|
| पूर्णाङ्क २०८ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
चिठी • जवाफदेही बनाउनु पर्यो १६–२९ मङ्सिरको 'निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नारा र प्रचार मात्रै' लेखमार्फत् यथार्थ विवरण पाठकहरूको अगाडि ल्याइदिएकोमा धन्यवाद! पत्रिकामा धेरै ठाउँमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभावमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको झ्ूठो व्यहोरा उल्लेख भएको छ। जिल्लामा चिकित्सक नभएर झाडापखालाबाट मानिसको ज्यान जान सक्दैन। झाडापखाला नियन्त्रणको लागि कम्तीमा पनि चार पोका जीवनजल, मेट्रोनिडाजोल, कोटि्रमोक्साजोल ट्याब्लेट भए पुग्दछ। अर्कोतर्फ प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा मातृशिशु कार्यकर्ताहरू त्यही गाउँ विकास समितिकै हुन्छन्। उनीहरूले पर्याप्त औषधि पाएमा झाडापखालाको राम्रोसँग उपचार गर्दछन्। उनीहरूले गर्ने उपचार पद्धतिलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि मान्यता दिएको छ। तरजीवनजल समयमा नपाएर कालीकोट र सप्तरीमा कति मानिसको मृत्यु भयो। जिल्लामा जाने चिकित्सक वा जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी परिचालनलाई ध्यान दिँदैनन्। डा. आनन्द श्रेष्ठको भनाइ पनि त्रुटिपूर्ण छ, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई महामारी नियन्त्रणको लागि बजेट दिइएको हुन्छ, त्यो बजेटको औषधि खरिद हुँदैन। प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा महामारी नियन्त्रणको लागि बजेट छुट्याइएको छ, औषधि खरिदमा बिल मात्र राखिन्छ, औषधि खरिद हुँदैन। प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा स्थानीयस्तरमा रहेका मातृशिशु कार्यकर्तालाई पनि स्थानीय नेताहरूको सिफारिसमा जिल्लामा, केन्द्रमा काजमा राखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट गरिने सरुवा, बढुवा पारदर्शी, नभएका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शक्तिकेन्द्रमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ। हालका दिनमा अस्पतालहरूमा विकास गरिएको गरिब, असाध्य निःशुल्क प्रणालीबाट पनि अस्पताल प्रमुखका आसेपासेले मात्र सुविधा पाएका छन्। विन्दु बि.क.,गुलरिया, बर्दिया
१६–२९ मङ्सिरको जगत बस्नेतको 'मध्यपश्चिमका महिला किन घरमै बच्चा जन्माउँछन्?” लेख पढ्दा अचम्म लाग्यो। मध्यपश्चिमका ८७ प्रतिशत जनजाति र ८६ प्रतिशत दलित महिलाहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग बिना नै परम्परा अनुसार घरैमा शिशु जन्माउँछन् रे! एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि गर्भवती महिलाहरू बच्चा जन्माउँदा स्वास्थ्यकर्मीकहाँ नगएर धामीझाँक्रीकहाँ जाने भन्दा सबैलाई अचम्म नलाग्ने कुरै छैन। बच्चा जन्मने व्यथा लाग्दा रेलको टिकट कम्मरमा बाँध्ने, मुखमा रौँ कोच्ने, धुवाँले भरिएको कोठामा बस्ने, भनेको सुन्दा त झ्न् अचम्म लाग्यो। प्रसव व्यथा शुरु हुनेवित्तिकै श्रीमानलाई खेतबारीमा पठाउने अनि श्रीमानले स्वास्नीलाई छोयो भने व्यथा लामो हुन्छ भन्ने उनीहरूको अन्धविश्वासबारे थाहा पाउँदा झ्न् अचम्म लाग्यो। त्यस्तो बेलामा सफा सुग्घर राख्नु त कता हो कता झ्न् अन्धकार कुनामा बस्ने, थोत्रा गुन्द्री, पुरानो कपडा प्रयोग गर्ने अनि बच्चाको शुद्धीकरणको लागि गाईगोठमा सुत्केरी गराउने। कस्तो कुचलन! हितबहादुर तामाङ • विद्यार्थीसँग खेलवाड! 'सम्बन्धनको खेती' (१६–२९ मङ्सिर) अन्तर्गत विभिन्न निजी क्याम्पसहरूले लिने सम्बन्धनको बारेमा गरिएको रिपोर्टले नेपालमा खोलिएका विभिन्न क्याम्पसहरूको अवस्था र सोचलाई उजागर गरेको छ। यसले नेपाली विद्यार्थी माथि खेलवाड गर्नुका साथै यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायको बेकम्मापनलाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। यसरी सम्बन्धन प्राप्त गरेको होडिङ बोर्ड र पर्चावाजीले हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित गरेको छ। दीपक श्रेष्ठ
१–१५ मङ्सिरमा मनिष मगरले 'सस्तो प्रचार' भनी हिमाल मा लेख्नुभएको चिठी अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको यो प्रचारमुखी काम मात्र हो। आजसम्म उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीमा औषधोपचारलगायत सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दा एक पैसा पनि लिइएको छैन। स्थानीय समुदायकै सहमतिमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार दिन सक्ने बिरामीबाट रु.१, २ वा ५ बाहेक कुनै रकम असुल हुने गरेको छैन। यसरी जम्मा भएको न्यूनतम रकमको कतिपय अत्यावश्यक औषधि; एक, दुई जिस्ता सेतो कागज, कलमसम्म खरिद गरी स्वास्थ्य संस्था व्यवस्था गर्न सजिलो भएको छ। