• दीपेन्द्र झा

मधेश टिप्पणी

मधेशः मुद्दा, सुरक्षा र अपराध

मधेशमा पहाडी मूलका मानिसहरूको वर्चस्व रहेको प्रहरी संरचना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय तथा भारतको सहयोगमा एक मिनेटमै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति समस्याको सङ्कुचित बुझाइको उपज मात्र हो।

मधेशका जनता अहिले राज्यभन्दा मधेशकै अधिकारको लागि लडिरहेको दाबी गर्ने सशस्त्र समूहहरूबाट बढी पीडित छन्। प्रहरी–प्रशासन मौन एवं मूकदर्शक बनेको छ। अधिकारको लडाइँ चन्दा उठाउने संयन्त्रमा बदलिएको छ। सर्वसाधारण कर्मचारी, शिक्षक, वकिल, डाक्टर र व्यापारीहरू चन्दा आतङ्कबाट आजित छन्। वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका पहाडी समुदायका सर्वसाधारण विस्थापित हुनथालेका छन्। आज अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा गएर सहजै त्यहाँको नागरिक बन्नसक्ने नेपालीहरू आफ्नै देशमा सामुदायिक पहिचानका आधारमा प्रताडित र विस्थापित भइरहेका छन्। यी सबैले मधेशको माग र आन्दोलनको अपराधीकरण भइरहेको पुष्टि गरेको छ।

स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता मधेशमा उठेका मागहरूबारे पनि गाउँमा खेती मजदुरी गरेर खाने तत्मा, मुसहर, चमारहरू अनभिज्ञ छन्। उनीहरूलाई 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' भन्दा जमिन र स्थानीय ठूलाबडा तथा टाठाबाठाको शोषणबाट मुक्ति चाहिएको छ। मधेशका महिलाहरूलाई पुरुषसरह समान व्यवहार चाहिएको छ। समानताका लागि लडिरहेका हामी पहिला आफ्नै घर, गाउँ र समाजमा अरूलाई सो अधिकार दिन तयार छौँ कि छैनौँ? भनिन्छ, हरेक राम्रो कामको सुरुआत पहिला आफैँबाट गर्नुपर्दछ।

मधेशी बुद्धिजीवी र ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेश आन्दोलनपछि हरेक सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तर्वार्ता र अन्य ठाउँमा बोल्दा खाली भावनामा बहने तथा २३८ वर्षदेखिको शोषण–उत्पीडनको गाथा मात्रै गाउने गरेको ताजै छ। आफ्नो पहिचान र स्वामित्वको अधिकारका लागि राज्यसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हौँ भने हामीले आफ्नै समुदायभित्रका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र लैङ्गिक मुद्दाहरूलाई पनि समानस्तरमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। यी दुवै एकसाथ र उत्तिकै महत्ववका साथ अगाडि बढ्न सकेनन् भने सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर मात्र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन।

मधेशका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नगरी गरिने सशस्त्र प्रहरी परिचालनले रोल्पा–रुकुमको अपरेसन 'किलोशेरा टु' र 'रोमियो'को पुनरावृत्ति नगराउला भन्न सकिँदैन।अर्कोतिर, आपराधिक गतिविधिबाट आजित मधेशका जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। राजनीतिक समस्याहरूलाई राजनीतिक स्तरमा र आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई कानूनी तहमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ।

काठमाडौँमा बसी सञ्चारमाध्यममा आवेग पोखेर समय खेर फाल्नुभन्दा आफ्नो समुदायको सशक्तिकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ। यसमा सचेत वर्गको संलग्नता र कार्यदक्षताले समाजमा व्याप्त समस्याहरूलाई सही निकास दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र गौर भीडन्त तथा मधेश आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नलाई हामीले किन दबाब दिन सकेनौँ? सुनसरीको हरिपुरबाट लखेटिएर जब्दीको खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य पहाडी समुदायका ३२ परिवारका १६४ जना मगर, राई, तामाङ र अन्य जातका निमुखा मानिसहरूमाथि सशस्त्र मधेशी समूहका नाउँमा भएको हातपात, लुटपाट आदि क्रियाकलापले मधेश आन्दोलनले उठाएका सम्पूर्ण मागहरूलाई ओझ्ेलमा पारेका छन्।

सही दिशा र प्रक्रियाको माध्यमबाट आन्दोलनलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउनु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। मधेश आन्दोलनको गन्तव्यमा दुई वटा चुनौती देखिएका छन्― एउटा आन्दोलनमा लागेको नेतृत्व पक्षले केही मन्त्री सांसद, राजदूत आदिको पछि लागेर सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउनु र अर्को, सम्पूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक राजनीति र अपराधको आवरण बन्नु। यी चुनौतीले मधेशका जायज मागहरूलाई ओझ्ेलमा पार्न सक्ने ठूलो खतरा उत्पन्न गरेका छन्।

जब्दीमा विस्थापित एक वृद्धाको 'हामीलाई मधेशीले धपाए' भन्ने भनाइ सम्पूर्ण मधेशीको लागि कलङ्कको टीका हो भन्नु अत्युक्ति नहोला। यस्ता घटनाले मधेशका जायज माग अघि सारेर उठेको आन्दोलनलाई जातीय या साम्प्रदायिक दङ्गामा परिणत गर्न सक्छन्। आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका कतिपय तत्वले जातीय हिंसा भड्काएर यसलाई राजनीतिक दिशाविहीनतातर्फ मोड्ने र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनलाई सहज रुपमा अवतरण गराउन सकिन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले नहाँकेको आन्दोलन त्यत्तिकै अन्त्य हुने र समस्याहरू पनि समाधान नभई झन् जटिल बन्ने खतरा रहन्छ।

यो आन्दोलनले गर्दा मधेशको सभ्य संस्कृति हिंस्रक संस्कृतिमा रुपान्तरित भइरहेको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दलका मधेशी नेताहरूको गठबन्धनबाट खुल्न लागेको छुट्टै राजनीतिक दलले राजनीतिको आवरणमा भइरहेका आपराधिक गतिविधिलाई चुनौती दिनसक्ने आशाको सञ्चार गरेको छ। आन्दोलनका पुराना पात्रहरूले सम्झौता गरेर छेउ लगाएका जनताका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधनका लागि नयाँ पात्रहरूको आगमन शुभसङ्केत हुनसक्छ। तर गठबन्धनको नेतृत्वमा देखिएका केही अनुहारको ज्यादै सशङ्कित पृष्ठभूमि, सत्ताको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्ति र दलबदलु चरित्रबाट यो कति अछुतो हुनसक्छ, आफैँमा चुनौती छँदैछ। यसबाट मधेशमा राजनीतिक वर्चस्व कायम गरेका परम्परागत वा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने संभावना पनि देखिन्छ।