देश

गिट्टी कुट्दैछन् रोल्पाली विस्थापित

केही महिनायता रुकुम र रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट विस्थापितहरू घर फर्केको खबर आइरहँदा रोल्पाको एक परिवार सुदूर–पश्चिमको बझ्ाङमा गिट्टी कुटेर गुजारा गर्दैछ। जेलवाङ–३ रोल्पाका ७१ वर्षीय जलविरे दमाई र उनकी ४५ वर्षीया श्रीमती विमा नेपाली बझ्ाङको सदरमुकाम चैनपुरमा गिटी कुटेर गुजारा चलाइरहेका छन्। १ फागुन २०५२ बाट माओवादी 'जनयुद्ध' शुरु भएदेखि नै उनीहरू विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका छन्। सोही वर्ष जेलवाङको प्रहरी चौकी आक्रमण हुँदा त्यहाँबाट हजारौँ स्थानीयवासी विस्थापित भएका थिए। पुलिसको लुगा सिएको आरोपमा माओवादीले त्यसबेला जलविरेलाई मार्ने धम्की दिएका थिए। केहीदिनमै उनीमाथि खुकुरी प्रहार गरियो। धन्न एउटी महिलाले उनलाई बचाइन्।

त्यसपछि रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा कहिले बालुवा, रोडा बोकेर, कहिले मिस्त्रीको काम गरेर गुजारा चलाउन बाध्य जलविरेलाई सेनाले माओवादी सुराकीको आरोप लगाए। त्यसपछि उनी त्यहाँ पनि टिक्न पाएनन्। अनि, टेवाङका ठेकेदार सुरेश बुढामगरले काम दिलाइदिने आश्वासन दिएर उनलाई बझ्ाङ ल्याए। त्यहाँ उनलाई नहर खन्ने काममा लगाइयो। तर, ठेकेदार मगरले एकवर्ष काम गरेको रु.७२ हजार लिएर बेपत्ता भएपछि जलविरेले झ्नै सास्ती व्यहोर्नु पर्‍यो। जलविरेको परिवारमा दुई छोरा र दुई छोरीसहित ६ जना छन्।

हरेक दिन सेती नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा बोकेर गिटी फुटाएर छोराछोरीलाई पढाउन भने उनले छोडेका थिएनन्। तर गत वर्षदेखि सत्यवादी उमाविमा कक्षा ७ मा पढिरहेका उनका १६ वर्षीय छोरा मनबहादुर नेपाली बेपत्ता भएका छन्। “भोजपुर घर भएको केटा चितवनबाट भारत जान लाग्दा मर्‍यो भन्छन्, कतै मेरो छोरो पो पर्‍यो कि!” आमा विमाले रुँदै शङ्का व्यक्ति गरिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझ्ाङमा दुईचोटि निवेदन दिएपनि उनले अझ्ै कुनै किसिमको राहत पाउन सकेका छैनन्। आफू निक्कै बूढो भएको भन्दै जलविरेले सरकारसँग हराएको छोराको क्षतिपूर्ति र घर बनाउन आर्थिक सहयोग माग गरेका छन्। यद्यपि, आन्तरिक विस्थापनमा परी विचल्लीमा परेको यो परिवारले अझ्ै आफ्नो जन्मथलो जेलवाङ फर्कने आश भने मारिसकेको छैन।

नरेन्द्र रौले, बझाङ

राउटे बने व्यापारी

एकताका 'ए दाजु कोसी राख न' भन्दै गाउँ–गाउँ डुलेर कोसी र मदुससँग धान साट्दै हिँड्ने राउटेहरू अहिले व्यापार गर्न थालेका छन्। २५ मङ्सिरदेखि शुरु भएको सुर्खेत महोत्सवमा राखिएका २६० स्टलमध्ये दुइटा स्टलमा उनीहरूले कोसी र मदुस बेच्न राखेका छन्।

