जोड्न ऐक्यबद्ध अभियान प्रारम्भ गर्नुहोस्। राष्ट्रको स्वतन्त्रता र नागरिकको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता स्थापित हुनसकेन भने हाम्रो पहिचान र अधिकार समेत पराधीन हुनसक्दछ।