|
| पूर्णाङ्क २०८ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण विश्लेषण
नेपाली गणतन्त्रका चुनौती अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्रतर्फको गन्तव्यको रेखांकन भइसकेपछि नेपाल इतिहासको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ। तर त्यस्तो इतिहास धान्न सक्ने क्षमता समाज र राज्यले विकसित गर्न सकेन भने आउने विकृतिको बाढीले विगतका त्रासदीहरू समेत बिर्साउने विभीषिका उत्पन्न गराउन सक्दछ। प्रक्रियागत मतभिन्नता कायम नै रहेपनि अबको गन्तव्य गणतन्त्र नै हो भन्ने कुराको औचित्य र आवश्यकतामा प्रश्न उठाउने बोली अब बिक्दैन। ढिलो–छिटो राजनीतिकर्मीहरूको क्रियाकलापमा भर पर्ने कुरा हो यो। गणतन्त्रको अपरिहार्यतामा अब शङ्का रहेन। डर के छ भने तयारी बेगरको गणतन्त्र नेपालले थेग्न सक्छ वा सक्दैन? त्यस अहं प्रश्नसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा गणतन्त्रको स्वरुपसँग सम्बन्धित छ। नेपालको गणतन्त्र संसदीय वा कार्यकारी प्रमुखमध्ये कुन प्रकृतिको हुने हो भन्ने कुरा पनि समय छँदै छलफलमा आउनुपर्दछ। केन्द्र र प्रान्त
निरङ्कुश राजतन्त्रको त के कुरा, संवैधानिक वा अलङ्कारिक राजा भएको मुलुकमा समेत संघीयता वा बहुकेन्द्रित राज्यप्रणाली फस्टाउन गाह्रो हुन्छ। 'राजा' भन्ने शब्द पर्नासाथ राजपरिवार र त्यससँग जोडिएको धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीको प्रमुखता स्वतः स्थापित हुन्छ। तर झ्ण्डै सय जति भाषा र समुदाय रहेको मुलुकमा राजा हटेको भोलिपल्ट संघीयतामा नगई सुखै छैन। गणतान्त्रिक नेपालमा केन्द्र र प्रान्तबीचको शक्ति सन्तुलन सम्भवतः सबभन्दा प्रमुख मुद्दाको रूपमा उदाउनेछ। भारतको जस्तो अर्धसंघीयता अङ्गीकार गर्ने हो भने केन्द्रको शासनव्यवस्था संसदीय भए पनि खासै फरक पर्दैन। शक्तिसम्पन्न केन्द्रीय सरकारको शासकीय संरचनाले प्रान्तीयताको तनावलाई सजिलै थेग्न सक्छ। तर 'आत्मनिर्णय'सहितको अधिकारसम्पन्न प्रान्तहरूलाई जोड्न प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न सफल कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता देखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। गिरिजाप्रसाद कोइराला वा रामबहादुर थापाजस्ता कडा मिजासका नेताहरूलाई शायद राष्ट्रपतीय प्रणाली बढी उपयुक्त लाग्नेछ। तर राष्ट्रपति पदले जोड्छ नै भन्ने केही छैन। प्रधानमन्त्री प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएपछि श्रीलङ्काको जातीय गृहयुद्ध झ्नै जटिल बन्न पुगेको हो। राष्ट्रपतीय प्रणाली सारमा 'विचारधारा भन्दा व्यक्तित्व प्रधान' र रूपमा 'लोककल्याणकारी भन्दा लोकलोभनीय' हुने गर्दछ। त्यसैले तेस्रो विश्वका कैयन् मुलुकहरूले प्रभावशाली नेताहरुको शासकीय आकाङ्क्षाका कारण संसदीय व्यवस्था परित्याग गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली अङ्गीकार गरेका छन्। राष्ट्रपतीय प्रणाली असफल भयो भन्दै संसदीय व्यवस्था अँगालेको राज्यको उदाहरण भने अपवादका रूपमा पनि भेटिँदैन। नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन लागू भयो भने मर्यादाबद्ध निर्वाचनको ठाउँ लोकलोभनीय जनमतको राजनीतिले लिन सक्छ। त्यसो हुनु भनेको राज्य र समाजका विभाजन रेखाहरू गहिरिनु र द्वन्द्व चर्किनु हो। संसदीय व्यवस्थाका जोखिमहरू पनि कम छैनन्। यतिविघ्न विविधता भएको मुलुकमा कुनै एउटा दलको पूर्ण वर्चस्व चल्न सक्दैन। कामकाजी बहुमत ल्याउने दलले समेत भोलिका दिनहरूमा अन्य दलसँग सहमति वा सहकार्य नगरी प्रभावकारी रूपमा सरकार चलाउन सक्ने छैन। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन र परिणाम घोषणापछिको राजनीतिक गठजोडले सहकार्यको संस्कृति भित्र्याउँछ वा सांसद खरिद–बिक्रीको विकृति भन्ने कुरा दलका नेताहरूको परिपक्वतामा भर पर्नेछ। अहिले देखिएकै अनुहारहरूले गणतान्त्रिक नेपाल पनि हाँक्ने हुन् भने मोलमोलाइको राजनीति फेरि हावी हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मोलमोलाइको राजनीतिमा व्यभिचारले विचारलाई विस्थापित गर्छ। एशिया महादेशमा धनी र गरिबका बीच सबभन्दा बढी असमानता रहेको हाम्रो देशमा मत खरिद–बिक्रीको राजनीति शुरु हुने हो भने भोलि गएर राजनीतिको अपराधीकरण भएको हो वा अपराधको राजनीतिकरण भन्ने कुरा छुट्याउन सकिने छैन। त्यस्तो अवस्थामा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले स्थापित भएका संवैधानिक निकायहरू चूप लागेर बस्न सक्ने छैनन्। तर निर्वाचन बाहेकका प्रक्रियाहरूबाट स्थापित संवैधानिक पदाधिकारीहरूको वैधानिकता जति नै बलियो भए पनि तिनको स्वीकार्यता प्रश्नविहीन रहने छैन। उदारवादी संरचना र गणतान्त्रिक संस्थाको द्वन्द्वमा कथंकदाचित संरचनाको हात माथि पर्यो भने गणतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ। गणतन्त्र आफ्नै उत्पादनको हातबाट समाप्त हुन बेर लाग्दैन। राजनीतिशास्त्रमा एउटा चलनचल्तीको मान्यता के छ भने प्रभुसत्ता अविभाज्य हुन्छ। बहुकेन्द्रित राज्य संरचनामा आ–आफ्ना नागरिकको अविभाज्य वफादारीका कम्तीमा दुई दावेदार हुन्छन्― केन्द्रीय र प्रान्तीय सार्वभौम सत्ता। सार्वभौम सत्ताको प्रयोग बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा पुगेका दलहरूमार्फत् हुन्छ। केन्द्र र प्रान्तमा प्रतिद्वन्द्वी दलहरूको सरकार रहँदा परिपक्व गणतन्त्रहरूमा समेत समायोजनका समस्याहरू देखिन्छन्। विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय तथा वर्गीय दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सकारात्मक सहकार्यको परिस्थिति निर्माणका लागि सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाज अहिलेदेखि क्रियाशील रहन जरुरी छ। क्षेत्रीय दलहरूको आकर्षण जति नै बलियो भए पनि तिनलाई राष्ट्रिय दलको स्रोत, क्षमता र प्रभावलाई निरस्त्र पार्न गाह्रो हुन्छ। मधेशमा रहेका तीनपुस्ते काङ्ग्रेस समर्थक, पहाडमा एमालेको पुरेत सञ्जाल र देशभरि फैलिएको माओवादीका दलित, शिक्षक, जुझारुहरूलाई मधेशी जनजाति वा क्षेत्रीय दलले मतपत्रको राजनीतिमा चुनौती दिनसक्ने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सीमित जनाधार भएका दलहरूले उग्रवादी सङ्कीर्णता अँगाल्ने जोखिम बेपत्ता बढेर जान्छ। त्यस परिस्थितिमा शासकीय शक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वको