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको निमित्त आधारस्तम्भ मात्र होइन, वरदान सिद्ध भएको सामुदायिक औषधि कार्यक्रममा बिरामीले अत्यन्त सहुलियत मूल्य तिरेपछि आवश्यक औषधि समयमै घरदैलोमै पाउन सक्थे। जुन कार्यक्रम लोकप्रिय र प्रभावकारी भएकै कारण हालसम्म सञ्चालित ४५ जिल्लाबाट बढाएर ५४ जिल्ला पुर्याउने नीति मन्त्रीजीले स्वयं पारित गरेको होइन र? यदि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नै हो भने बिरामीलाई आवश्यक सम्पूर्ण रोग अनुसारका औषधि पुर्याउन सक्नुपर्यो। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ गराउन र जनताको घरदैलोमै स्वास्य सेवा पुर्याउने चासो लिने हो भने स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको र प्राप्त अनुदान रकमको प्रभावकारी अनुगमन गरी सदुपयोगतर्फ कदम चाल्नुपर्दछ। के.एस्. चौहान, सिरहा
रोल्पा बदलिएको दृश्य १–१५ मङ्सिरको अङ्कमा देखियो। त्यहाँका माओवादी सेक्रेटरी रेशम पुनले भनेका रहेछन्, “राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ। जिल्लामा हामी आफैँले पनि केही नयाँ कदम चाल्नुपर्छ।” हामीले नदिने आशयको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा, 'हातखुट्टा बाँधेर कुट्ने' धम्की र गालीगलौज आइरहेको छ। सरकारले 'क्यान्टोन्मेन्ट' मा रहेको मुक्ति सेनालाई मात्र होइन, यसरी चन्दा दिन धम्कीपूर्ण आग्रह गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरिदिने हो कि! मनोरमा श्रेष्ठ
१–१५ मङ्सिरको आवरणमा कम्प्युटर मोन्टाज गरिएको प्रचण्डको तस्बिर त्यति सुहाउँदिलो लागेन। त्यसको पुष्ट्याइँ 'मुहूर्त' मा प्रस्तुत रविन साय्मिको कार्टूनले पनि गर्छ। वीरेन्द्र साहको हत्या प्रकरणमा आफ्नो अपराध स्वीकार्न बाध्य प्रचण्ड, निर्दोष नेपालीहरूलाई छानीछानी मार्दै र गम्भीर बन्दै समय गुजार्न व्यस्त भइरहेको कारणले गर्दा नै उनलाई त्यो राष्ट्रिय पोशाक नखुल्ने भएको हो। उनलाई काँडाको मुकुट नै राम्ररी खुल्छ। अनिमेष पाठक • एकादशीमा पनि बिदा अर्को प्रसङ्ग; ऋतुराजको नयाँ नेपाल 'थोरै काम धेरै आराम' ठीकै लाग्यो। कति बिदाहरू हटाउनुपर्ने समयमा सरकारी विद्यालय ठूलो एकादशीमा समेत बिदा गरिन्छ। विश्वप्रल्हाद श्रेष्ठ • शान्तिपूर्ण विद्रोह! 'नेपाल प्रहरीः शिथिल पारिँदैछ' पढ्दा राज्यको वास्तविक हाल थाहा भयो। अपराधीहरूलाई जोगाउन राज्य आफैँ घुँडा धसेर अगाडि बढ्छ भने सामान्य नागरिकले शान्तिसुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनु 'एकादेशको कथा' सरह हो। 'शान्ति प्रक्रिया विथोलिने' र 'सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ' भनिदिने गरेपछि, जुनसुकै अपराध गर्न जोसुकै पनि 'वाईसीएल' या 'माओवादी' हुने नै भए। आफूहरूले चाहिँ जेसुकै गरे पनि 'क्रान्तिकारी कार्य' हुने मनस्थिति बोकेका माओवादीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा गर्नु 'जो चोर उसैको ठूलो स्वर' भनेझ्ैँ हो। चोरी, डकैती, लुटपाट, अपहरण र हत्यासम्मका अपराधहरूमा संलग्न अपराधीहरूलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ र यस्तो कार्यमा विशेषतः माओवादी नै सक्रिय हुन्छन् भने, तिनको भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कमला राजभण्डारी • सबैछन् निरीह संविधानसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरी उचित मागहरूको सम्बोधन नहुँदा जनताले राखेको संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीकरणको सुनौलो आशा र आकाङ्क्षा धुमिल हुँदै गएको कुरा हिमाल ले उठाउँदै आएको छ। सीमान्तकृत जनतालाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने राज्यसँग कुनै ठोस योजना छैन। १–१५ मङ्सिरमा बताइए झ्ैँ राजनीतिक दलहरूबीचको असमझ्दारीले अगाडिको गन्तव्य पहिल्याउन नसकी देश रुमल्लिरहेको छ। यही अन्योलको समयमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ। भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियता माथि नै प्रहार गरिरहेको छ। तर सधैँ राष्ट्रियताको राप अलापेर नथाक्ने दलका नेता, नागरिक समाजलगायत सबै निरीह बनेका छन्। विद्यमान हत्याहिंसाले तराई आक्रान्त छ भने जातीय सद्भाव र सामाजिक अन्तर सम्बन्धमा खलल पुर्याउन केही तत्वहरू उद्दत छन्। जायज मागलाई राज्यको निर्णायक तहमा बस्नेहरूको सङ्कीर्णताले पूरा गर्न ढिलो हुँदा कुनै पनि बेला तराई भयानक हिंसाको चपेटामा पर्न सक्ने जनाउ दिएर यथार्थ औंल्याइदिएको छ। रञ्जित खड्का हिमाल को अनुरोध तपाईंलाई हिमाल को यो अङ्क कस्तो लाग्यो? आगामी दिनहरूमा तपाईं कस्ता खाले सामग्रीहरूको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? आफूलाई लागेको कुरा हामीलाई लेखिपठाउनोस्। |