कहिल्यै त्यसरी व्यापारमा नलागेका राउटेहरूको स्टल अगाडि उनीहरूको व्यापार हेर्न मानिसहरूको घुइँचो लागेको छ। राउटेका सह–मुखिया एनेबहादुर शाही भन्छन्, “हामीले धेरै दुःख पायौँ, सुख होला भनेर मदुस बेच्न राखेको।” उनीहरूले बेच्न राखेका करिब ५०० मदुस र कोसीमध्ये केही बिक्री पनि भइसकेका छन्। महोत्सव उद्घाटन गर्न सुर्खेत आएका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले कोसी किनेका छन्। कोसीका लागि मन्त्री पौडेलले शुरुमा रु.१०० दिँदा राउटेका सह–मुखिया शाहीले लिन मानेनन्। मन्त्रीले फेरि अर्को रु.१०० थपिदिए तर पनि शाहीले मानेेनन्। राउटे व्यापारीसित बार्गेनिङले काम नगरेपछि अन्त्यमा मन्त्री पौडेलले रु.५०० तिरेर कोसी किने।

राउटेहरू एउटा कोसीलाई रु.५० देखि रु.३०० सम्ममा बेच्छन् भने मदुसको रु.२०० देखि रु.५०० सम्म लिन्छन्। तर, रु.३०० भन्दा बढी नपर्ने सानो कोसीको मन्त्रीसँग भने राउटेले रु.५०० लिए। सह–मुखिया शाही भन्छन्, '“त्यत्रो ठूलो मन्त्रीले रु.५०० नदिए अरूले झ्न् दिँदैनन् भनेर हामीले मागिहाल्यौँ।”

सदियौँदेखि फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेहरू लामो समयसम्म एकैठाउँमा बस्न र खेतीपाती गर्न रुचाउँदैनन्। सरकारले जग्गा, घर दिन्छु, खेती गरेर खाऊ भनेको भएपनि उनीहरू त्यसलाई नमान्ने बताउँछन्।

एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिममा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेहरूको सङ्ख्या करिब १८० जना छ। राउटेहरू मुख्य चाडका रूपमा माघी र दशैँ मनाउने गर्दछन्। यसपालिको सुर्खेत महोत्सवमा राउटेहरूले नाच पनि देखाए।

तिला भण्डारी, सुर्खेत

कर्मचारी नहुँदा नापीको काम ठप्प

कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी १० जनाको भएपनि ६ जना मात्र उपस्थित छन्। तीमध्ये पनि कार्यालय प्रमुख, एक प्राविधिक र चार जना पियन छन्। दोलखा नापी कार्यालयको यो अस्तव्यस्त अवस्थाले गर्दा जनताको काम ठप्प भएको छ। साउन २०६४ मा नापी विभागबाट दोलखा नापी शाखामा सरुवा भएका चार जना अमिनी (प्राविधिक) हालसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन नआएकाले जिल्लामा फिल्डको नापजाँच कार्य अहिले पूरै रोकिएको छ।

कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण भुजू, अमिनी जनकराज सुवेदी र चार जना पियनले अहिले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभागबाट साउन २०६४ मा सरुवा भएका अमिनीहरूमध्ये बलराम बस्नेत, मोहनकृष्ण अमात्य, ज्ञानेन्द्र न्यौपाने र दीपक रञ्जित हालसम्म कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। ५१ गाविस र एक नगरपालिका रहेको दोलखा जिल्लाको विभिन्न भागमा फिल्डमा गएर जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्ने काम अहिले कार्यालयबाट हुने गरेको छैन। कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण भुजू भन्छन्, “साँध मिचेको, जग्गामा पर्ने खिचलो आदि मिलाउनुपर्दा फिल्डमै गएर नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर्मचारीको अभावमा उक्त काम हुनसकेको छैन।” जग्गासम्बन्धी ठूलै झ्गडा आउँदा कहिले–काहीँ कार्यालय नै बन्द गरेर नापजाँच गर्न र साँध सिमाना मिलाइदिन जानु परेको यथार्थ समेत प्रमुख भुजू पोख्छन्।

२७ चैत २०६१ मा माओवादीले सदरमुकाम चरिकोट आक्रमण गर्दा नापी कार्यालयमा आगजनी गरियो। जिल्लाको करिब ७५० टे्रस गरिएका प्रतिलिपि नक्सा जलेर नष्ट भए। दिनहुँ प्रयोग गर्नुपर्ने ती नक्सा नष्ट गरिएकाले अहिले कार्यालयले दिनहुँ सक्कल नक्सा नै प्रयोग गरिरहेको पनि प्रमुख भुजूले बताए। प्रतिलिपि उतार्ने कर्मचारी नहुँदा सक्कल नक्सा नै प्रयोग गर्नु परेको उनी बताउँछन्। यस्तो नक्सा अमिनीले बाहेक अरूले उतार्न सक्दैनन्। कर्मचारी पठाइदिन नापी विभागलाई पाँच पटक पत्राचार गर्दा पनि हालसम्म कुनैपनि कर्मचारी हाजिर हुन नआएको प्रमुख भुजूले बताए ।