भूमिका महत्वपूर्ण बन्न पुग्दछ। नागा विद्रोहीहरूसँग भारतीय सत्ताको वार्ता आरम्भ गराउने जयप्रकाश नारायण होऊन् वा शिख विद्रोहका बेला पञ्जावमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत भएका जैनमुनि; सत्ता राजनीतिभन्दा फरक पहिचान बनाएका राष्ट्रिय सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू बेगर तीब्र प्रतिस्पर्धाको राजनीति सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैगरी धर्मलाई जनपरिचालनको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई घृणा र प्रतिशोधको खेल मैदान बनाउन सक्छ। पाकिस्तानमा ईसाई, श्रीलङ्कामा हिन्दू, बङ्गलादेशमा बौद्ध र भारतको गुजरात प्रान्तमा मुसलमानहरूको शोषण र बहिष्करण गणतान्त्रिक आवरणमा नै भएको हो। सांसारिकताको नाराले मात्र धार्मिकताको राजनीतिलाई प्रभावहीन बनाउन सकिँदैन। त्यसका लागि अन्तरधर्म–सम्वाद तथा बहुधार्मिक संस्थाहरूको क्रियाशीलता चाहिन्छ। वापमन्थी अतिवाद तथा रुढिवादी संस्कारको द्वन्द्वमा जेलिएको नेपाली समाजमा धर्म र संस्कृतिका बारे पूर्वाग्रहमुक्त सम्वाद समेत शुरु भएको छैन। त्यस्तो संवाद सम्भव तुल्याउने संस्थाहरू अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ। अरू जे र जस्तो नाम दिइए पनि राजनीति मूलतः राष्ट्रिय स्रोतहरूको सम्मानजनक बाँडफाँडसँग जोडिएको हुन्छ। पूँजीवादीहरू आर्थिक वृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएर सामाजिक यथास्थितिलाई सुदृढ बनाउन खोज्छन्। साम्यवादीहरू सपनाको संसार बनाउन भएजतिलाई भत्काउन गाह्रो मान्दैनन्। धर्मान्धताको राजनीतिमा धर्मभीरुहरूलाई स्वर्गको लोभ देखाएर सम्प्रदायका ठेकेदारहरूले आफ्नो हालीमुहाली चलाउँछन्। समाजवादीहरू आर्थिक वृद्धि र स्रोतको बाँडफाँडका बीच सन्तुलन खोज्दछन्। यस्ता सबै विवादहरू गणतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सतहमा आउन सक्छन्। तर विचारधारासँग सम्बद्ध यस्ता विवादहरूको निर्क्योल सदन वा सडकको राजनीतिबाट सम्भव हुँदैन। मन्थनका बौद्धिक मञ्चहरू एवं 'थिङ्क ट्याङ्क' हरू गणतान्त्रिक राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। नेपालका चिन्तकहरूमा बौद्धिक उद्यमशीलताको अभाव छ। वैचारिक क्षमता भएका उर्जावान् व्यक्तिहरूको विदेश पलायनले पनि यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनसक्छ। कारण जे जस्तो भए पनि गणतान्त्रिक भविष्य निर्माणका लागि विमर्श संस्कारमा बौद्धिक लगानी अत्यावश्यक भइसकेको छ। पारम्परिक राजतन्त्र राजगुरुहरूको क्षमताअनुसार बन्ने, चल्ने र भत्किने गर्दथ्यो। इतिहासका कौटिल्य होउन् वा निकट अतीतका माइला पण्डित, गुरु बेगरको राजा तरबार बिनाको सैनिक जस्तै ठानिन्थ्यो― अकल्पनीय वा प्रभावहीन। सैनिक शासनको प्रभावकारिताका लागि निजामती सेवा चुस्त हुन जरुरी हुने हुनाले नै राजा महेन्द्रले अञ्चलाधीश वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता पदीय दायित्व सिर्जना गर्न लगाएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै साम्यवादी जनवाद समर्पित परिचालकहरूको सञ्जाल बेगर टिक्न सक्दैन। गणतन्त्रको मुख्य अवयव भने प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू हुने गर्दछन्। राजनीतिक दललाई गणतान्त्रिक पद्धतिमा 'लघु राज्य' भन्ने गरिन्छ। गणतन्त्र क्रियाशील हुनका लागि नेपालको कुनै पनि मुख्य दलको केन्द्रीय कार्यसमिति हेर्दा मुखबाट स्वतः निस्किनु पर्दछ, “हो, यो हाम्रो नेपालको अपूर्ण भए पनि परिचयात्मक तस्बिर हो।” दुर्भाग्यवश, सबभन्दा भयावह अवस्था मुख्य दलहरूकै छ। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै जमिन्दारको परिवार, एमाले यज्ञ गर्न एकठाउँमा भेला भएका पहाडिया पुरेतहरूको जमात र माओवादी टाठाबाठाहरूको अवसरवादी सङ्गठन जस्तो देखिएकाले गणतन्त्रप्रति अपेक्षित उत्साह नदेखिएको हुनुपर्दछ। क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक विकल्पहरू त झ्नै कहालीलाग्दो हुने स्वतःसिद्ध छ। गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य तयारी राजनीतिक दलहरूको रुपान्तरण र पुनर्संरचनाबाट मात्र शुरु हुन सक्दछ। अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्रतिरको गन्तव्यको स्पष्ट मार्गचित्र रेखाङ्कन भइसकेपछि नेपाल इतिहासको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ। तर त्यस्तो इतिहास धान्न सक्ने क्षमता समाज र राज्यले विकसित गर्न सकेन भने आउने विकृतिको बाढीले विगतका त्रासदीहरू समेत बिर्साउने विभीषिका उत्पन्न गराउन सक्दछ। आशङ्का उठाउनु भयको खेती मात्र नभएर पूर्व तयारीको आवश्यकताको सन्देश प्रवाहित गर्नु पनि हो। नेपाल अहिले जस्तो छ, त्यो अब चल्न सक्दैन। तर वैकल्पिक संरचनाहरू परिकल्पना मात्र गरेर हुँदैन। त्यसका लागि सतत प्रयत्न जरुरी हुन्छ। नेपालका औपचारिक संरचनाहरू उन्नाइसौँ शताब्दीबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। तर नेपालीको आकाङ्क्षा र अपेक्षा एक्काइसौँ शताब्दीको कालसोचभन्दा रत्तिभर पनि कम छैन। संरचना र सम्भावनाबीचको यस्तो बेमेलले प्रायशः चरम अस्थिरता जन्माउने गर्दछ। त्यस्तो परिस्थिति कुनै एउटा दलले सम्हाल्न सक्ने सम्भावना कल्पना भन्दा पनि परको कुरा हुन्छ। तसर्थ, कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता तीन मुख्य राष्ट्रिय दलहरूले बृहत् राष्ट्रिय समझ्दारी कायम गरेर अन्य सबै क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक शक्तिहरूलाई संयमित बनाउन सक्नुपर्दछ। संवैधानिक सर्वोच्चताको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था कछुवा गतिमा हिँड्ने हुनाले क्रान्तिकारीहरूलाई गणतान्त्रिक विकल्प नै मनपर्छ। तर छलाङ मार्ने खरायो गतिका लागि तयारी पनि सोही बमोजिम चाहिन्छ। गन्तव्यमा पुग्ने खरायो नै पहिलो हुन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। राजनीति भन्नु नै गल्ती गर्दै, सिक्दै, अगाडि बढ्दै जाने विधा हो; फलामे सिद्धान्तको भौतिक विज्ञान होइन। त्यसैले घात–प्रतिघात सहन सक्ने क्षमताको विकासलाई पनि गणतान्त्रिक तयारीको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइनुपर्दछ। निरन्तर अनिश्चितता राजनीतिको एकमात्र निश्चितता हो भन्ने भनाइ धरातलीय यथार्थमा आधारित छ। | ||||||