रमेश खतिवडा, चरिकोट

शिक्षामा भ्रष्टाचार

हालै सम्पन्न जिल्ला विकास समितिको बैठकमा खोटाङ काङ्ग्रेसका महेन्द्र कटवालले शिक्षामा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा उठाएका थिए। यसरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा स्वयं शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू नै देखिएका छन्। भ्रष्टाचार विशेषगरी विद्यालय भवन निर्माण र छात्रवृत्तिको रकममा भएको पाइएको छ।

जालपा, छिप्तीस्थित गौतमबुद्ध प्राविको भवन निर्माण गर्दा शिक्षा कार्यालयले रु.३२ हजार प्राविधिक खर्च भनेर लिएको खुलासा भएको छ। त्यस्तै दुर्छिमको हैदेस्थित लक्ष्मी प्राविका अभिभावकलाई पनि विद्यालय भवन निर्माण योजनाबाटै शिक्षा कार्यालयले प्राविधिक खर्चको नाममा रु.९६ हजार अनियमितता गरेको पत्तो थिएन। सल्लेस्थित महेन्द्रोदय प्रावि र बडहरस्थित लक्ष्मी प्राविबाट पनि १० प्रतिशत रकम अनियमित भएको बुझ्िएको छ। शिक्षा कार्यालयले योजनाको कम्तीमा १० प्रतिशत माग्ने गरेको योजना सञ्चालन भएका विद्यालयका प्रअहरूले बताएका छन्। जिल्लामा यस्ता योजना २९ वटा सञ्चालनमा छन्। यी योजनाहरूबाट १० प्रतिशतले रकम लिँदा रु.९ लाख २८ हजार हुन्छ। यो रकम शिक्षा कार्यालयका सबैले बाँडेर लिने गरेको नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारी बताउँछन्।

दुईकोठे भवन र तीस जोर फर्निचर बनाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म कुनैपनि विद्यालयमा लागत अनुसार नबनाइएको नुनथलास्थित जालपा माध्यमिक विद्यालयका प्रअ हेमविक्रम राईले बताए। उनी भन्छन्, “सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने डरले शिक्षा कार्यालयलाई रकम दिन बाध्य हुनु परेको छ।” त्यसैगरी कतिपय गाउँमा त भवनै नबनाइकन योजना सम्पन्न भएको उल्लेख छ। बतासेस्थित जनता माविमा दुई वर्षदेखि भवन नबनेको शिक्षा कार्यालयका निमित्त प्रमुख कटकबहादुर खत्रीले बताए। त्यस्तै सप्तेश्वर, छितापोखरीस्थित रोषाभञ्याङ प्राविमा पनि भवन नबनेको खत्रीको भनाइ छ। रकम हिनामिना गर्नेमा विद्यालयका प्रअहरू पनि छन्। दुर्छिम हैदेस्थित लक्ष्मी प्राविका प्रअ देवान राईले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा हिनामिना गरेको रु.५१ हजारमध्ये रु.१० हजार मात्र फिर्ता गरेका छन्।  यतिमात्र होइन सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने महिला राहत दरबन्दीबाट पनि शिक्षा कार्यालयले रकम असुल गरेको तथ्य खुलेको छभने दलित विद्यार्थीका लागि वितरण गरिने छात्रवृत्तिमा पनि कटौती गरेर दिइएको छ।

भ्रष्टाचार भयो भनेर गुनासो आएका जनता मावि बतासे, लक्ष्मी प्रावि हैदे, गौतमबुद्ध प्रावि जालपा, रोषाभञ्याङ प्रावि सप्तेश्वर छितापोखरी लगायतलाई यथार्थ विवरण पठाउन पत्र पठाइएको निमित्त प्रमुख खत्रीले बताए। शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकहरू समेत यो काण्डमा मुछिएको भन्ने बारेमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका प्राविधिकले अनुगमन गर्ने बताइएको छ।

उमेत राई, खोटाङ